मिसाइल मॅनशी बोलण्याचे भाग्य

देशाचे राष्ट्रपती, अद्वितीय कामगिरी बजावणारे शास्त्रज्ञ, भारताचे मिसाइल मॅन अशी जगभर ओळख असणारे एवढे असामान्य उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व असतानाही अत्यंत साधे, सरळ, सर्वसामान्यांना आपले जवळचे वाटणारे ए़पी़जे़ अब्दुल कलाम यांच्या निधनाने सर्वांनाच दु:ख झाले़ मात्र या जगप्रसिद्ध, असामान्य अशा व्यक्तिमत्त्वाला भेटण्याची आणि त्यांच्याशी बोलण्याची संधी मिळणे, हे केवढे भाग्य़ हे भाग्य मला लाभले हे सांगताना अतिशय अभिमान वाटतो़ अब्दुल कलामांना भेटून त्यांच्याशी बोलण्याचा योग आला, हे मी खरोखर माझे भाग्य समजते़ अब्दुल कलामांना मी जेव्हा भेटले तेव्हा ते राष्ट्रपती नव्हते, परंतु जगप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ होते़ त्यांची सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी २००० साली मुंबईच्या विमानतळावर भेट झाली होती़ त्यांच्या निधनाचे वृत्त आले आणि त्यांच्यासोबतचे काही क्षण डोळ्यांसमोर तरळून गेले़
मुंबईच्या विमानतळावर मी आणि माझे दोन­तीन सहकारी काही कारणास्तव थांबलो होतो़ लोकमतचे विजय दर्डाही सोबत होते़ तेवढ्यात दिल्लीहून अब्दुल कलाम मुंबईत आले होते़ ते विमानतळाबाहेर येत असताना विजयबाबूंनी अब्दुल कलाम समोरून येत असल्याचे आम्हाला सांगितले़ त्यांना पाहताच मी सरळ त्यांच्यासमोर जाऊन उभी राहिले़ मला थेट समोर आलेले पाहून तेही थांबले़ मी माझी पत्रकार म्हणून ओळख करून दिली आणि त्यांच्याशी हस्तांदोलन केले़ त्यांच्याशी काय बोलावे, काय विचारावे याचा काहीच विचार मनात नव्हता़ पण तरीदेखील पत्रकार नेहमी विचारतात त्याप्रमाणे प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली़ खरेतर अशाप्रकारे अनाहूतपणे कोणी पत्रकार येऊन प्रश्न विचारतो असे पाहून कोणीही उत्तर दिले नसते़ नंतर भेटा असे सांगून निघून गेले असते़ असे अनुभव पत्रकारांना नेहमीच येत असतात़ पण आश्चर्य म्हणजे अब्दुल कलाम थांबले़ खरे सांगायचे तर त्यांच्या संशोधनाबद्दल मला फारशी माहितीही नव्हती़ पण मी विचारले की, आपले नवीन संशोधन काय असेल? त्यांनी सांगण्यास सुरुवात केली़ मिसाइलसंदर्भात बोलले़ मग मी विचारले, त्याचा देशाला किती आणि कसा लाभ होईल? देशाच्या एकात्मतेसाठी ते आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले़ पुढे मी असेही विचारले की, लोकांना काय संदेश द्याल आणि मुख्य म्हणजे पत्रकारांना काय संदेश द्याल? असे तीन­चार प्रश्न विचारले़ त्याची उत्तरेही त्यांनी सविस्तर दिली़ त्यांच्या आजूबाजूचे लोक माझ्याकडे एकप्रकारे रागाने आणि आश्चर्याने पाहात होते़ एवढ्या मोठ्या माणसाला थांबवून बोलणारी ही कोण, असे त्यांचे भाव होते़ पण पत्रकार म्हणून माझे काम झाले होते़ त्याचा आनंद तर होताच, पण एवढ्या लहान पत्रकाराशी एवढा मोठा जागतिक कीर्तीचा शास्त्रज्ञ वाटेत थांबून बोलला, याचा आनंद शब्दातीत होता़ पत्रकारांसाठी त्यांचा संदेश होता, ‘‘सामान्य माणसांसाठी काम करा’’़ असामान्य माणूस, पण सामान्य माणूस हाच त्यांच्या विचाराचा केंद्रबिंदू हे त्याक्षणी भेटीतही जाणवले़ एवढा मोठा हिमालयाएवढ्या ज्ञानाचा आणि व्यक्तिमत्त्वाचा माणूस असूनही सर्वसामान्य माणसाशी सामान्यांप्रमाणे बोलत उभा राहतो, हे एक आश्चर्यच म्हटले पाहिजे़ एका अल्पशा भेटीतही खूप जुनी ओळख असल्याप्रमाणे त्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाने आपल्याशी संवाद साधला, त्या माणसातल्या माणसाला भावपूर्ण आदरांजली़

Read more...

