डिझेलची दरवाढ आणि गॅस सिलिंडरमध्ये कपात राष्ट्रवादीला मान्य नाही, असे राष्ट्रवादीचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सांगितले; परंतु राष्ट्रीय प्रवक्त्यांनी जाहीर केले नाही. यूपीए आणि एनडीएतील घटक पक्षांच्या नेत्यांनी सरकारच्या निर्णयांवर तीव्र प्रतिक्रिया देऊन सरकार पाडण्याची कणखर भूमिका घेतली तेव्हा पवारांनी मौन बाळगले.राही भिडेकेंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी झटका दिल्यानंतर एकापाठोपाठ एक अशा सर्व डाव्या पक्षांनी केंद्र सरकारविरुद्ध रणशिंग फुंकले.
संयुक्त जनता दलाचे शरद यादव हे तर सरकारविरोधी भूमिका घेऊन भाजपाच्या व्यासपीठावर गेले. समाजवादी पक्षाचे मुलायमसिंह, बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती, द्रमुकचे करुणानिधी, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सीताराम येच्युरी, अण्णा द्रमुकचे चंद्राबाबू नायडू अशा अनेक नेत्यांनी सरकारविषयीच्या आपल्या भूमिका जाहीर केल्या. त्यांनी उघडपणे घेतलेल्या भूमिका आणि त्यांची मते प्रसिद्धिमाध्यमांनी दिवसभर लोकांसमोर मांडली. देशातील जवळपास सर्व राज्यांमधील विविध राजकीय पक्षांचे नेते सरकार निर्णयांबद्दल बोलत आहेत. केंद्रात डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार अडचणीत आणण्यासाठी आणि काँग्रेस खिळखिळी करण्यासाठी सर्व जण सरसावले आहेत. केंद्रात अनेक लहान-मोठय़ा राज्यांचे नेते आत्मविश्वासाने भूमिका मांडत असताना तिथे महाराष्ट्र कुठेच दिसत नाही. महाराष्ट्रातील एकमेव ताकदवान नेते शरद पवार गप्प का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उभा राहिला आहे. केंद्र सरकारात सहभागी झाल्यापासून महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील प्रसंगात अलिप्त राहण्याचाच मार्ग शरद पवारांनी अवलंबिला आहे.
नवी दिल्लीत देशाच्या राजधानीतील राजकारणात महाराष्ट्र आहे कुठे? या वेळी राजकीय पक्षांनी केवळ विरोधासाठी विरोध केला अथवा सरकारला जेरीस आणण्यासाठी निव्वळ राजकारण केले, असे म्हणता येणार नाही. डिझेलची दरवाढ, गॅस सिलिंडरच्या अनुदानात कपात, तसेच किरकोळ क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक या निर्णयांचा सर्वसामान्य माणसांवर होणारा परिणाम हे महत्त्वाचे मुद्दे घेऊन विरोधक सरकारच्या विरोधात दंड थोपटून उभे राहिले. सरकारविरोधी वातावरणाचा फायदा उठवण्यासाठी अनेक नेत्यांना मध्यावधी निवडणुका हव्या आहेत. भारतीय जनता पक्षासह तृणमूलच्या ममता आणि मुलायम यांना तर हव्याच आहेत. विरोधी पक्षाने सरकारला जेवढे हैराण केले नसेल तेवढे एकटय़ा ममता यांनी केले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हादेखील सत्तेत सहभागी झालेला एक घटकपक्ष आहे आणि शरद पवार हे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा आहेत. त्यांनी कॉंग्रेसशी आघाडी केली खरी, पण ते आघाडीवर राहत नाहीत. उलट महिलांनी आघाडी घेतली आहे. कॉँग्रेस पक्षात सोनिया गांधी या कायम आघाडीवर राहिल्या आहेत. ममता तर सत्ताधारी घटक पक्ष असूनही सरकारला विरोध करण्यात आघाडीवर राहिल्या आहेत आणि मायावतींनी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर आणि राजकीय मुद्दय़ांवर भूमिका स्पष्ट करण्यात आघाडी घेतली आहे. महाराष्ट्रातील दिग्गज नेत्यांनी मात्र मागेच राहणे पसंत केले. महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण हे उपपंतप्रधान पदापर्यंत तरी पोहचले होते, पण त्यांचे मानसपुत्र समजले जाणारे शरद पवार कृषी मंत्रालयापर्यंतच सीमित राहिले आहेत.
