अब की बार फिर डान्स बार!

राज्यात पुन्हा डान्स बार सुरू होऊन छमछमचा आवाज सर्वत्र निनादणार आहे; पण संपूर्ण महाराष्ट्राने याचे स्वागत केले आहे का? तसे दिसत नाही. सोशल मीडियावर मात्र याचे भरभरून पडसाद उमटले असून ‘अब की बार फिर डान्स बार’, ‘अब की बार लेडीज बार’ अशा पोस्ट सर्वत्र फिरत होत्या़ याबाबत नक्कीच संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत़ डान्स बार बंद करून तरुण पिढीला व्यसनाधीनतेपासून रोखावे, असे एक मत तर डान्स बारमधील बारबाला व इतर कामगारांचा रोजगार वाचवावा, हा दुसरा मतप्रवाह आहे़ यावर सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारच्या बाजूने कौल दिला आहे़ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जबाबदारी मात्र वाढली आहे़ याचे कारण काँग्रेस­राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने केलेल्या डान्स बार बंदीला विरोधी पक्षात असताना भाजपा­शिवसेना युतीनेही समर्थन दिले होते़आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार फेरविचार करून तोडगा काढण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर आली आहे़ सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बार बंदीला स्थगिती दिली आहे़ त्यामुळे डान्स बार बंदी करणार कशी, हा यक्षप्रश्न फडणवीसांसमोर उभा असणार याबाबत शंका नाही़ दिवंगत उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री आऱआऱ आबा पाटील यांनी २००५ साली विधिमंडळात डान्स बार बंदीची घोषणा केली होती़; परंतु तब्बल १५ वर्षे बंदी कायम ठेवण्यासाठी सरकार न्यायालयात धाव घेत असे़ देशातील प्रत्येक व्यक्तीला रोजगाराचा अधिकार असून त्यांची रोजीरोटी बंद करता येणार नाही, असे कायदेशीर मत न्यायालयाने मांडले असून अश्लील चाळ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार सरकारला दिला आहे़ तथापि महाराष्ट्राचे व्यापक सामाजिक हित लक्षात घेऊन सरकार बंदीच्या दृष्टिकोनातून पावले उचलणार असल्याचे दिसते़ तसे स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत़
आऱआऱ पाटील यांनी बंदीची घोषणा केल्यापासून त्यांच्या लोकप्रियतेत चांगलीच भर पडली होती़ त्यांना देशातच नव्हे विदेशातही भरपूर प्रसिद्धी मिळाली होती़ उपमुख्यमंत्री पदासह गृहखातेही त्यांच्याकडे असल्यामुळे आपल्यावर कोणतीही टीका होता कामा नये, यासाठी ते सदैव दक्ष असत़ तरीदेखील भाजपाने डान्सबार बंदी नाहीच, असा आरोप करत त्यांना कायम आरोपीच्या पिंजºयात उभे केले होते़ त्या वेळी भाजपा आमदारांनी डान्स बारवर वॉच ठेवण्याची भूमिका व्यवस्थित पार पाडली होती़ विशेषत: विधानसभेत त्या वेळचे भाजपाचे आमदार देवेंद्र फडणवीस आणि विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते असलेले विद्यमान शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी अधिक लक्ष घातले होते़  विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात डान्स बारसंदर्भात प्रश्न उपस्थित करून आबांवर हल्लाबोल केला जात होता़ एका अधिवेशनात तर फडणवीस यांनी मुंबईत डान्स बार सुरू असल्याचा पुरावा म्हणून एक सीडीच सभागृहात सादर केली होती़ डान्स बार बंदीचा दावा करणाºया आबांवर आरोप करण्याची एकही संधी ते सोडत नव्हते़ विधान परिषदेत विनोद तावडे यांनीही डान्स बार चालू असल्याचे पुरावे बारच्या नावांसहित दिले होते़ फडणवीस यांनी तर डान्स बारमध्ये पोलीस अधिकाºयांची भागीदारी असल्याचा सनसनाटी आरोप केला होता़ आता आबांच्या जागी हेच फडणवीस आले आहेत. ते मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री बनले असल्याने त्यांची खरी परीक्षेची वेळ आली आहे़ आबांनी एकदा घेतलेला बंदीचा निर्णय अमलात आणण्याकरीता मुंबई पोलीस(सुधारणा) कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून डान्स बार बंदीचा कायदा लागू केला़; परंतु हा कायदाच घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे जेमतेम वर्षभरातच सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करावे लागले़ मात्र, २०१३मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवून बंदीवरील स्थगिती उठवली़ २०१४ मध्ये पुन:श्च डान्स बार असोसिएशन आणि बारबाला संघटना यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती़ पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये डान्स बारवर बंदी नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते़ त्यावर आघाडी सरकारने कायद्यामध्ये पुन:श्च सुधारणा करून पंचतारांकित हॉटेलातील डान्स बारवरही बंदी घातली होती़ सरकारने प्रतिष्ठेचा केलेला हा प्रश्न न्यायालयाने सतत डावलला असून अखेर बंदीला स्थगिती दिली आहे़
डान्स बारमध्ये काम करणाºया बारबाला या उपेक्षित समाजघटकांतील असल्यामुळे आपली रोजीरोटी मिळवण्याचा त्यांचा हक्क हिरावून घेता कामा नये, असा मानवतावादी दृष्टिकोन सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला आहे़ बारबालांची संख्या किती लाखांत आहे, हा प्रश्न नाही़ काही हजार बारबाला असल्या तरी त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न त्यांना सोडवायलाच हवा़ सर्वच बारबाला लाखो रुपये कमावणाºया नाहीत, झोपडपट्टीत राहून कुटुंबाची जबाबदारी घेणाºया आहेत़ केवळ बारबालाच नव्हे तर बारमध्ये काम करणारे वेटर, बारबालांना घेऊन जाणारे आॅटोरिक्षावाले, पान­विडीवाले असे अनेक जण डान्स बारवर अवलंबून आहेत़ या सर्वांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी आघाडी सरकारने घेतलेली नव्हती़ घोषणा मात्र केल्या होत्या़ उलट त्याच सरकारच्या काळात बिल्डर कंत्राटदार, भ्रष्ट नोकरशाह, प्रस्थापित राजकारणी, अवैध धंदेवाले यांची अभद्र युती झाल्यामुळेच डान्स बार भरभराटीला आले होते़ डान्स बारमध्येच कंत्राटदार आणि अधिकारी यांच्यात मोठमोठी डील्स होत असत़ कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होत असत़ या सर्वांना छुपा पाठिंबा सत्ताधाºयांकडून मिळत असल्यामुळे निर्विघ्नपणे हे डान्स बार सुमारे २० वर्षे चालू राहिले़; परंतु साखर कारखानदारांची तरुण मुले खिशात खुळखुळणारा पैसा बारबालांवर उधळू लागले आणि त्यांचे पाहून मध्यमवर्गातील मुलेदेखील या व्यसनाधीनतेकडे आकर्षित होऊ लागली़ घरातून दागदागिने व पैसे घेऊन बारमध्ये उडवू लागली़ पैसे दिले नाही तर आईवडिलांचे खून करण्यापर्यंत त्यांची मजल जाऊ लागली़ २००५ पर्यंत या डान्स बार संस्कृतीने संपूर्ण महाराष्ट्रात धुमाकूळ घातला होता़ यातून असंख्य लोकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले होते़ सामाजिक स्वास्थ्यावर विपरित परिणाम करणारे हे प्रकार थांबलेच पाहिजे, अशी ओरड सुरू झाली़ त्यासंबंधीचा एक प्रश्न विधिमंडळात उपस्थित झाला असता संवेदनशील असणाºया आबांनी तत्काळ डान्स बार बंदीची घोषणा करून टाकली़ त्यासंबंधीचा कायदा काय आहे, त्याचे परिणाम काय होतील तसेच राजकारण्यांच्या हितसंबंधाला कितपत बाधा येईल, याचा सारासार विचार न करता आबांनी बंदी घोषित केली होती़ महाराष्ट्रातील तमाम जनतेने या घोषणेचे स्वागत करताना आबांचे भरभरून कौतुक केले़ त्यांच्या लोकप्रियतेमध्ये हा एक मानाचा शिरपेच म्हणावा लागेल़

