बूंदसे गई वो हौदसे नही आती...
ओबीसींना आरक्षण देणा-या मंडल आयोगाला विरोध करायचा आणि निवडणुकीत मतांसाठी ओबीसींना जवळ करायचे, समाजातील जाती-जातींमध्ये विद्वेष वाढविण्याचे काम करायचे, अशा प्रकारे समाजात फूट पाडण्याचे काम संघ परिवाराने सुरू ठेवले आहे आणि हिंदुत्ववादी ओबीसी नेत्यांनी त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले, त्याविरुद्ध ठाम भूमिका घेऊन उभे राहिले नाहीत. व्यक्तिगत पातळीवर काही कमी पडले की बंडाची भाषा सुचते. मुंडेंच्या बंडाने नेते आणि पक्ष दोघांची घसरण सुरू झाली असल्याचे दिसत आहे.
भाजपमध्ये गेले कित्येक महिने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष धुसफूस सुरू झाली आहे. तिला चव्हाटय़ावर मांडण्याचे काम मुंडे यांनी यशस्वीरीत्या पार पाडले आहे. केंद्रातील काँग्रेस सरकारवर अण्णा-बाबांना सोडून मजा पाहणा-या भाजपचा पुरता फज्जा उडाला आहे. गोपीनाथ मुंडेंनी बंड नेमके कशासाठी केले, त्यांना काय करायचे होते, त्यांना काय हवे होते, या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळाली नाहीत. राज्यात आपल्या समर्थकाचे विरोधी पक्षनेतेपद जाणार आणि पुण्यात आपल्या समर्थकाला अध्यक्ष केले नाही यावरून राष्ट्रीय पातळीवरच्या नेत्याने आकांडतांडव करून पक्ष सोडण्याच्या धमक्या द्याव्यात एवढे नेतृत्व खुजे झाले आहे, अशी चर्चा होऊ लागली आहे. काँग्रेसमध्ये आधार नाही आणि भाजपमध्ये निराधार अशी बंडानंतर झालेली अवस्था पाहता बंड फसले असेच म्हणावे लागेल. याचे कारण या बंडामागे कोणतीही योग्य रणनीती नसल्याचे दिसले. महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजपमध्ये यापूर्वी बंड झाले नाही, असे नव्हे. शिवसेनेतले बंड तर फारच गाजले आहे. छगन भुजबळ,नारायण राणे, गणेश नाईक आणि राज ठाकरे यांनी बंड केले. पण त्यामागे एक निश्चित विचार होता. भुजबळांना तेव्हा आक्रमक शिवसेनेचा पक्षांतर करताना त्रास झाला. पण नारायण राणेंनी पक्षसंघटनेच्या मजबुतीसाठी मांडलेली परखड मते कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरेंना पटली नसल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा आदेश देण्यात आला. तो समजताच राणे काँग्रेस पक्षात गेले आणि त्यांनी महसूलमंत्रीपदाची शपथही घेतली. काळाची पावले ओळखून त्यांनी बेमालूमपणे यशस्वी राजकारण केले, राज ठाकरे यांनी तर स्वतंत्र पक्ष काढला आणि पाहिल्याच निवडणुकीत 13 आमदार निवडून आणले. पण एरव्ही स्वत:ला शरद पवारांच्या पंक्तीत नेऊन बसवणारे मुंडे आपल्या बंडाचे डावपेच आखण्यात सपशेल फसले. त्यांच्या बंडाचा त्यांना किंचितही फायदा मिळाल्याचे दिसत नाही. मुंडे काँग्रेसमध्ये जाणार, त्यांना केंद्रात मंत्रीपद मिळणार, ते विलासरावांना भेटले, मोहन प्रकाशना भेटले एवढेच काय अहमद पटेलांना भेटले, सोनिया गांधींना भेटणार, अशी वृत्ते दिवस-रात्र वाहिन्यांवर दाखवली जात होती. पण मुंडेंना ग्रीन सिग्नल मिळू शकला नाही, गाडी रेड सिग्नलजवळच थांबली आणि परत यार्डात गेली. किमान पाच दिवसात ग्रीन सिग्नल मिळेल अशा तयारीने डावपेच आखले असते तर बंड फसले नसते. मुंडे काँग्रेसमध्ये जाऊ शकले असते. पण त्यासाठी तटबंदी मजबूत करावी लागते, पण मुंडेंना काँग्रेसने का घ्यावे, हाही प्रश्न आहे. काँग्रेसला