'मिस्टर क्लीन', महाराष्ट्राला विश्वास द्या!

निर्णय त्वरित घेण्याची क्षमता, त्या निर्णयावर ठाम राहण्याचा निर्धार आणि त्यावरून निर्माण होणार्‍या संघर्षाचा सामना करण्याची तयारी, असे स्वभावगुण असलेले राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन महाराष्ट्रात एकच खळबळ उडवून दिली. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर राजकीय वतरुळात तर्कविर्तकांना चांगलेच उधाण आले आहे. 

त्यांचे आक्रमक झालेले समर्थक आणि आमदारांचाही त्यांना पाठिंबा असल्याचे पाहून आघाडी सरकारलाच धोका पोहचतोय की काय असे वातावरण निर्माण झाले होते; परंतु आपले राजकीय अस्तित्व आणि पक्ष यासाठी सरकार वाचवले पाहिजे, अन्यथा केंद्रातूनही बाहेर पडावे लागेल, असा दूरदृष्टीचा विचार शरद पवारांनी केला. त्यामुळे 'सरकार पडणार नाही' असे त्यांनी सांगितले. तेव्हाच राजीनामा मंजूर होणार हे स्पष्ट झाले. सिंचन घोटाळय़ात आपली सर्वत्र बदनामी होत असल्याने अजित पवार यांनी स्वत:च उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. यापूर्वी अनेक मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंर्त्यांनी राजीनामे दिले होते; परंतु त्यांचे राजीनामे घेण्यात आले होते. अजितदादांनी स्वत:च राजीनामा देण्याची तत्परता दाखवली. सिंचन घोटाळा तब्बल 20 हजार कोटी रुपयांचा असल्याची वृत्ते प्रसारित होत असल्यामुळे राजीनामा दिल्याशिवाय पर्याय नाही, असे त्यांना वाटले असावे. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर अजितदादा पुढे काय करणार? हा प्रश्न उपस्थित झालाच, पण कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या नेत्यांपुढे त्यांनी पेच उभा केला होता. मात्र राजीनामा देऊन त्यांनी नेमके साधले काय आणि राजीनामा देण्याची गरज होती का? नेमका कोणत्या ठोस कारणाने राजीनामा दिला, याबाबत उलट-सुलट चर्चा होत आहे. सिंचन घोटाळय़ाबरोबरच पवार विरुद्ध पवार अशा गृहकलहाची शक्यताही वर्तवली जात आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढण्याचे जाहीर केले, यामुळे तसेच सिंचन घोटाळय़ाची वृत्ते प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रसिद्ध होत असल्यामुळे अजित पवारांनी राजीनामा दिला. याचे एकप्रकारे समर्थन करून शरद पवार यांनीही श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी महाराष्ट्र सरकारकडे केली. त्याचबरोबर पवार विरुद्ध पवार असा संघर्ष नसल्याचेही सांगण्यास ते विसरले नाहीत. राष्ट्रवादीच्या शुक्रवारी झालेल्या तीन बैठका, त्यानंतर राजीनामा मंजुरीची घोषणा आणि श्वेतपत्रिकेची मागणी पाहता अजित पवारांना थांबवण्याचा प्रयत्न शरद पवारांकडून झालेला दिसत नाही. बदनामीतून आपली सुटका झाली पाहिजे, असा अजितदादांचा आग्रह दिसतो आहे. त्यामुळेच पवार कितीही दोघांमध्ये संघर्ष नाही, असे म्हणत असले तरी दोन पवारांमधील विश्वासाला तडा गेलेला आहे, हे नाकारता येणार नाही. श्वेतपत्रिका काढण्याचे मान्य करून दोघांमध्ये समझोता झाला असल्याचे सांगण्यात आले असले तरी हा तात्पुरता समझोता केवळ वेळ मारून नेण्यासाठी आहे.

