जलसंधारणच भागवेल महाराष्ट्राची तहान

राज्याची तहान भागवायची असेल तर ठोस भूमिका घ्यावीच लागेल. त्यादृष्टीने जलसंधारणावर भर देणे, हाच मार्ग असू शकतो. देशाच्या कृषी धोरणात ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ या जलसंधारण कार्यक्रमाला प्राधान्य देण्यात आले होते, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी दूरदृष्टीने पहिल्या आणि दुस-या पंचवार्षिक योजनेत जलसंधारणावर अधिक भर दिला होता. हे धोरण अमलात आणले असते तर आज ही परिस्थिती उद्भवली नसती.

सालबादप्रमाणे याही वर्षी राज्यातील अनेक भागात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याने त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याबाबत सरकार दरबारी विचारविनिमय सुरू झाला आहे. दुष्काळावर मात करण्याकरिता सिंचन प्रकल्प की जलसंधारण कार्यक्रम, असा प्रश्ना उभा राहिला असून कोट्यवधी रुपये सिंचन प्रकल्पावर खर्च करूनही पाण्याचा प्रश्न सुटू शकला नसल्याने आता जलसंधारण आणि मृद्संधारण या पर्यायांचा स्वीकार करण्याची भूमिका मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी 17 मे रोजी जलसंधारण परिषदेचे आयोजन केले होते. पाणी प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी घेण्यात आलेली ही पहिली परिषद नाही. आजवर अनेक पाणी परिषदा घेतल्या, तज्ज्ञांकडून अहवाल मागवण्यात आले त्या अहवालांचे पुढे काय झाले समजले नाही. त्यामुळे यावेळी झालेल्या परिषदेतील शिफारसींची कितपत अमलबजावणी होईल याबाबत शंका आहे. कोटय़वधींच्या कंत्राटांची सवय झालेल्या सरकारला लहान कामांमध्ये इंटरेस्ट उरलेला नाही त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांना बाजूला सारून जलसंधारणाची लहान कामे सुरू करण्याचा धाडसी निर्णय मुख्यमंत्री कसा काय राबवणार आहेत हे लवकरच दिसून येईल. परिषदेमध्ये स्वत: जलसंधारण मंत्री नितीन राऊत यांनी या विभागाकडे दुर्लक्ष झाले असून निधीअभावी कार्यक्रम राबवणे कठीण असल्याचे वास्तव मांडले आहे. कंत्राटदारांची लॉबी, टँकर लॉबी, राजकारणी आणि कंत्राटदारांची मिलीजुली भगत यांना टक्कर देऊन लहान कामे सुरू करावी लागतील, महाराष्ट्राला विश्वास देण्यासाठी हे चक्रव्यूह भेदण्याची सत्त्वपरीक्षा मुख्यमंत्र्यांना द्यावी लागेल. तसे पाहता केवळ सिंचन विभागच नाही मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या नगरविकास, गृहनिर्माण यासारख्या लोकाभिमुख खात्यांमध्ये भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली आहे. सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढण्यावरून वाद वाढला होता, पुढे प्रत्येक विभागाची श्वेतपत्रिका काढण्याच्या मागण्या येऊ शकतील. आकाश फाटले आहे, मुख्यमंत्री ठिगळ कुठे कुठे लावणार आहेत. 

पावसाळा सुरू होण्यास साधारणत: एक महिना वाट पाहावी लागणार आहे, पाणीटंचाई दिवसेंदिवस तीव्र बनत चालली आहे. ग्रामीण भागात विजेचे भारनियमन असल्याने लोकांना वीजटंचाईचाही सामना करावा लागत आहे. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असल्यामुळे टँकर्सची संख्या वाढवावी लागली आहे. वीज आणि पाणीटंचाई हे दोन राज्यासमोरील सर्वाधिक महत्त्वाचे प्रश्न असून ते प्राधान्याने सोडवण्याबाबत राज्यकर्त्यांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. राज्यकर्ते काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे असोत अथवा शिवसेना-भाजप युतीचे, या महत्त्वाच्या प्रश्नाबाबत नियोजनाचा आणि दूरदृष्टीचा अभाव दिसून आला आहे. शिवसेना-भाजप युतीने अनेकदा केवळ विरोधासाठी विरोध अशीच भूमिका घेतलेली दिसते. विजेची टंचाई असताना पूर्वी एन्रॉनला आणि आता जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करून राज्याचे प्रचंड नुकसान केले जात आहे. यावेळी दुष्काळाची तीव्रता जसजशी वाढू लागली तसतसे राजकारणही घडू लागले. पाणीपुरवठ्याच्या निधीवाटपात पक्षपातीपणा, एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप, वित्तमंत्री व जलसंपदामंत्री यांना लक्ष्य करून सोडलेले टीकास्त्र, दुसरीकडे दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढण्याची केलेली घोषणा तसेच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे राज्यपालांवर केलेली टिका-टिपण्णी, असे राजकारण गेले काही दिवस चांगलेच रंगले होते. पण शेवटी राज्याची तहान भागवायची असेल तर ठोस भूमिका घ्यावीच लागेल. त्यादृष्टीने जलसंधारणावर भर देणे, हाच मार्ग असू शकतो. देशाच्या कृषी धोरणात ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ या जलसंधारण कार्यक्रमाला प्राधान्य देण्यात आले होते, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी दूरदृष्टीने पहिल्या आणि दुस-या पंचवार्षिक योजनेत जलसंधारणावर अधिक भर दिला होता. हे धोरण अमलात आणले असते तर आज ही परिस्थिती उद्भवली नसती.

