सरकार का हात किसके साथ?

'काँग्रेस का हात आम आदमी के साथ' असे अभिवचन काँग्रेसच्या नेत्यांनी लोकांना दिल्यामुळे इतर घटकपक्षांनी काँग्रेसला साथ दिली आणि या अभिवचनाला भुलून लोकांनी तब्बल तीन निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला सत्ता दिली. 'दुष्मनोने दुष्मनी की, दोस्तोने क्या कम की' असा अनुभव या सरकारपासून लोकांना मिळाला आहे.राही भिडेदेशात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. डिझेल दरवाढ करतानाच केंद्र सरकारने किरकोळ विक्री क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीस मान्यता दिली आहे. हे दोन्ही निर्णय सर्वसामान्य माणसांच्या जीवन जगण्याच्या चिंतेत अधिक भर घालणारे आहेत. 

किरकोळ विक्री क्षेत्रात आलेल्या विदेशी कंपन्या थेट शेतकर्‍यांकडून माल खरेदी करणार असल्याने मधले अडते बाजूला सारले जातील. त्यामुळे शेतकर्‍यांना लाभ होणार असला तरी नफा मिळवण्यासाठी आलेल्या या कंपन्या सर्वसामान्य माणसांच्या खिशावर डल्ला मारल्याशिवाय राहणार नाहीत. देशभर महागाईवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असून, सर्व विरोधी पक्ष आणि देशातील किरकोळ विक्रेते यांनी 'भारत बंद'ची तयारी चालवली आहे. देशापुढे सर्वसामान्य गोरगरीबांच्या जीवन-मरणाचे प्रश्न उभे असताना सत्ताधारी पक्षाचे नेते मात्र राजकारणात गुरफटलेले दिसून येत आहेत. केंद्रातून आणि महाराष्ट्रातून अनेक प्रकारची वृत्ते पसरवली जात आहेत. नेत्यांना त्यावर प्रतिक्रिया विचारल्या जात आहेत. त्यामुळे केंद्रात आणि राज्यात दोन्ही सरकारांमध्ये नेतृत्वबदल होणार असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. अमेरिकेतील प्रतिष्ठित वृत्तपत्रांनी विशेषत: 'वॉशिंग्टन पोस्ट'ने अलीकडे आणि त्यापूर्वी 'न्यूयॉर्क टाइम्स'ने भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर टीका-टिप्पणी केली आहे. त्यामुळे सरकारमध्ये नेतृत्व बदल होऊ शकतो, अशी चर्चा नवी दिल्लीतील राजकीय वतरुळात सुरू झाली आणि मग कॉँग्रेसचे युवा नेते खासदार राहुल गांधी यांचा मंत्रिमंडळात समावेशाची आणि पंतप्रधानपदाची वृत्ते येऊ लागली.

