मेक इन मराठवाडा, प्लीऽऽज!

‘मेक इन इंडिया’ उत्सवाने पूर्ण मुंबई शहर उजळून निघाले असताना मुंबईबाहेर महाराष्ट्रात विशेषत: मराठवाड्यात दुष्काळाच्या झळांनी गावे होरपळून निघत असल्याचे विदारक चित्र दिसू लागले आहे़ मुंबई शहरात नळ उघडताच धो धो पाणी सुरू होते. कित्येकदा नळ उघडे राहिले तर सारे पाणी वाहून जाते;पण मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक तालुक्यांमध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली असून कित्येक आठवडे गावात पाणीच येत नाही. पण शहरातील सर्व सोयीसुविधांनी युक्त वातानुकूलित खोल्यांमध्ये बसणाºयांना या परिस्थितीची जाणीव होऊ शकत नाही़ महाराष्ट्राची आर्थिक उन्नती करण्यासाठी जागतिक पातळीवर गुंतवणूक झाली पाहिजे, हा उद्देश समोर ठेवून तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाचे यजमानपद स्वीकारून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आर्थिक राजधानीत नेत्रदीपक उत्सवाचा बार उडवून दिला़ गिरगाव चौपाटीवरील मनोरंजन कार्यक्रमाचा संपूर्ण मंच आगीत जळून खाक झाल्यामुळे असुरक्षिततेचा संदेश गेला असला तरी मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: लक्ष घालून परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले आणि नियोजित कार्यक्रम सुरळीतपणे पार पडले़

‘मेक इन इंडिया’ उत्सव झाला, गुंतवणुकीचे करार­मदार झाले म्हणजे सर्वकाही आलबेल झाले, अशी समजूत करून घेणाºयांची भाजपामध्ये कमी नाही़ आजवर देश­विदेशात भरपूर सामंजस्य करार झाले आहेत़ आघाडी सरकारच्या काळात ते झाले आणि भाजपा सरकारच्या काळातही होत आहेत;पण प्रत्यक्ष उद्योगधंदे किती सुरू झाले, याचा आढावा घेतला असता अद्याप फारसे काही हाती लागलेले नाही़ तेव्हा ‘मेक इन इंडिया’त गुंतवणुकीचे करार झाले असले, उद्योजकांसमोर लाल गालिचे अंथरले असले तरी प्रत्यक्षात उद्योग केव्हा, कुठे, कसे सुरू होणार आहेत ते समजले पाहिजे़ आताच हुरळून जाण्यात अर्थ नाही़ मुख्यमंत्र्यांनी चीनमध्ये चर्चा करून फॉक्सकॉन या कंपनीशी पाच अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीचा करार करून हा प्रकल्प चाकण येथे आणण्याची घोषणा केली़ त्याला नऊ महिने झाले; पण अद्याप काहीच हालचाल दिसत नाही़ सध्या जागतिक मंदी आहे. भारतात मंदी नसल्यामुळे येथील वातावरण गुंतवणुकीस अनुकूल आहे. युरोप, रशिया, ब्राझिल, चीन, मध्य पूर्वेतील देश अशा कित्येक देशांमध्ये या ना त्या कारणाने आर्थिक मंदी सुरू आहे़ जागतिक परिस्थितीच अशी निर्माण झाली आहे की त्यामुळे भारतात मंदी नाही. यात सरकारचे श्रेय काहीच नाही़ गुंतवणूकदारांना साडेसहा टक्के परतावा असल्याने ते गुंतवणुकीस अनुकूल झाले आहेत़ याउलट परिस्थिती अमेरिका, जपानसारख्या देशांमध्ये असल्याचे दिसत आहे़ अमेरिकेत गुंतवणुकीवर केवळ अर्धा टक्का व्याज आहे़ जपानमध्ये तर ठेवीदारच आपले पैसे सुरक्षित राहावे म्हणून बँकांना पैसे देत आहेत. त्यामुळे या जागतिक मंदीचा फायदा उठवण्यासाठी नरेंद्र मोदींनी ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रम सुरू केला, ही बाब अभिनंदनीय असली तरी ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवरही अनुकूलता हवी़ त्यासाठी प्रशासनाची नकारात्मक मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे़ रेड टेप नव्हे रेड कार्पेट, अशा कितीही घोषणा झाल्या तरी प्रत्यक्षात ते कितपत घडेल याची खात्री देता येत नाही़
