काळे मांजर आडवे गेले..

यूपीए सरकारला भाजप हाच पर्याय असल्याचा ठोस संदेश देशाला देण्यात कार्यकारिणी सपशेल अपयशी ठरली. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या निमित्ताने आत्मविश्वास गमावलेला, दोलायमान परिस्थितीत असलेला भाजप लोकांसमोर आला. आत्मविश्वास गमावला तर माणूस सावलीलाही घाबरतो. त्यामुळेच सबंध जगात विज्ञानाची साक्ष पटत असताना भाजपवाले काळे मांजर आडवे गेल्याची रुखरुख घेऊन परतले!

साधन सुचिता, शुभ-अशुभ, आचारसंहिता यांचा डांगोरा पिटणा-या भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीला काळे मांजर आडवे गेले आणि व्यासपीठावरील नेतेगण तसेच समोर बसलेल्या पदाधिकारी आमदार, खासदार व प्रमुख कार्यकर्त्यांची काय अवस्था झाली असेल, हे त्यांनाच ठाऊक. अस्वस्थता लपवण्याचा चेह-यावर प्रयत्न झाला असला तरी मनात कोठेतरी पाल चुकचुकली असणारच. बरे, हे काळे मांजर एकदाच आडवे गेले असते तर समजू शकले असते. एखाद वेळी ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या पंतप्रधानपदामध्ये व्यत्यय आणण्यासाठी ते आडवे गेले असेल, असा गोड समज तेथील अनेक इच्छुकांनी करून घेतला असता. पण हे काळे मांजर एकदा नव्हे अनेकदा बैठकीला आडवे गेले, याचा अर्थ काय समजायचा, असा प्रश्न सर्वाना पडला होता. महाराष्ट्राच्या पुरोगामी विचाराच्या बैठकीवर संपूर्ण आयुष्य जगलेले लोकनेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावाने उभ्या असलेल्या यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक भरली होती. पुरोगामी विचारांचा यशवंतरावांचा वारसा पुढे चालवणा-या ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी उभारलेल्या या वास्तूमध्ये शुभ-अशुभतेच्या विचाराला थारा नाही. त्यामुळे या वास्तूमध्ये काळे मांजर वावरले काय आणि पांढरे मांजर वावरले काय, याचा कोण कशाला विचार करेल. मात्र भाजपला जर काळे मांजर या वास्तूत वावरत असल्याचे माहीत झाले असते तर त्यांनी कार्यकारिणीसाठी प्रतिष्ठानचे सभागृह आरक्षित करताना तेथील व्यवस्थापक विजय देसाई यांना काळ्या मांजराला रजेवर पाठवण्याची अट घातली असती. किंबहुना अघटिताचा वेध घेणा-या काळ्या मांजराने भाजपसाठी स्वत:च रजेवर जायला पाहिजे होते. काहींनी काळ्या मांजराविषयी थेट देसाईंनाच विचारले की, तुमचे सभागृह आरक्षित करण्यासाठी कोणी खास आग्रह धरला होता का, त्यावर देसाईंनी सांगितले की ‘आम्ही प्रोफेशनल आहोत.’ परंतु काळे मांजर हटून बसले आणि एक नव्हे तर अनेक वेळा बैठकीला आडवे गेले. त्यामुळे भाजपचे काही खरे नाही, अशी चर्चा उपस्थितांमध्ये नव्हे तर प्रसारमाध्यमांमध्ये देखील रंगली. 

