अखेर 'आदर्श'चे 'भूत' उतरवले!
अशोकरावांनी राष्ट्रवादीच्या सर्व 'अर्थपूर्ण' फायली रोखून धरल्या आणि राष्ट्रवादीवाले चांगलेच संतापले. त्याचप्रकारे पृथ्वीराजबाबांनी राष्ट्रवादीला लगाम घालण्यास सुरुवात करून नेतृत्वाची चमक दाखवली. पुढील काळात काँग्रेसला ताकद द्यायची असेल तर अशोक चव्हाणांचे नाव आघाडीवर राहू शकते. अशोकरावांच्या बहुचर्चित पुनर्वसनाचा काँग्रेसला फायदा होईल की तोटा, हे निकालानंतरच समजून येईल. आज तरी महाराष्ट्रात विलासरावांनंतर कोण? या प्रश्नाचे उत्तर अशोकरावांच्या पुनर्वसनात दडले आहे.
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या मानगुटीवर बसलेले 'आदर्श'चे 'भूत' अखेर काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधींनी उतरवले. त्यांना लोकसभेची उमेदवारी देऊन काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी त्यांच्यावर विश्‍वास व्यक्त केला आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख आज-उद्यावर आलेली असतानाही पुणे आणि नांदेडची उमेदवारी काँग्रेसने गुलदस्त्यात ठेवली होती. पुण्याचे विद्यमान खासदार सुरेश कलमाडी यांच्यावर कॉमनवेल्थ गेममधील घोटाळय़ाचा आरोप असून त्यांना तुरुंगवासही भोगावा लागला. त्यामुळे त्यांचा पत्ता कट करण्यात आला आणि डॉ. विश्‍वजीत कदम या उच्चशिक्षित, उमद्या तरुणाला काँग्रेसने उमेदवारी दिली. पुण्यातील अनेक सक्षम नेत्यांना बाजूला सारून नवा चेहरा लोकांसमोर आणून मरगळलेल्या काँग्रेसमध्ये उत्साह निर्माण केला आहे. तसेच कलमाडींना विश्‍वजीतला पाठिंबा देण्यास भाग पाडले आहे. कलमाडींना उमेदवारी नाकारल्याने अशोक चव्हाणांनाही उमेदवारी मिळणार नाही, अशी चर्चा होऊ लागली होती; परंतु काँग्रेसने त्यांना वेगळा न्याय दिला. 'आदर्श' प्रकरणी नेमलेल्या न्यायालयीन चौकशी अहवालात अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. न्यायालय जो निर्णय देईल त्याला सामोरे जावे लागेल. तूर्तास काँग्रेसने इतके दिवस विजनवासात गेलेल्या अशोकरावांना मोठा दिलासा दिला आहे. लोकसभेच्या निवडणुका आणि आगामी विधानसभा निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून काँग्रेसने अशोकरावांचे पुनर्वसन केले आहे. पक्षाला ज्या नेत्याची गरज आहे त्याचे महत्त्व वाढवण्याचे काँग्रेसचे जुने तंत्र आहे. त्याचा फायदा अशोकरावांना निश्‍चितपणे झाला आहे. विलासरावांच्या अकाली निधनाने मराठवाड्यात नेतृत्वाची जी पोकळी निर्माण झाली ती भरून काढण्याचा काँग्रेसचा हा प्रय▪दिसतो आहे.