पुण्याच्या गुन्हेगारीवर अष्टप्रधानांचे मौन

संघटित टोळीयुद्धांचे प्रमाण वाढीस लागून उपनगरांमध्ये अनेक बेरोजगार तरुण या टोळ्यांमध्ये सामील होऊ लागले़ अल्पकाळात श्रीमंत होण्याच्या राजमार्गावरून अनेक तरुण बिनदिक्कतपणे मार्गक्रमण करू लागले़ अर्थात याला अनेक राजकीय शक्तींनीही हातभार लावलाच़ या सगळ्यांची परिणिती म्हणजेच सध्या पुणे शहरातच नव्हे तर जिल्ह्यातही संघटित गुन्हेगारीने आपली पाळेमुळे घट्ट केली आहेत़

Read more...

पितृतुल्य सहृदय नेता

महाराष्ट्राच्या राजकारणात अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका बजावणारे, दलित मागासवर्गीयांच्या कल्याणाची तळमळ असणारे, फुले-आंबेडकरी विचारांचे कट्टर सर्मथक, बुध्दधम्म चळवळीचे प्रसारक, स्वभावाने अत्यंत संयमी आणि समतोल, सर्वांना बरोबर घेवून काम करणारे, दूरदृष्टी असलेले नेतृत्व याबरोबरच एक प्रेमळ सुह्रदय पितृतुल्य व्यक्तिमत्व आपल्यातून हरपले आहे. रा.सू. गवई उर्फ दादासाहेब यांच्या असंख्य आठवणी त्यांच्या सहवासात आलेल्या प्रत्येकाच्या मनात दाटून आल्या असतील तर नवल नाही. पत्रकारितेच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या असंख्य पत्रकारांशी त्यांचे अत्यंत सलोख्याचे संबंध होते. पत्रकारांशी गप्पागोष्टी आणि चर्चा करण्यात त्यांना विशेष आनंद वाटत असे. त्यांचे पत्रकारांशी इतके आपुलकीचे संबंध होते की, दादासाहेब सर्वांना आपल्या घरातलेच वाटत इतकी जवळीक त्यांनी सर्वांशी साधली होती. रिपब्लिकन पक्षाचे ते नेते होते तरी महाराष्ट्राबरोबरच इतर राज्यातील सर्व पक्षीय नेत्यांशी आणि कार्यकर्त्यांशी त्यांचे जवळचे संबंध होते. केवळ दलित चळवळीचा नव्हे तर महाराष्ट्राच्या हिताचा ते सदोदित विचार करीत असत. महाराष्ट्रातील एक ज्येष्ठ अनुभवी नेते म्हणून त्यांच्याशी माझी सतत चर्चा होत असे. त्यांच्यासोबत कौटुंबिक जिव्हाळ्य़ाचे संबंध निर्माण झाले होते. दादासाहेब जेव्हा जेव्हा मुंबईत असत तेव्हा त्यांची भेट झाली नाही तरी फोनवर त्यांच्याशी बोलणे होत असे. ते बिहारचे राज्यपाल असताना २00७ साली त्यांच्या आमंत्रणावरून मी माझ्या मैत्रिणीसोबत त्यांच्याकडे गेले तेव्हा त्यांच्या व्यक्तिमत्वातले काही विशेष पैलू मला जाणवले आणि दादासाहेबांबद्दलचा आदर आणखी वाढला. त्या आठवणी आजही ताज्या आहेत.

