सत्ताधारी युतीने हेच ‘करून दाखवले’

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी मतदारांना भुलवण्यासाठी शहरभर ‘करून दाखवले’च्या जाहिराती लावल्या होत्या. त्यावेळी उद्याने आणि पूल व रस्ते यांच्या भूमिपूजनांची मोठ-मोठी छायाचित्रे प्रसिद्ध करून लोकांचे लक्ष्य वेधून घेतले होते. प्रत्यक्षात झाले काहीच नाही. मात्र, सत्ता हाती येताच त्यांनी करून दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. पाणीपट्टीत वाढ, बेस्ट बसची भाववाढ, मालमत्ता करात वाढ अशी सामान्य माणसांचे कंबरडे मोडणारी दरवाढ करून मुंबईकरांचे जगणे असह्य ‘करून दाखवले’ आहे.

महाराष्ट्रात पाणीटंचाईने लोकांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. पाणी आणि चाराटंचाईमुळे राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाण्यासाठी दाही दिशा फिरण्याची वेळ आली असताना राजकारणही घडू लागले आहे. दुष्काळी भागात दौ-याची नाटके करणा-या शिवसेना-भाजप युतीच्या हाती मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता असताना शहराची पाणीटंचाई दूर करण्याऐवजी पाणीपट्टीत वाढ करून लोकांच्या तोंडचे पाणी पळवण्याचा प्रकार युतीने केला आहे. राज्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी सांगली, साता-यातील दुष्काळी भागात कोणाला आंध्र, कर्नाटकची मदत घ्यावी लागत आहे, तर कोणी आपल्याच जिल्ह्यातील एका तालुक्याच्या धरणाचे पाणी दुस-या तालुक्यात पळवण्याचे प्रकारही घडू लागले आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने या विषयाला प्राधान्य देऊन टँकर पुरवण्याचे आणि चाराडेपो सुरू करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री, शरद पवार यांच्या अखत्यारीत दुष्काळाचे नियोजन असल्याने त्यांनी फेब्रुवारी महिन्यातच आढावा घेऊन अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळ निवारणासाठी प्रणव मुखर्जी, पी. चिंदबरम, शरद पवार आणि माँटेकसिंग अहलुवालिया या चौघांची एक समिती स्थापन करण्यात आली असून, या समितीने पाठवलेल्या पथकाने दुष्काळाची पाहणी केली आहे. आणखी जास्त निधी मिळावा, याकरिता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडीच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांचे शिष्टमंडळदेखील पंतप्रधानांच्या भेटीकरिता गेले होते. राज्याची परिस्थिती त्यांच्या समोर ठेवून अतिरिक्त अर्थसहाय्याची मागणी करण्यात आली. त्यापूर्वी खासदार राहुल गांधी यांनी दुष्काळी भागाचा दौरा करून पंतप्रधानांना जाणीव करून दिली होती. दुष्काळ निवारणाची प्रत्यक्ष योजना राबवणारे केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी देखील दुष्काळी भागाचा दौरा केला आहे. त्यामुळे दुष्काळावर मात करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य पातळीवर प्रयत्न सुरू असताना विरोधी पक्षाकडून मात्र राजकारण केले जात आहे. शिवसेना-भाजप-मनसेच्या नेत्यांनी दुष्काळी दौरे सुरू केले असून, प्रसिद्धीसाठी एखाद्या तालुक्यात चारा देण्याचे किंवा एखाद्या विहिरीत पाणी सोडण्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध केली जात आहेत. एवढ्या गंभीर प्रसंगात अशी स्टंटबाजी हास्यास्पद ठरते.

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी मतदारांना भुलवण्यासाठी शहरभर ‘करून दाखवले’च्या जाहिराती लावल्या होत्या. त्यावेळी उद्याने आणि पूल व रस्ते यांच्या भूमिपूजनांची मोठ-मोठी छायाचित्रे प्रसिद्ध करून लोकांचे लक्ष वेधून घेतले होते. प्रत्यक्षात झाले काहीच नाही. मात्र, सत्ता हाती येताच त्यांनी करून दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. पाणीपट्टीत वाढ, बेस्ट बसची भाववाढ, मालमत्ता करात वाढ अशी सामान्य माणसांचे कंबरडे मोडणारी दरवाढ करून मुंबईकरांचे जगणे असह्य ‘करून दाखवले’ आहे. एवढ्यावरच हे दरवाढीचे प्रकरण थांबणार नाही. नजीकच्या भविष्यात विजेची दरवाढ देखील वीज नियामक आयोगाकडे प्रस्तावित करण्यात आली आहे. सत्ता हाती येऊन तीन महिनेही झाले नसताना युतीने ही दरवाढ केली आहे. पाणी आणि बेस्ट बसची दरवाढ करून सर्वसामान्य माणसांच्या खिशात हात घातला आहे. तर मालमत्ता करामध्ये 500 चौरस फूट क्षेत्रफळापर्यंत करवाढ केलेली नसली तरी पाच वर्षाच्या आत झोपडीधारकापासून सर्वाना करवाढ लागू होणार आहे. यावेळी 500 चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या वर केलेली करवाढ प्रत्यक्षात एक एप्रिल 2010 पासून लागू होणार होती.’ पण ती भाजपच्या अट्टहासाने रोखून धरण्यात आली होती. शैक्षणिक संस्थांचा मालमत्ता कर कमी असावा, अशी भाजपची मागणी होती. या मागणीमुळे उत्पन्न कमी झाले. आता पूर्वलक्षी प्रभावाने वसुली करून लोकांवर जास्तीचा बोजा टाकला जाईल. 