पवारांची पंतप्रधान होण्याची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. अशी महत्त्वाकांक्षा ठेवण्यात गैर काही नाही. उलट पवारांच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे महाराष्ट्राच्या आशाआकांक्षा पल्लवित झाल्या होत्या. त्यांनी पंतप्रधान पदासाठी अत्यंत आक्रमकपणे थेट सोनिया गांधींनाच आव्हान दिले होते. त्यानंतर पवार हे तिसर्‍या आघाडीचा प्रयोग करून पंतप्रधान होतील, अशी चर्चा अधूनमधून होत राहिली. अनेकदा सरकारला विरोधकांनी धारेवर धरले असता त्यामागे पवारच असतील असा अंदाज वर्तवला जात असे, पण या वेळी डावे, उजवे सगळेच सरकारविरुद्ध असताना एकटे पवार गप्प आहेत. पंतप्रधान पदासाठी ज्यांनी पवारांच्या मागे उभे राहिले पाहिजे ते प्रसिद्धीच्या झोतात असून, मुलायमसिंह, मायावतींपासून चंद्राबाबूंपर्यंत सर्वानी आपली उमेदवारी केव्हाच जाहीर केली आहे. त्यामुळे दिल्लीत महाराष्ट्राचे स्थान काय, हे समजत नसल्यामुळे राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाचेही कार्यकर्ते संभ्रमात आहेत. केंद्रातील क्रमांक दोनचे ज्येष्ठ मंत्री प्रणव मुखर्जी यांची राष्ट्रपतीपदी नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांचे रिक्त झालेले पद आपल्याला दिले नाही म्हणून पवार नाराज झाले होते. राजीनामा देण्याची धमकी तर त्यांनी दिलीच, पण लाल दिव्याची गाडी वापरणेही बंद केले होते. मात्र कॉंग्रेसने त्यांची पर्वा केली नाही. जे क्रमांक दोनचे स्थान पवारांना हवे होते ते सुशीलकुमार शिंदेंना दिले. पवारांनी बंडाचा झेंडा उभारून कॉंग्रेसवर दबावतंत्राचा वापर करून पाहिला, पण उपयोग झाला नाही. अखेर त्यांना नमती भूमिका घेऊन काम सुरू करावे लागले. राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते प्रफुल्ल पटेलांपासून ते छगन भुजबळांपर्यंत अनेक मंर्त्यांवर घोटाळय़ांचे आरोप झाले आहेत. त्यामुळे त्यांची बाजू घेऊन उभे राहण्याची भूमिका पवारांना घ्यावी लागत आहे. निर्णायक अशी राजकीय भूमिका त्यांना घेता येत नाही. त्यांच्या राजकारणाची नेमकी दिशा कोणती, हे कळू शकत नाही. काही वेळेला ते नको त्या फंदात पडलेले दिसतात. राजकारणात चौकार, षटकार मारण्याऐवजी क्रिकेटच्या प्रेमात अडकलेले पाहावयास मिळतात. ज्या विषयावर त्यांनी बोलावे अशी अपेक्षा असते त्या विषयावर त्यांनी मौन बाळगलेले दिसते. 