सत्तेचा गैरवापर करून मनमानी कारभार करणार्‍या, जनतेच्या पैशांवर स्वत:च्या तुंबड्या भरणार्‍या सत्ताधार्‍यांना अथवा कोणत्याही नेत्याला जनता कधीच माफ करणार नाही; पण परिस्थिती अशी आहे की, सर्वांच्याच दिव्याखाली अंधार आहे. भारतीय जनता पक्षाने हजारो कोटींचा जमीन घोटाळा करून तुरुंगात गेलेले कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री येदियुरप्पा यांना लोकसभेचे तिकीट दिले आहे, तर नरेंद्र मोदींना काय वाट्टेल ते करून पंतप्रधान करण्यासाठी बॉम्बस्फोटातील गुन्हेगार यासीन भटकळ याचा मित्र असलेल्या साबीर अलीलादेखील भाजपात प्रवेश देण्यात आला. त्यावरून पक्षात प्रचंड खळबळ उडालेली पाहून २४ तासांच्या आत त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. शिवसेनेने तर याच निवडणुकीत आर्थिक गुन्हे करणार्‍या बबन घोलप यांना शिर्डीतून उमेदवारी दिली होती. युती सरकारमध्ये समाज कल्याण मंत्री असलेल्या घोलपांनी केलेल्या आर्थिक गुन्ह्याबद्दल त्यांना तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झाली आहे. उमेदवारी दिल्यानंतर त्यांच्या शिक्षेचा निकाल आला आणि शिवसेनेला घाईगडबडीत दुसर्‍याला उमेदवारी द्यावी लागली. 'आदर्श' इमारत उभारताना आणि त्यात फ्लॅट घेताना सत्ताधारी आणि अधिकारी यांनी संगनमताने सर्व नियम धाब्यावर बसवले हे तर खरेच; पण अनेक नेत्यांच्या बेनामी सदनिका, नितीन गडकरींपासून विरोधी पक्षांच्या अनेक नेत्यांच्या, तसेच सनदी अधिकार्‍यांच्या सदनिका त्यात असल्यामुळे या प्रकरणी 'तेरी भी चूप, मेरी भी चूप' असा प्रकार आहे. या प्रकरणात अशोक चव्हाणांबरोबरच माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख, शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर यांचीही नावे आली होती; परंतु शिंदे आणि देशमुख हे केंद्रीय मंत्रीपदे उपभोगत असताना अशोक चव्हाणांवरच अन्याय का, असा त्यांच्या सर्मथकांचा सवाल होता. पुण्याजवळील 'लवासा' प्रकरणी आदिवासींच्या जमिनी बळकावल्याची अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. संजय गांधी निराधार योजनेत झालेला भ्रष्टाचार हा थेट गोरगरीबांच्या तोंडचा घास पळवण्याचा गंभीर गुन्हा आहे; पण हा गुन्हा करणार्‍यांचे मंत्रीपद अबाधित राहते. जळगाव जिल्हा बँकेत अपहारप्रकरणी न्यायालयाने शिक्षा सुनावली असतानाही मंत्रीपदावर ठेवले जाते. केंद्र सरकारमध्ये काँग्रेससह घटक पक्षांच्या अनेक मंत्र्यांनी केलेली घोटाळय़ांची प्रकरणे उघड झाली असून काहींना तुरुंगवासही भोगावा लागला आहे. त्यापैकी अनेक जण ही लोकसभा निवडणूक लढवत आहेत. देशात घडलेल्या हजारो कोटी रुपये घोटाळय़ांच्या आरोपांना सामोरे जाताना पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांची चांगलीच दमछाक झाली आहे. त्यामुळे अनेक मंत्र्यांवर त्यांना कारवाई करावी लागली.
मुंबईत २६ नोव्हेंबर २00८ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याची नैतिक जबाबदारी घेऊन विलासराव देशमुखांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यांच्या जागी अशोक चव्हाणांची नियुक्ती करण्यात आली. नारायण राणे यांना मुख्यमंत्रीपदाची अपेक्षा होती, विधिमंडळ काँग्रेसमध्ये झालेल्या निवडणुकीत त्यांना अधिक मते मिळूनही मुख्यमंत्रीपद दिले नाही, याचा संताप अनावर होऊन त्यांनी अशोक चव्हाणांसह पक्षश्रेष्ठींवर चांगलेच तोंडसुख घेतले. परिणामी त्यांचे मंत्रीपद गेले, त्यांचे निलंबन झाले, क्रमांक दोनचे महसूलमंत्रीपद त्यांना गमवावे लागले. पुन:श्‍च पुनर्वसन झाले तेव्हा त्यांना आणखी कमी महत्त्वाचे उद्योगमंत्रीपद मिळाले. शिवसेनेचे खच्चीकरण करणे, ही काँग्रेसची गरज राणेंनी पूर्ण केली. २00४च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे ६२ आमदार निवडून आले होते. राणे काँग्रेसमध्ये येऊन त्यांनी शिवसेनेवर हल्लाबोल केला. त्यामुळे २00९ सालच्या निवडणुकीत शिवसेनेचे १७ आमदार कमी होऊन ही संख्या ४५ वर आली. भाजपाला सेनेपेक्षा दोन जागा जास्त मिळून विरोधी पक्षनेतेपद भाजपाकडे गेले. काँग्रेसपुढे शिवसेनेचे आव्हान उरले नाही आणि काँग्रेसला राणेंची गरज उरली नाही. 'गरज सरो..' या उक्तीप्रमाणे विलासरावांच्या निधनानंतर त्यांच्या सर्मथकांकडे काँग्रेसने दुर्लक्ष केले आहे. एकाही सर्मथकाला लोकसभेची तिकीट दिले नाही. राणेंप्रमाणे डॉ. पतंगराव कदम, बाळासाहेब थोरात हे ज्येष्ठ नेते मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आहेत; पण 'आदर्श' प्रकरणी अशोक चव्हाण पायउतार झाल्यानंतर स्वच्छ प्रतिमेचे म्हणून पृथ्वीराज चव्हाण यांना दिल्लीहून आणण्यात आले. 'आदर्श' प्रकरण वगळता अशोकरावांची राज्यातील कामगिरी उत्तम होती. २00९च्या विधानसभा निवडणुका अशोक चव्हाणांच्या नेतृत्वखाली झाल्या. राणे, विलासरावांचा झंझावाती प्रचार आणि अशोकरावांचे संघटन कौशल्य यामुळे काँग्रेसच्या जागा वाढल्या. २00४ मध्ये सुशीलकुमार शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला केवळ ६९ आणि राष्ट्रवादीला काँग्रेसपेक्षा दोन जास्त अशा ७१ जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसची ताकद कमी झाली होती. अशोक चव्हाणांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला ८२ तर राष्ट्रवादीला तब्बल २0 कमी म्हणजे ६२ जागा मिळाल्या. अशोक चव्हाणांनी संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यात काँग्रेसला विजयी करून, तसेच राज्यात काँग्रेसच्या जागा वाढवून आपले नेतृत्व सिद्ध केले होते. शंकरराव चव्हाण हे विलासरावांचे राजकीय गुरू होते. विलासराव आणि अशोक चव्हाण या गुरुबंधूंमध्ये जे मतभेद झाले होते त्याची सल मराठवाड्याला होती. राष्ट्रवादीला थोपवून काँग्रेसची ताकद वाढवण्याची विलासरावांची ही परंपरा अशोकराव यांनी पुढे चालवली. पवारांचे आव्हान थोपवून काँग्रेसला ताकद देण्यात त्यांनी यश मिळवले. अशोक चव्हाण यांच्यानंतर आलेल्या पृथ्वीराजबाबांना पवारांची संमती होती. मवाळ पृथ्वीराजबाबांसमोर आक्रमकपणे राष्ट्रवादी वाढवण्याचा पवित्रा पवारांच्या शिलेदारांनी घेतला. अशोक चव्हाणांप्रमाणे पृथ्वीराज चव्हाणांनाही राष्ट्रवादीने दुबळे ठरवले होते; परंतु झाले उलटेच. अशोकरावांनी राष्ट्रवादीच्या सर्व 'अर्थपूर्ण' फायली रोखून धरल्या आणि राष्ट्रवादीवाले चांगलेच संतापले. त्याचप्रकारे पृथ्वीराजबाबांनी राष्ट्रवादीला लगाम घालण्यास सुरुवात करून नेतृत्वाची चमक दाखवली. पुढील काळात काँग्रेसला ताकद द्यायची असेल तर अशोक चव्हाणांचे नाव आघाडीवर राहू शकते. अशोकरावांच्या बहुचर्चित पुनर्वसनाचा काँग्रेसला फायदा होईल की तोटा, हे निकालानंतरच समजून येईल. आज तरी महाराष्ट्रात विलासरावांनंतर कोण या प्रश्नाचे उत्तर अशोकरावांच्या पुनर्वसनात दडले आहे.
