महिलादिनी उपेक्षित महिलांचा आक्रोश

जागतिक महिला दिनाचे निमित्त साधून विविध कार्यक्रमांची रेलचेल अजूनही सुरू आहे. सर्व राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, खास महिलांसाठी असलेल्या सामाजिक संघटना, शाळा-महाविद्यालये, शासकीय कार्यालये, खाजगी कार्यालये यामध्ये महिला दिनाच्या कार्यक्रमांचा धुमधडाका सुरू आहे. 

महिलांचे सक्षमीकरण, शिक्षण स्त्री-पुरुष समानता, महिलांच्या उन्नत्तीसाठी अथक परिश्रम घेणार्‍या सामाजिक नेत्यांचा गौरव, मुलींच्या हाती पाटी-पेन्सिल देणार्‍या सावित्रीबाई फुलेंचे स्मरण आणि त्याचबरोबर, आणि महाराष्ट्र राज्यातही चिंतेचा विषय ठरलेली बलात्कार आणि अत्याचाराची प्रकरणे यावर भरपूर चर्चा झाली. महाराष्ट्र शासनानेही महिलांच्या विकासासाठी आणि सुरक्षेसाठी नवे महिला धोरण आणले. वृत्तपत्रांचे रकाने महिलांवरील लेखांनी आणि वृत्तांनी भरले. दूरदर्शन व प्रसारमाध्यमांनी विविध कार्यक्रम सादर केले. या कार्यक्रमांमध्ये अनेक ठिकाणी स्त्री-पुरुष समानतेवर भर देतानाच गोरगरीब महिलांवरील अत्याचाराची योग्य दखल घेतली जात नाही. प्रसारमाध्यमेदेखील पक्षपातीपणा करतात. तसेच दिल्लीतील 'निर्भया'चे एक प्रकरण माध्यमांनी लावून धरले; पण अन्य प्रकरणांकडे दुर्लक्ष केले जाते, असा सूर यानिमित्ताने उमटला. याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. 

महिला दिनाचे औचित्य साधून २ व ३ मार्च रोजी विदर्भातील यवतमाळ येथे एक आगळेवेगळे पहिले अखिल भारतीय आंबेडकरी महिला साहित्य संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. दलित-पददलित, अनुसूचित जातीजमातींच्या महिलांचे प्रश्न आणि त्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी सखोल चिंतन, आणि विचारमंथन या संमेलनामध्ये करण्यात आले. स्त्री-पुरुष समानतेबरोबरच शोषित, पीडित, उपेक्षित, वंचित, बलात्कारित, अत्याचारित महिलांचा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्तर उंचावून त्यांना स्वाभिमानाचे जीवन कसे जगता येईल, या प्रश्नांचा विचार करण्यात आला. पुरुषप्रधान व्यवस्थेने महिलांना कुटुंबात आणि समाजात दिलेले दुय्यम स्थान, स्त्रियांची कुचंबणा, त्यांची मानसिक, शारीरिक छळवणूक, त्यांच्यावरील होणारे बलात्कार, अत्याचार यामागील कारणांचा ऊहापोह करण्यात आला. आर्थिक दुर्बलतेबरोबर, जातीभेद आणि धर्मभेदाची मानसिकता या छळवणुकीला कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष या वेळी काढण्यात आला.

या महिला साहित्य संमेलनामध्ये विविध राज्यांतील फुले-आंबेडकरी विचारांची बैठक असलेल्या लेखिका मोठय़ा प्रमाणात सहभागी झाल्या होत्या. केवळ यवतमाळ येथे आंबेडकरी चळवळीचे केंद्र असलेल्या पाटीपुरा परिसरातील महिलांनी एकत्र येऊन 'भीमाक्षरा अकादमी' नावाची संघटना स्थापन केली असून, त्या संघटनेतर्फे महिलांचे हे संमेलन भरवण्यात आले होते. देशातील या पहिल्या संमेलनाच्या संमेलनाध्यक्षा होत्या दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील डॉ. कौशल पवार. अत्यंत पददलित समजल्या जाणार्‍या मेहतर समाजाच्या व अत्यंत बिकट परिस्थितीत शिक्षण घेऊन संस्कृत भाषा विषयात पीएचडी मिळवलेल्या आणि ज्यांची 'वेदों में शुद्र नारी' व इतर अनेक पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत. अशा डॉ. कौशल यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात समाजातील गोरगरीब, पददलित स्त्रियांवरील बलात्कार व अत्याचाराचे गंभीर स्वरूप सोदाहरण समोर ठेवले. त्याचबरोबर या पीडित महिलांची दखल घेतली जात नाही, जातीय भावनेतून पक्षपातीपणा केला जातो, प्रसारमाध्यमेही या प्रकरणांना प्रसिद्धी देत नाहीत, असे परखड प्रतिपादन केले. दिल्ली येतील 'निर्भया' प्रकरणाचा निषेध झालाच पाहिजे; पण प्रसारमाध्यमांनी हे प्रकरण जसे उचलून धरले तशी प्रसिद्धी अनुसूचित जाती-जमातींच्या स्त्रियांवर झालेल्या अत्याचाराला दिली जात नाही. याकडे संमेलनामध्ये सर्वांचे लक्ष वेधण्यात आले. प्रसारमाध्यमांनी सवर्ण महिला आणि दलित महिला, असा पक्षपातीपणा करू नये, असे आवाहन कौशल यांनी माध्यमांना केले. या संमेलनाचे उद््घाटन मुंबईच्या डॉ. उज्ज्वला जाधव, स्वागताध्यक्षा प्रा. वर्षाताई निकम, कानपूरचे देवकुमार, तेलंगणा विद्यापीठातील डॉ. डब्ब्लू. मायादेवी, सामाजिक न्याय आयुक्त आर. के. गायकवाड, उपनिबंधक रमेश कटके आणि मोठय़ा संख्येने आलेल्या लेखिकांची तेथे उपस्थिती होती. यवतमाळसारख्या ग्रामीण भागात आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते असलेले लेखक कवी आनंद गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली संमेलनाच्या मुख्य निमंत्रक व भीमाक्षरा अकादमीच्या अध्यक्षा प्रमोदिनी रामटेके व त्यांच्या सहकारी यांनी दोन दिवसांचे हे संमेलन यशस्वी केले. 'स्त्री अत्याचार आणि पुरुषसत्ताक व्यवस्थेची भूमिका', 'साहित्य व माध्यमातील स्त्री- चित्रण आणि वास्तव तथा आंबेडकरी लेखिकांपुढील आव्हाने', 'अनुसूचित जातीजमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील सुधारणा, अंमलबजावणी व महिला सक्षमीकरण' तसेच 'स्त्रियांसाठी संवैधानिक पाठबळ आणि वस्तुस्थिती' अशा महत्त्वपूर्ण विषयांवर सांगोपांग चर्चा करण्यात आली. विशेष म्हणजे एखादा अपवाद वगळता देशपातळीवरील या संमेलनाची राज्यपातळीवरील वृत्तपत्रे व प्रसारमाध्यमांनी देखील दखल घेतली नाही. 

या देशात रोज सकाळची वृत्तपत्रे उघडली आणि टीव्ही सुरू केला की, एकतरी बलात्काराची बातमी दिसते. बलात्काराची घटना घडल्याशिवाय या देशातला दिवस उगवत नाही. यातील बहुसंख्य बलात्कार हे दुर्बल घटकांतील महिलांवर झालेले आढळून येतात. या महिलांचा आवाज गावातील अथवा तालुक्यातील पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचतही नाही. गावातील विकृत मनोवृत्तीच्या धनदांडग्यांकडून होणार्‍या अत्याचाराच्या घटनांकडे पोलिसांकडून सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते. राजकीय दबाव असल्यामुळे प्रकरणांची नोंद देखील करून घेतली जात नाही. अशा महिलांना संरक्षण नाही, मदत नाही आणि त्यांचे पुनर्वसन देखील नाही. उपेक्षितांना, वंचितांना व दुर्बलांना कायम वंचितच ठेवायचे असे वातावरण निर्माण झाले आहे. 

फुले-शाहू -आंबेडकरांच्या नावाचा सगळेच राजकारणी निवडणुकीत वापर करून घेत असतात. निवडणूक झाली की, या पुरोगामी नेत्यांचे स्मरण राहत नाही. त्यांचे समतेचे विचार रुजवण्याचे प्रय▪झालेले दिसत नाहीत. पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरवणार्‍या महाराष्ट्रात समता नव्हे विषमताच वाढत असल्याचे चित्र दिसत आहे. महिलांना जोपर्यंत पुरुषांच्या बरोबरीने स्थान मिळवून तिची प्रतिष्ठा आणि समाजातील प्रतिमा उंचावत नाही तोपर्यंत समाजाची खर्‍या अर्थाने प्रगती होऊ शकत नाही; पण लक्षात कोण घेतो? जातींच्या उतरंडीत गुलामीचे जीवन जगणार्‍या उपेक्षित वर्गामध्ये फुले-आंबेडकरांनी जागृतीची ज्योत पेटवली, स्त्रियांची उन्नत्ती करण्याकरिता क्रांतिकारी कार्य केले, स्त्री शिक्षणाची चळवळ चालवली, पुरोगामी नेत्यांनी केलेल्या सामाजिक सुधारणांमुळे या राज्याची पुरोगामी महाराष्ट्र अशी ख्याती झाली; परंतु समाजधुरिणांनी गेली दीडशे वर्षे केलेल्या अथक परिश्रमांचे चीज झाले आहे, असे दिसत नाही. पाच हजार वर्षांपूर्वी मनुवाद्यांनी स्त्री-शूद्रांना गुलामीचे जीवन जगणे भाग पाडले. त्याचा पगडा अजूनही कायम असल्याने स्त्रीला खर्‍या अर्थाने प्रतिष्ठा दिली जात नाही. या देशात किती पराक्रमी स्त्रिया होऊन गेल्या. किती विदूषींनी विद्वत्तेच्या जोरावर आपला काळ गाजवला. पुराण काळापासून आजपर्यंत महिलांनी किती र्मदुमकी गाजवली, याचे गोडवे जाहीरपणे गायले जातात; परंतु प्रत्यक्षात स्त्रीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन संकुचित असल्याचाच अनुभव स्त्रियांना येत असतो. भंडारा, खैरलांजीपासून श्रीरामपूरपर्यंत आणि नागपूरपासून मानवतपर्यंत उपेक्षित दलित समाजातील स्त्रियांवर बलात्काराची प्रकरणे सुरूच आहेत. सरकारने अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी आणि महिलांच्या उन्नतीसाठी अनेक योजना आखल्या, कडक कायदे केले, सुरक्षेचे अनेक उपाय योजले. आजपर्यंत दोन महिला धोरणे आणली; परंतु त्यांची योग्य अंमलबजावणी झाली नाही. आता तिसरे धोरण आणले जात आहे. त्याची चोख अंमलबजावणी झाली नाही तर या धोरणाचेही तीनतेरा वाजल्याशिवाय राहणार नाहीत. गोर-गरीब, दुर्बल महिलांचा सुरक्षेसाठी असलेला आक्रोश मात्र सुरूच राहील!