अजित पवार हे पक्षवाढीसाठी काम करणार आहेत, पण त्यांना काम करू दिले पाहिजे. राजीनामा दिल्यानंतर कोणतेही पद नसताना काम करणे अजितदादांना सोपे जाईल का? अजित पवारांनी लोकांच्या प्रश्नासाठी राजीनामा दिला असता किंवा डिझेल-पेट्रोलच्या भाववाढीसाठी ममता बॅनर्जींसारखे सरकारमधून बाहेर पडले असते तर लोकांनी त्यांना डोक्यावर घेतले असते. पण घोटाळय़ाचे कारण असल्याने पवारांनी त्यांना थांबवले नाही, मात्र मंत्रिमंडळात घोटाळय़ांचे आरोप असलेले अनेक मंत्री आहेत. त्यांच्यापैकी कुणीही राजीनामे दिलेले नाहीत आणि त्यांचे राजीनामे घेतलेले नाहीत. राष्ट्रवादीचे राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर यांना न्यायालयाने दोषी ठरवले. त्यांच्या अटकेचे आदेश दिले. त्या आदेशाविरुद्ध देवकर सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर आणि तेथे अटकेवर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर कदाचित देवकरांचा राजीनामा घेतला जाईल. त्यांना एक न्याय आणि अजित पवारांना दुसरा न्याय असा प्रकार आहे. त्यामुळेच राजीनाम्याचे ठोस कारण त्यांच्या घरात आहे, वारसा हक्कात आहे, या चर्चेला पुष्टी मिळू लागली आहे. अजितदादांनी राजीनामा तत्परतेने दिला खरा, पण त्यांनी राजीनाम्याची घोषणा करताच 'राजीनामा स्वीकारा' अशी पहिली प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते प्रफुल्ल पटेल यांनी दिली आणि शुक्रवारी होणार्‍या बैठकांपूर्वी आदल्या दिवशीच शरद पवारांनी हा विषय आपल्या दृष्टीने संपला असल्याचे स्पष्ट केले होते.

मुलगा मोठा झाला आणि बापाची चप्पल त्याच्या पायाला येते तेव्हापासून बापाला मुलाबाबत सावध भूमिका घ्यावी लागते. इथे शरद पवारांना आपल्या पुतण्याबाबत अशी भूमिका घ्यावी लागली. सहन होत नाही, सांगता येत नाही आणि या अवस्थेतून मार्ग काढताना कन्येचे पारडे जड केल्यावाचून राहवत नाही असेच काहीसे घडले आहे. अजित पवार हे आगामी निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या जास्त जागा निवडून आणून मुख्यमंत्री होतील. त्याची झलक त्यांनी जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये दाखवून दिली आहे. त्यामुळे पवार विरुद्ध पवार हा संघर्ष पुढील काळात समांतर शक्तींचा संघर्ष होईल, ही भीती कार्यकत्र्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यातूनच अजित पवारांचा महाराष्ट्रात तरुणतुर्काचा गट आहे. ज्यामध्ये अपक्षांसह राष्ट्रवादीचे तरुण आमदार आणि मंत्री आहेत, तर दुसरा सुप्रियाताईंचा दिल्ली गट आहे. त्यात प्रफुल्ल पटेलांसह, छगन भुजबळांसारखे ज्येष्ठ मंत्री आणि आमदार आहेत. ताईंनी सांगितले आहे की, आपल्याला महाराष्ट्रात रस नाही, पण मग युवती कॉँग्रेसच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात जी ताकद उभी केली जात आहे याचा अर्थ काय? समांतर नेतृत्व उभे करण्याचाच हा प्रयत्न आहे. राष्ट्रवादी युवती कॉँग्रेसला मार्गदर्शन, मेळाव्यांना उपस्थिती लावणारे शरद पवार सिंचन घोटाळय़ात होणारी बदनामी थोपवू शकले नाहीत, अशी चर्चा अजितदादा गटात होत आहे. त्यामुळे अजितदादांच्या राजकीय भवितव्यासाठी त्यांची प्रतिमा स्वच्छ होणे आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महाराष्ट्रात येताच साफसफाई सुरू केली. ती आपली प्रतिमा मुख्यमंत्री कायम ठेवणार का? सिंचन श्वेतपत्रिकेद्वारे महाराष्ट्रासमोर सत्य आणतील का? श्वेतपत्रिका काढताना केंद्र सरकारच्या स्वायत्त संस्थेने दिलेले निकष लावले जाणार आहेत का? मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांच्या संशोधनाचा आधार घेतला जाणार आहे का? ही केवळ पाटबंधारे विभागाने दिलेली आकडेवारी श्वेतपत्रिकेत जाहीर करून लोकांच्या मनात शंकाकुशंका कायम ठेवणार आहेत? 'मिस्टर क्लीन' मुख्यमंर्त्यांनी श्वेतपत्रिका कोणत्या निकषांवर काढणार हे स्पष्ट करावे, तरच त्यांचीही विश्वासार्हता वाढेल. मुख्यमंत्री निष्क्रिय आहेत, निर्णय घेत नाहीत, आणि घेतलेल्या निर्णयांची योग्य अंमलबजावणी करत नाहीत, अशी त्यांची प्रतिमा बनत चालली आहे. जलसंपदा विभागात गोंधळ वाढला आहे. या विभागाची घडी बिघडून गेली आहे. हा विभाग पूर्वी सनदी अधिकार्‍यांच्या अधिपत्याखाली होता. शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असेपर्यंत या विभागाचे नियंत्रण सचिवांच्या अधिपत्याखाली होते. शरद पवारांच्या काळात मुख्य अभियंत्यांच्या हाती हा विभाग देण्यात आला, तेव्हापासून कंत्राटदारांना महत्त्व आले आणि घोटाळय़ांचे सत्र सुरू झाले. या विभागाची पुनर्रचना देखील मुख्यमंर्त्यांना करावी लागेल. त्यासाठी मुख्यमंर्त्यांना धाडस दाखवावे लागेल. महाराष्ट्राच्या हितासाठी आक्रमक निर्णय घेणारा खमका मुख्यमंत्री हवा, अशी चर्चा अधिकार्‍यांमध्ये सुरू आहे. अशी खमकेगिरी हे मुख्यमंत्री दाखवणार आहेत का? मुख्यमंत्री चव्हाण यांना स्वत:ची आणि कॉँग्रेस पक्षाची ताकद वाढवण्याची संधी मिळाली आहे. तिचा ते उपयोग करतील का? याविषयी शंका वाटू लागली आहे. मुख्यमंर्त्यांनी महाराष्ट्रात आल्याबरोबर राज्य सहकारी बॅँक, शिखर बॅँक बरखास्त करून राष्ट्रवादीला पहिला झटका दिला. तोटय़ात असलेल्या जिल्हा सहकारी बॅँकांच्या पुनर्वसनासाठी 500 कोटी रुपयांची मागणी अजित पवारांनी पूर्वी केली होती. पण ती पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंर्त्यांनी मदत केली नाही. त्यामुळे शरद पवारांनाही आपले वजन वापरता आले नाही, याचे खरे दु:ख अजित पवार समर्थकांना वाटत आहे. संघर्षाची तिथूनच ठिणगी पडली आणि मग आग पसरत चालली. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी तडजोडीची भूमिका घेतली नाही. सिंचन घोटाळय़ाची श्वेतपत्रिका काढण्याबाबत मात्र त्यांनी विलंब लावला. सिंचन घोटाळय़ातून सरकारला आणि अजित पवारांना बाहेर काढण्यासाठी सर्व निकषांचे पालन झालेली श्वेतपत्रिका हा एकच मार्ग दिसत आहे.

