शोभायात्रेत हरवले सर्वांचे भान
छोट्या राज्यांमध्ये गोरगरीब मागास समाज घटकांसाठी संघटनांनी आवाज उठवला तर त्याची दखल घेतली जाईल आणि त्यांना न्याय मिळवून देणे सोपे होईल; परंतु भावनिक राजकारण करणार्यांचे भान हरवले आहे, त्यांना वास्तवाची जाण करून देणे गरजेचे आहे.
पेज थ्री पार्टीफेम शोभा डे रात्रीच्या बेधुंद पार्टीत हरवल्या आणि त्यांनी ट्विटरवर 'तेलंगणा झाले, महाराष्ट्र आणि मुंबई का नाही', अशी टिवटिव केली. त्यावर प्रतिक्रिया उमटली नाही तरच नवल. स्वाभिमानी संघटनेचे अध्यक्ष नीतेश राणे यांच्यापासून शिवसेना, मनसे ते थेट महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापर्यंत सर्वांनीच डे बाईंचा समाचार घेतला. या टिटवी बाईंच्या टिवटिवकडे काय लक्ष द्यायचे, दुर्लक्ष केले पाहिजे, असे ताशेरे मारत वृत्तपत्रांनी अग्रलेखांचे रकाने भरले. तर वृत्तवाहिन्यांनी आपला टीआरपी वाढवून घेण्याची आयती चालून आलेली संधी सोडली नाही. एरवी अधूनमधून एखाद्या पेज थ्रीवर झळकणारी डे बाईंची छबी प्रसारमाध्यमांतून झळकू लागली. मुंबईच्या स्वत:च तयार केलेल्या खड्डय़ात पडून आपल्या विरोधकांना प्रसिद्धीच्या झोतात ठेवणारी कृत्ये करणार्या शिवसेनेने बाईंवर चांगलेच आसूड ओढले. मराठी राज्यातल्या मराठी माणसांची अस्मिता जपण्याचा ठेका घेतलेली मनसे मागे राहणे शक्यच नव्हते. सेना, मनसेपेक्षा मराठी जपण्यात आपणही कमी नाही, असे नीतेश राणेंनी मोठय़ा स्वाभिमानाने दाखवून दिले. त्यांनी गुजरातींना धारेवर धरत थेट नरेंद्र मोदींनाच टार्गेट केले. एक मात्र खरे, भावनेवर आरूढ होऊन राज्यातील माणसांच्या भावना चेतवण्याचे राजकारण प्रादेशिक पक्षांनीच करावे. त्यात त्यांचा हात कोणीच धरू शकत नाही. शोभा डेंनी काय टिवटिव केली, त्याला खरोखर महत्त्व देऊ नये. याचे कारण त्यांची वैचारिक कुवत र्मयादित आहे. परंतु तेलंगणाच्या निमित्ताने छोट्या राज्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. छोट्या राज्यांना विरोध नेमका कशासाठी? छोटी राज्ये झाली तर त्या राज्यांना फायदा होणार आहे की तोटा, यावर गांभीर्याने विचार करण्याऐवजी भावना भडकवण्याचा उद्योग राजकीय पक्षांचे नेते करू लागले आहेत. वास्तवाचे भान सुटले की प्रश्नांची जाण राहत नाही हेच खरे.
मुंबई महाराष्ट्रापासून दूर करण्याचा कट शिजवला जात आहे, मुंबईला सीईओ हवा अथवा मुंबईला स्वतंत्र करण्याचा डाव हाणून पाडू, अशा प्रकारच्या गर्जना अधूनमधून गल्ली-बोळातून ऐकू येऊ लागल्या की, निवडणुका आल्या, असे खुशाल समजावे. अशा गर्जनांवर आपली राजकीय पोळी भाजू घेणार्यांची या राज्यात कमी नाही. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र होण्यासाठी १0६ हुतात्मे झाले, हे कोणी नाकारू शकत नाही; परंतु याच मुंबईला खड्डय़ात घालण्याचे काम शिवसेना-भाजपा युतीने गेली २0-२५ वर्षे केले, याचा जाब त्यांना कोण विचारणार? मुंबईत 'तुम्ही' आणि राज्यात 'आम्ही', अशी मिलीजुली भगत असून, काँग्रेसवाल्यांनी शिवसेनेच्या सोबतीने मुंबईला बकाल करून टाकले आहे. कंत्राटदार आणि दलालांशी हातमिळवणी करून आपली घरे भरणार्यांनी गिरणी कामगारांना वार्यावर सोडून दिले. राज्याची सत्ता काही मोजक्या घराण्यांच्या हाती एकवटलेली, तर मुंबई महापालिकेचा ताबा युतीच्या हाती ठेवलेला. मुंबईची लोकसंख्या अडीच कोटींच्या घरात गेली आहे. ठिकठिकाणी एका रात्रीत झोपड्या उभ्या राहत आहेत, वॉर्डची जबाबदारी असलेल्या अधिकार्यावर कारवाई करण्याचा कायदा आहे; पण आजपर्यंत एकाही अधिकार्यावर कारवाई झालेली नाही. सर्वपक्षीय घराणेशाहीविरुद्ध आवाज उठवून प्रस्थापितांना नाकारण्याची भूमिका जर लोक घेत असतील तर त्यांचे चुकले कुठे?