पाणी प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी सरकारने अनेक पाणी परिषदा घेतल्या. तज्ज्ञांकडून अहवाल मागवले. त्या अहवालांचे पुढे काय झाले समजले नाही. त्यामुळे यावेळी झालेल्या परिषदेतील शिफारशींची कितपत अमलबजावणी केली जाते, याबाबत शंका आहे. साध्या विहिरी, विंधन विहिरी, नळ पाणीपुरवठा योजना, योजनांची दुरुस्ती, टँकरने पाणीपुरवठा, हे प्रकार जानेवारी महिन्यापासूनच सुरू होत असतात. प्रत्यक्ष लाभ झाला आहे आणि तो शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचला आहे, असे कधी दिसले नाही. मोठे-मध्यम व लघुसिंचन प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत पडले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात कृष्णा खोरेला निधी दिला तर तेवढाच निधी विदर्भ-मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रातील सिंचन अनुशेषासाठी द्यावा लागतो. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार जिल्हावार अनुशेष काढला असल्याने या निधीचे समन्यायी वाटप करावे लागत असल्याने कोणतेच काम पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळेच वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करणे चुकीचेच होते, अशी चर्चा पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते करू लागले आहेत.

सर्व जिल्ह्यांमधून सिंचन निधीची मागणी होत असून आमदारांना आपल्या तालुक्यातच निधी हवा आहे आणि कंत्राटही आपल्या मर्जीतल्या कंत्राटदाराला मिळावे, असा आग्रह आहे. यामुळे प्रकल्पांमध्ये पैसा अडकून पडला असून अपुऱ्या प्रकल्पांमुळे सिंचन होऊ शकत नाही. भूपृष्ठावर पाणी नाही, आहे ते पाणी आटत चालले आहे आणि भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोल जाऊ लागली आहे. भूपृष्ठावरील पाण्याचे नियोजन नाही आणि भूगर्भातील पाण्यावर नियंत्रण नाही, यामुळे महाराष्ट्रावर पाण्याचे संकट कोसळले आहे. सुमारे 70-75 हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. देशातील सिंचन प्रकल्पांपैकी सर्वाधिक प्रकल्प महाराष्ट्रात असून मोठे-मध्यम व लहान प्रकल्पांची संख्या दोन हजारावर गेली आहे. राज्यामध्ये लाखो विहिरी आणि विंधन विहिरी तसेच असंख्य नळपाणी योजना असूनही आपण पिण्यासाठीदेखील पाणी देऊ शकलो नाही. आजही ग्रामीण भागात महिलांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. गेल्या 20 वर्षात सिंचन क्षमता 16 टक्क्यांवर गेलेली नाही. त्यात केवळ एक टक्का वाढ झाल्याचे सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळेच या गंभीर समस्येची संपूर्ण माहिती लोकांना मिळावी म्हणून श्वेतपत्रिका काढण्याचे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी जाहीर केले आहे. राष्ट्रवादीकडे जलसंपदा खाते असल्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यावर आरोप ठेवला असल्याची चर्चा सुरू झाली. प्रत्यक्षात 27 टक्के सिंचन झाल्याची आकडेवारी वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार आणि जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी जाहीर केली आहे. तसेच या प्रश्नावर श्वेतपत्रिका काढण्याची आपलीही तयारी आहे, असे त्यांनी सांगितले आहे. त्याचबरोबर शरद पवार यांनीही श्वेतपत्रिका काढण्यास संमती दर्शवली असून श्वेतपत्रिकेवरून निर्माण झालेला तणाव कमी केलेला आहे.

राजकारणाचा भाग बाजूला ठेवला तरी राज्यातील पाणीसंकटावर मात करण्यासाठी गांभीर्याने विचार करावा लागेल. ऊस, संत्रा, केळी, द्राक्षे या पिकांसाठी पाण्याचा सर्वाधिक उपसा होत आहे. त्यात ऊस प्रथम क्रमांकावर आहे. त्याचा परिणाम इतर पिके आणि पिण्याच्या पाण्यावर होऊ लागला आहे. पाण्याचे अयोग्य नियोजन, दूरदृष्टीचा अभाव, पर्जन्यमानाचे व्यस्त प्रमाण, भौगोलिक असमतोल, यामुळे पाणीटंचाई वाढू लागली आहे. पिण्याचे पाणी, घरगुती वापराचे पाणी, शेती व उद्योग यांच्या वापरासाठी लागणा-या पाण्याची साठवण करायची असेल तर जलसंधारण आणि मृद्संधारण कार्यक्रमावर भर द्यावा लागेल. भूपृष्ठावरील पाणीसाठा कमी झाला की, विहिरींच्या माध्यमांतून जमिनीखालच्या पाण्याचा वापर सुरू होतो. जलसंधारण कार्यक्रम खरोखर गांभीर्याने राबवायचा असेल तर राजकारण बाजूला सारून युद्धपातळीवर हा कार्यक्रम राबवला पाहिजे. महाराष्ट्राची भौगोलिक परिस्थिती पाहता पाणी वाया जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे आणि पाणी मुरेल असे खडक सर्व भागांमध्ये नाहीत त्यामुळे पाणी अडवून साठवणूक करण्यासाठी योग्य नियोजन होणे ही काळाची गरज आहे.