मोदींच्या भ्रष्टाचारमुक्त भारत घोषणेचा फज्जा

मोदींच्या भ्रष्टाचारमुक्त भारत घोषणेचा फज्जा

पार्टी वुईथ डिफरन्स म्हणजेच विद्यमान राजकीय पक्षांपेक्षा साधनशुचिता बाळगणारा वेगळा पक्ष, अशी या पक्षाची ओळख देण्यात आली होती; परंतु या पक्षाने सत्तेच्या राजकारणात भ्रष्टाचार्‍यांशी तडजोडी केल्यात. त्यामुळे सरकार कोणाचेही असो, भ्रष्टाचार होतच आहे आणि मोदींनी केलेल्या भ्रष्टाचारमुक्त भारताच्या पोकळ वल्गना त्यांच्यावरच बूमरँग होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.राही भिडेभारत देशात भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार बनला असून भ्रष्टाचाराचे कोणालाही वावगे वाटेनासे झाले आहे. केंद्रात अथवा राज्यात सरकार कोणात्याही पक्षाचे असो, भ्रष्टाचार हा जणू काही आपला जन्मसिद्ध हक्क आहे, अशा थाटात सरकारमधील मंडळी वावरत असतात. सरकारमधील भ्रष्टाचार हा वरून खाली झिरपत गेलेला असल्याने त्याला रोख लावणे आजवर कोणालाही जमलेले नाही. काँग्रेस सरकारच्या काळात कोट्यवधींचे घोटाळे झाले असून आपल्या हाती सत्ता द्या, या देशातला भ्रष्टाचार निपटून काढतो, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली होती. काँग्रेसवाले धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ नव्हतेच. बहुतेकांची प्रतिमा मलिन झालेली होती. त्याची शिक्षा देण्याचा निर्णय जनतेने केला आणि 'मी स्वत: खाणार नाही आणि कुणालाही खाऊ देणार नाही' या मोदींनी दिलेल्या शब्दावर विश्‍वास ठेवला. काँग्रेसचे घोटाळे बाहेर येण्यास दहा वर्षे लागली; परंतु भाजपाचे घोटाळे एका वर्षातच गाजू लागले आहेत, त्यांच्याच सहकार्‍यांनी त्यांच्या आश्‍वासनाची विल्हेवाट लावून टाकली. मोदींच्या कथित चारित्र्यसंपन्नतेचा फज्जा उडवून त्यांचाच बुरखा फाडण्याचे काम त्यांचे सहकारी करत आहेत. महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी त्यांची डोकेदुखी ठरली आहे. मोदींच्या सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले; पण महाराष्ट्रातील भाजपाप्रणीत सरकारचे प्रताप आठ महिन्यांतच उघड होऊ लागले आहेत. पहिल्या फळीतील दोन-चार परिचित मंत्री वगळता कोणाची नावेही लोकांपर्यंत अद्यापि पोहोचलेली नाहीत; पण आता परिचितांबरोबर अपरिचितांची नावे गैरप्रकारांमुळे उजेडात येऊ लागली, हे या सरकारचे विशेष कर्तृत्व म्हणावे लागेल. केंद्रातील परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचा ललित मोदींना सहकार्य करण्याचा अध्याय असो अथवा राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांचे या मोदींशी साटेलोटे असो, या दोन महिलांबाबत देशभर उलटसुलट चर्चा होऊ लागली आहे. तसेच देशाचे शिक्षण खाते सांभाळणार्‍या स्मृती इराणी यांनी स्वत:च्या पदवीबाबत नैतिकतेची ऐशीतैशी करून टाकल्यामुळे त्यांना पाठबळ देणार्‍या पंतप्रधानांनी मौन बाळगले आहे. आता न्यायालयाच्या निकालावरच त्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. या तीन देवीयांच्या वर्तनामुळे पंतप्रधानांना खाली मान घालण्याची वेळ येत नाही तोच महाराष्ट्रातील भाजपाचे आमदार राज पुरोहित यांनी थेट भाजपा नेतृत्वावरच हल्ला चढवून त्यांना हुकूमशाह ठरवले. पुरोहित यांनी सरकारचा एकंदर कारभारच चव्हाट्यावर आणला आहे. आता त्यांनी कितीही सावरासावर केली तरी 'बुँद से गयी वो हौद से नही आती.' विनोद तावडे, बबनराव लोणीकर यांच्या नैतिकतेच्या गप्पा पोकळ ठरल्या असून तावडेंचे बोगस पदवी प्रकरण तर लोणीकरांचेही बोगस पदवी तसेच दोन बायकांचे प्रकरण चांगलेच वाजत गाजत आहे. शिक्षण मंत्री तावडे यांनी मान्यता नसलेल्या ज्ञानेश्‍वर विद्यापीठात पदवी घेतल्याचा गर्व बाळगला आहे. यापूर्वी काँग्रेस सरकारने लखनौ खाजगी विद्यापीठातून शिक्षकांनी घेतलेल्या बी.ए., बी.एड़ पदव्या तसेच मणिपूर येथून घेतलेल्या पदव्या आणि त्यानुसार मिळालेली प्राचार्य पदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. या पदव्या बोगस असून त्यानुसार वेतनश्रेणी देता येणार नाही, असे एका शासननिर्णयानुसार स्पष्ट करण्यात आले होते; पण या सरकारमधील शिक्षण मंत्र्यांचीच पदवी मान्यता नसलेल्या विद्यापीठाची असल्याने राज्यातील बोगस पदवीधारकांना एकप्रकारे दिलासाच मिळाला असावा. राज्यमंत्री लोणीकर तर आपल्या कथित नैतिकतेवर मूग गिळून बसले आहेत. ही प्रकरणे साधनशुचितेचा ढोल बडवणार्‍या पक्षातील 'नीतिमत्तेची' आहेत तर पंकजा मुंडेंचे प्रकरण आर्थिक घोटाळ्याचे असून हा पहिलाच आर्थिक घोटाळा उघड झाला आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी केंद्र सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त बोलताना आपल्या सरकारचा एकही घोटाळा नसल्याचे गर्वाने सांगितले होते. त्यांचे गर्वाचे घर खाली आणण्याचे काम केंद्र आणि राज्यातील मंत्र्यांनी केले आहे. चौकशीअंती पंकजा मुंडे यांच्या चिकी घोटाळा व अनेक खरेदी प्रकरणांची सत्यासत्यता पटेलच; पण सध्या तरी पंकजांच्या महिला व बालविकास विभागाच्या खरेदी प्रकरणाने राळ उडवून दिली आहे. महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते माजी उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांचे अकाली निधन झाल्यानंतर अनुकंपा तत्त्वावर मंत्रिपदाची लॉटरी लागलेल्या पंकजा मुंडे-पालवे यांनी कथित भ्रष्टाचाराचे खाते खोलून फडणवीस सरकार आणि स्वत:विषयी संभ्रम निर्माण केला आहे. पंकजा मुंडे यांनी मंत्रिमंडळात येण्याआधीच स्वत:ला मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत पुढे आणले. मुंडेंच्या निधनामुळे दु:खी झालेल्या त्यांच्या सर्मथकांनी पंकजामध्ये मुंडे साहेबांचा चेहरा पाहत त्यांच्या सर्मथनार्थ आघाडी उघडली होती. त्यांनीदेखील बाबांचे अधुरे कार्य पूर्ण करण्याचे स्वप्न सर्मथकांना दाखवत त्यांचा पाठिंबा मिळवला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारमधील भ्रष्ट नेत्यांना तुरुंगात टाकण्याची भाषा वापरून महाराष्ट्रातील जनतेचा विश्‍वास मिळवण्याचा प्रय▪केला. सरकारमध्ये मंत्री झाल्यानंतरही त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची महत्त्वाकांक्षा अधूनमधून उफाळून वर येऊ लागली. 'जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री मीच' अशी वल्गनाही त्या करू लागल्या. त्यांच्यामध्ये प्रचंड गुर्मी आणि उर्मटपणा आला असल्याची चर्चा गोपीनाथ मुंडेंचेच कार्यकर्ते करू लागले आहेत. अनुकंपा तत्त्वावर मंत्री बनलेल्यांना लोकांबद्दल अनुकंपा नाही, असेही बोलले जात आहे. गोपीनाथ मुंडे हे साडे चार वर्षे युती सरकारचे उपमुख्यमंत्री होते; परंतु त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा कलंक लागला नाही. राज्यातील अनेक नेत्यांची मालमत्ता गेल्या दहा वर्षांत वाढली असून त्यात मुंडेंचाही समावेश आहे. मात्र, भ्रष्टाचाराचा थेट आरोप त्यांच्यावर झाला नव्हता. त्यांच्याच पुण्याईने सत्तेत आलेल्या पंकजा मुंडे यांनीदेखील वडिलांचा आदर्श ठेवून कारभार केला तर त्यांच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागणार नाही; परंतु त्यासाठी वर्तन सुधारावे लागेल. सरकारमध्ये महिला व बालविकास विभागाची २0६ कोटी रुपयांची कंत्राटे निविदा न काढताच ठरावीक संस्थांना तर दिलीच; पण संस्थेच्या नावे चेक देण्याऐवजी व्यक्तीच्या नावे देण्यात आले. तसेच या खरेदीसाठी एकाच दिवशी २४ आदेश जारी करण्यात आले असून नियमाचे उल्लंघन झाले असल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी सर्वप्रथम विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आरोप केले होते. मात्र बहीण-भावाच्या भांडणाशी त्याचा संबंध जोडण्यात आला होता. भाऊ असले तरी धनंजय मुंडे हे विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी झालीच पाहिजे. ग्रामविकास विभागाच्या बदल्यांमध्ये पारदर्शक धोरण स्वीकारल्याबद्दल पंकजाचे कौतुक झाले होते; परंतु खरेदी प्रकरणाने त्यांना वादाच्या भोवर्‍यात ओढले आहे. आरोपांबाबत भावनिक वक्तव्ये करण्याऐवजी लोकांसमोर आरोपात तथ्य नसल्याचे सिद्ध करून दाखवावे लागेल. चौकशीअंती सत्य बाहेर येईलच; परंतु या प्रकरणाने कमालीची राजकीय गरमागरमी निर्माण केली आहे. पंकजा मुंडे यांचे मुख्यमंत्रीपदासाठी भरकटलेले विमान जमिनीवर आणण्याचे कामही सत्तासंघर्षातील त्यांच्या प्रतिस्पध्र्यांनी केले असावे. मुंडे यांच्यासोबतच एकनाथ खडसे, सुधीर मुनगंटीवार, विनोद तावडे हेदेखील मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असणारे मंत्री असून त्यांनाही हा अप्रत्यक्ष इशारा दिला आहे, अशीही चर्चा राजकीय वतरुळात होत आहे. राजकारणाचा भाग असला तरी आरोपांची शहानिशा होणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. रिपाइंचे खासदार रामदास आठवले यांनी भुजबळ-मुंडे हे ओबीसी असल्याने त्यांना लक्ष केले जात आहे, असे वक्तव्य करून त्यांची पाठराखण केली आहे. एकापाठोपाठ बाहेर येणार्‍या प्रकरणांना अशा प्रकारे जातीय रंग देण्याचा चुकीचा प्रय▪होऊ लागला आहे. भ्रष्टाचार्‍याची जात किंवा धर्म पाहावयाचा नसतो, त्याने जनतेचा पैसा कसा लुबाडला? याची चौकशी करून त्याला शिक्षा झाली पाहिजे. गेल्या ३५ वर्षांपूर्वी भारतीय जनता पक्षाची स्थापना होताना पार्टी वुईथ डिफरन्स म्हणजेच विद्यमान राजकीय पक्षांपेक्षा साधनशुचिता बाळगणारा वेगळा पक्ष, अशी या पक्षाची ओळख देण्यात आली होती; परंतु या पक्षाने सत्तेच्या राजकारणात भ्रष्टाचार्‍यांशी तडजोडी केल्यात. त्यामुळे सरकार कोणाचेही असो भ्रष्टाचार होतच आहे आणि मोदींनी केलेल्या भ्रष्टाचारमुक्त भारताच्या पोकळ वल्गना त्यांच्यावरच बूमरँग होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