सत्तेचा गैरवापर करून मनमानी कारभार करणार्‍या, जनतेच्या पैशांवर स्वत:च्या तुंबड्या भरणार्‍या सत्ताधार्‍यांना अथवा कोणत्याही नेत्याला जनता कधीच माफ करणार नाही; पण परिस्थिती अशी आहे की, सर्वांच्याच दिव्याखाली अंधार आहे. भारतीय जनता पक्षाने हजारो कोटींचा जमीन घोटाळा करून तुरुंगात गेलेले कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री येदियुरप्पा यांना लोकसभेचे तिकीट दिले आहे, तर नरेंद्र मोदींना काय वाट्टेल ते करून पंतप्रधान करण्यासाठी बॉम्बस्फोटातील गुन्हेगार यासीन भटकळ याचा मित्र असलेल्या साबीर अलीलादेखील भाजपात प्रवेश देण्यात आला. त्यावरून पक्षात प्रचंड खळबळ उडालेली पाहून २४ तासांच्या आत त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. शिवसेनेने तर याच निवडणुकीत आर्थिक गुन्हे करणार्‍या बबन घोलप यांना शिर्डीतून उमेदवारी दिली होती. युती सरकारमध्ये समाज कल्याण मंत्री असलेल्या घोलपांनी केलेल्या आर्थिक गुन्ह्याबद्दल त्यांना तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झाली आहे. उमेदवारी दिल्यानंतर त्यांच्या शिक्षेचा निकाल आला आणि शिवसेनेला घाईगडबडीत दुसर्‍याला उमेदवारी द्यावी लागली. 'आदर्श' इमारत उभारताना आणि त्यात फ्लॅट घेताना सत्ताधारी आणि अधिकारी यांनी संगनमताने सर्व नियम धाब्यावर बसवले हे तर खरेच; पण अनेक नेत्यांच्या बेनामी सदनिका, नितीन गडकरींपासून विरोधी पक्षांच्या अनेक नेत्यांच्या, तसेच सनदी अधिकार्‍यांच्या सदनिका त्यात असल्यामुळे या प्रकरणी 'तेरी भी चूप, मेरी भी चूप' असा प्रकार आहे. या प्रकरणात अशोक चव्हाणांबरोबरच माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख, शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर यांचीही नावे आली होती; परंतु शिंदे आणि देशमुख हे केंद्रीय मंत्रीपदे उपभोगत असताना अशोक चव्हाणांवरच अन्याय का, असा त्यांच्या सर्मथकांचा सवाल होता. पुण्याजवळील 'लवासा' प्रकरणी आदिवासींच्या जमिनी बळकावल्याची अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. संजय गांधी निराधार योजनेत झालेला भ्रष्टाचार हा थेट गोरगरीबांच्या तोंडचा घास पळवण्याचा गंभीर गुन्हा आहे; पण हा गुन्हा करणार्‍यांचे मंत्रीपद अबाधित राहते. जळगाव जिल्हा बँकेत अपहारप्रकरणी न्यायालयाने शिक्षा सुनावली असतानाही मंत्रीपदावर ठेवले जाते. केंद्र सरकारमध्ये काँग्रेससह घटक पक्षांच्या अनेक मंत्र्यांनी केलेली घोटाळय़ांची प्रकरणे उघड झाली असून काहींना तुरुंगवासही भोगावा लागला आहे. त्यापैकी अनेक जण ही लोकसभा निवडणूक लढवत आहेत. देशात घडलेल्या हजारो कोटी रुपये घोटाळय़ांच्या आरोपांना सामोरे जाताना पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांची चांगलीच दमछाक झाली आहे. त्यामुळे अनेक मंत्र्यांवर त्यांना कारवाई करावी लागली.
