शासन-प्रशासन शीतयुद्ध सुरूच

मुख्यमंत्री चव्हाण यांना भ्रष्टाचार दूर करावयाचा असल्याने त्यांना कामाची एकूण पद्धत बदलायची आहे. भ्रष्टाचाराला वाव मिळणार नाही असे नियम करायचे आहेत. त्यामुळे कामांना विलंब होत असून, आपले काम सद्सद्बुद्धीने चालले असल्याने मुख्यमंत्री समाधानी असतीलही; पण सर्वत्र शीतयुद्ध सुरू आहे.

महाराष्ट्र राज्यात सारे काही आलबेल नाही. एकीकडे दुष्काळाच्या झळांनी महाराष्ट्र कोरडा पडत चालला आहे, तर दुसरीकडे सर्वसामान्य जनतेसमोर दैनंदिन जीवन जगण्याचे असंख्य प्रश्न उभे आहेत. राजकीय पक्षांना निवडणुकीचे वेध लागलेले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीची रणनीती ठरविण्यासाठी बैठका सुरू झाल्या आहेत. सर्वत्र एकप्रकारची अस्वस्थता असताना किमान सरकार तरी चांगले चालावे, अशी लोकांची अपेक्षा असेल; पण तिथेही अपेक्षाभंग झालेला दिसून येईल. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण एकीकडे तर मंत्रिमंडळ दुसरीकडे आणि प्रशासन तिसरीकडे असा गोंधळ उडाला आहे. हे सरकार दिशाहीन झाले आहे की काय? असा संभ्रम निर्माण व्हावा अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे खरी. मंत्रिमंडळातील सहकारी आणि प्रशासनातले तमाम बाबू लोक मुख्यमंत्र्यांबद्दल प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अथवा कृतीतून नाराजी व्यक्त करीत आहेत. यामुळे नियमाने चालायचे की नाही, असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांसमोर पडला असावा. राज्यातील तमाम लोकप्रतिनिधी हे मुख्यमंत्री कार्यालयातून वेळेत कामे होत नाहीत, किंबहुना कामे प्रलंबित राहत असल्याने अस्वस्थ आहेत. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका जवळ येत चालल्या असताना कामेच होत नसतील, तर लोकांना सामोरे जायचे कसे? असा नाराजीचा सूर विरोधी पक्षातच नव्हे तर सत्ताधारी पक्षांत उमटू लागला आहे. 'आदर्श'च्या दुधाने तोंड भाजल्यामुळे मुख्यमंत्री आणि अधिकारी ताक फुंकून पिऊ लागले आहेत. विशेषत: आयएएस अधिकार्‍यांवर याप्रकरणी कारवाई झाल्यामुळे अधिकारी वर्ग अधिक सावध झाला आहे. त्यामुळे कोणत्याही मंत्र्याचे काम झटकन होईल अशी स्थिती नाही. मुख्यमंत्री, मंत्री आणि अधिकारी यांच्यामध्ये सुरू असलेल्या शीतयुद्धाची चर्चा मंत्रालयात उघडपणे होऊ लागली आहे. 

आदर्शप्रकरणी राजकारणी मोकळे आणि अधिकारी अडकलेले असे चित्र समोर आल्यामुळे आयएएस अधिकारी जबाबदारीने काम करेनासे झाले आहेत. ज्या दिवशी आपल्या हातून कोणताही निर्णय होणार नाही, तो दिवस चांगला असे या अधिकार्‍यांना वाटू लागले आहे. कामे प्रलंबित राहिली तर त्याचे खुलासे कुशलतेने देण्यामध्ये आयएएस अधिकार्‍यांचा हात कोणी धरू शकणार नाही. भल्याभल्यांना पेचात टाकण्याची प्रवृत्ती प्रशासनामध्ये बळावू लागली आहे. त्यातच मुख्यमंत्री फारच नियमाने चालत असल्यामुळे आपण निर्णय घेऊ शकत नाही, अशी सबब त्यांना मिळाली आहे. दुसरीकडे लोकप्रतिनिधी नियमांची बूज राखत नसून, काम झाले नाही तर 'बघून घेऊ' अशी धमकी देत असल्याने कामे न करण्याची प्रवृत्ती वाढू लागली आहे. सगळे कायदे गुंडाळून ठेवून तुमच्यासाठी नवे कायदे करायचे का? असे सांगायलाही ही मंडळी मागे-पुढे पाहात नाहीत. 

