पाणी बचतीचा चिनी प्रवाह

जिथे पाणी आहे तिथे मुबलक वापर होत आहे, अनेक ठिकाणी नळ उघडे ठेवून घराबाहेर जाणार्‍यांची संख्या कमी नाही. असा बेशिस्त वापर होत असल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामीण भागात मात्र पाण्यासाठी डोक्यावर हंडे घेऊन महिलांना आजही मैलोन् मैल पायपीट करावी लागत आहे.

चीन आणि भारत या आशिया खंडातील दोन देशांनी महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहिले असून चौफेर प्रगतीसाठी विविध योजना आणि अनेक प्रकल्प राबविले जात आहेत. आपला देश लोकशाहीवादी आणि शांतताप्रिय असल्यामुळे शेजारील राष्ट्रांशी सलोख्याचे संबंध ठेवण्याचे प्रय▪केले जात आहेत; परंतु चीनला महासत्ता होण्याची घाई झाल्यामुळे देशाच्या सीमांचा विस्तार करण्यासाठी घुसखोरी, आर्थिक विकासासाठी भारतासह जगभर व्यापार आणि शेजारील राष्ट्रांवर वचक ठेवण्यासाठी हिंदी महासागरात नौदलामार्फत टेहळणी हे धोरण अवलंबिले आहे. भारताशी मैत्रीचे करार करायचे आणि आपल्या अरुणाचल प्रदेशाला चीनच्या नकाशात दाखवायचे, असा दुटप्पीपणाही केला जात आहे. राजकीय, आर्थिक आणि धार्मिक धोरण आपमतलबी असले तरी देशाच्या विकासासाठी तसेच पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी त्यांनी अमलात आणलेल्या अनेक उपाययोजना आपण विचारात घेण्यासारख्या आहेत. मागील सप्ताहात आंतरराष्ट्रीय कला महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी चीनला गेले होते. चीनमधील शेनडॉन प्रांतातील चिंगडाव शहरात आयोजित या महोत्सवात भारताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी चीन सरकारने आपल्या लोककला टीमला आमंत्रित केले होते. संपूर्ण जून महिना कोरडा गेला असल्याने महाराष्ट्रात पाणी प्रश्नाची चिंता वाढली असतानाच चीन भेट दिली. तेथील हवामान भारतासारखेच होते; पण पाणीटंचाईची ओरड न करता तेथील सरकारने आणि लोकांनी पाण्याचे नियोजन आणि बचत प्रत्यक्ष कृतीत आणून दाखवली असल्याचे पदोपदी जाणवत होते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मैत्रीचे संबंध ठेवण्यासाठी, सर्व देशांशी उद्योग-व्यापाराचे संबंध जोडण्यासाठी त्याचबरोबर संगीत-नृत्य-कला-संस्कृती यांची परस्पर ओळख होऊन सर्व देशांशी सांस्कृतिक संबंध दृढ करण्यासाठी चीनभर विविध आंतरराष्ट्रीय महोत्सवांचे आयोजन करण्यात आले आहे. पर्यावरणाचे प्रकल्प, पाणी बचत, झाडांचे, फळा-फुलांचे संवर्धन या संदर्भातील प्रदर्शने आयोजित केली जात आहेत. पाणी बचतीसाठी चीन सरकारकडून अभ्यासपूर्ण उपक्रम राबविले जात आहेत. चीन जर महासत्ता होणार असेल तर ग्लोबल वॉर्मिंगच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी चीनच्या पाणी वापर आणि पाणी बचतीच्या उपक्रमांचे जगाने अनुकरण करावे, असे ध्येय त्या सरकारने ठेवले आहे. पाणी बचतीचा चिनी प्रवाह सर्वदूर पोहोचण्याआधी आपणही पाणीटंचाईच्या संकटात तो आत्मसात करणे गरजेचे आहे. आपल्या सरकारने मात्र तहान लागेल तेव्हा विहीर खोदण्याची जलनीती आत्मसात केली आहे. त्यामुळे नको तिथे, नको त्या प्रकल्पांसाठी निधीचा पाऊस पाडल्यामुळे राजकारणी, कंत्राटदार गब्बर आणि सर्वसामान्य जनता पाण्यासाठी हवालदिल असा प्रकार झाला आहे. 