राहुल गांधींना स्वीकारण्यास घटक पक्षांच्या नेत्यांचा विरोध दिसताच प्रियांका गांधींच्या राजकारण प्रवेशाची वृत्ते आणि प्रतिक्रिया प्रसारमाध्यमांमध्ये झळकू लागल्या. आज काँग्रेस पक्षाध्यक्षा आणि यूपीएच्या नेत्या खासदार सोनिया गांधी या सर्वात पॉवरफुल नेत्या असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सोनिया गांधी अमेरिकेहून प्रकृती ठणठणीत असल्याचे सर्टिफिकेट घेऊन आल्यानंतर केंद्रात आणि राज्यात राजकीय हालचाली तेज झाल्या आहेत. इतकेच नव्हे तर डिझेल दरवाढ आणि किरकोळ विक्री क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीचे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. त्यामुळे हे सरकार आता राम भरोसे आहे, असे विरोधक म्हणू शकतील, अशा प्रकारे सरकारची वाटचाल दिसू लागली आहे. लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमार यांनी अलीकडेच 'श्रीमंती वाढवा पण गरीबांचा वाटा ठेवा' असे अत्यंत असे मार्मिक विधान केले. मात्र गरीबांविषयी कोणीही काहीही बोलत नाही. 'भ्रष्टाचार' हाच प्रमुख मुद्दा बनला आहे, पण त्यावर उपाययोजना मात्र केली जात नाही. काळा पैसा परदेशातून परत आणण्याची भाषा केली जाते पण तो आणणार कसा, याचा मार्ग मात्र सापडत नाही. देशाची आर्थिक घडी पार विस्कटून गेली आहे. ती सुधारण्याची लक्षणे दिसत नाहीत. केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे हे महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री असताना त्यांनी नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांच्या अर्थशास्त्रावर आधारित गरीब माणूस केंद्रबिंदू मानून अर्थसंकल्प तयार केला जात होता, पण केंद्र सरकारने अमर्त्य सेन तर नाहीच पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची अस्तित्वात असलेली धोरणेही बाजूला सारली. एवढेच नव्हे तर त्या धोरणांकडे दुर्लक्ष केले आणि जागतिकीकरणाच्या नावाखाली श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत करण्याचीच धोरणे राबवली जात आहेत. त्यामुळे मीरा कुमारांनी घरचा आहेर देत गरीबांचे स्मरण ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे, पण ऐकतेय कोण?

महाराष्ट्रात तर सध्या धमाल सुरू झाली आहे. राज्यातील नेतृत्व बदलाच्या चर्चेने राजकीय वतरुळात एकच खळबळ उडाली आहे. 'कौन बनेगा मुख्यमंत्री?' असा प्रश्न सर्वपक्षीय कार्यकर्ते विचारू लागले आहेत. त्यात राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांचे नाव आघाडीवर आहेत. राणे यांच्या पाठोपाठ कायम चर्चेत शर्यतीत असलेल्या डॉ. पतंगराव कदम, बाळासाहेब थोरात, हर्षवर्धन पाटील, राधाकृष्ण विखे-पाटील ही नावे देखील घेतली जात आहेत. त्यानंतर मधूनच माजी केंद्रीय राज्यमंत्री खासदार गुरुदास कामत यांचेही नाव अचानक पुढे आले आहे. राज्याच्या राजकारणात नेतृत्व बदलावरून बर्‍याच गमती-जमती घडू लागल्या आहेत. जणू काही सर्व प्रश्न संपले असून, केवळ राजकारण उरले आहे, असा प्रकार दिसत आहे. अनेक मंर्त्यांना मुख्यमंत्री व्हायचे आहे, तर माजी मंर्त्यांना आणि आमदारांना मंत्री व्हायचे आहे. राज्यातील आघाडी सरकार आणि काँग्रेस पक्षसंघटना यांच्यात ताळमेळ दिसत नाही. प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनाही मुख्यमंत्री व्हायचे आहे. किमान मंत्रीपद तरी मिळावे अशी अपेक्षा आहे.

