पाण्यासाठी ‘सीना ताणाताणी’

सीना-कोळेगावचे पाणी सोलापूरला जाणार म्हणताच उस्मानाबादकर नेते मंडळी संतापली. पिण्याच्या पाण्याच्या नावाखाली आपापल्या साखर कारखान्यांच्या क्षेत्रातील उसाला पाणी देण्यासाठी ही खेळी केली जात आहे, अशी भावना तेथील जनतेच्या मनात निर्माण झाली. या भागातील सांगोला आणि मंगळवेढा हे तालुके दुष्काळी असले तरी इतर भाग समृद्ध आहे. उसाभोवती फिरणा-या राजकारणाचा हा परिपाक आहे.

आम्हाला पिण्यासाठी पाणी नाही आणि तुमच्या उसाला कसे, असा थेट आरोप करत उस्मानाबादकरांनी सोलपूरकरांची झोप उडविली आणि सोलापूरकरांनी उस्मानाबादकरांवर सरळ प्रादेशिक वादाचा प्रत्यारोप करून त्यांना चांगलेच जेरीस आणले. आजवर पश्चिम महाराष्ट्राने अन्याय केल्याची ओरड विदर्भ- मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी करीत असत. मात्र, सीना-कोळेगाव धरणाचे पाणी मिळत नसल्याची तक्रार करीत पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूरकरांनी उस्मानाबादचे नेते अन्याय करीत असल्याचा ठपका ठेवला आहे. याउलट आमचे पाणी नेहमीच पळवले जाते, मांजरा, निम्न तेरणा धरणाचे पाणीही यापूर्वी लातूरने पळवले होते, असा कायम तक्रारीचा सूर लावणा-या उस्मानाबादच्या लोकप्रतिनिधींनी आता मागे हटायचे नाही व सोलापूरला पाणी द्यायचे नाही, असा निर्धारच केला होता. प्रादेशिक वादाबरोबरच काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीतील कुरघोडीचे राजकारणही यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आले. राजकारणाचे अनेक पदर असलेल्या सीनेच्या पाण्याने दोन जिल्ह्यात इतकी तणातणी झाली की, या रंगतदार राजकारणाने सा-या महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेतले. 

सोलापूरचे काँग्रेसचे आमदार दिलीप माने यांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी केलेल्या आंदोलनामुळे उस्मानाबादकडे दुर्लक्ष करून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सीना- कोळेगावचे दरवाजे उघडले. हे पाणी परांडा गावासाठी राखीव असल्याचे सांगत परांड्याचे राष्ट्रवादीचे आमदार राहुल मोटे यांनी दंड थोपटले. आणि मग दोन्ही जिल्ह्यांतील आमदार, खासदार मैदानात उतरले. मुख्यमंत्र्यांना पाणी सोडण्याचा दिलेला आदेश मागे घ्यावा लागला. काँग्रेससह त्यांना साथ देणारे इतर सर्व पक्षांचे आमदार नाराज झाले. धरणाचे जेव्हा पाणी सोडले तेव्हा सोलापुरात जल्लोष करण्यात आला आणि पाणी बंद केले गेले तेव्हा उस्मानाबादमध्ये फटाके उडवण्यात आले. उस्मानाबादचे खासदार डॉ. पद्मसिंह पाटील यांनी सुरुवातीला तडजोडीची भूमिका घेतली होती, परंतु जिल्ह्यातील असंतोष पाहता त्यांनीही आंदोलनात उडी घेतली. काँग्रेस आमदारांच्या मागणीनुसार मुख्यमंत्र्यांनी काही काळ पाणी सोडले खरे पण ते पाणी पिण्यासाठी वापरलेच गेले नाही. विजेचे पंप लावून ऊस पिकालाच देण्यात आले. तेदेखील राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदारांच्या माढा आणि मोहोळ मतदारसंघातच गेले हे विशेष.

