Monday, October 20, 2008

मराठय़ांना आरक्षण देणार कुठून?

देशातील मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, दिल्ली व मिझोराम आणि आता कश्मीर या केवळ पाच राज्यांमध्ये निवडणुका जाहीर झाल्या असताना निवडणुकांचे पडघम मात्र महाराष्ट्रात वाजू लागले आहेत. दसऱयापासून सुरू झालेल्या शक्तिप्रदर्शनाच्या चढाओढीने राजकीय हवा तापू लागली आहेशिवसेनेच्या दोन आजी-माजी नेत्यांनी शिवाजी पार्कच्या मैदानावर केलेल्या शक्तिप्रदर्शनाची गरमागरम चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे अनेक जण तयारीला लागले आहेत.

शक्तिप्रदर्शनाची पहिली तुतारी शिवसेनेने दसरा मेळाव्यात फुंकली खरी, पण `मी मर्द मराठी आहे' असा दावा करताना उद्धव ठाकरे यांना अजूनही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा आधार घ्यावा लागला. शिवसेनेचा नेहमीचा शिरस्ता मोडून आपले नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठी भाषण करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला खरापण त्यात त्यांना फारसे यश मिळू शकले नाही. शिवसैनिकांना अपेक्षित असलेला जोश, धगधगते ज्वालाग्राही विचार आणि जनमानस ढवळून काढण्याची हिंमत आणि जिद्द उद्धव यांच्या भाषणात न दिसल्याने शिवसैनिकांचा भ्रमनिरास झाला.

याउलट राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी त्यांचे नेते शरद पवार यांच्या उपस्थितीत स्वत:च्या ताकदीवर सभा जिंकून आपले कार्यक्षम नेतृत्व दाखवून दिले. उद्धव ठाकरेंना जसा बाळासाहेबांचा आधार घ्यावा लागला, तसा भुजबळांना पवारांचा आधार घेण्याची गरज लागली नाही. आपल्या भुजांमध्ये किती राजकीय बळ सामावलेले आहे, हे प्रचंड गर्दी जमवून त्यांनी सिद्ध केले. शिवसेनेच्या या दोन आजी-माजी नेत्यांनी शक्तिप्रदर्शन दाखवण्याचा प्रयत्न केला असताना तिसरीकडे शिवसेनेतून बाहेर पडलेले एक झुंजार नेते नारायण राणे यांचे सुपुत्र व मुंबई युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस नितेश राणे यांनीदेखील `हम भी कुछ कम नहीं' हे दाखवून दिले. त्यांनी `स्वाभिमान प्रतिष्ठान'च्या तिसऱया वर्धापनदिनानिमित्त कामगार क्रीडा मैदानावर हजारो तरुणांना एकत्र करून युवाशक्तीचे दर्शन घडवले. वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवून, आपणसुद्धा जनसंग्रह करू शकतो, हे नितेश व निलेश राणे यांनी दाखवून दिले. त्यांच्या या प्रयत्नातून उद्याच्या नेतृत्वाची चुणूक दिसून आली. अनेक राजकीय नेत्यांची मुले राजकारणात तयार होऊ लागली आहेत, त्यात यांची नोंद घ्यावी लागेल.

भुजबळांची भलामण अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे सर्वेसर्वा व राष्ट्रवादीचे नेते सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांचा 61वा वाढदिवस चांगलाच वाजला-गाजला. भुजबळ यांनी स्वत:च्या मेहनतीने ओबीसींचे जे संघटन उभे केले आहे, त्याचे शक्तिप्रदर्शन त्यांनी केले. स्वत:च्या प्रसिद्धीचा मोठा शो त्यांनी उभा केला. देशपातळीवरील नेत्यांच्या तसेच हजारोंच्या संख्येने जमलेल्या समर्थकांच्या उपस्थितीत त्यांनी स्वत:चे व्यक्तिमाहात्म्य वाढवण्याचा यशस्वी प्रयत्न निश्चितपणे केला. त्यांचे राजकीय वजन वाढल्याचा प्रत्यय दिला. पण नेमके साधले काय?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भुजबळांना देशपातळीवर ओबीसींचे संघटन उभे करण्याचा सल्ला दिला. महाराष्ट्राची धुरा भुजबळांच्या खांद्यावर टाकून मराठा व इतर मागासवर्गीयांचे मजबूत संघटन उभे करावेजातीपातींत विभागलेला समाज एकसंध करावा, अशा प्रकारचा फुले, आंबेडकरशाहू महाराजांचा विचार कोणी मांडला नाही. भुजबळांनी देशपातळीवर ओबीसींचे संघटन करण्याचे सल्लेच प्रत्येक वक्त्याने दिले. पवारांच्या भाषणाआधी सर्वच नेत्यांनी भुजबळांना राष्ट्रवादीबाहेर जाण्यापासून रोखण्यावरच भर दिला. मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख व उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील हे भुजबळांना मुख्यमंत्रीपदासाठी शुभेच्छा देणे केवळ अशक्य आहे. मात्र भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी, भुजबळांचे व्यक्तिमत्त्व पाहता, त्यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम खाते शोभत नाही, असा चिमटा काढून, त्यांना एक नंबरचे पद मिळाले पाहिजे, असे सूचित केले. मराठय़ांच्या राज्यात भुजबळांचे काय, त्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर ओबीसी संघटन करावे आणि पवारांच्या मागे ताकद उभी करावी, हीच त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे, असे दिसते.