चीनमध्ये सर्वांना पाणी मिळावे, यासाठी भरपूर पाणी असलेल्या दक्षिण चीनमधून पाणीटंचाई असलेल्या उत्तर चीनकडे पाणी नेण्यासाठी कालवा बांधण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात आला आहे. आपल्याकडे गोरगरीबांना पाणी देण्याऐवजी त्यांचे पाणी उद्योगांसाठी आणि बागायतदारांसाठी पळविण्याची वृत्ती बळावली आहे. चीनमध्ये जे पाण्याचा सर्वाधिक वापर करत आहेत, त्यांना तीनपट अधिक पाणीपट्टी भरावी लागत असून, तुलनेने कमी वापर करणार्‍यांना दीडपट पाणीपट्टी लावली जात आहे. अधिक पाणीवापरावर निर्बंध आणण्यासाठी ही उपाययोजना करण्यात आली असून, गरीबांना मोफत पाणी देता यावे हा उद्देश यामागे आहे. मुंबई-पुण्यासारख्या मोठय़ा शहरांमध्ये वजनदार नगरसेवकांच्या वॉर्डातील उच्चभ्रू वस्त्यांमध्ये पाणीपट्टी न भरणार्‍यांची संख्या कमी नाही. अनेक ठिकाणी पाण्याचे मीटर नादुरुस्त असतात, पाणीकपात जाहीर केली तरी काही भागात कपात होऊ दिली जात नाही, जिथे पाणी आहे तिथे मुबलक वापर होत आहे, अनेक ठिकाणी नळ उघडे ठेवून घराबाहेर जाणार्‍यांची संख्या कमी नाही. असा बेशिस्त वापर होत असल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामीण भागात मात्र पाण्यासाठी डोक्यावर हंडे घेऊन महिलांना आजही मैलोन्मैल पायपीट करावी लागत आहे. 

पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी आणि पाण्याची साठवण करण्यासाठी जंगले आणि गवताची राने वाढविण्यावर चीन सरकारने भर दिला असून, त्यासाठी शेतकर्‍यांना अनुदाने दिली जात आहेत. शौचालयासाठी फूट फ्लश, टिशूपेपरचा जास्तीत जास्त वापर, फुटके, गळके नळ राहणार नाहीत याची दक्षता, एवढेच नव्हे तर पंचतारांकित हॉटेलांतही पिण्याच्या पाण्याची बचत, एअरपोर्टवर पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था दिसेल; पण एक घोटभर पाणी मिळेल असे चिमुकले ग्लास ठेवलेले दिसतील. अशाप्रकारे अत्यंत बारकाईने केलेल्या पाणी बचतीचे जणूकाही बाळकडूच लोकांना दिले आहेत, असे वाटते. आपल्याकडे घोटभर पाणी पिऊन ग्लासभर फेकून देण्याची पद्धत आहे. शेतामध्ये पंप सुरू करून ठेवला की तिकडे ढुंकूनही पाहायचे नाही अशी प्रवृत्ती आहे. 

यंदा पावसाने संपूर्ण जून महिना दडी मारल्यामुळे महाराष्ट्रासमोर पाणीसंकट उभे राहण्याची चिन्हे आहेत. पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी आजपर्यंत कोट्यवधी रुपये खर्च झाले; पण पाणी नियोजनाचा अभाव असल्यामुळे सर्व पैसा वाया गेला. देशातील सर्वाधिक धरणे महाराष्ट्रात असूनही पाणीटंचाईला कायम तोंड द्यावे लागत असेल, तर या मोठमोठय़ा धरणांचा उपयोग काय? भूपृष्ठावर पाणी नाही आणि भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोल खाली गेली आहे. अशावेळी पाणी आणणार कुठून? हा प्रश्न आहे. भूपृष्ठावरील पाण्याचे नियोजन करण्याकडे राज्यकर्त्यांचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. मोठमोठय़ा योजना आणून कंत्राटदारांमार्फत स्वत:च्या तुंबड्या भरण्याचे काम झाले आहे. पाण्याच्या बाबतीत जनता बेशिस्त आहेच; पण राज्यकर्तेही बेजबाबदार वागले आहेत. 

