महिलांनो, व्हावे स्वातंत्र्यासाठी दुर्गा!

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ज्याप्रमाणे महिलांना ५0 टक्के आरक्षण दिले, त्याचप्रमाणे विधिमंडळे व संसदेतही दिले पाहिजे. उत्तर प्रदेशातील दुर्गाशक्तींच्या मागे जशी सर्वांनी शक्ती उभी केली, तशी शक्ती सर्व महिलांच्या मागे उभी केली पाहिजे. स्वातंत्र्यानंतर ६५-६६ वर्षांनीदेखील महिलांचा आवाज बुलंद होऊ शकत नाही, ही विषमता दूर करण्यासाठी आता महिलांनीच संघटितपणे दुर्गा बनून उभे राहिले पाहिजे.

 

आयएएस अधिकारी असलेल्या दुर्गाशक्ती नागपाल यांना वाळू माफियाविरुद्ध कारवाई केल्याप्रकरणी निलंबनाला सामोरे जावे लागले. उत्तर प्रदेशच्या अखिलेश यादव सरकारने ही कारवाई केली आणि देशभर काहूर उठले. सनदी अधिकार्‍यांना राज्य सरकार निलंबित करू शकते का? हा प्रश्न ऐरणीवर आला. यासंदर्भातील नियमावलीत सुधारणा करण्याचे सूतोवाच केंद्र सरकारने केले आहे. आयएएस अधिकार्‍यांच्या बदल्या आणि निलंबन हे राजकीय हेतूने करण्यात येऊ नये, अशी नियमात सुधारणा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. दुर्गाशक्तींचे निलंबन तत्काळ रद्द करावे, या मागणीने जोर धरला असून, भाजपा व बसपासह सर्व आयएएस आणि आयपीएस संघटना दुर्गाशक्तींच्या मागे सर्वशक्तीनिशी उभ्या ठाकल्या आहेत. येत्या १५ ऑगस्ट रोजी भारताच्या स्वातंत्र्याला ६६ वर्षे पूर्ण होत असताना, एका सक्षम महिलेवर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी सर्वजण पुढे सरसावले आहेत. ही दिलासादायक गोष्ट आहे. देश स्वतंत्र झाला, नित्यनेमाने स्वातंत्र्य दिन उत्साहाने साजरा केला जातो, परकीयांपासून आपण स्वातंत्र्य मिळवले; परंतु या देशातला प्रत्येक माणूस विशेषत: या देशात संख्येने पुरुषांबरोबर असलेल्या महिला खरोखर स्वतंत्र झाल्या आहेत का? त्यांना मानसिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले आहे का? की अजूनही पुरुषी वर्चस्वाखाली दबून त्या पारतंत्र्यातच आहेत, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.

महिला कोणत्याही जातीची, धर्माची, वर्गाची असो, शिक्षित-उच्चशिक्षित अथवा अशिक्षित असो, मोलमजुरी करणारी, नोकरी-व्यवसाय करणारी अथवा दुर्गाशक्तींप्रमाणे उच्च पदावर कार्यरत असणारी असो, त्या महिलेला अजूनही संघर्ष करावाच लागतो. या देशातील मनुवाद्यांनी स्त्रीला लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा संबोधले; पण देवळात बसवले. लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गेप्रमाणे वागू दिले नाही. महिलांनी कष्ट करून धन मिळवले. त्या लक्ष्मी पदाला पात्र ठरल्या. त्या शिकून सरस्वती झाल्या आणि संघर्ष करून यशस्वी होणार्‍या दुर्गादेखील झाल्या. जेव्हा जेव्हा संधी मिळाली, त्या संधीचे महिलांनी सोने करून दाखवले; परंतु त्यांच्या यशामध्ये अडथळा आणण्याचे काम सातत्याने सुरू आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत सनदी अधिकारी असलेल्या कितीतरी दुर्गाशक्ती आहेत. त्यांनी आपल्या कामाचा ठसा तर उमटवलाच; पण राज्यकर्त्यांच्या दबावाला बळी न पडता आपल्या निर्णयावर ठाम राहिल्या. राज्याच्या निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण, लीना मेहेंदळे, शर्वरी गोखले, चित्कला झुत्शी, संजीवनी कुट्टी तसेच अलीकडे अश्‍विनी भिडे, व्ही. राधा, प्राजक्ता लवंगारे त्याचबरोबर आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर अशा काही महिला अधिकारी अत्यंत जबाबदारीने आणि कर्तव्य दक्षतेने कार्यरत आहेत. मात्र त्या कोणत्याही वादग्रस्त प्रकरणात अडकल्याचे दिसले नाही. राज्यकर्त्यांच्या दबावाखाली त्यांनी निर्णय बदलले नाहीत. त्यामुळे या महिला अधिकार्‍यांबद्दल नाराजीचे सूरदेखील उमटले.