मी आणि माझी मैत्रिण गल्फ न्यूजची पत्रकार पामेला पाटण्याला जाण्यासाठी निघालो. जाताना आम्ही येत असल्याचा त्यांना फोन केला. दादासाहेब म्हणाले, 'आताच येऊ नका, येथे होळीची धूम आहे. पण त्याचबरोबर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मोठाच प्रश्न निर्माण झाला आहे.' पण आमची संपूर्ण तयारी झाली आहे आणि आम्ही एअरपोर्टला निघालो आहोत, हे सांगितले तेंव्हा त्यांनी नाईलाजाने होकार दिला. राजभवनवर आमची चांगलीच बडदास्त ठेवली होती. मात्र आम्ही बिहारमधील इतर स्थळे पाहण्यासाठी जावू नये, वाटेत धोका होवू शकतो, असे त्यांनी वारंवार बजावले असतानाही आम्ही मात्र त्यांचे ऐकले नाही. वेगवेगळ्या स्थळांना भेटी देणे सुरुच ठेवले. राजभवनचे अंगरक्षक सोबत असल्यामुळे भीतीचे कारण नाही असे मानून आम्ही दोघी महिला पत्रकार पर्यटनाचा आनंद घेत होतो. एके दिवशी आम्ही बुध्दगयाला जाण्यासाठी सकाळीच निघालो. दादासाहेबांना सांगितले. तेंव्हा त्यांच्या चेहर्‍यावर काळजी जाणवली. रात्र करू नका, दिवसाउजेडी परत या, असा वडिलकीचा सल्ला त्यांनी दिला खरा, पण आम्ही उशीर केलाच. आम्हाला त्याचा एवढा फटका बसला की आयुष्यभर लक्षात राहील असा. आम्ही गयाला जात असताना वाटेतील खेडेगावानजिक ठिकठिकाणी मोठमोठय़ा घोळक्याने लोक होळी खेळत होते. विविध रंगांबरोबरच चिखल-शेणांनी बरबटून गेलेली माणसे प्रवाशांना कमालीचा त्रास देत होते. गाड्या अडवणे, गाडीच्या समोर आडवे येणे, होळी मागणे, गाड्यांवर रंग फासणे असले प्रकार होत होते. आम्हालाही त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव आला होता. वाटेत आलेल्या अडथळ्यांमुळे गयेला पोहोंचण्यास आम्हाला उशीर झाला. महाबोधी विहार आणि आजुबाजूचा परिसर पाहिल्यानंतर संध्याकाळच्या प्रार्थनेला उपस्थित राहिलो त्यानंतर विहाराच्या प्रमुख भन्तेजींना भेटून त्यांच्याशी चर्चा केली. तोवर संध्याकाळचे सात वाजले. हळूहळू काळोख पडू लागला तेंव्हा भन्तेजींनी आम्हाला विहाराच्या वसतिगृहात राहण्याचा सल्ला दिला. दोन तासांत पाटण्याला पोहोचू, असे सांगत त्यांचा सल्लाही आम्ही नाकारला. तरीदेखील त्या भन्तेजींनी पोलीस ठाण्याला फोन करुन आमच्यासोबत पोलिसांची एक जीप दिली. आमचा परतीचा प्रवास सुरु झाला. संरक्षण देणारी जीप वेगाने पुढे गेली, आमची गाडी मागे राहिली आणि तेवढय़ात १५-२0 जणांच्या घोळक्याने आमच्या जीपला घेरले. गाडीच्या काचा फोडल्या. आम्ही दोघी मागच्या बाजूला जीव मुठीत घेवून बसलो होतो. राजभवनचा एक चालक आणि एक अंगरक्षक एवढय़ा लोकांचा सामना करणार कसे? आम्ही घाबरून गेलो तेवढय़ात पुढे गेलेली जीप मागे आली आणि हवेत गोळीबार करुन बंदूकीच्या दांड्याने हल्लेखोरांना मारण्यास सुरुवात केली, तसे ते पळून गेले. अडथळ्यांची शर्यत सुरुच राहिली. कारण जेहानाबाद तुरुंगासमोरच आमची गाडी बंद पडली. या तुरुंगातील २00 माओवादी कैदी होळीआधीच तुरुंग फोडून पळाले होते. रात्रीच्या काळोखात वातावरण अत्यंत भयावह, घाबरलेल्या मन:स्थितीतच मी दादासाहेबांना फोन केला आणि घडलेली परिस्थिती सांगितली. त्यांनी तातडीने आणखी एक पोलिसांची जीप मदतीला पाठवली. महाराष्ट्रातून बिहारात नियुक्ती झालेल्या सर्व आयएएस आणि आयपीएस अधिकार्‍यांना राजभवनवर बोलावून घेतले. बंदोबस्ताच्या आणि दक्षतेच्या सूचना दिल्या आणि दादासाहेब अत्यंत अस्वस्थतेत आमची वाट पाहत बसले. आम्ही पोहोचल्याबरोबर पाहतो तर काय, सर्व अधिकार्‍यांसोबत दादासाहेब चिंताक्रांत बसले होते. झोपेची वेळ टळून गेली तरी बसून होते. आम्हाला पाहताच त्यांनी सुटकेचा नि:श्‍वास सोडला. आमची आस्थेने विचारपूस केली. आम्हाला कुठे मारहाण अथवा इजा तर झाली नाही ना, अशी आपुलकीने चौकशी केली. डॉक्टरही बोलावून ठेवले होते. दादासाहेबांच्या आमच्याबद्दल ज्या पित्यासमान भावना होत्या त्या पाहून आम्ही सद्गदीत झालो. तो आमच्या मुक्कामाचा शेवटचा दिवस होता. आम्ही मुंबईला परतलो तेव्हा त्यांचे स्वीय सहाय्यक सुहास सोनवणे यांनी 'महाराष्ट्रातील महिला पत्रकारांवर माओवाद्यांचा हल्ला' अशा वृत्तांची कात्रणे आम्हाला पाठवली. बिहारच्या रक्तरंजीत होळीचा हा जीवघेणा थरारक अनुभव दादासाहेबांच्या प्रेमामुळे आणि आधारामुळे कुठच्या कुठे पळून गेला हे आम्हाला कळलेही नाही.