मात्र सत्ताधारी भाजपाच्या काही लोकांना ‘काँग्रेसने जे केले नाही, ते आपल्या सरकारने केले’ त्याचा एवढा उन्माद चढला आहे की ते वाटेल ते बोलत सुटले आहेत़ भाजपाचे मुंबईतील खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी असे काही अकलेचे तारे तोडले की त्यामुळे दुष्काळपीडित जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळले गेले़ आत्महत्या करणाºया शेतकºयांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याची फॅशन असल्याचे वक्तव्य करून एक प्रकारे आपल्याच सरकारला अडचणीत आणले आहे़ भाजपाचे सर्वाधिक आमदार ज्या विदर्भाने दिले, त्याच विदर्भात सर्वाधिक आत्महत्या होत आहेत़ शेतकºयांच्या आजपर्यंत झालेल्या हजारो आत्महत्या हा सरकारसाठीच नव्हे तर महाराष्ट्रासाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे़ या आत्महत्यांची अनेक कारणे आहेत़ त्यापैकी प्रमुख कारण म्हणजे नापिकी हे असून एक वर्ष पीक आले नाही तर शेतकºयांचे पुढचे गणित कोलमडते, कर्जाची परतफेड करता येत नाही, नवे कर्ज मिळत नाही, लग्नात खर्च करण्याच्या रुढी­परंपरा पाळता येत नाहीत, सावकाराकडून कर्जाचा फास आवळला जातो, अशा दुष्टचक्रात शेतकरी अडकतो आणि आत्महत्येस प्रवृत्त होतो़ पण आपल्याला फॅशन नव्हे स्पर्धा असे म्हणायचे होते, अशा प्रकारचा खुलासा शेट्टींनी केला असून स्पर्धा म्हणणेदेखील शेतकºयांची टिंगल करणारेच आहे़ उलट एकदा थोडीफार मदत केली की, सरकार नामानिराळे होते, त्या कुटुंबाचे योग्य पुनर्वसन झाले आहे किंवा नाही, याकडे कोणी ढुंकूनसुद्धा पाहात नाही़ त्यातच जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यापासून या देशात बड्या उद्योगधंद्यांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे़ लहान उद्योजक आणि शेतकरी उघड्यावर पडले आहेत. बेरोजगारी वाढत आहे. महागाई वाढत आहे. निसर्गाच्या लहरीवर शेती असल्यामुळे शेती किफायतशीर होत नाही. बड्या उद्योगांना अच्छे दिन, छोटे उद्योजक, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर अशा सर्वांना बुरे दिन असा या धोरणाचा परिपाक आहे़ गरीब­श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढत चालली आहे; पण याचा कोणी गांभीर्याने विचार करायला तयार नाही़
मराठवाड्यासह अहमदनगर, सोलापूर या जिल्ह्यांतही दुष्काळाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत आहे़ लवकर मान्सून सुरू झाला नाही तर पुढील चार महिने परिस्थिती अधिक भयावह होण्याची शक्यता आहे़ आघाडी सरकारच्या काळात दुष्काळाला सामोरे जाताना चारा डेपो व छावण्यांचे निर्णय लवकर होत असत़ चारा डेपोतून वेळेत चारा मिळत नसल्याने नोंदणीकृत संस्थांकडे चारा छावण्यांचे व्यवस्थापन सोपवण्यात आले; परंतु जनावरांची संख्या बोगस दाखवण्यासह अनेक भ्रष्टाचाराचे प्रकार त्या वेळी घडले़ या संस्था काँग्रेस­राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांच्या असल्यामुळे त्या छावण्याच बंद करण्याचा निर्णय युती सरकारने घेतला़ छावण्या बंद करून मुक्या जनावरांवर उपासमारीची वेळ आणण्याचा तुघलकी निर्णय सरकारने घेतला असल्याबद्दल सर्व बाजूंनी टीका होत आहे़ आघाडीच्या छावण्या बंद करण्याऐवजी भाजपा­शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना द्या, ते भ्रष्टाचार करणार नाहीत याचीही खात्री द्या, तुम्ही खाल्ले, आता आम्हाला खाऊ द्या ही प्रवृत्ती असेल तर पाणी, चाºयाअभावी जनावरे वाचतील कशी? आताच लातूर, उस्मानाबाद, बीडच्या ग्रामीण भागातून जनावरे बाजारात आणायला सुरुवात झाली आहे़ गोवंश हत्याबंदी कायदा तत्परतेने करणारे अधिक संवेदनशील असायला हवे होते. जेव्हा विरोधकांचे टीकास्त्र सुरू झाले, तेव्हा छावण्या बंदीचा निर्णय मागे घेण्यात आला़
शासकीय यंत्रणा सरकारला योग्य माहिती देत नाही, हेही यानिमित्ताने उघड झाले आहे़ ज्या जिल्ह्यात महिन्यातून एकदा पाणी येते, त्या जिल्ह्यात लगेच अकरा लाख टन चारा कसा उपलब्ध होतो? यंदा गळीत हंगाम लवकर संपण्याच्या मार्गावर आहे़ काही साखर कारखाने बंद झाले आहेत. त्यामुळे ऊस तोडणी कामगार गावाकडे परतायला सुरुवात झाली आहे़ त्यांच्या हातांना काम नसल्यामुळे स्थलांतर सुरू झाले आहे़ कामगार, शेतमजुरांचे लोंढे शहरात येऊ लागले आहेत़ दुष्काळी उपाययोजनांबाबत भांबावलेल्या सरकारचे मंत्री आता दुष्काळ वारीवर मराठवाड्यात निघाले आहेत़ दुष्काळग्रस्त भागाला कोरडी सहानुभूती आणि तात्पुरती मलमपट्टी नको आहे़ तुमचा ‘मेक इन महाराष्ट्र’ होऊ द्या; पण मराठवाड्याला पाणी द्या आणि हाताला काम द्या़ शेतात नाही किमान कारखान्यात तरी काम मिळू द्या, लवकरात लवकर ‘मेक इन मराठवाडा प्लीऽऽज’.