मुंबईत २६ नोव्हेंबर २00८ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याची नैतिक जबाबदारी घेऊन विलासराव देशमुखांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यांच्या जागी अशोक चव्हाणांची नियुक्ती करण्यात आली. नारायण राणे यांना मुख्यमंत्रीपदाची अपेक्षा होती, विधिमंडळ काँग्रेसमध्ये झालेल्या निवडणुकीत त्यांना अधिक मते मिळूनही मुख्यमंत्रीपद दिले नाही, याचा संताप अनावर होऊन त्यांनी अशोक चव्हाणांसह पक्षश्रेष्ठींवर चांगलेच तोंडसुख घेतले. परिणामी त्यांचे मंत्रीपद गेले, त्यांचे निलंबन झाले, क्रमांक दोनचे महसूलमंत्रीपद त्यांना गमवावे लागले. पुन:श्‍च पुनर्वसन झाले तेव्हा त्यांना आणखी कमी महत्त्वाचे उद्योगमंत्रीपद मिळाले. शिवसेनेचे खच्चीकरण करणे, ही काँग्रेसची गरज राणेंनी पूर्ण केली. २00४च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे ६२ आमदार निवडून आले होते. राणे काँग्रेसमध्ये येऊन त्यांनी शिवसेनेवर हल्लाबोल केला. त्यामुळे २00९ सालच्या निवडणुकीत शिवसेनेचे १७ आमदार कमी होऊन ही संख्या ४५ वर आली. भाजपाला सेनेपेक्षा दोन जागा जास्त मिळून विरोधी पक्षनेतेपद भाजपाकडे गेले. काँग्रेसपुढे शिवसेनेचे आव्हान उरले नाही आणि काँग्रेसला राणेंची गरज उरली नाही. 'गरज सरो..' या उक्तीप्रमाणे विलासरावांच्या निधनानंतर त्यांच्या सर्मथकांकडे काँग्रेसने दुर्लक्ष केले आहे. एकाही सर्मथकाला लोकसभेची तिकीट दिले नाही. राणेंप्रमाणे डॉ. पतंगराव कदम, बाळासाहेब थोरात हे ज्येष्ठ नेते मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आहेत; पण 'आदर्श' प्रकरणी अशोक चव्हाण पायउतार झाल्यानंतर स्वच्छ प्रतिमेचे म्हणून पृथ्वीराज चव्हाण यांना दिल्लीहून आणण्यात आले. 'आदर्श' प्रकरण वगळता अशोकरावांची राज्यातील कामगिरी उत्तम होती. २00९च्या विधानसभा निवडणुका अशोक चव्हाणांच्या नेतृत्वखाली झाल्या. राणे, विलासरावांचा झंझावाती प्रचार आणि अशोकरावांचे संघटन कौशल्य यामुळे काँग्रेसच्या जागा वाढल्या. २00४ मध्ये सुशीलकुमार शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला केवळ ६९ आणि राष्ट्रवादीला काँग्रेसपेक्षा दोन जास्त अशा ७१ जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसची ताकद कमी झाली होती. अशोक चव्हाणांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला ८२ तर राष्ट्रवादीला तब्बल २0 कमी म्हणजे ६२ जागा मिळाल्या. अशोक चव्हाणांनी संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यात काँग्रेसला विजयी करून, तसेच राज्यात काँग्रेसच्या जागा वाढवून आपले नेतृत्व सिद्ध केले होते. शंकरराव चव्हाण हे विलासरावांचे राजकीय गुरू होते. विलासराव आणि अशोक चव्हाण या गुरुबंधूंमध्ये जे मतभेद झाले होते त्याची सल मराठवाड्याला होती. राष्ट्रवादीला थोपवून काँग्रेसची ताकद वाढवण्याची विलासरावांची ही परंपरा अशोकराव यांनी पुढे चालवली. पवारांचे आव्हान थोपवून काँग्रेसला ताकद देण्यात त्यांनी यश मिळवले. अशोक चव्हाण यांच्यानंतर आलेल्या पृथ्वीराजबाबांना पवारांची संमती होती. मवाळ पृथ्वीराजबाबांसमोर आक्रमकपणे राष्ट्रवादी वाढवण्याचा पवित्रा पवारांच्या शिलेदारांनी घेतला. अशोक चव्हाणांप्रमाणे पृथ्वीराज चव्हाणांनाही राष्ट्रवादीने दुबळे ठरवले होते; परंतु झाले उलटेच. अशोकरावांनी राष्ट्रवादीच्या सर्व 'अर्थपूर्ण' फायली रोखून धरल्या आणि राष्ट्रवादीवाले चांगलेच संतापले. त्याचप्रकारे पृथ्वीराजबाबांनी राष्ट्रवादीला लगाम घालण्यास सुरुवात करून नेतृत्वाची चमक दाखवली. पुढील काळात काँग्रेसला ताकद द्यायची असेल तर अशोक चव्हाणांचे नाव आघाडीवर राहू शकते. अशोकरावांच्या बहुचर्चित पुनर्वसनाचा काँग्रेसला फायदा होईल की तोटा, हे निकालानंतरच समजून येईल. आज तरी महाराष्ट्रात विलासरावांनंतर कोण या प्रश्नाचे उत्तर अशोकरावांच्या पुनर्वसनात दडले आहे.
Posts
0 comments:
Post a Comment