या काळ्या मांजराच्या चिंतनामध्ये अधूनमधून व्यत्यय आल्यामुळे शुभ शकुन व अपशकुन मानणारे तसेच वास्तूला महत्त्व देणारे आपसात चर्चा करू लागले. शरद पवारांचे हे प्रतिष्ठानच बैठकीसाठी का बरे निवडले? भाजपला अपशकुन करण्यासाठी पवारांचीच तर ही चाल नसावी? एकाच्या मनात आलेला धाडसी विचार त्याने बोलून दाखवला की, गडकरी पवारांना मिळाले की काय?. कोणी म्हणाले नरेंद्र मोदीच पवारांना मिळाले असावेत. नव्हे पवारांनी आतून मोदींशीच हातमिळवणी केली असावी. गडकरींना अपशकुन करून मोदींचे नाव पंतप्रधानपदासाठी पुढे आले, ते पवारांच्या पथ्यावरच आहे. याचे कारण मोदींचे नाव पुढे आले की, अर्ध्यापेक्षा जास्त भारत भाजपपासून दूर जायला वेळ लागणार नाही. बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र अशी अनेक मोठी राज्ये मोदींच्या विरोधात आहेत. पंतप्रधानपदासाठी सर्व राज्यांमध्ये मोदीकार्ड चालणे शक्य नाही. त्यामुळे तिसरी आघाडी झाली तर पवारांच्या फायद्याचे ठरेल. नितीन गडकरी यांना दुस-यांदा पक्षाध्यक्ष करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रभावाने गडकरींची फेरनिवड झाली असली तरी अडवाणींसह पक्षातील रथी-महारथींना बाजूला सारून तसेच गडकरींचे पंख छाटून नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदासाठी समर्थन देऊन पक्षातील कलह किती टोकाला गेला आहे, हे दिसून आले. गडकरी हे प्रथम पक्षाध्यक्ष झाले तेव्हा पंतप्रधानपदासाठी देखील त्यांच्याच नावाची चर्चा सुरू करण्यात आली. परंतु गडकरींना मागे सारण्यासाठी विकास पुरुष म्हणून बोलबाला झालेल्या मोदींचा वापर करण्यात आला. मोदी यांच्या देहबोलीवरून त्यांच्यातील अहंकार आणि उद्दामपणा सहज लक्षात येतो. संघ आणि भाजपमधील नेत्यांना हे समजत नसेल असेही नाही. गुजरातमध्ये विकासाची गंगा आणल्याचे ढोल बडवल्यामुळे मोदी हेच पंतप्रधानपदासाठी लायक उमेदवार आहेत, असे समजण्याचे कारण नाही. भाजपशासीत राज्याचे मुख्यमंत्री छत्तीसगडचे रमण सिंह, मध्य प्रदेशचे शिवराज चौहाण, कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा, गोव्याचे मनोहर पर्रिकर हे देखील आपापल्या ठिकाणी ताकदवान आहेतच. मात्र, मोदींच्या दांडगाईपुढे गडकरींसह अनेकांची पंचाईत झाली आहे. गडकरींना विरोध म्हणून येडियुरप्पा आणि राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी मोदींनाच पंतप्रधानपदासाठी समर्थन दिले आहे. सीडी फेम संजय जोशी यांचे प्रकरण 2005 सालीच संपलेले असताना तो विषय मोदींनी जिंवत ठेवला आणि संजय जोशींना बाजूला सारण्याच्या अटीवर मोदी कार्यकारिणीच्या बैठकीला आले. मोदींचा प्रभाव एवढा वाढवून ठेवला आहे की, गडकरींना आपल्या संघातील साथीदाराला बाजूला सारावे लागले. एक प्रकारे मोदींपुढे घेतलेली ही शरणागती आहे.  खरेतर मोदी धूर्त आहेत. केशुभाई पटेलांना पडद्याआड पाठवण्याचे कारस्थान करणा-या जोशींना कायमचे बाजूला सारलेले बरे, हा हिशेब त्यांनी केला आहे. पक्षातील सर्वात ज्येष्ठ नेते अडवाणी यांनीच पक्षाबद्दल लोकांना विश्वास का वाटत नाही, असा खडा सवाल करून पक्षाच्या विश्वासार्हतेवर लोकांनीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याचे वास्तव कार्यकारिणीत मांडले.

अडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेठली, राजनाथ सिंग स्वत: गडकरी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत असताना मोदींना फोकसमध्ये ठेवण्यात आले. राष्ट्रीय राजकारणात पंतप्रधानपदासाठीची स्पर्धा असो एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रकार असो, या नेत्यांसोबतच येडियुरप्पा, वसुंधरा राजे, मोदी यांची नावे चच्रेत असतात. पण सर्वोच्च पदाची चर्चा असो वा आपसातील मतभेदाची चर्चा असो, महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांचे नाव कोठेच नाही. गडकरींचे नेतृत्व जसजसे प्रस्थापित होत गेले. तसे मुंडे बाजूला पडले. मात्र, मोदींना राष्ट्रीय नेत्यांच्या रांगेत बसवले तरी त्यांना सांभाळणे गडकरींनाही कठीण जाणार आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीने भाजपची भावी वाटचाल अथवा केंद्राची सत्ता मिळवण्याबाबत आखलेली रणनीती यांचा संदेश देण्याऐवजी पक्षांतर्गत मतभेदच गाजले. बैठकीच्या आधीच येडियुरप्पा येणार की नाही आणि नरेंद्र मोदी हजर राहणार की दिल्ली कार्यकारिणीवर टाकला तसा बहिष्कार टाकणार, यासारखे प्रश्न उपस्थित झाले. मुंबईत होणा-या या राष्ट्रीय कार्यकारिणी आयोजनाची जबाबदारी मुंबई भाजप अध्यक्ष राज पुरोहित यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर येथे होणारी बैठक अत्यंत साधेपणाने होणार असल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. कोणतीही मिठाई नाही, आईस्क्रीम नाही असा निर्णय घेण्यात आला असून, बैठकीत खायला-प्यायला काय मिळणार, याची माहिती सांगण्यात पुरोहितांना रस होता. तर येडियुरप्पा आणि मोदी यांच्या उपस्थितीची पत्रकारांना उत्सुकता होती. पण बिचारे पुरोहित पत्रकारांच्या या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकले नाहीत. 

देशातील काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या समस्या वाढत असून, रुपयाची घसरण, पेट्रोलची मोठय़ा प्रमाणात झालेली दरवाढ, दिवसेंदिवस गगनाला भिडत चाललेली महागाई यामुळे त्रस्त झालेली जनता, असे वातावरण निर्माण झालेले असताना आणि आघाडीतील घटक पक्षांचाच सरकारला विरोध वाढत असताना या सर्वाचा सामना करण्याची प्रगल्भता पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, यूपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्यासारखे परिपक्व नेते दाखवत आहेत. अशा वेळी यूपीए सरकारला भाजप हाच पर्याय असल्याचा ठोस संदेश देशाला देण्यात कार्यकारणी सपशेल अपयशी ठरली. राष्ट्रीय कार्यकारणी निमित्त आत्मविश्वास गमावलेला, दोलायमान परिस्थितीत असलेला भाजप लोकांसमोर आला. आत्मविश्वास गमावला तर माणूस सावलीला ही घाबरतो. त्यामुळेच संबंध जगात विज्ञानाची साक्ष पटत असताना भाजपवाले काळे मांजर आडवे गेल्याची रुखरुख घेऊन परतले.