सर सलामत तो पगडी पचास... पण

`सर सलामत तो पगडी पचास' असा सर्वसाधारण समज आहे. संत तुकाराम महाराज जन्म चतु:शताब्दी सोहळय़ानिमित्त देहू येथे आयोजित समारंभात मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यासह त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अजित पवार, हर्षवर्धन पाटील, दिलीप वळसे-पाटील आदी सहकाऱयांनीही पगडय़ा घातल्या होत्या. या वेळी भन्नाट टोलेबाजी झाली. अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांची विकेट पहिल्या फटक्यात घेतली. म्हणाले, `पगडी थोडा वेळ डोक्यावर ठेवा.' पवारांनी जे सांगितले त्याची कबुली नंतर मुख्यमंत्र्यांनीच आपल्या भाषणात दिली. काय म्हणाले मुख्यमंत्री? `पगडी ठेवल्याने थोडेफार संस्कार आमच्या डोक्यात शिरतील, अशी पवारांची अपेक्षा असावी. पगडीचा तोल सांभाळणे खरोखर किती अवघड आहे, याचा अनुभव मी घेतोय.' आता बोला.

डाऊ प्रकल्प प्रकरणाने देशमुख सरकारच्या आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या डोक्याला असा ताप दिलाय की, डोके शाबूत कसे राहील याची काळजी वाहणे भाग पडलेय. ते शाबूत राहिले तरच वारकऱयांनी घातलेली पगडीसुद्धा सलामत राहील. अन्यथा राज्यभर फिरताना डाऊचे भूत पिच्छा पुरवील, अशी भीती वाटू लागली आहे. वारकऱयांनी असे भंडावून सोडलेले आहे की, वारकऱयांशी सामोपचाराने चर्चा केल्याशिवाय विदेशी कंपनीचा डाऊ प्रकल्प देहूत आणणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांना द्यावे लागले. वारकऱयांनी सगळीकडूनच उठाव केल्यामुळे सरकारला दोन पावले मागे येणे भाग पडले. इंद्रायणीकाठी टाळ कुटत बसणारे वारकरी काय विरोध करणार, असा सरकारचा समज वारकऱयांनी उधळून लावला.

तुकोबांच्या भूमीत गेली अनेक वर्षे लष्करी छावण्या पडलेल्या आहेत. मोठमोठय़ा वसाहती झालेल्या आहेत. त्यात विदेशी डाऊ कंपनीची भर पडणार आहे. राज्यकर्ते धन मातीसारखे समजत नाहीत. उलट जमिनी मातीमोल किमतीत विदेशी डाऊ कंपन्यांना विकून स्वत:च्या तुंबडय़ा भरीत आहेत. दोन-दोन हजार कोटींचे उद्योग कोणते आणि कोठे आणायचे याचा साधकबाधक विचार करू नये, हे आश्चर्य वाटण्याजोगे आहे. इंद्रायणीच्या तीरावर तुकोबांची अभंगवाणी आजही

प्रवाहित असताना त्या तीरावर डाऊसारख्या रासायनिक प्रकल्पाचे संशोधन केंद्र उभारले जाणे दुर्दैवाचे आहे. पण वारकऱयांनी तो उभारू द्यावा यासाठी साम, दाम, दंड, भेदाचा वापर सरकार करील, अशी शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळेच सत्ता पंढरीचे हे वार-करी देहू आळंदीच्या नव्हे; तर राज्यभरातील वारकऱयांचा अनुनय करण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत.

वारकऱयांना वाकवण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेदाचा वापर होईल. त्यातील पहिला उपचार परवा देहूत झाला. वारकऱयांशी सामोपचाराने सल्लामसलत करू, असे आश्वासन सरकारतर्फे देण्यात आले. निवडणुकीपूर्वी दाम देऊन तोंड बंद करण्याचा प्रकार होऊ शकेल. दाम म्हणजे वारकऱयांच्या हातात लाचलुचपत नव्हे त्यांच्या योजना मार्गी लावल्या जातील. तेही आश्वासन देण्यात आले आहे आणिएवढे करूनही वारकरी बधले नाहीत तर दंडाचा वापरदेखील होऊ शकेल.

  

बंडातात्या कराडकरांना इंद्रायणीकाठी अभंग म्हणण्याऐवजी त्यांना येरवडा तुरुंगाची हवा खावी लागली. त्यांच्यावर मोबाईल चोरी, दरोडे, दंगा माजवणे असे गुन्हे दाखल केले गेले. हे उदाहरण ताजे आहेच आणि त्यानंतर सरकारची नेहमीची खेळी म्हणजे भेदाची. वारकऱयांमध्येच फूट पाडायची! वारकऱयांमध्ये आक्रमकपणा नाही. ते शांत, संयमी आहेत. पण सध्या त्यांचा सात्त्विक संताप झालेला आहे. म्हणून काँग्रेसच्या नीतीप्रमाणे `ठंडा करके खाओ' हा प्रकार सुरू झाला आहे. निवडणुकीनंतर डाऊ डौलाने उभी करण्याचा संकल्प दिसू लागला आहे.