नेतृत्व बदल होऊन नवीन मुख्यमंत्री येणार आहेत, तर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना केंद्रात मंत्रीपद दिले जाईल, विलासराव देशमुख यांच्या निधनाने रिक्त झालेली राज्यसभेची जागा त्यांना दिली जाईल. असे केले तर मुख्यमंत्री पदावरून त्यांना घालवले असा संदेश जाण्यापेक्षा त्यांना बढती देण्यात आली असा संदेश जाईल; परंतु मुख्यमंत्री चव्हाण यांना महाराष्ट्रातच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला तर मात्र मुख्यमंत्री अधिक ताकदवान होतील. काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींकडून त्यांना पूर्ण बळ मिळेल. त्यांना हवी असलेली मंत्रिमंडळाची टीम करता येईल, मात्र ते महाराष्ट्रात थांबले तर मोठे ऑपरेशन करतील, भल्याभल्यांना मंत्रिमंडळातून घालवतील आणि स्वच्छ कारभार करू शकतील असेच मंत्री आणतील. अनेकांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जाईल. असे झाले तर करायचे काय? अशी सूप्त भीती असल्याने हे मुख्यमंत्री गेलेच पाहिजेत. यावर सर्वाचे एकमत दिसत आहे. आधी यांना घालवू मग कोणी व्हायचे ते बघू असे बोलले जात आहे. खरे तर कोळसा खाण वाटप घोटाळा, स्पेक्ट्रम घोटाळा अशा प्रकारचे घोटाळे उघड होत असताना पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री भूषविलेल्या पृथ्वीराज चव्हाणांची केंद्र सरकारात अधिक गरज आहे. पण कोणाला तरी मुख्यमंत्री करायचे म्हणून चव्हाणांना बोलावले जाईल अशी परिस्थिती नाही.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपली 'मिस्टर क्लीन' प्रतिमा जपताना राष्ट्रवादीतील गैरप्रकारांना पाठीशी घालायचे नाही असा निर्धारच केला आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी त्यांच्यावर टीका देखील केली होती. राष्ट्रवादीकडे असलेल्या सिंचन खात्याची श्वेतपत्रिका काढण्याचे मान्य करून त्यांनी राष्ट्रवादीची नाराजी ओढावून घेतली, पण आपल्या विधानावर ते ठाम राहिले. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना त्यांनी महाराष्ट्र क्षेत्रविकास प्राधिकरणाची श्वेतपत्रिका काढण्याचे आव्हान दिले. तेव्हा काँग्रेसकडे असलेल्या सर्व खात्यांची श्वेतपत्रिका काढण्याचे प्रत्युत्तर देऊन त्यांनी आबांचा आवाज बंद केला. मुख्यमंर्त्यांचा हा पवित्रा पाहून राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनाही आम्हाला एमएमआरडीएची श्वेतपत्रिका नको,असा खुलासा करणे भाग पडले.

मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी राष्ट्रवादीला टार्गेट केले असताना राष्ट्रवादीत मात्र एकमेकांना टार्गेट करण्याचे प्रकार घडत आहेत. आजकाल आर. आर. आबा हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या रडारवर आहेत. आबांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात अतिरेक्यांनी आणि नक्षलवाद्यांनी हैदोस घातला आहे. अनेक प्रकारची गुन्हेगारी वाढत असल्याने आबांवर टीका होऊ लागली. शरद पवारांनीही गृह विभागाची हजेरी घेतली. आझाद मैदानावर मुस्लीम संघटनेच्या मोर्चानंतर आंदोलकांनी जो हैदोस घातला, त्यावरून विरोधकांच्या हाती आयते कोलित मिळाले. मग मात्र अजितदादांची सहनशक्ती संपली आणि गृहखाते माझ्याकडे द्या, असे विधान त्यांनी केले आणि आबा अस्वस्थ झाले. तसे पाहिले तर आबांना कोणतेही खाते दिले तरी त्यांना चालेल पण आपल्याला अकार्यक्षम म्हटलेले त्यांना चालत नाही. त्यामुळे 'करून दाखवेन' अशा प्रकारची विधाने ते करत असतात. अजितदादांना 2014 च्या निवडणुकीत कमीत कमी 100 जागा निवडून आणावयाच्या असल्याने गृह विभाग आपल्याच हातात असावा असे त्यांना वाटणे साहजिक आहे. राज ठाकरेंवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्या विधानांचा अभ्यास करतोय, असे आबा म्हणत असतील दादांना कसे आवडेल? त्यामुळे दादांना वाटत आहे, 'आबा आता थांबा' मुख्यमंत्रीपदाआधी गृहमंत्री व्हायचे असे त्यांना वाटत असेल, तर चुकले कुठे? एकंदरीत राजकारण तापू लागले आहे. या तप्त राजकारणात सरकार का हात किसके साथ? असा प्रश्न जनता विचारू लागली आहे.