'लोकमत'मध्ये पत्रकारिता करीत असताना लोकमतचे संस्थापक जवाहरलाल दर्डा हे राज्याचे आरोग्यमंत्री होते तेव्हा हाफकिन इन्स्टीट्युटमधील कर्मचार्‍यांच्या अन्यायाला वाचा फोडणारी वृत्तमालिका मी प्रसिध्द केली होती. हे प्रकरण दादासाहेबांनी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते असताना सभागृहात उपस्थित केले आणि बाबुजी (दर्डा) आरोग्यमंत्री असल्यामुळे त्यांच्यावरच टीकेची झोड उठवली. त्यांना शिवसेनेचे मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, प्रमोद नवलकर या तिन्ही सदस्यांनी साथ दिली. हे प्रकरण एवढे गाजले की तेथील संचालकाच्या राजीनाम्याची मागणी करीत विरोधी सदस्यांनी सभात्याग केला. सभागृह बंद पाडले. आता बाबुजी काय म्हणतात याची मला चिंता लागली होती. पण बाबुजींनी देखील ते प्रकरण गांभिर्याने घेतले. आपल्याच वर्तमानपत्रात छापून आलेल्या वृत्तांतामुळे टीका सहन करावी लागली, असा व्यक्तिगत रोष त्यांनी ठेवला नाही. याचे कारण उत्कृष्ट संसदपटू असलेल्या दादासाहेबांनी लोकमतच्या न्यायाच्या भूमिकेचे कौतुक करीत तो विषय समतोलपणे मांडला होता.

दादासाहेबांच्या निधनाचे वृत्त आले आणि त्यांच्या सहवासातील असंख्य स्मृती डोळ्यासमोर तरळू लागल्या

Read more...

नको कर्जमाफी, द्या जगण्याची हमी

शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याच्या मागणीने जोरदार उचल खाल्ली असून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने महाराष्ट्र विधिमंडळ चांगलेच गाजवले आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत शिवसेनादेखील मैदानात उतरली असून सत्ताधारी भाजपाला पूर्णत: कोंडीत पकडण्याचे डावपेच आखण्यात आले आहेत. गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्रात कधी कोरडा तर कधी ओला दुष्काळ पडत आहे. अवकाळी पाऊस झाला तरी शेतकर्‍यांची पिके हातातून निसटत आहेत आणि पाऊस पडलाच नाही तर पिके करपून जात आहेत. दुबार पेरणी करूनही पीक हातात पडेल, याची खात्री उरलेली नाही. अशा दु:स्थितीत महाराष्ट्रातील शेतकरी सापडला आहे. शेतकर्‍याच्या या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी विरोधक आणि सत्ताधारी शिवसेना एकत्र आले आहेत, असे समजायचे की कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावरून या सर्वांना राजकारण करायचे आहे. याबाबत शंका उपस्थित झाली आहे. राजकारण्यांना शेतकर्‍यांचे भले करायचे आहे की केवळ मतांचे राजकारण करायचे आहे? हा प्रश्न उभा राहिला आहे. आजवर शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यासाठी अब्जावधी रुपये गेले.पाण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांवर अब्जावधी रुपये खर्च झाले;परंतु शेतकर्‍यांच्या परिस्थितीत मात्र तिळमात्र फरक पडलेला नाही. कर्जमाफीमुळे शेतकर्‍यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारलेली नाही आणि सिंचन प्रकल्पातून पाण्याची गरज भागली नाही. मोठमोठे प्रकल्प पूर्ण झाले नसल्यामुळे करोडो रुपये अडकून तर पडलेच; पण प्रकल्पांची किंमतही वाढत गेली. परिणामी, सुमारे लाखभर शेतकर्‍यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. सत्ताधारी कोणत्याही पक्षाचे असोत, शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर कायमची उपाययोजना करण्यात त्यांना यश आलेले नाही. त्याचबरोबर विरोधी पक्षांनी शेतकर्‍यांच्या नावाने घोषणाबाजी करण्यापलीकडे काहीही केलेले नाही.

राज्यात अनेक वर्षे दुष्काळ आणि अतवृष्टीने ओला दुष्काळ पडत असूनही कोणत्याही सरकारला त्याचे गांभीर्य नाही. सरकारने या दुष्काळाला टंचाईसदृश परिस्थिती, असे गोंडस नाव शासकीय निर्णयात देऊन त्याची तीव्रता कमी करण्याचा सदोदित प्रय▪केलेला आहे. म्हणजेच शेतकरी आणि या राज्यातील जनता दुष्काळाने होरपळून निघत असली तरी ही परिस्थिती कागदोपत्री सरकारकडून नाकारली जात आहे. दुष्काळाला सामोरे जाताना शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याने पार दबून गेला असून आत्महत्येला प्रवृत्त होत आहे. या गरीब शेतकर्‍याला उभारी देण्याऐवजी त्याच्या परिस्थितीची भयानकता कमी दर्शवण्याचा हा प्रकार आहे. निवडणुका जवळ आल्या की पॅकेज संस्कृती उफाळून वर येत असून कर्जमाफीचे गाजर शेतकर्‍यांना दाखवले जात आहे. यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याऐवजी मानसिकदृष्ट्या पंगू होत आहे. याचा परिणाम शेतकर्‍यांवर होत असून समस्यांच्या गर्तेत तो अधिकाधिक खोल जात आहे. तसेच कर्जमाफीच्या गाजरामुळे सरकार किंवा सावकार यांच्या मर्जीवर अवलंबून राहण्याची मानसिकता बनली आहे.