ही डान्स बार संस्कृती १९९०पासून सुरू झाली़ बनावट मुद्रांक तेलगी प्रकरण डान्स बारमध्ये करोडो रुपये उधळल्यामुळे उघडकीस आले़ डान्स बारमधील नर्तिका या बहुतांश परप्रांतीय व परदेशातील असायच्या़ मुबलक पैसा खुणावत असल्यामुळे बांगलादेशी, नेपाळ, भुतान, श्रीलंका, पाकिस्तान या गरीब देशांतील सुंदर व तरुण मुली या व्यवसायात आल्या़ इतकेच नव्हे तर इंग्लंड, अमेरिका, रशिया या देशांतील मुली अधिक पैसा मिळतो म्हणून मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिसरातील डान्स बारमध्ये नाचू लागल्या़ या डान्स बारमुळे काही नर्तिका जशा करोडपती झाल्या तसे डान्स बार मालक अरबोपती झाले़ डान्स बारमध्ये तुफान काळ्या पैशाची चलती असल्यामुळे अनेक राजकारणी, नोकरशाह, गुंड­पुंड तसेच काही मोठे पोलीस अधिकारी या धंद्यात उतरले़ मोठमोठी डील्स या ठिकाणी होत असल्याने अनेक करोडपती व्यावसायिकही येथे येऊ लागले़ एवढी या डान्स बारची महती होती़ त्यामुळेच १९९० सालापासून सुरू असलेल्या धांगडधिंग्याने २००५ पर्यंत उग्र रूप धारण केले़

जाता जाता़़़
‘नाईटलाईफ’ची चलती
 शिवसेनेचे तरुण नेतृत्व उदयास आल्यानंतर त्यांनी तरुणांच्या भावनेला हात घालत ‘नाईटलाईफ’चा जोरदार पुरस्कार केला़ युवा पिढी संमोहित करण्याकरिता टाकलेले हे पाऊल होते़ सत्ताधारी शिवसेनेने ‘नाईटलाईफ’ला आधीच समर्थन दिले असल्यामुळे सर्वो

च्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शिवसेनेत ‘खुशी’ तर भाजपामध्ये ‘गम’ अशी परिस्थिती उद्भवली आहे़ भाजपा-शिवसेनेत सध्या सुरू असलेल्या कलगीतुºयामध्ये आणखी एक भर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही़ आदित्य ठाकरे यांनी पब, डिस्को, डान्सबार या नाईटलाईफमुळे आर्थिक सुबत्ता येऊन महाराष्ट्राचा विकास होईल, अशी मांडणी केली़ त्यात न्यायालयाच्या निर्णयाची भर पडली असून संस्कृतीच्या बाता मारणारेहा प्रश्न कसा हाताळणार, हे लवकरच दिसून येईल़