Read more...

देवेंद्रजी, आप भी देखो.. आगे होता है क्या?

देवेंद्रजी, आप भी देखो.. आगे होता है क्या?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर असलेल्या संबंधाचा फायदा घेऊन फडणवीसांना रोखण्याचाही पवारांचा प्रय▪असू शकतो. पारदश्री राज्यकारभाराची हमी देणारे फडणवीस राजकीय कारणास्तव कचखाऊ धोरण स्वीकारणार का? उद्या महानगरपालिका निवडणुकांच्या तोंडावर शिवसेनेशी फाटले, तर राष्ट्रवादीच्या तोंडाकडे पाहण्याची वेळ त्यांच्यावर येईल का?राही भिडेमहाराष्ट्राच्या राजकीय आखाड्यात चांगलेच रंग भरू लागले आहेत. गेल्या सप्ताहात मातब्बरांच्या फिल्मी संवादफेकीने चांगलीच सनसनाटी निर्माण केली. भुजबळांची मध्यवर्ती भूमिका असलेल्या या कथानकात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बाजी मारण्याचा प्रय▪केला. या कथानकाचे आपणच नायक आहोत, अशा आविर्भावात 'आगे आगे देखो होता है क्या' अशी डायलॉगबाजी त्यांनी केली. मात्र, राजकारणातील महानायक असलेले शरद पवार यांनी नेहमीप्रमाणे क्लायमॅक्समध्ये एण्ट्री घेत आपले मौनव्रत सोडले आणि आता आम्हीपण तुरुंगात जाण्याची वाट पाहत आहोत, असा उपरोधिक टोला लगावत मुख्यमंत्र्यांच्या डायलॉगमधील हवा काढून घेतली. अशा प्रकारचे वक्तव्य करून पवारांनी देवेंद्र फडणवीस यांनाच 'आप भी देखो आगे होता है क्या' असाच गर्भित इशारा दिला आहे. 'संपत्तीसम्राट' छगन भुजबळ हे तेलगीप्रकरण आणि महाराष्ट्र सदन घोटाळा या प्रकरणांमुळे चांगलेच वादग्रस्त बनले होते. त्यातच आता त्यांचे संपत्तीप्रकरण बाहेर आल्यामुळे ते पुन्हा एकदा वादाच्या भोवर्‍यात सापडले आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यांच्या विविध मालमत्तांवर छापे घालून मालमत्तांचा तपशील जाहीर केला. भुजबळ कुटुंबीयांची डोळे दीपवणारी मालमत्ता उघड होताच आपल्या बदनामीचे हे षडयंत्र असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भुजबळांविरुद्ध राजकीय आकसाने कारवाई करण्यात आलेली नाही, असे स्पष्ट करताना 'आगे आगे देखो होता है क्या' असे वक्तव्य करून खळबळ उडवून दिली, त्यामुळे भुजबळ यांच्यानंतर कोण हा प्रश्न निर्माण झाला. या प्रश्नाचा रोख पवार कुटुंबीयांकडे असल्याची भाकिते करण्यात आली. महाराष्ट्रात अर्मयाद संपत्ती असलेले एकटे भुजबळच नाहीत. असे अनेक राजकारणी आणि उद्योगपती या राज्यात असून त्यांची कायदेशीर व बेकायदेशीर संपत्ती एकत्र केली, तर महाराष्ट्रावर असलेले लाखो रुपयांचे कर्ज एका फटक्यात फिटेल; पण महाराष्ट्राचे काय व्हायचे ते होऊ द्या. आपल्या सात पिढय़ा श्रीमंतीत लोळल्या पाहिजेत, अशी असुरी महत्त्वाकांक्षा वाढीस लागली आहे. ज्यांच्याविरुद्ध तक्रारी झाल्या त्यांची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असून, या प्रकरणांचीच चर्चा होत आहे. भुजबळ प्रकरणाने इतर अनेकांची प्रकरणे बाहेर येतील की काय, याची धास्ती घेतलेले लोक अस्वस्थ झाले आहेत. छगन भुजबळ हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पहिल्या फळीतील ज्येष्ठ नेते असून ते महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्रीदेखील आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर वृत्तपत्रे व प्रसारमाध्यमे, तसेच सोशल मीडियावर जी चिखलफेक सुरू झाली त्यावर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया द्यावी, अशी सर्वांची अपेक्षा होती; परंतु महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीत व्यस्त असलेल्या पवारांनी त्यावर भाष्य करण्याचे टाळले होते; पण भुजबळांच्या मालमत्तेची चर्चा जशी वेगाने होऊ लागली, तसतशी राष्ट्रवादीमध्ये अस्वस्थता वाढू लागली. भुजबळांनी त्यांची भेट घेतल्यानंतर पवारांनी मौन सोडले. फडणवीस सरकार आणि मीडियावर त्यांनी चांगलेच तोंडसुख घेतले. भुजबळांवरील कारवाई सूडबुद्धीने केली जात असून उद्या आम्हालाही तुरुंगात टाकतील, त्याचीच वाट पाहत आहोत, अशी संतप्त पण उपरोधिक प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. भुजबळांनी जे मिळवले आहे ते स्वकष्टाने मिळवले असल्याची पुष्टी जोडून भुजबळांची पाठराखण केली. त्यानंतर राजकीय वतरुळात उलटसुलट चर्चेला उधाण आले. पवार म्हणतात त्याप्रमाणे भुजबळांनी जे स्वकष्टाने कमावले ते कमाविण्याचे बळ नक्कीच भुजबळांच्या भुजांमध्ये आहे, त्यामुळे 'स्वकष्टाने' कमाविलेल्या संपत्तीबद्दल अशा निष्ठावान नेत्यांना सरकारने टार्गेट का करावे? भुजबळांसारख्या कर्तृत्ववान, धाडसी, दूरदृष्टी असलेल्या नेत्यावर हल्लाबोल करून त्यांचे मनोबल खच्ची करण्याचा उद्योग सरकारने का करावा? अशा कर्तृत्व, नेतृत्वगुणसंपन्न नेत्याला तुरुंगात पाठवण्याआधी आम्हालाच पाठवा, असे उपरोधिक वक्तव्य पवारांनी केले. पवारांचा हा रुद्रावतार पाहून बिचारे देवेंद्र फडणवीस भांबावले असावेत. त्यांनी 'शरद पवारांवर कोणतेही गुन्हे नसल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईचा प्रश्नच नाही,' असा खुलासा त्वरित केला. मात्र, पवारांनी पाठराखण केल्यामुळे भुजबळांना चांगलाच दिलासा मिळाला. आठवडाभर त्यांची झोप उडाली होती, पवारांच्या वक्तव्यानंतर मात्र एक दिवस तरी त्यांना झोप लागली असणार.  