विविध क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या महिलांना वरिष्ठांच्या मनमानीला आणि जाचाला सामोरे जावे लागते, पदोन्नतीमध्ये त्रास दिला जातो, अनेकदा लैंगिक छळ केल्याच्या तक्रारी केल्या जातात, घरात नवर्‍याचा आणि कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांचा छळ अशा कात्रीत सर्वसामान्य महिलांना आयुष्य काढावे लागते. सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर घसरल्यामुळे पुरुषांची शिकार होण्याचे संकट महिलांवर कोसळू लागले आहे. पुरोगामी म्हणवल्या जाणार्‍या महाराष्ट्रात महिलांवरील अन्याय, अत्याचारांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरांचा पुरोगामी महाराष्ट्र असा कितीही डंका वाजवला, स्त्री-पुरुष समानतेच्या कितीही वल्गना केल्या तरी पुरुषप्रधान समाज व्यवस्थेने अजूनही स्त्रियांना दुय्यम स्थान दिले आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. स्त्रियांना डावलले गेले असल्यामुळे, त्यांच्यावर अन्याय होत असल्यामुळे आणि त्यांना परंपरेच्या जोखडाखाली मानसिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवल्यामुळे सामाजिक पातळीवर अनेक चळवळी कराव्या लागल्या. महात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाईंनी स्त्रियांना गुलामगिरीतून स्वतंत्र करण्यासाठी शिक्षणाची दारे खुली केली. स्त्री-शिक्षण, बालविवाह बंदी, घटस्फोट, विधवा पुनर्विवाह, हुंडाबंदी यांसह स्त्री कामगारांसाठी अन्याय, अत्याचार विरोधी कायदे करावे लागले. भारतीय राज्य घटनेने स्त्री-पुरुष समानतेचे तत्त्व मान्य करून कायद्याद्वारे महिलांच्या हितरक्षणाची तरतूद केली असली तरी कौटुंबिक, सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावर स्त्री-पुरुष समानता येऊ शकली नाही, हे वास्तव मान्य करावे लागेल. सर्वांना न्यायाच्या समानसंधी कायद्याद्वारे देण्यात आलेल्या असल्या तरी विषमता कायम असल्याचेच प्रत्यंतर पदोपदी येत आहे.

स्त्री ही कायद्याने समान असली, दुर्गाशक्ती असली तरी प्रत्यक्ष वागणूक मात्र निराळी असते. स्त्रीही शारीरिकदृष्ट्या पुरुषांपेक्षा दुर्बल आणि पुरुष सबळ अशीच मनोधारणा तयार करण्यात आली असून, तिचा जबरदस्त पगडा समाजावर आहे आणि हेच स्त्रियांच्या समस्येचे मूळ आहे.

