जनतेला गृहीत धरू नका..

देशातील पोटनिवडणुकांनी फुगा फोडून टाकला आहे. याचा बोध महाराष्ट्रातील युतीच्या नेत्यांनी घेण्याऐवजी प्रत्येक जण एकमेकांसमोर दंड थोपटून उभा राहिला आहे. पोटनिवडणुकीच्या निकालांनी जनतेला राजकीय नेत्यांनी कायम गृहीत धरू नये, हा संदेश दिला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने शंभर दिवस पूर्ण केले आहेत. या शंभर दिवसांमध्ये सरकारने काय केले याचे मूल्यमापन होऊ शकत नाही. शंभर दिवस म्हणजे इनमिन सव्वातीन महिन्यांचा कालावधी. या कालावधीमध्ये काही ठोस करून दाखवणे केवळ अशक्य असले तरी सरकारच्या पाच वर्षांच्या म्हणजे ६0 महिन्यांच्या धोरणांचा अंदाज येऊ शकतो. पंतप्रधान मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लालकिल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात गरिबी निर्मूलनाचे उद्दिष्ट स्पष्ट केले आहे. ज्या दोन मुद्दय़ांमुळे मोदी पंतप्रधान झाले त्या महागाई आणि भ्रष्टाचार या कळीच्या आणि लोकांना अपेक्षित असलेल्या मुद्दय़ांना त्यांनी अद्याप हात घातलेला नाही हे लोकांना खटकत आहे. मोदींचे म्हणणे असे की, कॉँग्रेसने साठ वर्षे राज्य केले, आपल्याला साठ महिने म्हणजे पाच वर्षे मिळाली पाहिजेत. टीकाकारांना उत्तर देताना शंभर दिवसांचा हिशेब काय मागता, काँग्रेसकडे साठ वर्षांचा हिशेब का मागितला नाही, असे प्रत्युत्तर त्यांनी दिले आहे. परंतु जे कॉँग्रेस पक्षाने साठ वर्षांत केले नाही ते मोदींनी करावे यासाठीच जनतेने त्यांना बहुमत दिले आहे. सत्तेची सुवर्णसंधी लोकांनी त्यांना दिली आहे. मोदींनी महागाई आणि भ्रष्टाचार यांच्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्याचे कारण चार राज्यांमधील आगामी विधानसभा निवडणुका हे आहे. म्हणूनच त्यांनी कॉर्पोरेट जगताला सांभाळण्यासाठी हे पाऊल उचलले असावे. याचा परिणाम मात्र निराळाच होऊ लागला आहे. त्यांच्या लोकप्रियतेचा आलेख घसरत चालला आहे की काय, अशी चर्चा पोटनिवडणुकांच्या निकालानंतर सुरू झाली आहे. देशात नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपाचे यश कॉँग्रेस, संयुक्त जनता दल आणि राष्ट्रीय जनता दलापेक्षा कमी असल्याचे दिसून आले आहे.