जागतिकीकरण, उदारीकरण, खाजगीकरण हे धोरण या देशाने अवलंबल्यापासून गरीब अधिक गरीब होत आहेत आणि श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत. शेतकरीवर्गदेखील याला अपवाद नाही. बागायतदार शेतकरी व अल्पभूधारक शेतकरी, असे दोन वर्ग असून शेतकर्‍यांमधील ही विषमता आगामी काळात उग्ररूप धारण करू लागली आहे. निसर्गाच्या न्यायाप्रमाणे जसा छोटा मासा लहान माशाला गिळतो, तोच प्रकार लहान शेतकर्‍यांबाबत होत आहे. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी शंखनाद करणार्‍यांनी अल्पभूधारकांना केंद्रस्थानी मानून आंदोलन केलेले दिसत नाही. सरसकट सर्व शेतकर्‍यांना कर्जमाफीची मागणी करताना बड्या शेतकर्‍यांनाही लाभ होईल, याकडे आजपर्यंत कायम जाणीवपूर्वक लक्ष दिले जात आहे. शेतकर्‍यांना पॅकेज आले तर त्याचा सर्वाधिक लाभ हा सधन शेतकर्‍यांनाच झालेला आहे. गरीब शेतकर्‍यांच्या हातात मात्र एक दमडीही पडत नाही. उलट विविध कार्यकारी सोसायट्या आणि पर्यायाने जिल्हा मध्यवर्ती बँका याच गब्बर झाल्या आहेत. ज्या राजकीय पक्षांच्या ताब्यात या बँका असतील त्या पक्षांचे पदाधिकारीदेखील करोडपती होत आहेत. कर्जमाफीसाठी सध्या राजकीय पक्ष राजकारण करत आहेत. मात्र, अशा प्रकारची कर्जमाफी ज्या ज्या वेळी दिली गेली, त्याचा तत्कालिक फायदा राजकीय पक्षांनी उठवला आणि जोरदार प्रचार करून सत्ता मिळवली. २00८ साली काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने सबंध देशभरातील शेतकर्‍यांना सुमारे ७२ हजार कोटींची कर्जमाफी दिली. तत्पूर्वी, व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान असताना संपूर्ण कर्जमाफी दिली होती. अनेक राज्यांनीही अनेक वेळा अशी कर्जमाफी दिलेली आहे. २00८ साली पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीपैकी महाराष्ट्रातील ४२ लाख ४८ हजार शेतकर्‍यांसाठी सुमारे ८ हजार कोटींचे पॅकेज देण्यात आले होते. या योजनेनुसार शेतकर्‍यांची कज्रे माफ झाली. मात्र, त्यात शेतकर्‍यांना आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ बनवण्याचा हेतू कमी आणि राजकारण अधिक होते. या कर्जमाफीमुळे शेतकर्‍यांची उत्पादकता वाढली नाही. उलट शेतकरीवर्ग आर्थिकदृष्ट्या कायमचा परावलंबी झाला. कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर मतप्रदर्शन करताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीदेखील कर्जमाफी हा शेतकर्‍यांना दिलासा देणारा उपाय नसून यामुळे शेतकर्‍यांमधील कर्जबाजारीपणा हा अधिक वाढीस लागला असल्याचे म्हटले आहे. त्याचबरोबर शेती अनुदानाचा फायदा हा थेट पीडित शेतकर्‍याला किती झाला, याचा अभ्यास करूनच आगामी धोरण ठरवणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे. आतापर्यंत केलेल्या सर्वेक्षणानुसार पीडित शेतकर्‍यांपेक्षा त्याचा लाभ हा सधन शेतकर्‍यालाच झाला असल्याचे स्पष्ट मत राजन यांनी मांडले आहे.

शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचे राजकारण्यांकडून प्रचंड मोठे भांडवल केले जात आहे. उद्योगपतींच्या कर्जमाफीकडे मात्र सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले आहे. उद्योजकांना जमीन, वीज, पाणी तसेच भांडवल या पायाभूत सुविधा सरकारकडून पुरवल्या जातात. बरेचदा या सुविधा सवलतीच्या दरात किंवा मोफतही असतात; परंतु उद्योजक टॅक्स बचतीसाठी नानाविध क्लृप्त्या करत असतात. केवळ नफेखोरीचे उद्दिष्ट्य ठेवून सरकारसह जनतेच्याही डोळ्यात धूळफेक करणार्‍यांना मात्र सोयीस्कररीत्या सवलती मिळत आहेत. गेल्या दहा वर्षांत उद्योगपतींना पाच लाख कोटी रुपये माफ करण्यात आले. अलीकडेच व्होडाफोन या बहुराष्ट्रीय कंपनीचा तीन हजार कोटी रुपये कर माफ केला आहे. या उद्योगपतींसाठी सरकारला इतकी आपुलकी कशी? जो या देशाचा अन्नदाता शेतकरीवर्ग आहे त्याचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आजवर असे प्रय▪का झाले नाहीत? असा प्रश्न कोणालाही पडल्याशिवाय राहणार नाही.