12 मार्च 1993 रोजी मुंबईत झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतरची परिस्थिती योग्य प्रकारे हाताळण्याचा अनुभव असताना 26/11 च्या बॉम्बस्फोट मालिकेवर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली नाही. कोणतीही राजकीय पाश्र्वभूमी नसलेले अण्णा हजारे दिल्ली गाठतात. जंतरमंतरवर उपोषण करून सगळय़ा देशाचे लक्ष वेधून घेतात. त्यांची लोकपाल विधेयकासंबंधीची भूमिका भारतीय राज्य घटनेच्या विरोधात असूनही ती ठासून सांगण्याचा अण्णांचा प्रयत्न कायम सुरूच आहे, पण देशाचे लक्ष वेधून घेणारी कृती पवारांकडून घडत नाही. सरकारविरोधी ठोस भूमिका घेतल्यामुळे ममतांचे सर्वानी अभिनंदन केले. तसेच पवारांचे अभिनंदन होणार कधी? भाजपाचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी पवारांबाबत दिलेली प्रतिक्रिया योग्य आहे. ते म्हणतात, केंद्र सरकार पवारांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेत नाही. त्यांनी ममता बॅनर्जीसारखी हिंमत दाखवावी. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या समस्या, साखरेची निर्यात, साखर आणि उसाचे दर, आजारी कारखान्यांना अर्थसाहाय्य या बाबींना सर्वाधिक प्राधान्य देऊन राष्ट्रवादी हा पक्ष विस्तारणार कसा, तो पश्चिम महाराष्ट्रवादीच राहणार का? अशी शंका वाटते. केंद्रात आणि महाराष्ट्रात सत्तेसाठी तडोजड करण्याची प्रसंगी स्वाभिमान गहाण ठेवण्याची भूमिका पवारांनी घेतली आहे. पंतप्रधान पद नाही तर किमान दोन क्रमांकाचे पद मिळावे अथवा केंद्रात राष्ट्रवादीला आणखी एक मंत्रीपद मिळावे, महाराष्ट्रात सत्ता मिळविण्यासाठी कॉंग्रेसशी आघाडी करावी. याकरिता तडजोडी करणार्‍यांनी लोकांच्या प्रश्नांवर उघड भूमिका घेण्याचे टाळले. डिझेलची दरवाढ आणि गॅस सिलिंडरमध्ये कपात राष्ट्रवादीला मान्य नाही, असे राष्ट्रवादीचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सांगितले; परंतु राष्ट्रीय प्रवक्त्यांनी जाहीर केले नाही. यूपीए आणि एनडीएतील घटक पक्षांच्या नेत्यांनी सरकारच्या निर्णयांवर तीव्र प्रतिक्रिया देऊन सरकार पाडण्याची कणखर भूमिका घेतली तेव्हा पवारांनी मौन बाळगले. किरकोळ क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीस मान्यता देणार्‍या सरकारच्या निर्णयालादेखील घटक पक्षांनी कडाडून विरोध केला. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना टार्गेट करून त्यांच्यावर टीकास्त्र सोडले. पवार गप्प बसले. वाद शिगेला पोहचला असता, काहीही बोलले नाहीत आणि सरकार वाचल्यानंतर किरकोळ क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक राष्ट्रवादीला मान्य असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. सत्तेत वाटा मिळण्यासाठी भांडायचे, लोकांसाठी भांडायचे नाही, सरकार वाचले तर सरकारच्या बाजूने बोलायचे, अडचणीत असताना तटस्थ राहायचे, लढाईच्या मैदानात उतरायचे नाही, या दुटप्पी भूमिकेमुळे देशात महाराष्ट्र कुठेच नाही, असे निराशाजनक चित्र दिसले.
