जुगलबंदी ‘उद्योगा’चे काय करायचे?

गेल्या काही दिवसांत राज्यातील उद्योगधंद्यांच्या वाढीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यात जुगलबंदी सुरू असून या ‘जुगलबंदी उद्योगा’ने सर्वाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. खरे तर महाराष्ट्र राज्याचे नवे औद्योगिक धोरण लवकर जाहीर झाले असते तर ही जुगलबंदी सुरू होण्याचा प्रश्न निर्माण झाला नसता.

राजकारणात एकमेकांचे राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी, एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी आणि आपल्या पक्षाचा विस्तार करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची रणनीती ज्येष्ठ नेते आखत असतात. कधी कधी यामुळे आरोप-प्रत्यारोप आणि जुगलबंदी होऊ लागते आणि राजकारणात वेगळीच रंगत येत असते. गेल्या काही दिवसांत राज्यातील उद्योगधंद्यांच्या वाढीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यात जुगलबंदी सुरू असून त्याने सर्वाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. खरे तर महाराष्ट्र राज्याचे नवे औद्योगिक धोरण लवकर जाहीर झाले असते तर ही जुगलबंदी सुरू होण्याचा प्रश्न निर्माण झाला नसता. उद्योग धोरण तयार झालेच नसते तर गोष्ट निराळी, राज्याच्या उद्योग विभागाने गेल्या डिसेंबर 2011मध्ये नवे औद्योगिक धोरण तयार केले असून ते नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात जाहीर करण्याची तयारीही ठेवली होती. राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी मागास भागांचा विकास आणि राज्यांची सर्वागीण प्रगती यांचा दूरदृष्टीने विचार करून हे उद्योग धोरण तयार केले आहे. त्यासंबंधीचे परिपूर्ण सादरीकरणदेखील मंत्रिमंडळासमोर करण्यात आले आहे. हिवाळी अधिवेशनात ते जाहीर झाले नसले तरी ते जाहीर करण्याकरिता उद्योग विभागाने सतत पाठपुरावा केला आहे. परंतु या नव्या धोरणाला राज्य सरकारकडून अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. गेले सहा महिने हे धोरण बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आले आहे. एकीकडे नवे धोरण जाहीर होत नाही आणि दुसरीकडे उद्योजक नाराज होत आहेत. उद्योजकांना देण्यात येणा-या करसवलतींमध्ये कपात करण्याची भूमिका वित्त विभागाने घेतली आहे. अशा कात्रीत सापडलेल्या या उद्योगांसंदर्भात सरकारवर टीकास्त्र सोडण्याची आयती संधी शरद पवारांना मिळाली आहे. शरद पवारांनी सरकारवर शरसंधान साधल्यामुळे त्यांचा रोख नेमका कोणावर, बाबांवर की दादांवर, या चच्रेला उधाण आले आहे.