दुष्काळाने महाराष्ट्र होरपळत आहे. चारा-पाण्यांवाचून जनावरे तडफडत आहेत. माणसांना पाणी पुरविण्यासाठी सुमारे दीड हजार टँकर गावागावात धावत आहेत अशा परिस्थितीतही जिकडे तिकडे पाण्याचे राजकारण केले जात आहे. नैसर्गिक संकटाच्या वेळी राजकारण बाजूला सारून त्या परिस्थितीचा सामना करण्याची माणुसकी प्रत्येकानेच दाखवणे गरजे असते. मात्र महाराष्ट्रातील दुष्काळाचेही राजकारण केले जात असल्याचे पाहायला मिळत आहे. दुष्काळाचे निमित्त करून सातारा जिल्ह्यातील प्रकल्पांना जास्त निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील आमदारांनी केली. त्याला विदर्भ- मराठवाड्यातील आमदारांनी कठोरपणे विरोध केला. मागास भागातील सिंचनाच्या निधीची पळवापळवी सुरू झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. एवढे करूनच ते थांबले नाही तर त्यांनी राज्यपालांकडे धाव घेऊन आपली कैफियत मांडली. जोपर्यंत मागास भागातील अर्धवट प्रकल्प पूर्ण होत नाहीत आणि सिंचनाचा अनुशेष दूर होत नाही, तोपर्यंत सिंचनासाठी असलेला कुठलाही निधी इतरत्र वळवू नये, अशी मागणी त्यांनी राज्यपालांकडे केली. तर पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी तालुक्यांसाठी निधीची तरतूद केली पाहिजे, अशी मागणी या भागातील लोकप्रतिनिधींनी लावून धरली. पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग समृद्ध असला तरी पंधरा तालुके कायम दुष्काळी आहेत. या तालुक्यातील जलसंधारणाच्या कामासाठी मंत्रिमंडळाने प्रत्येकी १० कोटींची तरतूद केली आहे.

दुष्काळी तालुक्यांच्या पाण्याचा वाद मिटतो न मिटतो तोच उस्मानाबाद आणि सोलापूर या दोन जिल्ह्यांत पाण्यावरून राजकारण पेटले. सोलापूरच्या दुष्काळग्रस्त भागात काही गावांमध्ये पिण्यासाठी पाणीच नसल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी प्रसारमाध्यमे दुष्काळ अतिरंजितपणे रंगवत असल्याची टीका करून एकच खळबळ उडवून दिली. परंतु स्थानिक नेत्यांनी हा प्रश्न हाती घेतला. दुष्काळाच्या काळात पिण्यासाठी तरी सीना-कोळेगाव धरणाचे पाणी मिळावे, अशी सोलापूरकरांची मागणी होती. त्यासाठी मंत्रालयात बैठका पार पडल्या आणि सोलापूरकरांना पाणी देण्याचा निर्णय झाला. पण पिण्याच्या नावाखाली आपापल्या साखर कारखान्याच्या क्षेत्रातील उसाला पाणी देण्यासाठी ही खेळी केली जात आहे, अशी भावना उस्मानाबादकरांच्या मनात निर्माण झाली. सांगोला आणि मंगळवेढा हे तालुके दुष्काळी असले तरी इतर भाग समृद्ध आहे. या भागातील राजकारण हे उसाभोवती फिरत असते. या जिल्ह्यात 23 साखर कारखाने असून नवीन पाच कारखाने गाळपासाठी तयार होत आहेत. फळबागांचे क्षेत्र एक लाख हेक्टर आहे. दूध उत्पादनामध्येही जिल्हा पुढे आहे. जनावरे जास्त असली तरी चा-यांचे क्षेत्रही मोठे आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, इतके सगळे असताना दुष्काळाच्या यादीतही हा जिल्हा प्रथम क्रमांकावर आहे. राज्याने केंद्राकडे या जिल्ह्यासाठी सर्वाधिक मागणी केली आहे. ही सर्व माहिती असल्याने सीना-कोळेगावचे पाणी मागताच उस्मानाबादकरांच्या तोंडचे पाणी पळाले. सोलापूरमध्ये उसाचे उत्पादन वाढत असल्याने साखर कारखान्यांची संख्याही वाढू लागली आहे. त्यातून पाण्याची पळवापळवी करण्याकडे कल वाढला आहे. सोलापूरच्या उजनी धरणातील पाण्यासाठी जशी लढाई सुरू झाली होती, तोच प्रकार सीना-कोळेगावसाठी होऊ लागला आहे. उजनी धरणातील संपूर्ण पाणी सोलापूला मिळत नसून अन्य जिल्ह्यांमध्ये पाणी वळविल्यामुळे सोलापूरकरांमध्ये असंतोष वाढला होता. करमाळा, माळशिरस, पंढरपूर, माढा व मोहोळ या तालुक्यांमध्ये तसेच उत्तर सोलापूर व दक्षिण सोलापूरमध्येदेखील साखर कारखाने वाढले आहेत. ऊस आणि पर्यायाने कारखाने जगविण्यासाठी येथील आमदारांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा चालवली असून त्यासाठी सर्वपक्षीय आमदार एकत्र आले आहेत. 