डाऊ कंपनी ही संशोधन करणारी असली तरी तिथे प्रयोग होणारच, रासायनिक प्रयोगाचे पाणी इंद्रायणीतच सोडावे लागणार. त्यामुळे प्रदूषण होईल, पर्यावरणाचा तोल बिघडेल, भूगर्भातील पाण्यावर, खडकांवर रसायनांचा विपरित परिणाम होईल.

वारकरी आंदोलन करतील, याचा अंदाजच सरकारला आला नसावा. मुख्यमंत्री देशमुख यांनी राज्याचे मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांना विचारले असेल `डाऊ का सब ठीक होगा?' आणि मुख्यमंत्र्यांना अपेक्षित उत्तर देण्यात पटाईत असलेल्या जोसेफ यांनी चेहऱयावर आज्ञाधारक लहान मुलाचे हसू आणून आश्वासक उत्तर दिले असेल, `नो प्रॉब्लेम सर...!' बारामतीकर, लातूरकर, तासगावकर एवढेच काय, कणकवलीकरांसह सर्व मंत्र्यांना अपेक्षित असलेली

उत्तरे दिली नाहीत तर ते जॉनी जोसेफ कसले? तेव्हा `सब ठीकठाक' असल्याचा रिपोर्ट घेऊन आणि बारामतीकरांची मान्यता घेऊन डाऊ प्रकल्प उभा राहू लागला.

मात्र प्रश्न असा पडतो की, एवढे दिवस वारकरी गप्प का बसले? याचाही विचार झाला पाहिजे. देशमुख सरकार हे डाऊ जाऊ देणार नाही, असे समजताच विरोधक सरसावले. वारकऱयांच्या सात्त्विक संतापाचा फायदा उठवायला शिवसेना-भाजप नेते सरसावले. शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी तर कराडला जाऊन बंडातात्यांच्या पायावर लोटांगण घातले. भाजप नेते वारकऱयांच्या

आंदोलनात सहभागी झाले. भाजपवाल्यांनी रामाच्या नावावर पैसा उभारला, तो कधी गरीबांसाठी खर्च केला नाही, उद्योगपतींनीसुद्धा वारेमाप पैसा कमावल आणि फार तर मंदिरे बांधली आणि ट्रस्ट स्थापन केले, ज्यांचा गरीबांना कधी फायदा झाला नाही. आता तुकारामाच्या नावाने टाहो फोडण्यासाठी पुढे आले आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर वारकऱयांचा मुद्दा सापडल्याने विरोधक खुशीत गाजरे खाऊ लागले आहेत. डाऊसाठी जमिनीची व इमारतीची आखणी होण्याआधी उद्धव ठाकरे आणि विरोधकांनी आवाज का उठवला नाही, असा प्रश्न लोकांना पडला आहे. वारकऱयांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहणारे वनमंत्री ह.भ.प. बबनराव पाचपुते आधीच का सावध झाले नाहीत? वारकऱयांचे आंदोलन होण्याआधीच त्यांनी सरकारला ठणकावून का सांगितले नाही, असे

अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले. पंढरीतल्या बडव्यांची नजर जशी दानपेटीवर तशी राजकारण्यांची नजर मतपेटीवर असल्याने वारकरी आंदोलनाचे राजकारण सुरू झाले आहे.

टिळक भवनात पुणेरी पगडय़ा सरकारच्या डोक्यावर पारंपरिक पगडय़ा घातल्या तशा दोन पुणेरी पगडय़ा प्रदेश काँग्रेसचे मुख्यालय असलेल्या टिळक भवनात अवतरल्या आहेत. काँग्रेसचे नेते व

मुख्यमंत्री समर्थक उल्हासदादा पवार व अनंत गाडगीळ हे दोन पुणेकर प्रवक्ते बनले आहेत. आधीचे प्रवक्ते हुसेन दलवाई व संजय निरुपम या दोघांना प्रवक्तेपदावरून हटवण्यात आले आहे. गाडगीळांची पुणेरी पेशवाई पगडी आता टिळक भवनात काँग्रेसच्या महतीची पोपटपंची सुरू करील. माजी प्रदेशाध्यक्षा प्रभाताई राव यांचे निकटवर्ती असल्याने मुस्लिम समाजाचे असूनही दलवाइभना

प्रवक्तेपदावरून काढण्यात आले आहे आणि उत्तर प्रदेशचे असूनही संजय निरुपम

यांना बाजूला सारण्यात आले आहे.

निरुपम हे यूपीचे असल्यामुळे मुंबईसह राज्यात पसरलेल्या यूपी भय्यांना `तो' आपला आवाज वाटत होता आणि निरुपम यांना स्वत:चा आवाज ऐकायला जास्त आवडत असल्यामुळे ते सारखे बोलतच राहायचे. त्यांची जागा दुसऱया पुणेरी पगडीने म्हणजेच उल्हासदादा पवारांनी घेतली आहे. उल्हासदादा हे वारकरी पंथातले. संत वाङ्मयाचे निरुपण करण्यात त्यांचा हातखंडा आहे, हे साऱया

महाराष्ट्राला माहीत आहे. रसाळ निरुपणासाठी ते प्रसिद्ध आहेत. निरुपमऐवजी दादांचे निरुपण ऐकायला कोणालाही आवडेल.