मुळातच शेतकरीवर्गाबाबत राज्यकर्त्यांनी परिणामकारक धोरण राबवताना त्याच्या अंमलबजावणीची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. निधी वर्ग करताना त्यातील पारदर्शकता टिकवून शेतकर्‍यांच्या हातात पैसा कसा येईल, याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.देशाच्या महालेखा नियंत्रकांनी (कॅग) केलेल्या सर्वेक्षणानुसार अंमलबजावणीतला फोलपणा हा गेल्या पाच वर्षांत वारंवार समोर आला असून तोच कळीचा मुद्दा ठरत आहे. गंभीर बाब म्हणजे कर्जमाफी योजनेद्वारे जे शेतकरीच नाहीत त्यांचेदेखील घराचे व चारचाकी वाहनांचे कर्ज माफ झाल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. एकूणच कर्जमाफी हा शेतकर्‍यांच्या समस्येवर जालीम उपाय ठरत नसल्याचे प्रकर्षाने समोर येत आहे. शेतकर्‍याची दयनीय अवस्था खरोखर सुधारायची असेल तर कर्जमाफीच्या निमित्ताने बँकांची गंगाजळी भरण्याऐवजी आणि सिंचन प्रकल्पांद्वारे राजकारणी आणि कंत्राटदारांची तुंबडी भरण्याऐवजी शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी उपाययोजना करावी लागेल. कर्जमाफीऐवजी योग्य उपाययोजना करू, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. आता अंमलबजावणीची वेळ आली आहे. अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त उत्पादन कसे मिळवता येईल, यासाठी अनुदानासह सर्वंकष धोरण राबवणे अधिक गरजेचे आहे. पारंपरिक पीक पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल करणे, अधिक चांगल्या गुणवत्तेच्या बियाणांचा पुरवठा करणे, ठिबक सिंचन योजना राबवणे तसेच घरसंसार चालवण्याकरिता त्याला किमान आर्थिक उत्पन्नाची हमी देऊन त्याचा आत्मविश्‍वास वाढवणे, हे काम प्राधान्यक्रमाने हाती घ्यावे लागेल. यामुळेच शेतकर्‍यांचे मनोबल उंचावून त्यांना निराशेच्या गर्तेतून बाहेर येणे शक्य होईल. पर्यायाने आत्महत्येच्या प्रमाणातही लक्षणीय घट होऊ शकेल. केवळ मतांचे राजकारण न करता ज्या बळीराजाच्या मतांवर सत्ता उपभोगतो त्याच्यासाठी केवळ घोषणाबाजी करून चालणार नाही, त्याला जगण्याची हमी द्यावी लागेल?

Read more...

पवारांचे धक्कातंत्र सरकार अस्थिर करेल?

पवारांचे धक्कातंत्र सरकार अस्थिर करेल?