पाणीवापराचे नियोजन करण्याबाबत पाणीतज्ज्ञांचे अनेक अहवाल आले; पण त्यांचा गांभीर्याने विचार करण्यात आला नाही. राज्यातील सर्व दीड-दोन हजार सिंचन प्रकल्पांची सिंचन क्षमता १६ ते १८ टक्क्यांच्या पुढे जाऊ शकली नाही. ऊस, संत्रे, केळी यांसारख्या नगदी पिकांसाठी बागायतदार पाण्याचा वारेमाप वापर करीत आहेत; पण ज्या भागात पाणी कमी आहे, तिथे जलसंधारण आणि मृदसंधारणाची कामे झाली पाहिजेत, याकडे लक्ष दिले जात नाही. 'पाणी अडवा, पाणी जिरवा' या कार्यक्रमाने राज्यात हरितक्रांती झाली. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पाणी धोरणाचा परिणाम म्हणून यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक यांच्यासारख्या नेत्यांनी हरितक्रांती केली. पाण्याचे जे काही नियोजन झाले, ते महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर पहिल्या २0-२५ वर्षांतच झाले. त्यानंतर मात्र राज्यकर्त्यांनी पाणी नियोजनाकडे दुर्लक्ष केले. पाऊस कमी झाला तरी पाण्याच्या वापराचे नियोजन झाले तर पाणीटंचाई भासणार नाही, असे तज्ज्ञांचे अहवाल आहेत. गेल्याच सप्ताहात पुणे येथील गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँण्ड इकॉनॉमिक्स या संस्थेने 'पाणी नियोजनाची धोरणात्मक दिशा-दृष्टी' या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. या वेळी जलतज्ज्ञ प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी १00 मि.मी. पाऊस झाला तरी राज्यात दुष्काळ पडण्याचे कारण नाही, महाराष्ट्रात तर हजारो मि.मी. पाऊस पडतो; पण चुकीचे नियोजन झाल्यामुळे राज्यापुढे पाणीसंकट उभे राहिले आहे. केवळ २५0 मि.मी. पाऊस पडला तरी दर हेक्टरी जमिनीवर २५ लाख लिटर पाणी पडते, परंतु हे पाणी अडवून साठवणे, मुरवणे यासाठी जलसंधारणाच्या कामावर लक्ष दिलेले नाही, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे. 

पाणीटंचाई निर्माण होऊन दुष्काळसदृश परिस्थिती दिसली की विंधन विहिरी घेण्याचा सपाटा लावला जातो. जमीन आपल्या मालकीची आहे, त्यामुळे जमिनीखालच्या पाण्यावरही आपलीच मालकी असल्याचे मानून त्या पाण्याचा मुबलक वापर केला जात आहे. विंधन विहिरी खोलवर घेतल्या गेल्याने पाण्याची पातळी खाली गेली आहे. या प्रश्नावर उपाययोजना करण्यासाठी जलसंधारण खात्याने र्जमन सरकारच्या सहकार्याने पाणलोट विकास योजना अमलात आणली आहे. कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे बांधले जात आहेत. भूगर्भातला पाणीसाठा वाढविण्याचा प्रय▪केला जाणार आहे. पाणी मुरविण्यासाठी शेततळी उभारली जात आहेत. जलसंधारण मंत्री नितीन राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली १२५0 कोटी रुपयांची कामे सुरू झाली असल्याचे सांगण्यात आले आहे. जुलै आला तरी पाऊस नसल्यामुळे राज्यकर्त्यांना जाग आली आहे. या पुढील काळात पाणी वापर आणि पाणी बचत यासाठी लोकांचे आणि नेत्यांचेही प्रशिक्षण करण्याची वेळ आली आहे.