महाराष्ट्राची औद्योगिक परिस्थिती खूप वाईट असून चांगले काही घडत नसल्याने इथले उद्योग बाहेरच्या राज्यात चालले आहेत, असे म्हणणे संयुक्तित ठरणार नाही. उद्योगधंदे वाढीसाठी आणि खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येण्यासाठी 2006 साली जे औद्यागिक धोरण जाहीर करण्यात आले होते, त्यात पायाभूत सूविधांच्या विकासावर भर देण्यात आला होता. उद्योगधंद्यांची पाळेमुळे रुजण्यासाठी आणि या उद्योगांच्या विस्तारवाढीसाठी रस्ते, पाणी, वीज या सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्या आपण देऊ शकलो का? आणि जास्त रोजगारनिर्मिती करू शकलो का, याचा आढावा घेणेही तेवढेच आवश्यक आहे. केंद्र शासनाने 1991पासून जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खाजगीकरणासंबंधीचे नवे आíथक धोरण स्वीकारल्यानंतर महाराष्ट्रानेही या धोरणाची अमलबजावणी करणारे धोरण जाहीर केले होते. त्यानुसार अमलबजावणीदेखील योग्य पद्धतीने सुरू करण्यात आली होती. परिणामत: राज्यात औद्योगिक प्रस्तावांची संख्या वाढत गेली आणि 1991 ते 2010 या कालावधीत आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि गुजरात आदी सर्व राज्यांच्या पुढे जाऊन महाराष्ट्राने अव्वल दर्जाचे स्थान मिळवले. महाराष्ट्रात 16 हजार 140 औद्योगिक प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. मात्र याच कालावधीत गुजरातमध्ये दहा हजार 660, आंध्रमध्ये सात हजार 237, तामिळनाडूमध्ये आठ हजार 502 आणि उत्तर प्रदेशमध्ये सात हजार 380 असे औद्योगिक प्रस्ताव आले होते. या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात रोजगारनिर्मिती 30 लाख 24 हजार इतकी झाली, तर अन्य राज्यांत हे प्रमाण महाराष्ट्रापेक्षा कमी असल्याचे दिसत आहे. गुंतवणुकीच्या बाबतीत देशाच्या टक्केवारीमध्ये गुजरातची टक्केवारी 11.80 तर महाराष्ट्राची 9.54 आणि आंध्र प्रदेशची 9.53, तामिळनाडू 4.87 आणि उत्तर प्रदेश 3.10 एवढी कमी आहे. गेल्या दहा वर्षात नवीन उद्योगउभारणीसाठी विदेशी गुंतवणूक प्रकल्पांसह एकूण नऊ लाख वीस हजार 121 कोटी गुंतवणुकीच्या वीस हजार 484 औद्योगिक प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. त्यापैकी तीन लाख 46 हजार 616 कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. त्यातून दोन लाख 25 हजार 710 रोजगार अपेक्षित आहे. आठ हजार 676 कोटी गुंतवणुकीचे 36 प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. त्यातून नऊ हजार 458 रोजगारनिर्मिती झाली, अशी माहिती राज्याच्या 2010-11च्या वार्षिक आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात आली आहे. उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक सवलती दिल्या जात असल्याने महाराष्ट्रातील उद्योग मोठ्या प्रमाणात दुस-या राज्यात चालले आहेत असे चित्र दिसत नाही. एखाद् दुसरा प्रकल्प इतर राज्यात गेला असेल तर त्यावर आकंडतांडव करणे योग्य नाही.  सरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवारांचे असो, विलासराव देशमुख अथवा पृथ्वीराज चव्हाणांचे असो, एखादा उद्योग दुस-या राज्यात जाऊ शकतो. उद्योजकांना व्हॅटचा परतावा आणि अन्य सवलती देण्यात आल्या. मात्र त्यांच्या अनेक उपकंपन्यांना व्हॅटचा परतावा देण्यास वित्त विभागाने आक्षेप घेतला. मुख्य उद्योगालाच परतावा देण्याचे ठरवले. या धोरणावर पवारांनी टीका केली आहे. त्यामुळे उद्योजकांचा परतावा वित्त आणि नियोजनमंत्री असलेल्या अजितदादांनी बंद केला असल्याने पवारांनी अजितदादांनाच लक्ष्य केले आहे, असा कयास काढण्यात आला आणि राजकीय वर्तुळात अनेक तर्क-वितर्क लढवले जाऊ लागले. राष्ट्रवादी युवती काँग्रेस आणि महिला बचतगट यांच्या माध्यमांतून खासदार सुप्रिया सुळे या आपल्या लेकीचे राज्यात नेतृत्व प्रस्थापित करण्यासाठीच पवारांनी अजितदादांना लक्ष्य केले, इथपर्यंत चर्चा होऊ लागली. अशा वेळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराजबाबा हे अजितदादांच्या मदतीला धावून आले आणि त्यांनी सरकारची बाजू समर्थपणे लोकांसमोर मांडली. पवारांच्या टीकेला त्यांनी जाहीर उत्तर दिले. राज्यातील उद्योग परराज्यात जात असल्याचे चुकीचे चित्र रंगवले जात आहे, राज्य आजही उद्योगामध्ये प्रथम क्रमांकावर आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नव्या औद्योगिक धोरणात लघु व मध्यम उद्योजकांचा प्राधान्याने समावेश करण्यात आल्याचे सांगून यासंबंधीच्या टीकेलाही त्यांनी उत्तर दिले आहे. खरे तर कोणालाही अन्नधान्यदेखील फुकट देता कामा नये, अशी भूमिका मांडणा-या पवारांनी उद्योजकांच्या उपकंपन्यांना व्हॅट परताव्याची सवलत देण्यासाठी आग्रह का धरावा आणि त्यांच्या कार्यकाळात किती एमआयडीसी चालल्या आणि किती बंद पडल्या याचीही माहिती घ्यावी, असे राजकीय उत्तर मुख्यमंत्र्यांना देता आले असते परंतु त्यांनी समन्वयाची भूमिका घेतली. पवारांचे टीकास्त्र मात्र सुरूच राहिले. पुणे जिल्ह्यात तळेगाव चाकण भागात गुंडगिरी वाढली आहे, पोलिस ठाणे नाही, रस्ते, वीज, पाणी या पायाभूत सुविधा नाहीत. त्यामुळे उद्योजक नाराज असल्याचे पवारांचे म्हणणे आहे. वास्तविक पाहता गृह, रस्ते, वीज, पाणी ही सर्व खाती राष्ट्रवादीच्या अखत्यारीत असल्याने त्यांना हा प्रश्न पक्षपातळीवर सोडवता आला असता. पण महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी लवकर होत नाही, अशा तक्रारी राष्ट्रवादीचे मंत्री करू लागले आहेत.

राज्यातील मागास भागात उद्योग सुरू करणे, लघु व मध्यम उद्योगांना संरक्षण देणे, जकात आणि टोल यासंदर्भात त्वरित निर्णय घेणे, उपकंपन्यांच्या उत्पादनांवर व्हॅट परतावा देणे या उद्योजकांच्या मागण्यांबाबत र्सवकष विचारविनिमय होणे आवश्यक आहे. ज्या उद्योजकांना मोठय़ा प्रमाणात एमआयडीसीच्या जमिनी दिल्या त्यांची सद्यस्थिती काय आहे, याचा आढावा घ्यावा लागेल. व्हिडिओकॉन कंपनीला सिडकोमध्ये भरपूर मोठी जागा देण्यात आली. ती देताना वीस हजार कोटींचे उद्योग आणण्याची अट घालण्यात आली. त्याचे नेमके काय झाले, अशा प्रकारे किती उद्योजकांनी केवळ जमिनी घेऊन ठेवल्या याचाही शोध घ्यावा लागेल. तसेच अजितदादांच्या वित्त आणि नियोजन विभागाने अडवणुकीचे धोरण ठेवू नये, अशा काही बाबींचा गाभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. नवे औद्योगिक धोरण या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकेल असे सांगितले जात आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात हे धोरण जाहीर झाले तर पवार-चव्हाण यांना जुगलबंदी उद्योग करण्याची वेळ येणार नाही.