खरेतर भुजबळ यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात नऊ प्रकरणे प्रलंबित असून, त्यापैकी केवळ तीन प्रकरणांतच गुन्हा दाखल झाला आहे. न्यायालयानेही चौकशी दोन महिन्यांच्या मुदतीमध्ये पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. अशावेळी न्यायालयाच्या कामात हस्तक्षेप करीत भुजबळांना क्लीन चिट देणारे जाहीर वक्तव्य शरद पवार कसे काय करू शकतात? भुजबळांच्या मालमत्तेविषयी एवढा बभ्रा का झाला, याचा निकाल न्यायालय करणार आहे. सर्वसामान्य माणसांना एक घर घेण्यासाठी आयुष्य खर्ची घालावे लागते, आयुष्यभर कर्ज फेडावे लागते; पण एका खोलीत राहणार्‍या राजकीय कार्यकर्त्यांनी २0 वर्षांत डझनावर सदनिका खरेदी केल्या, बंगले बांधले, परदेशात गुंतवणुकीद्वारे, हवालाद्वारे आर्थिक उलाढाल केली त्याची चर्चा होणारच. सत्तांध नेते मांजरीप्रमाणे डोळे मिटून दूध पीत असतात, लोक आपल्याकडे पाहात आहेत, याचे त्यांना भान नसते. त्यातच शाहू-फुले-आंबेडकरांचे नाव घेऊन सत्तेत आलेले नेते पाच वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पुन्हा त्यांचे नाव घेत नाहीत. शिवसेनेला सोडचिठ्ठी दिल्यानंतर अखिल भारतीय समता परिषदेच्या माध्यमातून महात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाचा उदोउदो करीत काँग्रेससोबत सत्ता संपादन केलेल्या भुजबळांवर ही वेळ का यावी? भुजबळांनी सर्वसामान्यांचे डोळे विस्फारतील अशी जी माया जमवली आहे, तिचे पवारांना भलेही कौतुक वाटत असेल; परंतु सामान्य माणसांच्या मनात नेत्यांबद्दल घृणा निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. राजकाणाचा दर्जा घसरला असून, मंत्री तुरुंगात जाऊ लागले आहेत. मागील काँग्रेसने सरकारने के. राजा, कलमाडी, कनिमोझी आदी मंत्र्यांना तुरुंगात टाकले होते. आग असल्याशिवाय धूर निघणार नाही, एवढे तरी शरद पवारांसारख्या धूर्त नेत्याने जाणले असेलच. आपले राजकीय वजन आताच खर्च केले, तर भुजबळांच्या मागे आणखी मोठी रांग लागणार नाही, असा विचार करूनच त्यांनी फडणवीसांना इशारा दिला आहे. यापूर्वी तेलगी प्रकरणी भुजबळांवर एवढा हल्लाबोल झाला की, त्यांना उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. शेवटी प्रकरण सीबीआयकडे गेल्यानंतर चौकशीअंती त्यांना 'क्लीन चिट' मिळाली. या वेळी अंमलबजावणी संचालनालय नेमके काय करणार हे लवकरच दिसून येईल. शिवसेनेची युती नसल्यामुळे फडणवीस सरकार स्थापन होताना त्या वेळी शिवसेना सत्तेपासून दूर असल्यामुळे पवारांच्या बाहेरून पाठिंब्याची मदत झाली. उद्या कदाचित महानगरपालिका निवडणुकांच्या तोंडावर शिवसेना-भाजपा युती तुटली, तर फडणवीसांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तोंडाकडे पाहण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. सरकार टिकवायचे असेल, तर पवारांची गरज लागणारच आहे. त्यामुळे जास्त गडबड करू नका, असे पवारांनी अप्रत्यक्षपणे सुनावले आहे. याकडे काणाडोळा करू नका, असेही पवारांनी अप्रत्यक्षपणे सुनावले आहे. त्यामुळे फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी नेत्यांवर कारवाईचा जो बडगा उचलला आहे, त्याला चाप लावण्याचा प्रय▪शरद पवार करीत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर असलेल्या संबंधाचा फायदा घेऊन फडणवीसांना रोखण्याचाही पवारांचा प्रय▪असू शकतो. पारदश्री राज्यकारभाराची हमी देणारे फडणवीस राजकीय कारणास्तव कचखाऊ धोरण स्वीकारणार का? उद्या महानगरपालिका निवडणुकांच्या तोंडावर शिवसेनेशी फाटले, तर राष्ट्रवादीच्या तोंडाकडे पाहण्याची वेळ त्यांच्यावर येईल का? तसे झाले तर सगळेच एका माळेचे मणी हा समज दृढ होईल. सत्तेत येताच काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या भ्रष्टाचारी नेत्यांना तुरुंगात टाकण्याची भाषा करणार्‍या फडणवीसांसह भाजपाच्या सर्व नेत्यांसमोर हे आव्हान आहे. त्यामुळे दूध का दूध, पानी का पानी होऊन जाऊ द्या आणि महाराष्ट्रापुढे सत्य येऊ द्या! http://epunyanagari.com/epapermain.aspx?eddate=6/22/2015%2012:00:00%20AM&queryed=12&a=6&b=106725