बलात्काराची आणि बलात्कार्‍यांना कठोर शासन करण्याची चर्चा देशभर सुरू आहे; पण खरोखर कठोर शासन होईल याविषयी शंका असल्यामुळे दररोज बलात्काराच्या घटना घडत आहेत. सरकार, पोलीस आणि कायदा कशाचीच भीती वाटत नाही. त्यामुळे चर्चा कितीही झडल्या तरी बलात्कार प्रकरणांना आळा बसलेला नाही. सुशिक्षित अथवा शहरातल्या महिलांवर झालेल्या बलात्कारावर प्रतिक्रिया उमटतात. बलात्कार्‍यांना अटक होते; पण खेडोपाड्यात, वाड्या-तांड्यांवर दलित आदिवासी महिलांवर बलात्कार होतात.

फुले-आंबेडकरी चळवळीने प्रेरित झालेल्या अनेक स्त्रीवादी संघटनांनी स्त्री-पुरुष विषमतेचे स्वरूप उघड करून समाजापुढे ठेवले. स्त्रियांचे शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षितता, आर्थिक परावलंबित्व या संबंधित सर्वेक्षण करून शेकडो अहवाल सरकारपुढे मांडले. त्यानुसार अनेक कायदे करण्याच्या आग्रही मागण्या झाल्या, अनेक कायदे तयार झाले; परंतु स्त्रीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला नाही. दलित, मागासवर्गीय, आदिवासी यांच्या परिषदा घेतल्या जातात. त्यांच्या विकासासाठी करोडो रुपयांची तरतूद केली जाते; परंतु हा पैसा खर्च न करता अन्यत्र वळवला जातो. आदिवासी स्त्रीवर होणारे बलात्कार वाढत आहेत. शिक्षणापासून त्यांना वंचित ठेवले जात आहे. एवढेच नव्हे तर पौष्टिक आहाराअभावी कुपोषणाचे प्रमाण वाढत आहे. गेल्याच सप्ताहात कॉँग्रेसचे आमदार व विधानसभेचे उपाध्यक्ष प्रा. वसंत पुरके यांनी आदिवासींच्या जीवनाचे विदारक चित्र मांडणारे पत्र मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे.

महिलांसाठी अनेक धोरणे आखली जातात; परंतु योजनांची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. सरकारचे प्राधान्यक्रम दिवसेंदिवस बदलत आहेत. महिला व बाल कल्याण विभागासाठी अर्थसंकल्पात चांगली तरतूद केली जात नाही. महिलांच्या योजना तळमळीने अमलात आणण्यासाठी त्यांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले पाहिजे. त्यासाठी सर्व समाज घटकातील महिलांना विधिमंडळे व संसदेत स्थान मिळाले पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ज्याप्रमाणे महिलांना ५0 टक्के आरक्षण दिले, त्याचप्रमाणे विधिमंडळे व संसदेतही दिले पाहिजे. उत्तर प्रदेशातील दुर्गाशक्तींच्या मागे जशी सर्वांनी शक्ती उभी केली, तशी शक्ती सर्व महिलांच्या मागे उभी केली पाहिजे. स्वातंत्र्यानंतर ६५-६६ वर्षांनीदेखील महिलांचा आवाज बुलंद होऊ शकत नाही, ही विषमता दूर करण्यासाठी आता महिलांनीच संघटितपणे दुर्गा बनून उभे राहिले पाहिजे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ज्याप्रमाणे महिलांना ५0 टक्के आरक्षण दिले, त्याचप्रमाणे विधिमंडळे व संसदेतही दिले पाहिजे. उत्तर प्रदेशातील दुर्गाशक्तींच्या मागे जशी सर्वांनी शक्ती उभी केली, तशी शक्ती सर्व महिलांच्या मागे उभी केली पाहिजे. स्वातंत्र्यानंतर ६५-६६ वर्षांनी देखील महिलांचा आवाज बुलंद होऊ शकत नाही. ही विषमता दूर करण्यासाठी आता महिलांनीच संघटितपणे दुर्गा बनून उभे राहिले पाहिजे.