मुंबईचे सिंगापूर करण्याची घोषणा करणारे आता मूग गिळून बसले आहेत. सिंगापूरची लोकसंख्या आहे फक्त ५0 लाख आणि मुंबईची आहे, सिंगापूरच्या पाचपट. विकास करणार कसा? र्जमनीची लोकसंख्या आहे साडेआठ कोटी आणि त्यांची राज्ये आहेत २८. प्रशासकीय सेवेच्या दृष्टीने छोटी राज्ये सोयीची आहेत. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगड, उत्तरांचल अशी चार राज्ये एका फटकार्यात करून टाकली. आता उत्तर भारतामध्ये नऊ हिंदी भाषिक राज्ये असून त्यांचे नऊ मुख्यमंत्री आहेत. समजा, प्रशासकीय कारभार योग्य पद्धतीने करण्याकरिता महाराष्ट्राची चार राज्ये झाली, तर चार मराठी मुख्यमंत्री होतील आणि १६0 मराठी मंत्री होतील. असे झाले तर काय बिघडले? मध्यंतरी महामुंबई पदवीधर सभा या संघटनेचे डॉ. तुषार जगताप, अँड़ सुजित चव्हाण आणि त्यांच्या सहकारी मित्रांनी महामुंबईचा नारा दिला होता. डॉ. आंबेडकरांचा छोटा राज्यांचा विचार पुढे नेण्याचा हा प्रयत्न होता. मुंबई, ठाणे, कोकण या तीन भागांचे एक राज्य करा, अशी मागणी त्यांनी केली होती; परंतु या संघटनेचा आवाज क्षीण होता. त्यामुळे गती मिळू शकली नाही. परंतु विचार व्यवहारी होता. भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार भाररत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 'थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट' या ग्रंथामध्ये छोटी राज्ये प्रशासकीयदृष्ट्या कशी सोयीची आहेत, हे पटवून दिले आहे. प्रत्येक विभागाचे क्षेत्रफळ, लोकसंख्या आणि महसुली उत्पन्न याआधारे महाराष्ट्राचे चार भाग करण्याची कल्पना त्यांनी मांडली आहे. त्यात मुंबई, मध्य महाराष्ट्र (मराठवाडा), पूर्व महाराष्ट्र (विदर्भ) आणि पश्चिम महाराष्ट्र यांचा समावेश होता. मुंबई महाराष्ट्रालाच मिळाली पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. परंतु मुंबईवर उर्वरित महाराष्ट्रासह अन्य राज्यातील लोकांचाही भार पडत असेल आणि मुंबईचा विस्फोट होत असेल तर आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या या शहराचा गांभीर्याने विचार व्हायला नको का?
छोटी राज्ये झाली तर प्रशासकीय सेवा चांगली मिळू शकते, एकाच गटाची मक्तेदारी राहत नाही. स्वातंत्र्यानंतर ६0 वर्षांत जे बदल झाले त्यानुसार धोरणे राबवणे शक्य होते आणि जनतेच्या वाढलेल्या आशाआकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी कामांना गती मिळू शकते. या प्रमुख चार बाबींच्या राजकीय पक्षांच्या नेतृत्वाने विचार करून सामंजस्याची भूमिका घेणे गरजेचे आहे. आपण छोट्या राज्यांना विरोध करून लोकांच्या भावना भडकवण्याचे काम करतो, वास्तवाचे भान न ठेवता भावनिक राजकारण करतो, यावर राजकीय नेत्यांनी गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. राजकीय पक्षांचे नेते वारंवार संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढय़ातील १0६ हुतात्म्यांचे स्मरण करून देत असतात. हुतात्मे करण्यास जे मोरारजी देसाई जबाबदार होते, ते पंतप्रधान झाले आणि त्यांना पंतप्रधान करण्याला या लढय़ात सहभागी झालेल्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी पाठिंबा दिला होता. याचे सोयीस्कर विस्मरण होत असते. ज्या गुजरातींनी मुंबई महाराष्ट्रात विलीन करण्यास विरोध केला, त्या गुजरातींचे सर्वेसर्वा असलेल्या नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान करण्यासाठी शिवसेना-भाजपा युती सज्ज झाली आहे. हा विरोधाभास सोयीच्या राजकारणासाठी चालवून घेतला जातो.