त्यांची गरज नाही आणि मुख्यमंत्रीपदासाठी तर काँग्रेसमध्ये लाइन लागलेली आहे. तसे पाहता मुंडे हे विलासराव,नारायणराव, अशोकराव या तिन्ही माजी मुख्यमंत्र्यांचे मित्र आहेत. मराठवाडय़ात निवडणुकीच्या राजकारणात विलासराव-गोपीनाथराव हे सख्खे शेजारी असतात, एकमेकांचे निकटवर्ती निवडून आणण्याकरिता, एकमेकांना मदत करीत असतात,एकमेकांचे विरोधक पाडण्यासाठीदेखील मदत होत असते. त्यामुळेच बहुधा विनोद तावडेंनी ‘लातूर पॅटर्न ’म्हटले असावे. ही राजकीय मैत्री आता सर्वपरिचित झाली आहे. नारायण राणेंना तर मुंडेंच्या मदतीची गरज नसते, कोकणातील आपल्या निवडणुका लढविण्यासाठी ते स्वत:च समर्थ आहेत. अशोक चव्हाणांना सोयीनुसार त्यांची मदत होते. त्यामुळे तिन्ही माजी मुख्यमंत्र्यांना मुंडेंच्या काँग्रेस प्रवेशाचा प्रश्न नव्हता. पण आपल्याच विवंचनेत असलेल्या भाजपची आणखी नाचक्की नको,असा सूज्ञपणा काँग्रेसने दाखविलेला दिसतो. त्यामुळे मुंडे माघारी फिरले, सोनिया गांधींपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत. सुषमा स्वराज यांच्यासोबत बचावात्मक पवित्रा घेत आपण भाजपमध्येच राहणार, असे त्यांना जाहीर करावे लागले. मुंडेंची घुसमट काही थांबली नाही. त्यांच्या ज्या काही मागण्या असतील त्या मान्य करण्याचे आश्वासन त्यांना मिळाले, असेही झालेले नाही. कारण भाजपमध्ये राहणार, असे जाहीर करून चार तास उलटत नाहीत तोच मुंडेंनी पक्षांतर्गत विरोधकांवर तोफ डागली, त्यांचा नेम गडकरींवर असल्याने चिडलेल्या गडकरींनी आधी ठरलेली मुंडेंची भेट टाळली. त्यामुळे मुंडेचा पक्षांतर्गत संघर्ष अटळ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुंडेंनी केलेल्या बंडाचा सर्वाधिक परिणाम कार्यकर्त्यांवर झाला आहे. कार्यकर्ते हवालदिल झाले आहेत. नेत्यालाच पक्षात किंमत नसेल, बंड करावे लागत असेल. तर आपले काय होणार, हा प्रश्न त्यांना पडला आहे. तसे कार्यकर्त्यांना तिकिटेही मिळत नाही आणि केवळ आशेवर काम करावे लागते. नेत्याची पत राहिली नसेल,घसरण होऊ लागली असेल तर कार्यकर्त्यांनी तरी सोबत का राहावे, अशी कुजबूज सुरू झाली आहे.
शेटजी-भटजीचा पक्ष अशी ओळख असलेल्या भाजपची ताकद वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने ओबीसी नेत्यांचा वापर करून घेतला आणि त्याच वेळी ओबीसी नेत्यांची वाढलेली ताकद कमी करण्यासाठी त्यांचे पंख छाटण्याचा प्रयत्नही केला. नितीन गडकरींसारख्या संघाच्या निष्ठावान उच्चवर्णीय नेत्याची पक्षाध्यक्षपदी नियुक्ती करून संघाबरोबरच भाजपचा जातीय चेहरा त्यांनी पुन्हा एकदा लोकांसमोर आणला. सामाजिक समरसत्तेच्या नावाखाली सोयीनुसार रंग पालटणा-या संघाची अनेक रूपे वेळोवेळी प्रगट झाली आहेत. ओबीसींना आरक्षण देणा-या मंडल आयोगाला विरोध करायचा आणि निवडणुकीत मतांसाठी ओबीसींना जवळ करायचे, समाजातील जाती-जातींमध्ये विद्वेष वाढविण्याचे काम करायचे, अशा प्रकारे समाजात फूट पाडण्याचे काम संघ परिवाराने सुरू ठेवले आहे आणि हिंदुत्ववादी ओबीसी नेत्यांनी त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले, त्या विरुद्ध ठाम भूमिका घेऊन उभे राहिले नाहीत. व्यक्तिगत पातळीवर काही कमी पडले की बंडाची भाषा सुचते. मुंडेंच्या बंडाने त्यांची तसेच नेते आणि पक्ष दोघांची घसरण सुरू झाली असल्याचे दिसत आहे.