राजकीय पक्षांची स्वबळाची भाषा फसवी

लोकसभा निवडणूक संपल्यापासून आघाडी आणि महायुतीमध्ये विधानसभेच्या जागावाटपाची चर्चा रंगू लागली आहे. जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी उसने अवसान आणून 'तू-तू मैं-मैं' होऊ लागली आहे. आघाडीमध्ये या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस अधिक आक्रमक झाली असून विधानसभेच्या २८८ जागांपैकी निम्म्या जागा मिळण्यासाठी या पक्षाचा अट्टाहास चालू झाला आहे. 

कॉँग्रेसदेखील स्वबळाची भाषा बोलून राष्ट्रवादीला कोंडीत पकण्याचे डावपेच खेळू लागली आहे. दोन्ही पक्षांकडून आघाडी तोडण्याची सूतराम शक्यता नसली, तरी दोन्ही बाजूंनी हमरीतुमरी सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच ही सर्व नाटके होत आहेत. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर दोन्ही पक्ष आघाडीची आवश्यकता बोलून दाखवतील. त्याकरिता नेहमीप्रमाणे फुले, आंबेडकर, शाहू महाराजांचा 'उदो उदो' सुरू होईल. फुले, आंबेडकर, शाहू महाराजांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात जातीयवादी पक्षांना दूर ठेवण्यासाठी आघाडीने लढणे आवश्यक असल्याच्या वल्गना केल्या जातील. वास्तविक पाहता काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यातील नेत्यांच्या वक्तव्याकडे दुर्लक्ष करून खडाखडीची भाषा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आणि दिल्लीतून आघाडीची घोषणा केली. तरीदेखील शरद पवारांनी राष्ट्रवादीचा वरचष्मा ठेवण्याचा प्रय▪केलाच. राज्यातील विधान परिषदेच्या एका जागेसाठी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांना बिनविरोध निवडून आणण्यासाठी काँग्रेसच्या मोहन जोशी यांना माघार घ्यायला लावली. काँग्रेसनेही आघाडी मजबूत ठेवण्यासाठी मोठय़ा भावाचा समंजसपणा दाखवून त्यांची स्वत:ची जागा गमावली. राष्ट्रवादीच्या आग्रहाला बळी पडून ही जागा त्यांना देऊन टाकली. आघाडीमध्ये कोणताही ताणतणाव नाही असे चित्र दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेला. प्राप्त परिस्थितीत आघाडी ठेवणे दोन्ही पक्षांसाठी अनिवार्य बनले आहे. 