याच दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून निवडून द्यायच्या उमेदवारसाठी विधान परिषदेची निवडणूक होती. सोलापूरला पाणी देणार असाल तर आम्ही निवडणुकीवर बहिष्कार घालू, असा सणसणीत इशारा उस्मानाबादकरांनी दिला. विशेष म्हणजे उस्मानाबादमध्ये राष्ट्रवादीची सरशी आहे तर सोलापूर जिल्ह्यावर काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. सोलापूरची पाठराखण केली तर उस्मानाबाद स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून निवडणूक लढविणा-या काँग्रेसचे उमेदवार दिलीप देशमुख यांना फटका बसण्याची शक्यता होती. म्हणून काही काळ तो पूर्वी घेतलेला निर्णय स्थगित ठेवण्यात आला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होताच सोलापूरकरांनी मुख्यमंत्र्यांकडेच आपली कैफियत मांडली. दोन्ही जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींसह मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलाविली. दोघांचे म्हणणे ऐकून घेतले. अखेर पिण्याखेरीज इतर कोणत्याही कारणासाठी हे पाणी वापरू नये, या अटीवर पाणी सोडण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. हे पाणी शेतीसाठी वापरले गेल्याचे आढळून आल्यास सोडलेले पाणी तत्काळ थांबविण्यात येईल, असेही त्यांनी बजावले होते. पिण्यासाठी पाणी देणे गरजेचे असल्याने उस्मानाबादकरांना अनुमती द्यावी लागली. त्याप्रमाणे सीना-कोळेगाव धरणाचे दरवाजे उघडले गेले. मात्र ते पिण्यासाठी ज्या धरणात सोडायचे तेथे पोहोचण्याआधीच ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या शेतात पोहोचले. पाळतीवर असलेल्या उस्मानाबादकरांनी अशा तक्रारी जिल्हाधिकारी प्रवीण गेडाम यांच्याकडे केल्या आणि उघडलेले दरवाजे पुन्हा बंद करावे लागले. सोलापूरसाठी पाणी मागणा-या आमदार दिलीप माने यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले, दहा-वीस शेतक-यांनी पाणी घेतल्याने सर्वाचेच पाणी बंद करणे चुकीचे आहे. पाणी घेणारे शेतकरी कदाचित आमचे विरोधक असतील. परंतु पाण्यासाठी झालेले हे राजकारण ‘डर्टी पॉलिटिक्स’ आहे. आता बंद केलेल्या पाण्यावरून पुन्हा राजकारण पेटण्याची शक्यता आहे. हा वाद आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापर्यंत पोहोचला आहे.