मुंबईकरांना माणसी 135 लिटर पाण्याची गरज असताना अनेक ठिकाणी माणसी 45 लिटरवर पुरवठा आणला आहे. लोकांची पाण्याची गरज पूर्ण होत नसताना पाणीपट्टी सव्वा दोन रुपयांवरून साडे तीन रुपये वाढवण्यात आली आहे. आणि पाणीपट्टीवर साठ टक्के कर मलनिस्सारणासाठी लावण्यात आला आहे. आजही गटारे उघडी असून, पाण्याचा निचरा होत नाही. झोपडपट्ट्यांमध्ये तर मलवाहिनी नाही. मलनिस्सारणाची कोणतीही सुविधा नसताना तेथील पाणीपट्टीवर साठ टक्के कर मलनिस्सारणासाठी लावण्यात आला आहे. ही लोकांची लूटमार तर आहेच, पण फसवणूक देखील आहे.

पाणीटंचाईमुळे हैराण झालेल्या सर्वसामान्य लोकांना पाणी दरवाढीचा फटका बसू नये, यासाठी पाणीगळती आणि पाणीचोरी थांबवली पाहिजे, यासाठी स्वाभिमान संघटनेचे अध्यक्ष नितेश राणे यांनी मोठे आंदोलन केले होते. मुंबईला होणा-या तीन हजार 400 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठ्यापैकी 600 दशलक्ष लिटर पाणी वाया जात असून, केवळ दोन हजार 800 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होत आहे. पाणीगळती आणि चोरीतून वाया जाणारे 600 दशलक्ष लिटर पाणी वाचले तर लोकांना पुरेसे पाणी मिळेल आणि महसूलही वाढेल. तसेच पाणीपट्टीतील तूट भरून निघू शकेल आणि दरवाढ करावी लागणार नाही. या उद्देशाने नितेश राणे यांनी हे आंदोलन केले होते. त्याचा परिणाम होऊन गळती, चोरी रोखण्यासाठी आणि पाणीमाफियांना आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. निवडणुकीच्या आधी पाणीगळती रोखण्यासाठी कंत्राटदारांना 900 कोटी रुपये दिले होते. मात्र, त्यांनी कामच केले नाही. त्यामुळे ते पैसे पाण्यात गेले की कोणाच्या खिशात गेले हा संशोधनाचा विषय आहे.

बेस्टची बस दरवाढ निवडणुकीपूर्वीच करण्याचे घाट होते. पण सर्वसामान्य माणूस नाराज होईल, या भीतीने दरवाढ रोखण्यात आली होती. सत्ता मिळताच किमान बसभाडे चार रुपयांवरून पाच रुपये करण्यात आले. एकीकडे भाडे वाढवताना दुसरीकडे सेवा देखील वेळेत पुरवली जात नाही. एक एक तासाने बस येणार असल्याने लोक कंटाळून टॅक्सी अथवा रिक्षाने जाणे पसंत करत आहेत. ऑटो-रिक्षाचे किमान भाडे 12 रुपये असून, त्यात तीन माणसे 12 रुपयात जाऊ शकतात. पण तीन माणसांना बससाठी 15 रुपये मोजावे लागतात. प्रवाशाने बेस्ट बससाठी वेळ द्यायचा आणि पैसेही द्यायचे, हे पटत नसल्याने शेअर रिक्षा आणि टॅक्सीने जाणे त्यांना सोईचे ठरते. वास्तविक पाहता बस दरवाढ करण्याची गरज नव्हती. कारण 50 टक्के बसेस सीएनजीवर चालत असल्याने त्यांना तोटा होण्याचा प्रश्नच येत नाही.

नजीकच्या भविष्यात बेस्टच्या साडे नऊ लाख वीजग्राहकांवर दरवाढीचा बोजा पडणार आहे. विजेची चोरी आणि गळती थांबवण्याचा प्रयत्न होत नाही. बेस्टच्या हद्दीत न्यायालयाने टाटाला वीजपुरवठा करण्यास परवानगी दिली असताना बेस्टने विरोध केला आहे. ग्राहकांना टाटाची वीज स्वस्तात मिळत असतानाही ती मिळू दिली जात नाही. आणि मुंबई उपनगरात रिलायन्सने वीज दरवाढ केली म्हणून शिवसेना आंदोलन करत आहे. हा कुठला न्याय? निवडणूक आली की, मतदारांना आकर्षकि करून घेण्यासाठी पाणी प्रकल्प, बोगदे, उद्याने, कलादालने, स्विमिंग पूल यांची भूमिपूजने केली आणि ‘करून दाखवले’ अशा जाहिराती केल्या. कामे झाली नाहीतर प्रशासन काम करीत नाही, असा आरोप ठेवायचा. महानगरपालिका आयुक्त राज्य सरकारचे ऐकत असतात. त्यामुळे काम करता येत नाही, अशी आगपाखड करायची. अशा प्रकारे जनतेची दिशाभूल करणा-या सत्ताधारी युतीने त्यांचे खायचे दात दाखवून दिले असून, सर्वसामान्यांवर करवाढीचा बोजा हेच ‘करून दाखवले’ आहे.