Read more...

कार्यक्षम अधिकार्‍यांवरच बदलीची टांगती तलवार

कार्यक्षम अधिकार्‍यांवरच बदलीची टांगती तलवार

आयुक्तपदी येताच डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी असाध्य रोगांवर कायमस्वरूपी उपचार करण्याचे आमिष दाखवणार्‍या व स्वत:ला शास्त्रज्ञ समजणार्‍या मुनीर खान नामक बोगस डॉक्टरला अटक केली. तसेच प्रिस्क्रिप्शन शिवाय ऑनलाइन औषध विक्री करणार्‍या स्नॅपडील कंपनीवर बंदी घातली. फौजदारी दंडसंहितेचा आधार घेऊन लोकप्रतिनिधी व अधिकार्‍यांमागे चौकशीचा ससेमिरा लावण्याच्या प्रकाराला कायमचा आळा घालण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यासाठी कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यान्वये महानगर न्यायदंडाधिकार्‍याकडे सर्वसामान्यांसह मंत्री, आमदार, खासदार, उच्चपदस्थ शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, सरपंच, महापौर अशा सर्व लोकसेवकांविरोधात तक्रार करून दाद मागता येते.कोणत्याही व्यक्तीने दाखल केलेल्या तक्रारीची दखल घेण्याचा अधिकार व त्या व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार न्यायदंडाधिकार्‍यांना आहे. महाराष्ट्रातील अनेक मंत्री व अधिकार्‍यांच्या विरोधात या तक्रारींमुळेच गुन्हे दाखल झाले आहेत. अनेक वेळा मंत्री व सरकारी अधिकार्‍यांना नियोजनपूर्वक सापळा रचून त्यांची बदनामी करण्याचा घाट घातला जातो. परिणामी, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकार्‍यांना कर्तव्य बजावताना अडथळ्यांना तोंड देत बदनामीची जबर किंमत मोजावी लागते.अनेकदा अशा तक्रारींमध्ये तथ्य नसल्याचेही आढळून येत असते. त्यामुळे आता सक्षम प्राधिकार्‍याची संमती घेतल्याशिवाय लोकप्रतिनिधी अथवा अधिकार्‍यांची चौकशी करता येणार नाही. अशा प्रकारची सुधारणा कायद्यात करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा खाजगी तक्रारी हेतुपुरस्सरपणे बदनामीसाठी अथवा कामात अडथळे निर्माण करण्यासाठी केल्या जात असतीलही; परंतु जेव्हा सत्ताधारीच अधिकार्‍यांच्या कामामध्ये अडथळे निर्माण करत असतात. त्यांची तक्रार कोणाकडे करायची? मुख्यमंत्र्यांचा मंत्र्यांवर, मंत्र्यांचा राज्यमंत्र्यांवर आणि मुख्यमंत्री तसेच मंत्र्यांचा उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांवर जो दबाव असतो त्यामुळे चांगल्या कामाऐवजी विसंवादाचीच चर्चा रंगत असते. गेले पंधरा दिवस राज्यातच नव्हे तर देशभर मॅगीवरील कारवाईमुळे अन्न व औषध प्रशासन खाते चांगलेच चर्चेत आले आहे. किंबहुना कायमच दुय्यम अथवा दुर्लक्षित राहिलेले हे खाते गेल्या काही दिवसांपासून अचानक प्रकाशझोतात आले आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे तत्कालीन आयुक्त महेश झगडे यांच्यानंतर विद्यमान आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी धडाकेबाजपणे निर्णय करून ते अमलात आणले असल्यामुळे प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणार्‍यांसह सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आरोग्याला धोका पोहचवणार्‍या औषध विक्रीवर बंदी तसेच मॅगी नूडल्स बरोबरच तत्सम पाकीटबंद अन्नपदार्थ आणि लहान मुलांचे पूर्णान्न असलेले दूध यामध्ये भेसळ करणार्‍यांना त्यांनी जरब बसवली आहे. राज्यातील दूध भेसळमुक्त करण्यासाठी त्यांनी उपाययोजना सुरू केली आहे. त्यांच्या या कठोर कारवाईचा धसका किरकोळ दुकानदारांसह बड्या मॉलवाल्यांनीही घेतला आहे. आपल्या नियमित आहाराचा अविभाज्य भाग बनलेल्या मॅगीच्या नमुन्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी केल्यानंतर काय समोर येते, याबाबत भीतीयुक्त उत्सुकता निर्माण झाली होती. तपासाअंती मुंबई, पुण्यातील नमुन्यांमध्ये शिशाचे प्रमाण आवश्यक र्मयादेत असल्याच्या ब्रेकिंग न्यूज अनेक वाहिन्यांवर झळकल्या. या न्यूज सुरू असतानाच अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेतली आणि त्या नमुन्यातील प्रमाणात असलेला फरक आक्षेपार्ह असल्याचे सांगत राज्यात मॅगीवर बंदी घालण्यात आल्याचे त्यांनी जाहीर केले. वाहिन्यांवर अधिकारांमार्फत आलेली बातमी आणि बापटांनी रात्री तातडीने पत्रकार परिषद बोलावून सांगितलेली बातमी यामध्ये तफावत असल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. मंत्री आणि अधिकार्‍यांमध्ये विसंवाद आहे की काय, अशीही शंका व्यक्त केली गेली. मॅगीवरील कारवाईमागे काही खास हेतू तर नसावा, असा संभ्रम निर्माण झाला.