नवी दिल्लीत देशाच्या राजधानीतील राजकारणात महाराष्ट्र आहे कुठे? या वेळी राजकीय पक्षांनी केवळ विरोधासाठी विरोध केला अथवा सरकारला जेरीस आणण्यासाठी निव्वळ राजकारण केले, असे म्हणता येणार नाही. डिझेलची दरवाढ, गॅस सिलिंडरच्या अनुदानात कपात, तसेच किरकोळ क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक या निर्णयांचा सर्वसामान्य माणसांवर होणारा परिणाम हे महत्त्वाचे मुद्दे घेऊन विरोधक सरकारच्या विरोधात दंड थोपटून उभे राहिले. सरकारविरोधी वातावरणाचा फायदा उठवण्यासाठी अनेक नेत्यांना मध्यावधी निवडणुका हव्या आहेत. भारतीय जनता पक्षासह तृणमूलच्या ममता आणि मुलायम यांना तर हव्याच आहेत. विरोधी पक्षाने सरकारला जेवढे हैराण केले नसेल तेवढे एकटय़ा ममता यांनी केले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हादेखील सत्तेत सहभागी झालेला एक घटकपक्ष आहे आणि शरद पवार हे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा आहेत. त्यांनी कॉंग्रेसशी आघाडी केली खरी, पण ते आघाडीवर राहत नाहीत. उलट महिलांनी आघाडी घेतली आहे. कॉँग्रेस पक्षात सोनिया गांधी या कायम आघाडीवर राहिल्या आहेत. ममता तर सत्ताधारी घटक पक्ष असूनही सरकारला विरोध करण्यात आघाडीवर राहिल्या आहेत आणि मायावतींनी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर आणि राजकीय मुद्दय़ांवर भूमिका स्पष्ट करण्यात आघाडी घेतली आहे. महाराष्ट्रातील दिग्गज नेत्यांनी मात्र मागेच राहणे पसंत केले. महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण हे उपपंतप्रधान पदापर्यंत तरी पोहचले होते, पण त्यांचे मानसपुत्र समजले जाणारे शरद पवार कृषी मंत्रालयापर्यंतच सीमित राहिले आहेत.
पवारांची पंतप्रधान होण्याची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. अशी महत्त्वाकांक्षा ठेवण्यात गैर काही नाही. उलट पवारांच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे महाराष्ट्राच्या आशाआकांक्षा पल्लवित झाल्या होत्या. त्यांनी पंतप्रधान पदासाठी अत्यंत आक्रमकपणे थेट सोनिया गांधींनाच आव्हान दिले होते. त्यानंतर पवार हे तिसर्‍या आघाडीचा प्रयोग करून पंतप्रधान होतील, अशी चर्चा अधूनमधून होत राहिली. अनेकदा सरकारला विरोधकांनी धारेवर धरले असता त्यामागे पवारच असतील असा अंदाज वर्तवला जात असे, पण या वेळी डावे, उजवे सगळेच सरकारविरुद्ध असताना एकटे पवार गप्प आहेत. पंतप्रधान पदासाठी ज्यांनी पवारांच्या मागे उभे राहिले पाहिजे ते प्रसिद्धीच्या झोतात असून, मुलायमसिंह, मायावतींपासून चंद्राबाबूंपर्यंत सर्वानी आपली उमेदवारी केव्हाच जाहीर केली आहे. त्यामुळे दिल्लीत महाराष्ट्राचे स्थान काय, हे समजत नसल्यामुळे राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाचेही कार्यकर्ते संभ्रमात आहेत. केंद्रातील क्रमांक दोनचे ज्येष्ठ मंत्री प्रणव मुखर्जी यांची राष्ट्रपतीपदी नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांचे रिक्त झालेले पद आपल्याला दिले नाही म्हणून पवार नाराज झाले होते. राजीनामा देण्याची धमकी तर त्यांनी दिलीच, पण लाल दिव्याची गाडी वापरणेही बंद केले होते. मात्र कॉंग्रेसने त्यांची पर्वा केली नाही. जे क्रमांक दोनचे स्थान पवारांना हवे होते ते सुशीलकुमार शिंदेंना दिले. पवारांनी बंडाचा झेंडा उभारून कॉंग्रेसवर दबावतंत्राचा वापर करून पाहिला, पण उपयोग झाला नाही. अखेर त्यांना नमती भूमिका घेऊन काम सुरू करावे लागले. राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते प्रफुल्ल पटेलांपासून ते छगन भुजबळांपर्यंत अनेक मंर्त्यांवर घोटाळय़ांचे आरोप झाले आहेत. त्यामुळे त्यांची बाजू घेऊन उभे राहण्याची भूमिका पवारांना घ्यावी लागत आहे. निर्णायक अशी राजकीय भूमिका त्यांना घेता येत नाही. त्यांच्या राजकारणाची नेमकी दिशा कोणती, हे कळू शकत नाही. काही वेळेला ते नको त्या फंदात पडलेले दिसतात. राजकारणात चौकार, षटकार मारण्याऐवजी क्रिकेटच्या प्रेमात अडकलेले पाहावयास मिळतात. ज्या विषयावर त्यांनी बोलावे अशी अपेक्षा असते त्या विषयावर त्यांनी मौन बाळगलेले दिसते. 