मराठा आरक्षणाचा फायदा कोणाला?

महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी आपल्या पहिल्याच भाषणात हे राज्य मराठय़ांचे की मराठींचे, ही शंका दूर करताना आपण मुख्यमंत्री असेपर्यंत हे राज्य मराठींचे असेल, असे उद्गार काढले होते; परंतु आज हे राज्य मराठींचे नसून मराठय़ांचे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यशवंतरावांच्या विचारापासून देखील नेते दुरावत गेले. राज्य मराठींचे होऊ शकले नसल्याचा फायदा शिवसेना आणि मनसे या पक्षांनी उचलला. त्यांनी मराठी माणूस आणि मराठी भाषा ही महाराष्ट्राची अस्मिता असल्याचे सांगून मराठी माणसांचा विश्‍वास मिळवण्याचा प्रय▪केला.

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून सरकारवर घट्ट पकड असलेल्या तसेच सत्तेच्या माध्यमातून सहकार आणि शिक्षण या क्षेत्रांवर वर्चस्व गाजवणार्‍या मराठा नेत्यांनी गरीब मराठय़ांच्या उन्नतीचा विचार केला नाही. त्यामुळे त्यांची शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगती होऊ शकली नाही. राज्याची सत्ता काही विशिष्ट नेत्यांच्या हाती केंद्रित झाली असल्याने त्यांनी आपल्याच सात पिढय़ांचा विचार करून सत्तेचा पुरेपूर वापर करून घेतला. गरीब मराठय़ांकडे दुर्लक्ष केले असल्याने या समाजाला आरक्षणासाठी हातात कटोरा घेऊन सरकारच्या दारात उभे राहावे लागले. काँग्रेसने दलित, मुस्लिमांची व्होट बँक आपल्या बाजूने उभी करण्याचे प्रय▪सुरू ठेवले आणि गरीब मराठा समाज आपल्याच मागे येईल, असे गृहित धरले. १९६0 सालापासून शिवसेना-भाजपा युती सरकारची साडेचार वर्षे वगळता काँग्रेसच सत्तेमध्ये असताना, एक-दोन अपवाद वगळता मराठा समाजाचे मुख्यमंत्री असताना आणि त्यानंतर गेली १५ वर्षे मराठा नेत्यांचे वर्चस्व असलेली राष्ट्रवादी काँग्रेसही सत्तेत असताना सर्वसामान्य मराठा समाजात असंतोष निर्माण व्हावा, याचे आश्‍चर्य वाटते. गरीब मराठय़ांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे आरोप होऊ लागले. दलित अदिवासी ओबीसींना आरक्षणाचे फायदे मिळून हे समाज प्रगती करू लागले. मात्र आपलेच सरकार असूनही आपण मागे राहिलो, या भावनेला खतपाणी घालण्याचे काम काही संघटनांनी केले. मराठा सेवासंघ, संभाजी ब्रिगेड, छावा, जिजाऊ ब्रिगेड, शिवसंग्राम अशा काही संघटनांनी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उचलून धरला. या असंतोषाचा फायदा घेऊन शिवसेना-भाजपा या पक्षांनी मराठा समाजातील नेत्यांना पक्षपातळीवर पदे आणि निवडणुकीसाठी तिकिटे देण्यास सुरुवात केली. अनेक दशके सत्ता उपभोगणार्‍या नेत्यांपासून गरीब मराठा समाज तुटत चालला आणि शिवसेना-भाजपा युतीला ताकद मिळू लागली; परंतु सत्तेच्या धुंदीत असलेल्या नेत्यांना याची जाणीव झाली नाही. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यानंतर सरकारचे डोळे उघडले. येत्या तीन-चार महिन्यांवर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीत लोकसभेची पुनरावृत्ती होऊन सत्ता जाईल, या भीतीने अखेर मराठय़ांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी पूर्ण अभ्यासाअंती आरक्षण देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला होता; परंतु सरकारने नेहमीप्रमाणे निर्णय घोषित करण्यास विलंब लावला होता.

आघाडी सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचे घोषित केले आहे. मराठा आणि मुस्लीम समाजाला त्यांच्या एकूण लोकसंख्येच्या निम्मे आरक्षण देण्यात आले असून निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर राजकीय हेतूनेच आरक्षण देण्यात आले, हे उघड आहे. हा निर्णय जाहीर होताच एका जनहित याचिकेद्वारे या आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले आहे. कायद्याच्या कसोटीवर आरक्षण कितपत टिकेल या विषयी ही शंका उपस्थित केली जात असली तरीही आघाडी सरकारला या निर्णयाचा काही प्रमाणात फायदा होईल, असा राजकीय अंदाज व्यक्त केला जात आहे. हा निर्णय घेताना वाद होणार नाही, याचीही काळजी घेण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्‍वासन सरकारने पाळले आहे. न्यायमूर्ती आर. एम. बापट आयोगाचा निष्कर्ष आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला सारून हा निर्णय घेण्यात आला असल्यामुळे कायद्याच्या कसोटीवर टिकू शकणार नाही, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. तरीदेखील आगामी निवडणुकीत तरून जाण्यासाठी आरक्षणाचा उपयोग केला जाईल, असे दिसते. भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद पंधरा (४) नुसार शैक्षणिक आरक्षण व १६ (४) नुसार नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्याचे जाहीर केले असल्याने घटनेतील तरतुदींच्या अधीन राहून आरक्षण दिलेले दिसते. अर्थात, मराठा समाजात शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण असल्याचे सिद्ध करून दाखवण्याची तयारी सरकारने ठेवली आहे. 

