सर्वाधिक बलात्कार भारतात, इंडियात नव्हे!

भारतीय संस्कृतीचे आपणच ठेकेदार असल्याचा आव आणणार्‍या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पितळ उघडे करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीच हाती घेतलेले दिसते. भारतीय संस्कृतीचे रक्षणकर्ते आपणच आहोत, अशी शेखी मिरवणार्‍या संघाला देशभरात नव्हे, आपल्या राज्यात आणि आपल्या मुख्यालयाच्या आसपास काय चालू आहे, कशा दुर्घटना घडत आहेत. याची जाणीव होत नाही. जुनाट परंपरेचे जोखड त्यांच्या मानेवर एवढे घट्ट बसले आहे की, डोळय़ावर झापड बांधून हवे तेवढेच पाहायचे, चौकटीबाहेर पडायचे नाही, आपले सोडून इतरांकडे दुर्लक्ष करायचे, त्यांना तुच्छ समजायचे या मानसिकतेतून हे लोक बाहेर पडू इच्छित नाहीत. 

ग्रामीण महाराष्ट्रातील गोरगरीब, पीडित, उपेक्षित, दलित, मागास जाती-जमातीचे लोक भोगत असलेल्या दु:खाची आणि त्यांच्या वेदनांची त्यांना जाणीव नाही, तशी जाणीव करून घेण्याची गरज त्यांना कधी वाटली नाही, याचाच अर्थ रामायण, महाभारत मानणार्‍या संघ मानसिकतेला खर्‍या भारताची ओळख झालेलीच नाही. तशी ओळख करून घेतली असती तर मोहन भागवत यांनी आसाममधील सिल्चर येथे 'बलात्कार इंडियात होतात भारतात नव्हे', अशा प्रकारचे वादग्रस्त विधान केले नसते आणि संघाच्या या मानसिकतेचा पगडा भाजपवरदेखील आहे, हे भाजपाच्या मध्य प्रदेशातील मंर्त्याने केलेल्या वादग्रस्त विधानावरून दिसून येत आहे. भाजपाच्या तेथील कैलाश विजयवर्गील नामक उद्योगमंर्त्याने महिलांना उपदेशाचे डोस पाजले आहेत. महिलांनी मर्यादेची लक्ष्मणरेषा ओलांडू नये, ती ओलांडली तर रावण तुमच्यासमोर बसलेला असेल, सीतेचे वस्त्रहरण झाले तशा घटनेला तुम्हालाही सामोरे जावे लागेल, असे अकलेचे तारे तोडून या मंर्त्याने महिलांना उंबरठय़ाच्या आत राहण्याचा सल्ला दिला आहे.

बलात्काराच्या घटना इंडियात म्हणजे शहरात होतात आणि भारतात म्हणजे ग्रामीण भागात होत नाहीत, असे बेताल विधान करणार्‍या मोहन भागवतांना शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात महिलांवरील बलात्कार, अत्याचाराची प्रकरणे सर्वाधिक आहेत, याची माहिती दिसत नाही. ग्रामीण भागात एका वर्षात 1200 ते 1500 बलात्कार प्रकरणांच्या नोंदी होतात. पण यापेक्षा अंदाजे पाचपट प्रकरणांच्या नोंदी होत नाहीत. दलित मागासवर्गीय महिला, शेतमजूर, कामगार महिला, उपेक्षित वर्गातील तरुणींवर गावांमध्ये, खेडय़ापाडय़ात, वाडय़ावस्त्यांवर होणार्‍या बलात्कार प्रकरणांची पोलिसांकडून दखल घेतली जात नाही. गावातील धनदांडगे, राजकारणी किंवा स्थानिक नेत्यांचा आशीर्वाद असलेले कार्यकर्ते मजुरांची, कामगारांची पिळवणूक करणारे कंत्राटदार यांच्याकडून होणार्‍या अत्याचाराच्या घटनांची राजकीय दबावामुळे नोंद केली जात नाही. अनेकदा गावात अब्रू जाईल या भीतीने नोंद करण्यास महिला पुढे येत नाही तसेच कुटुंबातील व्यक्तींचा विरोध असल्यामुळे देखील नोंद केली जात नाही. अशा असंख्य प्रकरणांना वाचा फोडली जात नाही. पोलीस ठाण्यात तक्रार होऊ नये, यासाठी पैशाचे आमिष दाखवले जाते. प्रकरण आपसात मिटवण्यासाठी दबाव आणला जातो. पोलिसांत गेले तर छळ केला जातो. मारण्याच्या धमक्या दिल्या जातात. घरांवर दगडफेक केली जाते. बलात्कार झालेल्या महिलांना कुटुंबाचा पाठिंबा मिळत नाही. त्यांना घराची दारे बंद होतात, नैतिकतेच्या आणि पातिव्रत्याच्या भ्रामक कल्पनांचाही या महिला बळी ठरतात. अशा महिलांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न उभा राहतो. 