छोट्या राज्यांसाठी देशातील अनेक राज्यांमध्ये आंदोलने सुरू झाली असून, हिंसाचारही मोठय़ा प्रमाणात होत आहे. जे धोरण देशाच्या विकासासाठी आवश्यक आहे, ते राबवण्यासाठी आंदोलने का व्हावीत? भाजपाने चार राज्ये केली ते विभाजन सुरळीतपणे होऊन जनतेच्या आकांक्षांची पूर्तता करण्यात आली. महाराष्ट्रातील विचारवंत, बुद्धिवंत शासनाचे अधिकारी, उद्योगपती, राजकारणी या सर्वांनी एकत्र येऊन सर्वसमावेशक आणि समतोल विकासासाठी छोट्या राज्यांचा पुरस्कार केला पाहिजे. सामंजस्याची भूमिका घेऊन राज्यांना सक्षम करण्यासाठी नेत्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. छोट्या राज्यांमध्ये गोरगरीब, मागास समाज घटकांसाठी संघटनांनी आवाज उठवला तर त्याची दखल घेतली जाईल आणि त्यांना न्याय मिळवून देणे सोपे होईल; परंतु भावनिक राजकारण करणार्यांचे भान हरवले आहे. त्यांना वास्तवाची जाण करून देणे गरजेचे आहे.
मुंबई महाराष्ट्रापासून दूर करण्याचा कट शिजवला जात आहे, मुंबईला सीईओ हवा अथवा मुंबईला स्वतंत्र करण्याचा डाव हाणून पाडू, अशा प्रकारच्या गर्जना अधूनमधून गल्ली-बोळातून ऐकू येऊ लागल्या की, निवडणुका आल्या, असे खुशाल समजावे. अशा गर्जनांवर आपली राजकीय पोळी भाजू घेणार्यांची या राज्यात कमी नाही. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र होण्यासाठी १0६ हुतात्मे झाले, हे कोणी नाकारू शकत नाही; परंतु याच मुंबईला खड्डय़ात घालण्याचे काम शिवसेना-भाजपा युतीने गेली २0-२५ वर्षे केले, याचा जाब त्यांना कोण विचारणार? मुंबईत 'तुम्ही' आणि राज्यात 'आम्ही', अशी मिलीजुली भगत असून, काँग्रेसवाल्यांनी शिवसेनेच्या सोबतीने मुंबईला बकाल करून टाकले आहे. कंत्राटदार आणि दलालांशी हातमिळवणी करून आपली घरे भरणार्यांनी गिरणी कामगारांना वार्यावर सोडून दिले. राज्याची सत्ता काही मोजक्या घराण्यांच्या हाती एकवटलेली, तर मुंबई महापालिकेचा ताबा युतीच्या हाती ठेवलेला. मुंबईची लोकसंख्या अडीच कोटींच्या घरात गेली आहे. ठिकठिकाणी एका रात्रीत झोपड्या उभ्या राहत आहेत, वॉर्डची जबाबदारी असलेल्या अधिकार्यावर कारवाई करण्याचा कायदा आहे; पण आजपर्यंत एकाही अधिकार्यावर कारवाई झालेली नाही. सर्वपक्षीय घराणेशाहीविरुद्ध आवाज उठवून प्रस्थापितांना नाकारण्याची भूमिका जर लोक घेत असतील तर त्यांचे चुकले कुठे?