शरद पवार मात्र सरकार अस्थिर करण्यासाठी आणि आपल्याच नेत्यांना अभय मिळवून देण्यासाठी धक्कातंत्राचा वापर तर करत नाहीत ना? भाजपाने राष्ट्रवादीवर जे भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत, त्यासंबंधी 'दूध का दूध पानी का पानी' हे सिद्ध करून महाराष्ट्रासमोर ठेवतील का की पवारांच्या खेळीला बळी पडतील, याचीही उत्सुकता आहे.राही भिडेसध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये प्रचंड मोठी उलथापालथ होऊन राजकीय भूकंप होईल की काय? अशी विधाने बड्या राजकीय नेत्यांकडून येऊ लागली आहेत. राज्यात मध्यावधी निवडणुकांची शक्यता आहे का? देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्यमंत्रपदाची खुर्ची डळमळीत होत आहे का? सरकारमध्ये अस्थिरता निर्माण होत आहे का? यासंबंधीच्या चर्चेने राजकीय वतरुळात वेग घेतला आहे. ही चर्चा सुरू होण्यासारखे नेमके घडले तरी काय? याची उत्सुकता मात्र शिगेला पोहोचली आहे. यामध्ये नेमका राजकीय सस्पेन्स तरी काय आहे आणि तो कोणी कशासाठी निर्माण केला आहे? संशयाची सुई अनेकांभोवती फिरत असताना याचा सूत्रधार दुसरा-तिसरा कोणी नसून महाराष्ट्राच्या राजकारणात केंद्रस्थानी असलेले शरद पवारच आहेत, याविषयी कोणाच्या मनात शंका उरलेली नाही. याचे कारण उघड आहे. ते म्हणजे भाजपा १२२ आणि शिवसेना ६0 मिळून १८२ असे दोन्ही पक्षांचे बलाबल भक्कम असताना सरकार अस्थिरतेच्या छायेत असल्याच्या वावड्या पिकवल्या जात आहेत. राज्यातील जनतेला तसेच राजकीय नेत्यांनाही पाच वर्षे निवडणुका नको असताना मध्यावधी निवडणुकांची घाई कोणाला का व्हावी? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. खरे तर अनेक वर्षे मोठय़ा भावाच्या भूमिकेत असलेल्या शिवसेनेला युती तोडल्यानंतर झालेल्या मागील विधानसभा निवडणुकीत भाजपापेक्षा निम्म्या जागा कमी मिळाल्या आणि भाजपा वडीलधार्‍या भावाच्या भूमिकेत आला; पण भाजपाची ही भूमिका काही शिवसेनेच्या पचनी पडली नाही. त्यांनी दुय्यम भूमिका स्वीकारली नाही. संख्याबळाला न मानता भाजपानेच पूर्वीसारखी दुय्यम भूमिका घ्यावी, हा सेनेचा अट्टाहास आणि यामुळे झालेला बेबनाव, याचा पुरेपूर राजकीय लाभ पवार यांनी घेतला व सरकार स्थापनेकरिता भाजपाला न मागता पाठिंबा जाहीर केला. निवडणुकांच्या निकालाच्या दिवशीच न मागता दिलेल्या या पाठिंब्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या. मात्र, यामध्ये भाजपाला राजकीयदृष्ट्या सुरक्षित करत शिवसेनेला वाटाघाटीसाठी जागाच ठेवली नाही. ज्या राष्ट्रवादीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील भ्रष्टवादी ठरवले होते त्यांच्या पाठिंब्यावर सरकार चालवणे भाजपाला परवडणारे नव्हते. अखेर शिवसेनेशी युती करून सरकार बहुमतात आणावे लागले. शिवसेनादेखील चांगल्या खात्याच्या अपेक्षेने सत्तेत जाण्यासाठी आतूर झालेली होती; परंतु त्यांचा भ्रमनिरास झाल्यामुळे शिवसेनेने वेळोवेळी भाजपावर हल्लाबोल करण्यास सुरुवात केली. सामना या दैनिकातून देखील भाजपावर शरसंधान साधत उसने अवसान आणत आपला स्वाभिमान शाबूत असल्याचा भास निर्माण करत राहिले. मग प्रथम विरोधी पक्ष म्हणून बाकावर बसत नंतर यू टर्न घेत दुय्यम खात्यांसह सत्तेत सामील होत सेनेची डरकाळी फोडणारा ढाण्या वाघ हा केविलवाणा असल्याचेच चित्र निर्माण झाले. या केविलवाण्या अवस्थेवर तिखट-मीठ चोळण्याचे काम शरद पवारांनी आरंभले आहे. उद्धव ठाकरेंच्या स्वाभिमानाची तुलना बाळासाहेब ठाकरेंशी करून शिवसेनेच्या गोटात अस्थिरता निर्माण करण्याचाही प्रय▪सुरू आहे. ठाकरेंचा स्वाभिमान जागृत झाला तर मध्यावधी निवडणुका होतील, असा साक्षात्कारदेखील पवारांना झाला आहे. मात्र, हे करताना पवार यांनी नेहमीप्रमाणेच एका दगडात दोन-तीन पक्षी मारून टाकले आहेत. मध्यावधीचे भूत उभे करून कार्यकर्त्यांना सक्रिय करायचे, दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंना अधिक क्षीण करून टाकायचे आणि तिसरीकडे सरकारमध्ये संभ्रम निर्माण करायचा, अशी त्यांनी खेळी लपून राहिलेली नाही. त्यांचीच री ओढत अजित पवार यांनीही सत्तेचा रिमोट कंट्रोल उद्धव ठाकरेंच्या हाती असून ते ज्या दिवशी पाठिंबा काढून घेतील त्या दिवशी सरकार पडेल, असे शिवसेनेला डिवचले आहे. काका-पुतण्यांनी शिवसेनेला मूर्ख बनवण्याचा उद्योग यानिमित्ताने केलेला दिसून येत आहे. स्वाभिमानाला आव्हान देताच उद्धव ठाकरे सरकारमधून बाहेर पडतील, असे भाकित यांनी केले, याचेच आश्‍चर्य वाटते. देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांचे चांगले संबंध लक्षात घेता, तसेच सत्तेसाठी एकमेकांनी एकमेकांशी