मोदी ज्या गरीबांच्या उद्धाराची भाषा करू लागले आहेत त्या दारिद्रय़रेषेखालील चाळीस कोटी लोकांसाठी पंतप्रधान जनधन योजना त्यांनी सुरू केली आहे. या योजनेमुळे गोरगरीबांच्या जीवनात फार मोठी क्रांती घडेल असे काही दिसत नाही. किमान रकमेची र्मयादा न ठेवता डेबिट कार्ड दिल्यानंतर केवळ पाच हजार रुपयांचा ओव्हरड्राफ्ट म्हणजे कर्जसुविधा त्यांना देण्यात आली आहे. यामुळे त्यांच्या आयुष्यात कणभरसुद्धा बदल होऊ शकत नाही. आजच्या महागाईच्या काळात पाच हजार ही रक्कम कवडीमोलाची आहे. त्याऐवजी मोदी सरकारकडून पाच लाख रुपये स्वयंरोजगारासाठी दिले असते तर ती क्रांतिकारी योजना ठरली असती. मालमत्ता तारण ठेवल्याशिवाय कोणतीही बॅँक एक रुपयासुद्धा कर्ज देत नाही आणि पोट भरण्याची भ्रांत असलेल्या गरीबांकडे कुठली आली आहे स्थावर मालमत्ता? तेव्हा मोदींचे निर्णय गरीबांच्या बाजूने झुकल्याचा केवळ आभास तर नाही, अशी शंका निर्माण होते. ज्या महागाईच्या मुद्दय़ावरून मोदींनी लोकसभा निवडणूक प्रचारात कॉँग्रेस विरोधाचे रान उठवले होते, त्यांना महागाई कमी होत असल्याचा आभासही निर्माण करता आला नाही. उलट ती दिवसेंदिवस अधिकाधिक वाढत असून जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. भ्रष्टाचार निर्मूलनाबाबत बोलण्याचीही सोय राहिली नाही. भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार असे गंभीर आरोप असलेले काही मंत्री त्यांचे सहकारी बनले आहेत. केंद्र सरकारच्या कारभाराच्या या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रात निवडणुकीला सामोरे जाताना येथील शिवसेना-भाजपा युतीच्या नेत्यांची कसोटी लागणार आहे. भाजपामध्ये तर प्रस्थापित कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते प्रवेश करीत आहेत. ज्या कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीवर भाजपाकडून भ्रष्टाचाराचे आरोप होत होते तोच भाजपा आता कॉँग्रेसजनांना आपल्यामध्ये सामावून घेऊ लागला आहे. भाजपाच्या साधनशूचितेचे काय? ती गेली कुठे? भाजपामध्येच संभ्रम निर्माण झाला असल्याचे हे लक्षण आहे. कॉँग्रेसजन भाजपामध्ये आल्यानंतर शुचिर्भूत होणार आहेत की काय? मागील आरोपांचे काय होणार असे जनतेला वाटू लागले आहे. भाजपा सरकारचा केंद्रातील आलेख उतरता झाल्याने शिवसेनेचे नैतिक बळ वाढले असून भाजपाला जास्त जागा वाढवून देण्यास त्यांनी स्पष्ट नकार दिला आहे. यापूर्वी विधानसभेत शिवसेनेला जास्त म्हणजेच २८८ पैकी १७१ आणि भाजपाला उर्वरित ११७ जागा असे वाटप होते. या वेळी लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला पूर्ण बहुमत मिळाल्यामुळे राज्यातील भाजपाचा आत्मविश्‍वास दुणावला असून त्यांनी निम्म्या म्हणजे प्रत्येकी १४४ जागांची मागणी लावून धरली आहे. परंतु भाजपाची केंद्रातील कामगिरी आशावादी वाटत नसल्यामुळे शिवसेनेला पूर्वीचेच जागावाटप योग्य वाटू लागले आहे.

घटक पक्षांनीदेखील महायुतीतून बाहेर पडण्याची भाषा सुरू केली आहे. भाजपा-शिवसेनेकडून त्यांचा योग्य सन्मान राखला जात नसल्याची ओरड होऊ लागली आहे. ही ओरड अशीच वाढली तर महायुतीतून चार घटक पक्ष वेगळे होऊ शकतील. भाजपाला असा धक्का हरयाणातील मित्रपक्षाने दिला आहेच. अशाप्रकारची परिस्थिती महाराष्ट्रात होणारच नाही याची शाश्‍वती नाही. अशावेळी सर्व मित्रपक्षांना योग्य वागणूक मिळाली नाही तर सत्तेची संधी हुकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थात सत्ता समोर दिसत असल्यामुळे मित्रपक्षांच्या मागण्याही वाढू लागल्या असून आपल्या ताकदीचा अंदाज न घेताच अवास्तव जागा मागू लागले आहेत. अधिक जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी अटीतटीची भाषा होऊ लागली आहे. वास्तविक पाहता लोकसभेतील विजयामुळे महायुतीच्या सर्व नेत्यांच्या डोक्यात हवा गेली असून प्रत्येक जण आपल्या ताकदीचा फुगा फुगवत आहेत. मात्र देशातील पोटनिवडणुकांनी हा फुगा फोडून टाकला आहे. याचा बोध महाराष्ट्रातील युतीच्या नेत्यांनी घेण्याऐवजी प्रत्येक जण एकमेकांसमोर दंड थोपटून उभा राहिला आहे. पोटनिवडणुकीच्या निकालांनी जनतेला राजकीय नेत्यांनी कायम गृहीत धरू नये, हा संदेश दिला आहे.