मुंबईचे सिंगापूर करण्याची घोषणा करणारे आता मूग गिळून बसले आहेत. सिंगापूरची लोकसंख्या आहे फक्त ५0 लाख आणि मुंबईची आहे, सिंगापूरच्या पाचपट. विकास करणार कसा? र्जमनीची लोकसंख्या आहे साडेआठ कोटी आणि त्यांची राज्ये आहेत २८. प्रशासकीय सेवेच्या दृष्टीने छोटी राज्ये सोयीची आहेत. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगड, उत्तरांचल अशी चार राज्ये एका फटकार्यात करून टाकली. आता उत्तर भारतामध्ये नऊ हिंदी भाषिक राज्ये असून त्यांचे नऊ मुख्यमंत्री आहेत. समजा, प्रशासकीय कारभार योग्य पद्धतीने करण्याकरिता महाराष्ट्राची चार राज्ये झाली, तर चार मराठी मुख्यमंत्री होतील आणि १६0 मराठी मंत्री होतील. असे झाले तर काय बिघडले? मध्यंतरी महामुंबई पदवीधर सभा या संघटनेचे डॉ. तुषार जगताप, अँड़ सुजित चव्हाण आणि त्यांच्या सहकारी मित्रांनी महामुंबईचा नारा दिला होता. डॉ. आंबेडकरांचा छोटा राज्यांचा विचार पुढे नेण्याचा हा प्रयत्न होता. मुंबई, ठाणे, कोकण या तीन भागांचे एक राज्य करा, अशी मागणी त्यांनी केली होती; परंतु या संघटनेचा आवाज क्षीण होता. त्यामुळे गती मिळू शकली नाही. परंतु विचार व्यवहारी होता. भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार भाररत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 'थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट' या ग्रंथामध्ये छोटी राज्ये प्रशासकीयदृष्ट्या कशी सोयीची आहेत, हे पटवून दिले आहे. प्रत्येक विभागाचे क्षेत्रफळ, लोकसंख्या आणि महसुली उत्पन्न याआधारे महाराष्ट्राचे चार भाग करण्याची कल्पना त्यांनी मांडली आहे. त्यात मुंबई, मध्य महाराष्ट्र (मराठवाडा), पूर्व महाराष्ट्र (विदर्भ) आणि पश्चिम महाराष्ट्र यांचा समावेश होता. मुंबई महाराष्ट्रालाच मिळाली पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. परंतु मुंबईवर उर्वरित महाराष्ट्रासह अन्य राज्यातील लोकांचाही भार पडत असेल आणि मुंबईचा विस्फोट होत असेल तर आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या या शहराचा गांभीर्याने विचार व्हायला नको का?
छोटी राज्ये झाली तर प्रशासकीय सेवा चांगली मिळू शकते, एकाच गटाची मक्तेदारी राहत नाही. स्वातंत्र्यानंतर ६0 वर्षांत जे बदल झाले त्यानुसार धोरणे राबवणे शक्य होते आणि जनतेच्या वाढलेल्या आशाआकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी कामांना गती मिळू शकते. या प्रमुख चार बाबींच्या राजकीय पक्षांच्या नेतृत्वाने विचार करून सामंजस्याची भूमिका घेणे गरजेचे आहे. आपण छोट्या राज्यांना विरोध करून लोकांच्या भावना भडकवण्याचे काम करतो, वास्तवाचे भान न ठेवता भावनिक राजकारण करतो, यावर राजकीय नेत्यांनी गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. राजकीय पक्षांचे नेते वारंवार संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढय़ातील १0६ हुतात्म्यांचे स्मरण करून देत असतात. हुतात्मे करण्यास जे मोरारजी देसाई जबाबदार होते, ते पंतप्रधान झाले आणि त्यांना पंतप्रधान करण्याला या लढय़ात सहभागी झालेल्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी पाठिंबा दिला होता. याचे सोयीस्कर विस्मरण होत असते. ज्या गुजरातींनी मुंबई महाराष्ट्रात विलीन करण्यास विरोध केला, त्या गुजरातींचे सर्वेसर्वा असलेल्या नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान करण्यासाठी शिवसेना-भाजपा युती सज्ज झाली आहे. हा विरोधाभास सोयीच्या राजकारणासाठी चालवून घेतला जातो.
छोट्या राज्यांसाठी देशातील अनेक राज्यांमध्ये आंदोलने सुरू झाली असून, हिंसाचारही मोठय़ा प्रमाणात होत आहे. जे धोरण देशाच्या विकासासाठी आवश्यक आहे, ते राबवण्यासाठी आंदोलने का व्हावीत? भाजपाने चार राज्ये केली ते विभाजन सुरळीतपणे होऊन जनतेच्या आकांक्षांची पूर्तता करण्यात आली. महाराष्ट्रातील विचारवंत, बुद्धिवंत शासनाचे अधिकारी, उद्योगपती, राजकारणी या सर्वांनी एकत्र येऊन सर्वसमावेशक आणि समतोल विकासासाठी छोट्या राज्यांचा पुरस्कार केला पाहिजे. सामंजस्याची भूमिका घेऊन राज्यांना सक्षम करण्यासाठी नेत्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. छोट्या राज्यांमध्ये गोरगरीब, मागास समाज घटकांसाठी संघटनांनी आवाज उठवला तर त्याची दखल घेतली जाईल आणि त्यांना न्याय मिळवून देणे सोपे होईल; परंतु भावनिक राजकारण करणार्यांचे भान हरवले आहे. त्यांना वास्तवाची जाण करून देणे गरजेचे आहे.
0 comments:
Post a Comment