जुळवून घेतलेले असताना पवारांनी उद्युक्त केले म्हणून सरकार पडेल, असे मानणे राजकीयदृष्ट्या अपरिपक्वपणाचे ठरते.; पण मुत्सद्देगिरीची बिरुदे लागलेल्यांना हे कसे कळणार? दीर्घकाळ दिल्लीच्या राजकारणात मग्न असलेले शरद पवार तेथून महाराष्ट्रातही आपला रिमोट कंट्रोल चालवत होते. मात्र, केंद्रात व राज्यात नुकत्याच झालेल्या सत्तांतरानंतर पवारांचे बाहू आता पुन्हा एकदा स्फूरण पावू लागले आहेत. पुन्हा एकदा राजकीय आखाड्यात शड्ड ठोकत ते सक्रिय झाले आहेत. महाराष्ट्रातील विविध भागांत होत असलेले त्यांचे दौरे, हे याचेच द्योतक मानले जात आहे. निवडणुकीत झालेल्या पराभवाने काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिग्गज निराशेच्या गर्तेतून अजूनही सावरले नसताना पवार यांच्या राजकीय हालचालींनी कार्यकर्त्यांचे मनोबल उंचावण्यास नक्कीच हातभार लावलेला आहे. कधी मराठवाड्यातील दौरा तर कधी पश्‍चिम महाराष्ट्रात सभांद्वारे त्यांनी महाराष्ट्र पिंजून काढायला सुरुवात केली आहे. पुरेसे संख्याबळ नसतानाही देशाच्या राजकारणात आपले स्थान महत्त्वाचे मानणारे पवार जेव्हा पुणे महानगरपालिकेतील राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांची झाडाझडती घेतात त्याचे सर्वांनाच आश्‍चर्य वाटते. अर्थात त्यामुळे पवारांना अपेक्षित असलेला परिणाम यामुळे साधला जातो, असे कार्यकर्त्यांना वाटते. आगामी महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कार्यकर्त्यांना जोमाने कामाला लावणे व पक्षाची प्रतिमा जास्तीत जास्त उजळून पक्ष लोकाभिमुख होणे, याला त्यांनी प्राधान्य दिले आहे. त्याचा कितपत परिणाम होतो, हे आगामी काळात दिसून येईलच. हा परिणाम साधण्याकरिता थेट पुण्यातल्या नगरसेवकांचेच प्रगतीपुस्तक तपासत आगामी काळात मला कुठल्याही तक्रारी कानावर येऊ नयेत, असा सज्जड दम देण्यास त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. पुण्याचे कारभारी म्हणून इतके दिवस अजित पवार कार्यरत असताना अचानक साहेबांनी सूत्रे आपल्या हातात का घेतली? असा संभ्रमच राष्ट्रवादीसह इतरही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना पडल्याशिवाय राहत नाही. राजकीय संभ्रमावस्था तयार करून स्वत:च्या सोयीने राजकारण करणे, ही पवारांची खासियत या निमित्ताने पुन्हा एकदा महाराष्ट्र अनुभवत आहे. मग कधी मध्यावधी निवडणुकीची शक्यता वर्तवून सत्ताधार्‍यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करणे तर कधी स्वाभिमान गमावलेली सध्याची शिवसेना, असे संबोधत अप्रत्यक्ष उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधत सध्याचे सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण करेल काय, यावर प्रश्नचिन्ह उभ करत आहेत.दुष्काळाच्या छायेत आलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचा ऊस दराचा प्रश्न हातात घेऊन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या राजू शेट्टी यांनाही ते कोंडीत पकडण्याचा प्रय▪करत आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या घडत असलेला घटनाक्रम पाहता राज्याच्या राजकारणाचे सारथ्य हे अजूनही आपल्याच हातात असून भाजपा व शिवसेनेच्या सत्ताकारणामध्ये जणू काही आपणच केंद्रस्थानी असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्नही पवारांनी सुरू ठेवला आहे. राज्याच्या राजकारणातील कोणतीही घटना असो ती आपल्याच नावाभोवती कशी फिरेल, यावर त्यांचा कटाक्ष असतो. विधानसभा निवडणुकांअगोदर भाजपा-शिवसेनेच्या टीकेचे सर्वाधिक लक्ष्य ठरलेल्या राष्ट्रवादी नेत्यांची भ्रष्टाचार प्रकरणे भाजपा-शिवसेना सरकार बाहेर काढेल, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा असताना गेल्या आठ महिन्यांत याबाबत कोणतीच ठोस कारवाई झालेली नसल्याने सरकारच्या भूमिकेबाबत संदिग्धता निर्माण होत आहे. यामुळेच आगामी काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे काय भूमिका घेतात, याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता लागली आहे. न मागितलेल्या पाठिंब्याच्या मोबदल्यात राष्ट्रवादीला अभय देतात की त्यांच्या मुसक्या आवळतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. शरद पवार मात्र सरकार अस्थिर करण्यासाठी आणि आपल्याच नेत्यांना अभय मिळवून देण्यासाठी धक्कातंत्राचा वापर तर करत नाहीत ना? भाजपाने राष्ट्रवादीवर जे भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत त्यासंबंधी 'दूध का दूध पानी का पानी' हे सिद्ध करून महाराष्ट्रासमोर ठेवतील का की पवारांच्या खेळीला बळी पडतील, याचीही उत्सुकता आहे.

Read more...