12 मार्च 1993 रोजी मुंबईत झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतरची परिस्थिती योग्य प्रकारे हाताळण्याचा अनुभव असताना 26/11 च्या बॉम्बस्फोट मालिकेवर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली नाही. कोणतीही राजकीय पाश्र्वभूमी नसलेले अण्णा हजारे दिल्ली गाठतात. जंतरमंतरवर उपोषण करून सगळय़ा देशाचे लक्ष वेधून घेतात. त्यांची लोकपाल विधेयकासंबंधीची भूमिका भारतीय राज्य घटनेच्या विरोधात असूनही ती ठासून सांगण्याचा अण्णांचा प्रयत्न कायम सुरूच आहे, पण देशाचे लक्ष वेधून घेणारी कृती पवारांकडून घडत नाही. सरकारविरोधी ठोस भूमिका घेतल्यामुळे ममतांचे सर्वानी अभिनंदन केले. तसेच पवारांचे अभिनंदन होणार कधी? भाजपाचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी पवारांबाबत दिलेली प्रतिक्रिया योग्य आहे. ते म्हणतात, केंद्र सरकार पवारांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेत नाही. त्यांनी ममता बॅनर्जीसारखी हिंमत दाखवावी. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या समस्या, साखरेची निर्यात, साखर आणि उसाचे दर, आजारी कारखान्यांना अर्थसाहाय्य या बाबींना सर्वाधिक प्राधान्य देऊन राष्ट्रवादी हा पक्ष विस्तारणार कसा, तो पश्चिम महाराष्ट्रवादीच राहणार का? अशी शंका वाटते. केंद्रात आणि महाराष्ट्रात सत्तेसाठी तडोजड करण्याची प्रसंगी स्वाभिमान गहाण ठेवण्याची भूमिका पवारांनी घेतली आहे. पंतप्रधान पद नाही तर किमान दोन क्रमांकाचे पद मिळावे अथवा केंद्रात राष्ट्रवादीला आणखी एक मंत्रीपद मिळावे, महाराष्ट्रात सत्ता मिळविण्यासाठी कॉंग्रेसशी आघाडी करावी. याकरिता तडजोडी करणार्‍यांनी लोकांच्या प्रश्नांवर उघड भूमिका घेण्याचे टाळले. डिझेलची दरवाढ आणि गॅस सिलिंडरमध्ये कपात राष्ट्रवादीला मान्य नाही, असे राष्ट्रवादीचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सांगितले; परंतु राष्ट्रीय प्रवक्त्यांनी जाहीर केले नाही. यूपीए आणि एनडीएतील घटक पक्षांच्या नेत्यांनी सरकारच्या निर्णयांवर तीव्र प्रतिक्रिया देऊन सरकार पाडण्याची कणखर भूमिका घेतली तेव्हा पवारांनी मौन बाळगले. किरकोळ क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीस मान्यता देणार्‍या सरकारच्या निर्णयालादेखील घटक पक्षांनी कडाडून विरोध केला. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना टार्गेट करून त्यांच्यावर टीकास्त्र सोडले. पवार गप्प बसले. वाद शिगेला पोहचला असता, काहीही बोलले नाहीत आणि सरकार वाचल्यानंतर किरकोळ क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक राष्ट्रवादीला मान्य असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. सत्तेत वाटा मिळण्यासाठी भांडायचे, लोकांसाठी भांडायचे नाही, सरकार वाचले तर सरकारच्या बाजूने बोलायचे, अडचणीत असताना तटस्थ राहायचे, लढाईच्या मैदानात उतरायचे नाही, या दुटप्पी भूमिकेमुळे देशात महाराष्ट्र कुठेच नाही, असे निराशाजनक चित्र दिसले.
Posts
0 comments:
Post a Comment