मराठा आरक्षण मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आगामी निवडणुकांमध्ये कळीचा मुद्दा बनण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. भुजबळांनी शरद पवार आणि बाळासाहेब ठाकरे या दोघांनाही आपल्या राजकीय जडणघडणीचे श्रेय असल्याचे जाहीरपणे सांगितले असले तरी त्यात राजकीयदृष्टय़ा तथ्य दिसत नाही. बाळासाहेबांचा विरोध असलेल्या मंडलला भक्कम पाठिंबा आणि पवारांना अपेक्षित असलेल्या मराठा आरक्षणाला विरोध अशा प्रकारची आधीपासूनच गुगली टाकून या दोन्ही नेत्यांना त्यांनी चकवा दिला आहे. त्यांची राजकीय निष्ठा आपल्या समता परिषदेवर अर्थात स्वत:वर असल्याचेच उघड दिसत आहे. मराठा आरक्षणाचे काय करायचे ते करामराठय़ांना आरक्षण द्या, पण ओबीसींच्या एक टक्काही आरक्षणाला धक्का लावू नका, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. प्रत्यक्षात ओबीसी आरक्षणाला हात लावल्याशिवाय मराठय़ांना आरक्षण देताच येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एकूण लोकसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा अधिक आरक्षण देता येत नाही. 50 टक्के आरक्षणाची अट महाराष्ट्रात पूर्ण झाली आहे. दलित-आदिवासींना भारतीय राज्यघटनेने दिलेले आरक्षण आणि उर्वरित 27 टक्के ओबीसींना दिलेले आरक्षण मिळून 50 टक्के आरक्षण असल्याने महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासाठी तरतूद करणे अशक्य आहे. दलित-आदिवासींचे आरक्षण बदलता येत नसल्याने मराठय़ांना आरक्षण देण्यासाठी ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणातच हातपाय पसरावे लागतील. इतर राज्यांमध्ये ओबीसींची टक्केवारी कमी-जास्त आहे. आपल्या राज्यात कुणबी मराठा धरून ओबीसींची 52 टक्के लोकसंख्या असताना केवळ 27 टक्केच आरक्षण उरलेले असल्याने ते ओबीसींना देऊन टाकण्यात आले आहे. मंडलची शिफारस अशीच आहे. असे असताना 96 कुळी देशमुखपाटलांना हवे असलेले आरक्षण देणार कुठून, असा प्रश्न असल्यामुळेच भुजबळ यांचा मराठा आरक्षणाला विरोध दिसतो. केवळ राजकारणासाठी मराठा संघटन करायचे आणि हे संघटन करण्यासाठी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुढे रेटायचा, ही निव्वळ राजकीय स्टंटबाजी आहे. विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश आणि कोकण या भागांत मोठय़ा संख्येने असलेल्या कुणबी समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश आहेकोकणातले कुणबी हे सर्वाधिक गरीब आहेत. पण गरीब मराठय़ांना आर्थिक मागासलेपणामुळे आरक्षण मिळावे, अशी मागणी लावून धरण्याकरिता मराठा महासंघ, शिवसंग्राम, मराठा सेवा संघ, छावा, संभाजी ब्रिगेड इत्यादी सर्व संघटना एकवटल्या आहेत. सत्तेतल्या पाटील-देशमुखांचा आणि पवारांचाही त्यांना आतून पाठिंबा आहे.

ढोबळमानाने 24 टक्के असलेल्या या समाजाला किमान 10 टक्के तरी स्वतंत्र आरक्षण असावे, अशी मागणी आहे. जर 10 टक्के द्यायचे झाले, तर ते ओबीसींच्या 27 टक्क्यांमधूनच द्यावे लागेल. तसे करता आले नाही तर घटनादुरुस्ती करावी लागेल, ही गोष्ट निराळी. पण राज्याच्या स्थापनेपासून सत्तेच्या चाव्या स्वत:च्या हातात ठेवणाऱया आणि राज्याच्या तिजोऱया सहकाराच्या नावाखाली स्वत:च्या घरात रित्या करणाऱया मूठभर सत्ताधाऱयांनी आपल्या बांधवांच्या उन्नतीकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले की काय? त्यांनी आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांनी सरकार आणि सहकार दोन्ही धुऊन खाल्ले, तेव्हा गरीब मराठय़ांची आठवण कुठे गेली? आता मागणीला पाठिंबा द्यायला पुढे सरसावले आहेत. मराठय़ांना आरक्षण दिलेच, तर रोस्टरप्रमाणे शासकीय नोकऱयांमध्ये कुणबी व इतरांचा नंबर लागेपर्यंत त्यांचे वय निघून जाणार, पण नोकरी मिळणार नाही. खरे तर सध्या कुणबी मराठा असल्याची खोटी प्रमाणपत्रे घेऊन ओबीसींच्या आरक्षणावर डल्ला मारण्याची संधी मराठा समाज घेतोच आहे. अधिकृत आरक्षण मिळाले, तर सत्ताधाऱयांची तळी उचलणाऱयांनाच सर्वाधिक लाभ होईलओबीसींना फटका बसेल.

0 comments:

About This Blog

महाराष्ट्रातील राजकारण आणि समाजकारण याचा वेध आणि अंतर्वेध घेऊन निखळ वास्तव सर्वदूर पोहचवण्याकरीता हा ब्लॉग तुम्हा सर्वांसाठी... ‘दैनिक ‘प्रहार’ मधील ‘आर-पार’व दैनिक पुण्यनगरीमधील जय महाराष्ट्र या सदरातून आणि अन्य लेखांमधून घेतलेला हा आर-पार परामर्श. या ब्लॉगवर त्याचा एकत्रित संग्रह तसेच या पुढील काळातील ताजी सदरे आणि वृत्त विश्लेषन उपलब्ध आहे.

Popular Posts

Footer

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP