नरेंद्र मोदी सर्मथकांना आवरा.!
मोदी लाटेमुळे महायुतीची
इच्छापूर्ती होण्याची शक्यता आहे. म्हणून सत्तेसाठी कोणतीही कसूर सोडायची
नाही, असे त्यांनी मनावर घेतले आहे. त्यासाठी भले मुख्यमंत्र्यांचा अपमान
झाला तरी चालेल, असे मानून त्यांचे काम चालू आहे. मात्र, या प्रकारामुळे
महाराष्ट्रातील १२ कोटी जनतेचा अपमान होत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
यांच्या उपस्थितीत हरयाणाचे मुख्यमंत्री, झारखंडचे मुख्यमंत्री, तसेच
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री या तिन्ही मुख्यमंत्र्यांचा मोदी सर्मथक भाजपा
कार्यकर्त्यांकडून अपमान झाला असल्याने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आणखी एका नागपूर येथील कार्यक्रमावर बहिष्कार
टाकला. त्यामुळे खरे तर राजशिष्टाचाराचा भंग झाला आहे. पंतप्रधानांसमवेत
असलेल्या शासकीय कार्यक्रमामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री या नात्याने चव्हाण
यांनी उपस्थित राहणे गरजेचे होते; परंतु सोलापूरमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात
तेथील उपस्थित कार्यकर्त्यांनी पृथ्वीबाबांची टर उडवून 'मोदी मोदी' असा
गजर केल्याने त्यांच्या भाषणात वारंवार व्यत्यय आणला. या प्रकारामुळे
मुख्यमंत्र्यांचा जो अपमान झाला तो अपमान महाराष्ट्रातील १२ कोटी जनतेचाही
अपमान असल्याचे मानले जात आहे. मोदी यांच्या निवडणूक प्रचारात मोदींचा
जयजयकार करण्यासाठी 'मोदी, मोदी..' अशा उच्चरवात मोदी मंत्रोच्चार केला जात
होता. जणूकाही कार्यकर्त्यांनी प्रशिक्षण घेतल्याप्रमाणे हा गजर सुरू होत
असे. त्याचे प्रत्यंतर मोदींच्या शासकीय पातळीवरील कार्यक्रमातही येऊ लागले
आहे. मोदींचा गजर करताना मुख्यमंत्र्यांची हुर्यो करताना त्यांचे भाषण बंद
पाडण्याचा इरादा पाहत मुख्यमंत्री स्वत: अशा कार्यक्रमांकडे पाठ फिरवतील
आणि मोदींचाही अपमान होऊ शकेल याचे भान ठेवले जात नाही. त्यामुळे मोदी
सर्मथकांना आवरा आणि घटनादत्त पदांची शान राखा, असे म्हणण्याची वेळ आली
आहे.
पंतप्रधान हे जसे देशाचे प्रमुख आणि सर्व जनतेचे प्रतिनिधी असतात, तसे मुख्यमंत्री ही व्यक्ती राज्याच्या जनतेची प्रतिनिधी असते. या दोन्ही पदांना संवैधानिक प्रतिष्ठा आणि मापदंड असतात. या व्यक्ती आपल्या राजकीय पक्षामार्फत जरी निवडून आल्या तरी जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांना सन्मान प्राप्त झालेला असतो. या दोन्ही व्यक्ती त्यांच्या पदांवर स्थानापन्न झाल्यानंतर त्या विशिष्ट पक्षाच्या राहात नाहीत तर जनतेचे लोकप्रतिनिधी असतात, याचे भान मोदी सर्मथकांना आणि हुल्लडबाजी करणार्या भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना नाही, हे दुर्दैव आहे. यापूर्वीसुद्धा भाजपाचे ज्येष्ठ नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तीन वेळा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली होती; परंतु त्यांच्या कार्यकाळात हुल्लडबाजीचा असा अतिरेक झाला नव्हता. याअगोदर अनेक वेळा विरोधी पक्षांची सरकारे जाऊन पूर्ण बहुमतांची कॉँग्रेसची सरकारे आलेली आहेत; परंतु त्यांच्या सर्मथकांनी विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांना अशाप्रकारे गदारोळ करून अपमानित केल्याची घटना ऐकिवात नाही.