श्वेतपत्रिका ही केवळ प्रशासकीय भाग नाही, हे एक दिव्य आहे आणि स्वत: अजित पवारांनी दिलेले आव्हान आहे, हे मुख्यमंर्त्यांना स्वीकारावे लागेल. रविवारी अकोला येथे भाषण करताना अजित पवारांनी 'दूध का दूध, पानी का पानी होऊन जाऊ द्या,' असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. तेव्हा मुख्यमंर्त्यांनी सत्य शोधून महाराष्ट्राला विश्वास द्यावा, त्याचबरोबर अजितदादा समर्थकांनी मुख्यमंर्त्यांचे पुतळे जाळण्याचा अट्टहासही करू नये. पुतळे जाळल्याने माणसे मोठी होतात, त्याचे भान त्यांच्या समर्थकांनी ठेवलेले दिसत नाही. जनतेच्या प्रश्नांवर पुतळे जाळणे समजू शकते, पण आरोप खोटे ठरण्याआधी पुतळे जाळणे योग्य ठरत नाही. राजकारणात केवळ सरळ स्पष्टवक्ता आणि धाडसी स्वभाव असून चालत नाही. समतोल आणि संयम राखणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. सिंचनामध्ये झालेले घोटाळे सिद्ध होऊन त्यात अजितदादांवर ठपका आला तर त्याची शिक्षा त्यांना भोगावी लागेल. सध्या तरी राजीनाम्यानंतर अजितदादांनी चांगले पाऊल उचलले आहे. त्यांनी महाराष्ट्राचे दौरे सुरू करून आपली भूमिका सांगण्यास सुरुवात करून मुख्यमंर्त्यांनाच आव्हान दिले आहे.