मराठा आरक्षण जाहीर होताच धनगर आणि लिंगायत समाजानेही योग्य आरक्षणाची मागणी केली आहे. ब्राह्मणांनीदेखील आरक्षणाची मागणी यापूर्वीच केलेली आहे. प्रत्येक जातीला आरक्षण मिळाले, असे वाटू लागले आहे. सत्तेमध्ये साडे ९९ टक्के असलेल्या मराठा समाजाला तसेच प्रशासनामध्ये जवळपास १00 टक्के असलेल्या उच्च जातींना शैक्षणिक आणि नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण हवे आहे. ओबीसींमधील अनेक जातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण हवे आहे, त्यामुळे सर्वच जातींना आरक्षण देण्याबाबत सरकार काय निर्णय घेते, याकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना जास्तीत जास्त ५0 टक्के आरक्षण देण्यास मान्यता दिली होती; परंतु मागास घटकांच्या उन्नतीसाठी असलेल्या तरतुदींचा उपयोग करून आरक्षण दिले असले तरीही या आरक्षणाचा नेमका फायदा कोणाला मिळणार? असा प्रश्न उभा राहिला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेतील एकूण २८८ आमदारांपैकी निम्म्यापेक्षा अधिक १५२ आमदार मराठा समाजाचे असून मंत्रिमंडळातील सात-आठ मंत्री वगळता मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्री मराठा समाजाचे आहेत. राज्यातील ११५ सहकारी साखर कारखान्यांपैकी १0९ साखर कारखान्यांचे चेअरमन मराठा समाजाचे आहेत. सहकारी सूत गिरण्या, दुग्ध विकास संस्था डिस्टिलरीज, पतसंस्था, बँका अशा सर्व सहकारी संस्थांचे चेअरमन मराठा समाजाचे आहेत. जे साखरसम्राट आहेत, तेच शिक्षणसम्राटही झालेले आहेत. सहकाराप्रमाणेच शिक्षण संस्थांचेही जाळे त्यांनी महाराष्ट्रभर पसरवले आहे. तरीदेखील मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला राहिला असल्याचे राणे समितीने सिद्ध करून दाखवले आहे. परराज्यांतील विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपयांचे डोनेशन घेऊन प्रवेश दिले जात आहेत; पण पैसे नसल्यामुळे गरीब मराठा विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात नसावा. त्यामुळे गरीब मराठा आहे तिथेच राहिला, असे म्हणावे लागेल. तेव्हा मराठय़ांना आरक्षण देणे, ही सत्ताधीश मराठय़ांची नैतिक जबाबदारीच होती.

मराठा समाजाला आरक्षण तर दिले; पण त्याचा प्रत्यक्ष लाभ गरीब-वंचित लोकांपर्यंत खरोखर पोहोचेल का, हा खरा प्रश्न आहे. आरक्षणासंदर्भात गरजूंना लाभ मिळण्याऐवजी सामाजातील सुशिक्षित धनदांडग्यांनाच मिळतो, असा आक्षेप घेतला जात आहे. ओबीसी समाजाला त्यांच्या एकूण ५२ टक्के लोकसंख्येच्या निम्मे म्हणजे २७ टक्के आरक्षण देऊन त्यात कुणबी मराठा समाजाचाही समावेश करण्यात आला. कुणबी मराठा प्रमाणपत्र मिळवून अनेक उच्चजातीय मराठा या आरक्षणाचा लाभ घेत असल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. दलित आदिवासींना राज्यघटनेने अनुक्रमे १३ आणि ७ टक्के आरक्षण दिले असले तरीही गोरगरीब आरक्षणापासून वंचित राहिले असल्याचे ग्रामीण महाराष्ट्रात दिसून येत आहे. अनेकदा नोकर्‍यांबाबत सरकारमध्ये बसलेले झारीतील शुक्राचार्य आरक्षणानुसार भरतीमध्ये चालढकल करत आहेत. तसेच योग्य उमेदवार नसल्याची सबब सांगून जागा रिक्त ठेवल्या जात आहेत. त्यामुळे मागासवर्गीयांचा नोकर्‍यांतील अनुशेष वाढत गेला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत असे होणार नाही, याची हमी देणार कोण? शैक्षणिक, सामाजिक, मागास या निकषांबरोबरच आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मराठय़ांनाच आरक्षण द्यावे लागेल. महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी आपल्या पहिल्याच भाषणात हे राज्य मराठय़ांचे की मराठींचे ही शंका दूर करताना आपण मुख्यमंत्री असेपर्यंत हे राज्य मराठींचे असेल, असे उद्गार काढले होते; परंतु आज हे राज्य मराठींचे नसून मराठय़ांचे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यशवंतरावांच्या विचारांपासूनदेखील नेते दुरावत गेले. राज्य मराठींचे होऊ शकले नसल्याचा फायदा शिवसेना आणि मनसे या पक्षांनी उचलला. त्यांनी मराठी माणूस आणि मराठी भाषा ही महाराष्ट्राची अस्मिता असल्याचे सांगून मराठी माणसांचा विश्‍वास मिळवण्याचा प्रय▪केला. सत्तेच्या चाव्या हातात ठेवणार्‍या मराठा नेत्यांनी मराठी माणूस, मराठी भाषा याकडे तर दुर्लक्ष केलेच; पण गरीब मराठा समाजाकडेही त्यांनी दुर्लक्ष केले असल्याची कबुली मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाने दिली. अर्थात, न्यायालयात काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.