आयुक्तपदी येताच डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी असाध्य रोगांवर कायमस्वरूपी उपचार करण्याचे आमिष दाखवणार्‍या व स्वत:ला शास्त्रज्ञ समजणार्‍या मुनीर खान नामक बोगस डॉक्टरला अटक केली. तसेच प्रिस्क्रीप्शन शिवाय ऑनलाइन औषध विक्री करणार्‍या स्नॅपडील कंपनीवर बंदी घातली. या क्रांतिकारक निर्णयांचा सर्वसामान्य लोकांना फायदा तर झालाच; पण ऑनलाइन विक्री बंद केल्यामुळे औषध दुकानदारांनाही दिलासा मिळाला. यापूर्वी झगडे आयुक्त असताना त्यांनी गुटखा, पानमसाला विक्रीवर बंदी आणण्याबरोबरच औषध विक्रेत्यांच्या दुकानांमध्ये फार्मासिस्ट उपस्थित असणे बंधनकारक केले होते. त्यामुळे प्रामाणिकपणे औषध दुकाने चालवणार्‍या विक्रेत्यांना फायदा झाला. उलट फार्मासिस्ट नसलेले विक्रेते कारवाईच्या भीतीने पळ काढू लागले होते आणि त्यांच्या अनेक संघटना मंत्र्यांकडून आयुक्तांवर दबाव आणण्याचा प्रय▪करू लागल्या होत्या. त्यानंतर काही दिवसांतच झगडेंची बदली झाली. त्यामुळे निर्णयांची योग्य अंमलबजावणी करत लोकांच्या जीवावर उठलेल्या व्यापार्‍यांवर कारवाई करणार्‍या हर्षदीप कांबळेंवरही असाच दबाव आला तर त्यांना काम करता येईल का, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावत असलेले कार्यक्षम अधिकारी स्वत:चा जीव धोक्यात घालून अपप्रवृत्तींना वेसण घालण्याचे काम करत असतात. त्यांना पाठबळ देण्याऐवजी व्यापार्‍यांच्या प्रभावाखाली येऊन सत्ताधारीच त्यांच्यावर बदलीच्या कारवाईचा बडगा उगारत असतात. या कारवाईमुळे अधिकार्‍यांच्या मनोबलावर आणि कार्यक्षमतेवर परिणाम होईल, याकडे सोयिस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते.