याउलट मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात लोकप्रतिनिधींच्या कामांबद्दल नेहमीच साशंकता व्यक्त केली जाते. आमदार आले अथवा मंत्र्यांचे खास दूत फायली घेऊन आले की, नियमबाह्य कामे घेऊन आले असतील, असाच समज दृढ होऊ लागला आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयातून कामे होत नाहीत आणि अधिकारी मान देत नाहीत, असा तक्रारीचा सूर उमटत आहे. ही जी धुसफूस सुरू आहे, त्याच्यातून अतिरेकी प्रकार घडू लागले आहेत. विधिमंडळाच्या गेल्याच अधिवेशनात पोलीस निरीक्षकाला आमदारांनी मारहाण केल्याचे प्रकरण देशभर गाजले. या प्रकरणात सर्व आयपीएस अधिकारी एकत्र होऊन लोकप्रतिनिधींना धडा शिकवण्याची भाषा करू लागले. वाद एवढा शिगेला पोहोचला की सर्व पोलीस अधिकार्‍यांनी लोकप्रतिनिधींना आरोपीच्या पिंजर्‍यातच उभे केले होते. हा सगळा प्रकार कोणालाही सहन होण्यासारखा नव्हता. दुसरा प्रकार हिंगोलीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्‍वेता सिंघल यांच्याबाबत घडला. नव्याने आयएएस अधिकारी बनून आलेल्या श्‍वेता सिंघल सहकार्य करीत नसल्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी वाढल्या आणि सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी त्यांना निलंबित केल्याची घोषणा सभागृहात करून टाकली. त्यांना हिंगोलीचे आमदार राजीव सातव आणि पालकमंत्री वर्षा गायकवाड यांचेही सर्मथन होते. या प्रकाराने आयपीएस अधिकार्‍यांप्रमाणे आयएएस अधिकारी लोकप्रतिनिधींच्या विरुद्ध गेले. त्यांचा दबाव एवढा वाढला की, श्‍वेता सिंघल यांचे निलंबन रद्द करण्याची वेळ सरकारवर आली. श्‍वेता सिंघल या नियमाने काम करणार्‍या चांगल्या अधिकारी असून, आमदारांच्या दबावाखाली काम करणार नाहीत, असा पवित्रा मुख्य सचिव जयंत बांठीया यांनीच घेतला आणि मुख्यमंत्र्यांनी अर्थातच होकार दिला. या प्रकारामुळे मंत्री आणि आमदार चांगलेच संतापले. सर्वसाधारणपणे आयएएस अधिकारी नकारात्मक दृष्टिकोन घेऊनच जन्माला आले आहेत, असा अनुभव लोकांना येत आहे. जे अधिकारी तालुका, जिल्हापातळीवर तसेच विभागीय पातळीवर जबाबदार्‍या पार पाडत आहेत, त्यांचा कामाचा वेग चांगला असून त्यांचे काम लोकाभिमुख असते; जे मंत्री आक्रमकपणे काम करणारे असतील, त्यांची कामे काही प्रमाणात होत असतील; परंतु अनेक मंत्र्यांची कामे वेगाने झाली आहेत, असे चित्र मंत्रालयात दिसत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून आलेल्या फायली उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयात अडवून ठेवण्याचे प्रकार होत असल्याने मुख्यमंत्री कार्यालयातही अस्वस्थता वाढली आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून मंत्र्यांच्याही फायली मार्गी लागत नाहीत आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात राष्ट्रवादी मंत्र्यांच्या फायलींना मान्यता तर कॉँग्रेस मंत्र्यांच्या फायली प्रलंबित, अशा तक्रारी केल्या की अजितदादा मुख्यमंत्र्यांकडे अंगुलीनिर्देश करीत असतात. तिकडूनच हिरवा कंदल्ीा नाही मग आपण काय करणार असा त्यांचा अविर्भाव असतो. 

आयएएस अधिकार्‍यांच्या संघटनांनी अधिकार्‍यांचे प्रबोधन केले पाहिजे; परंतु या संघटना निष्क्रिय बनल्या आहेत. राज्यामध्ये मुख्य सचिव तर केंद्रामध्ये कॅबिनेट सचिव या संघटनांचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. मात्र संघटनांची अवस्था झोपी गेल्यासारखी आहे. एखाद्या कर्तव्यदक्ष अधिकार्‍याला पाठिंबा देताना अकार्यक्षम अधिकार्‍याचा संघटनेनेदेखील निषेध केला पाहिजे; परंतु या संघटना केवळ नवृत्त अधिकार्‍यांचा निरोप समारंभ करण्यापुरत्याच उरल्या आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात जे पालक सचिव नेमले आहेत, ते त्या जिल्ह्यात जातच नाहीत, याबद्दल त्यांना जाब कोण विचारणार? काही मोजकेच अधिकारी जबाबदारीने वागतात, अन्यथा मनमानी कारभार वाढला आहे. मुख्यमंत्री चव्हाण यांना भ्रष्टाचार दूर करावयाचा असल्याने त्यांना कामाची एकूण पद्धत बदलायची आहे. भ्रष्टाचाराला वाव मिळणार नाही असे नियम करायचे आहेत. त्यामुळे कामांना विलंब होत असून, आपले काम सद्सद्बुद्धीने चालले असल्याने मुख्यमंत्री समाधानी असतीलही; पण सर्वत्र शीतयुद्ध सुरू आहे.