भारतीय जनता पक्ष हा पक्ष साधनशुचितेचा पुरस्कार करणार आहे. सभ्यता, संस्कृती, संस्कार, राष्ट्रभक्ती यांचा मक्ता आपणच घेतला आहे, असा अहमगंड या पक्षाच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये दिसतो. लोकशाहीमध्ये निवडणुकीनंतर मिळालेली सत्ता ही कोणाची कायमची जहागिरी नसते, याची जाणीव त्यांना असायला हवी अथवा पंतप्रधानांनी एक फतवा काढून त्यांना ही जाणीव करून द्यायला हवी. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी मोदी यांच्या कार्यक्रमास नागपुरात न जाता स्वाभिमानाचे दर्शन घडवले. कॉँग्रेस पक्षाने पक्षपातळीवरच निर्णय घेतला, पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी सर्वांना हा निर्णय कळवला. लोकसभेतील विजयाने वारू शिरलेल्या भाजपा नेते व कार्यकर्त्यांना पंतप्रधान मोदी यांनीच दटावयास हवे होते, म्हणजे त्यांच्यासमोर बसलेल्या त्यांच्या सर्मथकांनी मुख्यमंत्र्यांचा असा अपमान केला नसता. तसे न करता उलट पंतप्रधान अथवा त्यांच्या सहकार्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीबद्दल नाराजी व्यक्त करून अप्रत्यक्षपणे आपल्या कार्यकर्त्यांची पाठराखणच केली. लोकसभेतील विजयामुळे मोदी सुखावून गेले आहेत. त्यामुळे कदाचित त्यांना कार्यकर्त्यांची कृती योग्य वाटली असावी. याचे कारण संपूर्ण प्रचारात मोदींनी कॉँग्रेसमुक्त भारताचा मुद्दा आपल्या भाषणात वारंवार मांडला होता. त्यामुळेच कॉँग्रेसचे मुख्यमंत्री मोदींसमवेत असणे त्यांना रुचत नसावे. असे असले तरी लोकशाहीमध्ये विविध पक्षांच्या नेत्यांनी विचारविनिमय करून देशहितासाठी चांगले मार्ग शोधणे, ही लोकशाहीची संस्कृती आहे. परंतु सबकुछ मोदी अशा आविर्भावात वावरणार्या मोदी व त्यांच्या सर्मथकांना याची जाणीव नसावी, असे दिसते.
गुजरातमध्ये मोदी सरकारचा प्रयोगदेखील १५ वर्षे सबकुछ मोदी असाच राहिला आहे. तेथील विरोधी नेते व आमदारांना विश्वासात घेतले जात नसे तसेच मंत्र्यांच्या खात्याचे निर्णयदेखील मोदीच घेत असत. आता मोदी हे मुख्यमंत्री नसून पंतप्रधान आहेत. तरीदेखील त्यांचा कारभार गुजरातप्रमाणेच सुरू आहे. पंतप्रधान कार्यालयाचे सात सचिव आणि अधिकारी संपूर्ण देश चालवतात, असे चित्र हळूहळू समोर येऊ लागले आहे. कोणत्याही खात्याच्या मंत्र्यांचे प्रस्ताव अथवा निर्णय हे पंतप्रधान कार्यालयाने तपासल्यानंतर मोदींचा होकार घेऊन तो मिळाल्यानंतर मंत्र्यांकडे केवळ स्वाक्षरीसाठी पाठवले जात आहेत, अशी कुजबुज सुरू झाली आहे. देशातील विविध राज्य सरकारांच्या मुख्यमंत्र्यांशी पंतप्रधानांचा संबंध वारंवार येणार हे सत्य आहे. १२५ कोटी जनतेचे हित पाहावयाचे असल्याने राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी समन्वय असलाच पाहिजे. राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार लोकशाही मार्गाने पंतप्रधान कार्यालयाचा कारभार चालवावा लागेल, म्हणून मोदींनी घटनात्मक पद असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनासुद्धा सन्मानाची वागणूक मिळेल यासाठी लक्ष द्यायला हवे. राज्याच्या प्रमुख असलेल्या मुख्यमंत्र्यांचा अपमान त्या राज्याच्या जनतेचा अपमान होय, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. कॉँग्रेसच्या पंतप्रधानांनी मोदी मुख्यमंत्री असताना त्यांना अपमानास्पद वागणूक दिली, असे कधी झालेले नाही. तसे असते तर त्यांनी आकाशपाताळ एक केले असते. मुख्यमंत्री म्हणून त्या वेळी ते स्वाभिमानाने वागत असतील, तिच अपेक्षा इतर मुख्यमंत्र्यांनी ठेवली तर त्यात गैर काय?
येत्या काही दिवसांत चार राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्या निवडणुकांमध्येसुद्धा कॉँग्रेसमुक्तीचा पंतप्रधानांचा निर्धार पूर्णत्वास नेण्यासाठी त्यांचे सर्मथक कार्यकर्ते मुख्यमंत्र्यांचा जाणीवपूर्वक अपमान करत असावेत, अशी शंका येते. कॉँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांना जनतेच्या नजरेतून उतरवण्यासाठी हे सगळे षड्यंत्र रचले जात आहे असे दिसते. महाराष्ट्र राज्य ताब्यात असल्यामुळे कॉँग्रेस पक्षाला आजपर्यंत कधीही निधीची कमतरता भासली नव्हती. किंबहुना हे राज्य ताब्यात आल्यानंतर पक्षाची आर्थिक स्थिती सुधारली जाते, असे मानले जाते. मुरली देवरा हे २२ वर्षे मुंबई कॉँग्रेसचे अध्यक्ष होते. पक्षाला निधी पुरवण्यात त्यांचा हातखंडा असल्यामुळे कॉँग्रेस पक्षात त्यांचे कायम वरचे स्थान राहिले आहे. पक्षांतर्गत विरोधकांनी त्यांची कोंडी केली तरी दिल्लीश्वरांचा त्यांच्यावर कायम वरदहस्त राहिलेला आहे. देशाच्या आर्थिक नाड्या या मुंबईमध्ये आहेत, म्हणून महाराष्ट्र राज्य काबीज करणे हे मोदींचे पुढचे लक्ष्य आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान झाल्यानंतर मोदींचे महाराष्ट्रात तीन-चार कार्यक्रम झाले आहेत. लोकसभेतील विजयाचा धुरळा त्यांच्या सर्मथकांना तसाच ठेवायचा आहे. त्यामुळे मोदी आल्यानंतर जाहीर सभेत मुख्यमंत्री चव्हाण यांचा अपमान करण्यात आला.
लोकसभा निवडणूक निकालामध्ये राज्यातील ४८ पैकी ४२ जागा शिवसेना-भाजपा महायुतीला मिळाल्यामुळे भाजपा नेते व कार्यकर्त्यांंचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉँग्रेसप्रति असलेला जनतेचा असंतोष यातून दिसून आला. या असंतोषास खतपाणी घालण्याचे काम भाजपा सर्मथक करत आहेत. गेली १५ वर्षे कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सत्तेत असल्यामुळे महायुती सत्तेपासून वंचित आहे. मोदी लाटेमुळे महायुतीची इच्छापूर्ती होण्याची शक्यता आहे. म्हणून सत्तेसाठी कोणतीही कसूर सोडायची नाही, असे त्यांनी मनावर घेतले आहे. त्यासाठी भले मुख्यमंत्र्यांचा अपमान झाला तरी चालेल असे मानून त्यांचे काम चालू आहे. मात्र या प्रकारामुळे महाराष्ट्रातील १२ कोटी जनतेचा अपमान होत आहे. पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री गैरहजर राहिल्याने पंतप्रधानांचाही अपमान होत आहे, याचे भान सर्मथकांनी ठेवलेले नाही.
पंतप्रधान हे जसे देशाचे प्रमुख आणि सर्व जनतेचे प्रतिनिधी असतात, तसे मुख्यमंत्री ही व्यक्ती राज्याच्या जनतेची प्रतिनिधी असते. या दोन्ही पदांना संवैधानिक प्रतिष्ठा आणि मापदंड असतात. या व्यक्ती आपल्या राजकीय पक्षामार्फत जरी निवडून आल्या तरी जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांना सन्मान प्राप्त झालेला असतो. या दोन्ही व्यक्ती त्यांच्या पदांवर स्थानापन्न झाल्यानंतर त्या विशिष्ट पक्षाच्या राहात नाहीत तर जनतेचे लोकप्रतिनिधी असतात, याचे भान मोदी सर्मथकांना आणि हुल्लडबाजी करणार्या भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना नाही, हे दुर्दैव आहे. यापूर्वीसुद्धा भाजपाचे ज्येष्ठ नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तीन वेळा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली होती; परंतु त्यांच्या कार्यकाळात हुल्लडबाजीचा असा अतिरेक झाला नव्हता. याअगोदर अनेक वेळा विरोधी पक्षांची सरकारे जाऊन पूर्ण बहुमतांची कॉँग्रेसची सरकारे आलेली आहेत; परंतु त्यांच्या सर्मथकांनी विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांना अशाप्रकारे गदारोळ करून अपमानित केल्याची घटना ऐकिवात नाही.
भारतीय जनता पक्ष हा पक्ष साधनशुचितेचा पुरस्कार करणार आहे. सभ्यता, संस्कृती, संस्कार, राष्ट्रभक्ती यांचा मक्ता आपणच घेतला आहे, असा अहमगंड या पक्षाच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये दिसतो. लोकशाहीमध्ये निवडणुकीनंतर मिळालेली सत्ता ही कोणाची कायमची जहागिरी नसते, याची जाणीव त्यांना असायला हवी अथवा पंतप्रधानांनी एक फतवा काढून त्यांना ही जाणीव करून द्यायला हवी. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी मोदी यांच्या कार्यक्रमास नागपुरात न जाता स्वाभिमानाचे दर्शन घडवले. कॉँग्रेस पक्षाने पक्षपातळीवरच निर्णय घेतला, पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी सर्वांना हा निर्णय कळवला. लोकसभेतील विजयाने वारू शिरलेल्या भाजपा नेते व कार्यकर्त्यांना पंतप्रधान मोदी यांनीच दटावयास हवे होते, म्हणजे त्यांच्यासमोर बसलेल्या त्यांच्या सर्मथकांनी मुख्यमंत्र्यांचा असा अपमान केला नसता. तसे न करता उलट पंतप्रधान अथवा त्यांच्या सहकार्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीबद्दल नाराजी व्यक्त करून अप्रत्यक्षपणे आपल्या कार्यकर्त्यांची पाठराखणच केली. लोकसभेतील विजयामुळे मोदी सुखावून गेले आहेत. त्यामुळे कदाचित त्यांना कार्यकर्त्यांची कृती योग्य वाटली असावी. याचे कारण संपूर्ण प्रचारात मोदींनी कॉँग्रेसमुक्त भारताचा मुद्दा आपल्या भाषणात वारंवार मांडला होता. त्यामुळेच कॉँग्रेसचे मुख्यमंत्री मोदींसमवेत असणे त्यांना रुचत नसावे. असे असले तरी लोकशाहीमध्ये विविध पक्षांच्या नेत्यांनी विचारविनिमय करून देशहितासाठी चांगले मार्ग शोधणे, ही लोकशाहीची संस्कृती आहे. परंतु सबकुछ मोदी अशा आविर्भावात वावरणार्या मोदी व त्यांच्या सर्मथकांना याची जाणीव नसावी, असे दिसते.
गुजरातमध्ये मोदी सरकारचा प्रयोगदेखील १५ वर्षे सबकुछ मोदी असाच राहिला आहे. तेथील विरोधी नेते व आमदारांना विश्वासात घेतले जात नसे तसेच मंत्र्यांच्या खात्याचे निर्णयदेखील मोदीच घेत असत. आता मोदी हे मुख्यमंत्री नसून पंतप्रधान आहेत. तरीदेखील त्यांचा कारभार गुजरातप्रमाणेच सुरू आहे. पंतप्रधान कार्यालयाचे सात सचिव आणि अधिकारी संपूर्ण देश चालवतात, असे चित्र हळूहळू समोर येऊ लागले आहे. कोणत्याही खात्याच्या मंत्र्यांचे प्रस्ताव अथवा निर्णय हे पंतप्रधान कार्यालयाने तपासल्यानंतर मोदींचा होकार घेऊन तो मिळाल्यानंतर मंत्र्यांकडे केवळ स्वाक्षरीसाठी पाठवले जात आहेत, अशी कुजबुज सुरू झाली आहे. देशातील विविध राज्य सरकारांच्या मुख्यमंत्र्यांशी पंतप्रधानांचा संबंध वारंवार येणार हे सत्य आहे. १२५ कोटी जनतेचे हित पाहावयाचे असल्याने राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी समन्वय असलाच पाहिजे. राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार लोकशाही मार्गाने पंतप्रधान कार्यालयाचा कारभार चालवावा लागेल, म्हणून मोदींनी घटनात्मक पद असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनासुद्धा सन्मानाची वागणूक मिळेल यासाठी लक्ष द्यायला हवे. राज्याच्या प्रमुख असलेल्या मुख्यमंत्र्यांचा अपमान त्या राज्याच्या जनतेचा अपमान होय, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. कॉँग्रेसच्या पंतप्रधानांनी मोदी मुख्यमंत्री असताना त्यांना अपमानास्पद वागणूक दिली, असे कधी झालेले नाही. तसे असते तर त्यांनी आकाशपाताळ एक केले असते. मुख्यमंत्री म्हणून त्या वेळी ते स्वाभिमानाने वागत असतील, तिच अपेक्षा इतर मुख्यमंत्र्यांनी ठेवली तर त्यात गैर काय?