राज्यातील अनेक चांगल्या अधिकार्‍यांवर बदलीची टांगती तलवार तर मंत्र्यांशी तडजोडी करणार्‍या अधिकार्‍यांची पाठराखण कशी होते, याची अनेक उदाहरणे अलीकडच्या काळात घडली आहेत. बरेचदा जनतेच्या रेट्यामुळे बदली रद्द करण्याची नामुष्की राज्यकर्त्यांवर आली आहे. बीडचे जिल्हाधिकारी सुनील केंद्रेकर यांनी अतिक्रमणावर हातोडा चालवण्याबरोबरच टँकर लॉबीला धक्का देण्याचे काम केले. निधी वाटपावर नियंत्रण आणून धान्य खरेदी घोटाळा उघड केला. लोकप्रतिनिधींना मनाप्रमाणे खर्च करणे कठीण झाले. त्यामुळे त्यांची बदली करण्यात आली खरी; पण जनक्षोभापुढे सरकारला हार खावी लागली. पिंपरी-चिंचवड शहरात आपल्या कार्यामुळे लोकप्रिय झालेले डॉ. श्रीकर परदेशी यांना बदलण्याचा निर्णय झाला; परंतु जनतेने रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. अखेर त्यांची बदली रद्द झाली. मात्र, पुन्हा त्यांची बदली झाली. राज्य परिवहन कार्यालयातून दलालांना हद्दपार करण्याचा निर्णय घेणारे तत्कालीन आयुक्त महेश झगडे यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली. एजंट हटाओ मोहिमेमुळेच त्यांची बदली करण्यात आल्याची चर्चा आहे. अकोला जिल्हा परिषदेत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या चंद्रकांत गुडेवार यांनी बंधार्‍याच्या कामात झालेल्या अपहारप्रकरणी दोषी अधिकारी, कर्मचारी व कंत्राटदार यांच्यावर कारवाई केल्यामुळे त्यांची बदली करण्यात आली. त्यांच्या बदलीला हायकोर्टाने स्थगिती दिली होती, तरीही बदली करण्यात आली. पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांच्या कार्यपद्धतीमुळे मनपा प्रशासनात सुसूत्रता व सुसंवाद असल्याची चर्चा होती. आपल्या निर्णयक्षमतेमुळे अल्पावधीतच प्रशासनासह सर्वसाधारण पुणेकरांमध्ये त्यांची प्रतिमा उंचावली होती; पण कुठे तरी माशी शिंकली आणि बकोरिया यांची तडकाफडकी बदली करण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, प्रसारमाध्यमांसह जनतेच्या रेट्यापुढे ती बदली रद्द होऊन बकोरिया यांच्याकडे पुन्हा तोच पदभार देण्यात आला. सरकार कोणतेही असो, प्रामाणिक अधिकारी सोयीचे नसतील आणि व्यक्तिगत हितसंबंधांच्या आड येणारे असतील तर त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जातोच.

लोकशाहीमध्ये मंत्रिमंडळ आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय व सुसंवाद असणे आवश्यक आहे. त्यांची भूमिका एकमेकांना पूरक असली पाहिजे तरच लोकहिताची कामे मार्गी लागून कल्याणकारी राज्य, अशी सरकारची ओळख होत असते. मंत्रिमंडळ आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यात बेबनाव असेल तर त्याचा सरकारसह जनमानसावर विपरित परिणाम होत असतो. अधिकारी आपल्या र्मयादेची चौकट सोडून मनमानी करत असेल तर लोकप्रतिनिधी म्हणून मंत्र्याने आपल्या अधिकाराचा वापर करून त्यांच्यावर अंकुश ठेवणे योग्यच आहे; परंतु मंत्री जर अधिकाराचा अतिरिक्त वापर करून अधिकार्‍यांवर कायम दबाव आणि बदलीची टांगती तलवार ठेवत असतील आणि हा आपला जन्मसिद्ध हक्क आहे, असे समजत असतील तर अशा सरकारविरोधात जनक्षोभ तयार होण्यास वेळ लागत नाही; पण प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावणार्‍या अधिकार्‍यांवर बदलीच्या कारवाईचे हुकमी अस्त्र फेकून त्याच्या कामात अडथळे आणणारे राज्यकर्ते लोकहितापेक्षा व्यापार्‍यांचेच हित जोपासतात की काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो. शासन प्रशासनात समन्वय असेल तरच लोकशाही अधिक सुदृढ होईल; पण लक्षात कोण घेतो?

Read more...

भेसळमुक्त भारत अभियानाची गरज

स्वच्छ भारत आणि भ्रष्टाचारमुक्त भारत अभियानापेक्षाही भेसळमुक्त भारत अभियान राबवणे याला सर्वाधिक प्राधान्य देण्याची गरज आहे़ युरोपीय देशांसह सर्व प्रगत राष्ट्रांच्या यशाचे हेच गमक आहे़ आपला देश हा तरुणांचा देश म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे़ तेव्हा तरुण पिढी अधिकाधिक सुदृढ कशी होईल, यावर लक्ष देण्याऐवजी कुपोषित बालकांचीच संख्या जर सर्वाधिक असेल तर हा देश महासत्ता बनणार कसा?

Read more...

सत्ता भाजपाची, रुबाब राष्ट्रवादीचा...!

फडणवीस सरकारने मात्र मोदींनी आणलेला सुधारित भूमी अधिग्रहण अध्यादेश काढून निष्ठा दाखवण्याची कामगिरी चोखपणे बजावली़ वास्तविक पाहता केंद्राचा कायदा राज्यांना लागू होत असताना तोच अध्यादेश जारी करण्याची दाखवलेली तत्पर

ता ही शेतकºयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखीच आहे़

Read more...