बलात्काराची वाढती प्रकरणे निकालात काढणे आणि बलात्कारित महिलांचे पुनर्वसन करणे या दोहोंची जबाबदारी सरकारवर येत असून, त्याबाबत सरकार फारसे संवेदनशील आहे, असे दिसत नाही. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी होत नाही आणि न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्याबाबतही उदासीनता दिसून येते. अँट्रासिटीअंतर्गत पल्रंबित असलेली प्रकरणे त्वरित निकालात काढण्यासाठी विभागीय स्तरावर सहा विशेष न्यायालये सुरू करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने देऊन वर्ष उलटून गेले तरी आदेशाचे पालन झालेले नाही. बलात्कार प्रकरणांसाठी जलदगती न्यायालये महिलांवरील अन्याय, अत्याचाराची प्रकरणे त्वरित मार्गी लावण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस ठाणे असे निर्णय घेण्यात आले. पण, अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. दुसरा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न पीडित महिलेच्या पुनर्वसनाचा असून, या प्रश्नाकडे सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष झालेले दिसते. बलात्कारित महिलेला 50 हजार रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते. वैद्यकिय अहवाल आल्यानंतर 50 टक्के म्हणजे 25 हजार रुपये रक्कम दिली जाते आणि निकालानंतर उर्वरित 50 टक्के रक्कम दिली जाते. पण शिक्षा झाली तरच उर्वरित सहाय्य मिळेल अन्यथा नाही, असा अर्थ लावून उर्वरित रक्कम दिली जात नाही. महिलेला अपमानित केले, तिचा विनयभंग केला तर 25 हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याची तरतूद आहे. केंद्र सरकारने महागाई निर्देशांकानुसार अर्थसहाय्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्रसरकारने 23 डिसेंबर 2011 रोजी बलात्कारित महिलेला देण्यात येणार्‍या 50 हजार रकमेत वाढ करून 1 लाख 20 हजार रुपये करण्यात आली आणि अपमानित महिलेसाठी 25 हजारांवरून 60 हजार रुपये इतकी वाढ करण्यात आली. पण, महाराष्ट्र सरकारने केंद्राच्या या नियमाकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केले आहे. राज्यसरकारने वाढीव रकमेची तरतूद करणारा नियम लागू करण्याची आवश्यकता आहे, हा नियम लागू केला, तर त्यानुसार केंद्रीय अर्थसहाय्य मिळू शकते. पण सुधारित आदेश लागू केला जात नाही. मुळात गोरगरीब पीडितांसाठी असलेले अर्थसहाय्य त्यांच्यापर्यंत पोहोचवलेच जात नाही. ही रक्कम अन्य विभागांकडे वळवली जाते. सामाजिक न्याय विभागाकडे केंद्राकडून येणार्‍या कोटय़वधी रुपयांचा निधी अन्य विभागांकडे वळवला जात असून, तो खर्च झाला नाही म्हणून वळवला, असे समर्थन केले जात आहे. त्यावर कोणी आवाज उठवित नाहीत. विधीमंडळात मागासवर्गीय आमदारदेखील या विषयाबाबत जागरूक नसल्याचे दिसून येत आहे.

दिल्लीमध्ये तरुणीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणानंतर बलात्कार्‍यांना कठोर शासन करण्याची मागणी सर्व थरांतून होऊ लागली आहे. फाशीची शिक्षा, मरेपर्यंत जन्मठेप, 30 वर्षे जन्मठेप, नपुंसक करणे अशा अनेक शिक्षांबाबत चर्चा होऊ लागली आहे. जन्मठेपेची सध्या असलेली 7, 10 किंवा 14 वर्षापर्यंतची शिक्षा प्रकरणाच्या तीव्रतेनुसार दिली जाते. ती 30 वर्षापर्यंत करण्याची मागणी केली जात आहे. वास्तविक पाहता गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्याला तेवढीच कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. विदेशात इंग्लंड, अमेरिका, चीन, जपानसारख्या देशात जीवे मारण्याच्या विविध पद्धती अंमलात आणल्या जातात. बंदुकीने ठार करण्यापासून ते विषारी वायूच्या खोलीत बंद करण्यापर्यंत कठोर शिक्षा दिली जाते. चीनमध्ये लोकशाही नसल्याने तिथे थेट बंदुकीनेच ठार केले जाते. एका वर्षात 60-65 अशी शिक्षेची प्रकरणे झालेली आहेत. आपला देश इतर कोणत्याही लोकशाहीवादी देशांपेक्षा अधिक लोकशाहीवादी असल्याने स्वातंर्त्यापासून आजपर्यंत केवळ 6-7 अशा कठोर शिक्षा झाल्या आहेत. कायद्यातून अनेक पळवाटा मिळत असल्याने कायद्याच्या धाकात समाज राहत नाही.

हिंस्त्र श्वापदांनी माणसांवर हल्ला केला तर त्याला ठार केले जाते, पण माणसातील हिंस्त्र श्वापदाने महिलांवर हल्ले केले तर त्या व्यक्तींना कठोरात कठोर शासन करण्याबाबत स्पष्टता कायद्यांमध्ये नाही, कायद्यांमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे दिसून येते. 

समाज प्रबोधनावर व्यक्तीमत्त्व विकासावर स्त्री-पुरुष समानतेवर भर देण्याऐवजी सरसंघचालकांच्या मानसिकतेचा पगडा अधिक घट्ट कसा होईल, यावर लक्ष केंद्रीत केले जाते. प्रसारमाध्यमांमधून रामायण, महाभारताची पारायणे केली जात आहेत, विविध मालिकांमध्ये स्त्रीची वास्तववादी प्रतिमा दाखवण्याऐवजी स्त्रीला एक वस्तू म्हणूनच तिचा वापर केल्याचे दाखवले जाते. स्त्रियांबद्दल अनादर निर्माण होईल, समाजाचा तोल बिघडेल, विवेक ढासळेल असे प्रकार दाखवले जातात. जागतिकीकरणाने चंगळवाद वाढत चालला असून, स्त्रीचे शरीर ही बाजारात विकणारी वस्तू असल्याचे दाखवले जात आहे. पुरुषप्रधान समाज व्यवस्थेने स्त्रीला दुय्यम स्थान दिले आहे, तिचे गौणत्व अधोरेखित करण्याची स्पर्धा सुरू आहे. त्यामुळे महिलांबाबत कायदा, सरकारची भूमिका आणि प्रबोधनाची साधने यांचा गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे.