अर्थसंकल्पाचा अनर्थ!

लोकशाहीत सत्ताधा-यांइतकेच विरोधी सदस्यांचे महत्त्व असून, त्यांना संसदीय कामकाजापासून वंचित ठेवता येणार नाही.राज्यातील ज्येष्ठ नेत्यांनी पुढाकार घेऊन निलंबन आणि बहिष्कार याबाबत लवकर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे देखील नाराज झाले असून, विरोधकांच्या बहिष्काराचा त्यांनी निषेध केला आहे. मात्र त्याचबरोबर दादांच्या ‘दादागिरी’ला वेसण घालण्यासाठी अर्थखाते राष्ट्रवादीकडून काढून घेण्याचा विचार त्यांनी काँग्रेस आमदारांच्या बैठकीत बोलून दाखविला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नवी दिल्लीत जाऊन राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांचीही भेट घेतली आहे. काँग्रेसने राष्ट्रवादीची वाढती ताकद कमी करण्यासाठी उपाय योजण्याचे ठरविले असल्याचे दिसते. अर्थसंकल्पाचाच नव्हे तर भविष्यात काँग्रेस पक्षाचा अनर्थ टाळण्याचा प्रयत्न दिसत आहे.

महाराष्ट्राचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष साजरे होत असताना, संसदीय कार्यप्रणालीवरील लोकांचा विश्वास उडावा अशा स्वरूपाचे वर्तन विधीमंडळात झाले आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जात असताना, विरोधी सदस्यांनी जे बेशिस्त वर्तन केले त्यामुळे अर्थसंकल्पाचा अनर्थच लक्षात राहिला.  अर्थमंत्री जेव्हा अर्थसंकल्प मांडतात तेव्हा तो गांभिर्यपूर्वक ऐकून घेण्याची संसदीय परंपरा आहे. कारण त्याचा थेट संबंध जनता जनार्दनाशी असतो. पण त्याची बूज, चाड, प्रतिष्ठा, बेमूर्वतखोर विरोधी सदस्यांनी ठेवली नाही. त्यामुळे जनतेचा लोकप्रतिनिधींवरचा विश्वास उडून जाईल, असे वातावरण निर्माण झाले. जनतेला जनार्दन समजून मतांचा जोगवा मागणारे लोकप्रतिनिधी सभागृहात गेले की, त्यांच्या डोक्यात  सत्तेची हवा फिरते आणि मग आपण लोकांसाठी भांडतो असा कांगावा करीत हे प्रतिनिधी संसदीय प्रणाली पायदळी तुडवतात.  त्याचे दर्शन गेल्या  23 मार्च रोजी विधान सभागृहात घडले. मुख्य म्हणजे अर्थसंकल्प सादर होताना, हुल्लडबाजी करायची असा पूर्व नियोजित कटच असावा, त्याशिवाय कापडी बॅनर व स्टिकर सभागृहात कसे आले असते? त्यातही हुल्लडबाजी अशी की,अर्थमंत्री अजित पवार हे अर्थसंकल्प वाचत असताना, त्यांच्या समोर उभे राहून विरोधी सदस्य ‘हाय हाय’च्या घोषणा देत होते. दूरदर्शनवरून महाराष्ट्राच्या कानाकोप-यात पोहोचणारा अर्थसंकल्प कोणी ऐकू नये हाच उद्देश त्यामागे होता. त्याच बरोबर अजितदादांचा चेहरा दिसू नये व त्यांची कोंडी व्हावी अशीही रचना करण्यात आली होती. या प्रकाराने अजितदादा भलतेच संतापले आणि त्यांचा पारा एकसारखा वर चढत राहिला.परिणामी महाराष्ट्राचे सारे राजकारण या घटनेभोवती फिरू लागले आहे. त्यातून काय निष्पन्न होते हे येणारा काळ ठरविल.

विरोधी सदस्य गोंधळ घालत असताना, सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांचे वागणे शिस्तीचे  होते असे कोणी म्हणणार नाही. अजितदादा अर्थसंकल्प वाचताहेत आणि त्यांच्या मागे सत्ताधारी सदस्य आरामात गप्पाटप्पा करीत आहेत. तसेच दादांनी एखाद्या आकडय़ावर किंवा वाक्यावर जोर दिला की, बाके वाजवित आहेत, असे दृश्य दिसले. दादांच्या आगे-मागे फिरणारे चमकेश आमदारही गंभीर नव्हते. सभागृहात एकसारखे इकडून-तिकडे फिरत होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेतेही शांत बसून होते. विरोधकांना थांबविण्याचा कोणीही प्रयत्न केला नाही. अर्थसंकल्प वाचण्यास प्रारंभ करण्यापूर्वी किमान अजितदादांनी तरी विरोधकांना उद्देशून एखादी शेरोशायरी म्हणावयास हवी होती. एखादे काव्य ऐकवायचे होते.पण अर्थसंकल्पाआधी सुरू केलेला गोंधळ विरोधकांनी पुढे चालू ठेवला असल्याने दादा भलतेच संतापले आणि त्यांनी कोणतीही हलकी-फुलकी प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याऐवजी अर्थसंकल्पाचे वाचन गांभीर्याने सुरू ठेवले. अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवसापासून म्हणजे 22 मार्चपासून तीन दिवसांसाठी राज्याच्या सांस्कृतिक विभागातर्फे लावणी महोत्सव आयोजित करण्यात आला होता. या  महोत्सवाच्या उद्घाटनाला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक मंत्री तसेच सत्ताधारी व विरोधी पक्षांचे सदस्य हजर होते. अजितदादांचा स्वभाव एरव्ही रागीट वाटत असला तरी, ते रसिक नाहीत, असे कोणी म्हणणार नाही. त्यांनी या सोहळय़ात लावणीचे दर्दी असलेले आमदार दिलीप सोपलकृत  ‘लावण्य महिमा’ कथन करणारे काव्य ऐकवून रसिक प्रेक्षकांची  दाद मिळविली होती. अर्थसंकल्प रूक्ष वाटू नये म्हणून अजितदादांनी वातावरण हलके-फुलके केले असते, तर बरे झाले असते.

सभागृहात विरोधकांचे वर्तन शोभा देणारे नव्हते. गुढीपाडव्याला संघप्रणित भाजपची आणि शिवसेनेची शोभायात्रा असते. या पक्षाच्या सदस्यांनी पाडव्या आधीच शोभा करून घेतली आणि सरकारवरील असंतोष व्यक्त करण्यासाठी अनेक संसदीय पर्याय उपलब्ध असताना, रंगपंचमीच्या पूर्वसंध्येला धुळवड केली. लावणी महोत्सवात तीन दिवस एकमेकांच्या गळय़ात गळे घालून बसणारे सत्ताधारी आणि विरोधी आमदार सभागृहात मात्र एकमेकांवर चिखलफेक करताना दिसतात तेव्हा त्यांच्यात संवाद आहे की विसंवाद असा संभ्रम निर्माण होतो. सभागृहात गोंधळ घालणारे शिवसेना, भाजप आणि मनसे आमदारांपैकी शिवसेना भाजपच्या नऊ आमदारांना निलंबित करण्यात आले. या निलंबनाच्या निषेधार्थ त्यांनी अधिवेशनाच्या संपूर्ण कामकाजावर बहिष्कार घातला.

 

विरोधी सदस्यांच्या बेशिस्त वर्तनाचे समर्थन कोणीही करू शकणार नाही. परंतु त्यांचे निलंबन आणि बहिष्कार या वर्तनाचेही समर्थन होऊ शकत नाही.या प्रकाराने काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीतील दुफळी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अंतर्गत गटबाजी ठळकपणे समोर आली. काँग्रेस पक्षाला वाटत होते आमदारांचे निलंबन होऊ नये तर अजितदादांना वाटत होते की, नऊ काय सतरा आमदारांना निलंबित केले पाहिजे. निलंबनानंतर विरोधी आमदारांनी कामकाजावर बहिष्कार घातला. मात्र आता ही कोंडी फोडणार कशी असा पेच  निर्माण झाला आहे. गोंधळी आमदारांच्या निलंबनावर अजितदादांनी ताठर भूमिका घेतली आहे. तर दादांना शह देण्यासाठी विरोधक अधिक आक्रमक बनले आहेत. राष्ट्रवादीतील दादा विरोधक नेत्यांचीच विरोधकांना फूस असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे.

विरोधी पक्षाच्या आमदारांना संजय गांधी निराधार योजनेचे अध्यक्षपद मिळत नाही या मागे अजितदादा हेच सूत्रधार असल्याची विरोधकांची ठाम समजूत आहे. त्याचबरोबर त्यांना त्यांच्या मतदार संघातील कामांसाठी निधी मिळत नाही ही तक्रार आहे. पण केवळ विरोधी आमदारांनाच नव्हे तर काँग्रेस आमदारांनाही अर्थमंत्र्यांकडून निधी मंजूर होत नाही, अशा असंख्य तक्रारी मुख्यमंत्र्यांकडे गेल्या आहेत. काँग्रेस - राष्ट्रवादी यांच्या खात्यांना दिलेल्या निधीमध्ये देखील मोठी तफावत असल्याने काँग्रेसमध्ये असंतोष वाढत चालला आहे. राज्याच्या 41 हजार 500 कोटी रूपये वार्षिक योजनेचा मोठा वाटा राष्ट्रवादीकडे गेला आहे. त्यामुळे यंदाचे बजेट हे राष्ट्रवादीचे बजेट असल्याची टीका होऊ लागली आहे. अजितदादांनी त्यांचे पक्षांतर्गत विरोधक असलेल्या छगन भुजबळ यांच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याला देखील कमीत कमी तरतूद केली असल्याने भुजबळ आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष खदखदत आहे.?अशा परिस्थितीत अजितदादांना दोन पावले मागे येण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.अजितदादा कोणाचे ऐकण्याच्या मूडमध्ये कधीच नसतात. विरोधी आमदार निलंबित झाले याचे त्यांना मुळीच वाईट वाटलेले नाही. एवढेच काय बहिष्काराबाबतही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. लोकशाहीत सत्ताधा-यां इतकेच विरोधी सदस्यांचे महत्त्व असून, त्यांना संसदीय कामकाजापासून वंचित ठेवता येणार नाही.राज्यातील ज्येष्ठ नेत्यांनी पुढाकार घेऊन निलंबन आणि बहिष्कार याबाबत लवकर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे देखील नाराज झाले असून, विरोधकांच्या बहिष्काराचा त्यांनी निषेध केला आहे. मात्र त्याचबरोबर दादांच्या‘दादागिरी’ला वेसण घालण्यासाठी अर्थखाते राष्ट्रवादीकडून काढून घेण्याचा विचार त्यांनी बोलून दाखविला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांचीही भेट घेतली आहे. काँग्रेसने राष्ट्रवादीची वाढती ताकद कमी करण्यासाठी उपाय योजण्याचे ठरविले असल्याचे दिसते. अर्थसंकल्पाचाच नव्हे तर भविष्यात काँग्रेस पक्षाचा अनर्थ टाळण्याचा प्रयत्न दिसत आहे.