येत्या काही दिवसांत चार राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्या निवडणुकांमध्येसुद्धा कॉँग्रेसमुक्तीचा पंतप्रधानांचा निर्धार पूर्णत्वास नेण्यासाठी त्यांचे सर्मथक कार्यकर्ते मुख्यमंत्र्यांचा जाणीवपूर्वक अपमान करत असावेत, अशी शंका येते. कॉँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांना जनतेच्या नजरेतून उतरवण्यासाठी हे सगळे षड्यंत्र रचले जात आहे असे दिसते. महाराष्ट्र राज्य ताब्यात असल्यामुळे कॉँग्रेस पक्षाला आजपर्यंत कधीही निधीची कमतरता भासली नव्हती. किंबहुना हे राज्य ताब्यात आल्यानंतर पक्षाची आर्थिक स्थिती सुधारली जाते, असे मानले जाते. मुरली देवरा हे २२ वर्षे मुंबई कॉँग्रेसचे अध्यक्ष होते. पक्षाला निधी पुरवण्यात त्यांचा हातखंडा असल्यामुळे कॉँग्रेस पक्षात त्यांचे कायम वरचे स्थान राहिले आहे. पक्षांतर्गत विरोधकांनी त्यांची कोंडी केली तरी दिल्लीश्वरांचा त्यांच्यावर कायम वरदहस्त राहिलेला आहे. देशाच्या आर्थिक नाड्या या मुंबईमध्ये आहेत, म्हणून महाराष्ट्र राज्य काबीज करणे हे मोदींचे पुढचे लक्ष्य आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान झाल्यानंतर मोदींचे महाराष्ट्रात तीन-चार कार्यक्रम झाले आहेत. लोकसभेतील विजयाचा धुरळा त्यांच्या सर्मथकांना तसाच ठेवायचा आहे. त्यामुळे मोदी आल्यानंतर जाहीर सभेत मुख्यमंत्री चव्हाण यांचा अपमान करण्यात आला.
लोकसभा निवडणूक निकालामध्ये राज्यातील ४८ पैकी ४२ जागा शिवसेना-भाजपा महायुतीला मिळाल्यामुळे भाजपा नेते व कार्यकर्त्यांंचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉँग्रेसप्रति असलेला जनतेचा असंतोष यातून दिसून आला. या असंतोषास खतपाणी घालण्याचे काम भाजपा सर्मथक करत आहेत. गेली १५ वर्षे कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सत्तेत असल्यामुळे महायुती सत्तेपासून वंचित आहे. मोदी लाटेमुळे महायुतीची इच्छापूर्ती होण्याची शक्यता आहे. म्हणून सत्तेसाठी कोणतीही कसूर सोडायची नाही, असे त्यांनी मनावर घेतले आहे. त्यासाठी भले मुख्यमंत्र्यांचा अपमान झाला तरी चालेल असे मानून त्यांचे काम चालू आहे. मात्र या प्रकारामुळे महाराष्ट्रातील १२ कोटी जनतेचा अपमान होत आहे. पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री गैरहजर राहिल्याने पंतप्रधानांचाही अपमान होत आहे, याचे भान सर्मथकांनी ठेवलेले नाही.
0 comments:
Post a Comment