मुळातच लोकसभा निवडणुकीतील मोदी लाटेमुळे घाबरलेल्या या दोन्ही पक्षांना आघाडी तोडायची नव्हती, तोडली तर विधानसभेत सध्या आहेत त्या जागांपेक्षा १५-२0 सुद्धा जागा मिळतील की नाही, ही शंका होती. गेली १५ वर्षे सत्तेच्या मस्तीत असलेल्या आघाडीच्या नेत्यांना सत्ता सोडण्याचा मोह आवरत नाही. हा मोह आघाडी दृढ करण्यामागे आहे. नुकत्याच आलेल्या अनेक निवडणूक सर्वेक्षणानुसार महायुतीला प्रचंड बहुमत मिळण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. त्यामुळे भयग्रस्त झालेल्या आघाडीच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली आहे. त्यातूनच आपापसांत गळय़ात गळे घालणे सुरू झाले आहे. गेली १५ वर्षे आघाडीकडून सत्ता उपभोगलेल्या या दोन्ही पक्षांनी एकमेकांची उणीदुणी काढण्याचे काहीही कारण नव्हते; परंतु एकमेकांना जाहीरपणे दूषणे देऊन आघाडीत बिघाडी असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले. ज्या महाराष्ट्राने विश्‍वासाने ११ वर्षे सत्तेत बसवले, त्या जनतेचा हा विश्‍वासघात आहे. खरे म्हणजे सत्तेच्या कालावधीत दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी सत्तेचा उपयोग स्वहितासाठी अधिक केला. समाजहिताची प्रचंड कामे केली असती तर आघाडी-बिघाडीची भाषा करावी लागली नसती. सत्तालोलूप नेते आणि कार्यकर्ते यांच्या पांढर्‍या कपड्यांवर भ्रष्टाचाराचे काळे डाग पडले असून त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस ठळकपणे उठून दिसत आहे. जनतेचा त्यांनी अपेक्षाभंग केला आहे. या सर्व घडामोडींतून मार्ग काढण्यासाठी एकत्रित निवडणूक लढवण्याची आवश्यकता आहे, हे समजत असले तरी अधिक जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी नाटके सुरू झाली आहेत. या नाटकांना जनता भुलून जाईल, अशी परिस्थिती आता राहिलेली नाही, याचे भानही ठेवले जात नाही. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वप्रथम समसमान जागांची मागणी करण्यास सुरुवात केली. मागील लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसला काँग्रेसपेक्षा अधिक जागा मिळाल्या असल्यामुळे राष्ट्रवादीने विधानसभा निवडणुकीसाठी जास्त जागांचा दावा केला आहे. २00९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने २६ जागा लढवून त्यांना १७ जागा मिळाल्या, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने २२ जागा लढवून आठ जागा मिळवल्या होत्या. त्यामुळे त्यानंतर लगेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची ताकद मोठी असल्याचा दावा करून राष्ट्रवादीला अधिक जागा देण्याची मागणी त्यांनी फेटाळली होती. २0१४च्या नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला चार, तर काँग्रेस पक्षाला दोन जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे २00९चा फॉर्म्युला उचलून धरत राष्ट्रवादी काँग्रेसला पेचात पकडले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला चार जागा मिळाल्या असून आपली ताकद वाढली असल्याचा आव आणला जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसची खरी ताकद पश्‍चिम महाराष्ट्र वगळता अन्यत्र कुठेही नाही. पश्‍चिम महाराष्ट्रालाही या वेळी मोठे भगदाड पडले आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्र आता महायुतीकडे सरकला आहे. या भागातील सहकारी चळवळींवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने विशेषत: शरद पवारांनी पकड ठेवली होती; पण ही सहकार चळवळ भ्रष्टाचाराने बदनाम झाली असून या चळवळीतील त्रुटीचा फायदा महायुतीने उचलला आहे. याची पुनरावृत्ती विधानसभा निवडणुकीत होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. निवडणूक सर्वेक्षणाच्या अंदाजाकडे पाहिले असता शिवसेना-भाजपा व घटक पक्षांच्या महायुतीला राक्षसी बहुमत मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे आघाडीमध्ये निश्‍चितच अस्वस्थता पसरली आहे, असे असूनही स्वबळाची भाषा करून लुटुपुटुची भांडणे सुरू ठेवली आहेत. आचारसंहिता लागू होईल तेव्हा चर्चेला आपोआप पूर्णविराम मिळणार आहे. 

महायुतीमध्ये सध्या वेगळेच चित्र दिसत नाही. जागावाटपावरून घटक पक्षांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. त्याचबरोबर शिवसेना-भाजपामध्ये एकमेकांचे पाय ओढण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. युतीमधील मोठा भाऊ असलेल्या शिवसेनेकडे १७१, भाजपाकडे ११७ असा कायमचा फॉर्म्युला तयार करण्यात आला होता; परंतु गेल्या पाच वर्षांत भाजपाची महाराष्ट्रातील ताकद वाढली असल्याचा दावा करत, त्यांच्या नेत्यांनी जागावाढीची मागणी पुढे रेटली आहे. देशामध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाला पूर्ण बहुमत मिळाले असल्याने भाजपाचे मनोबल भलतेच वाढले आहे. त्यामुळे शिवसेनेला दुय्यम स्थान देण्याची भाजपाची मन:स्थिती आहे. या दोन पक्षांमध्ये जागा वाटपावरून निर्माण झालेली तेढ कायम असतानाच चार घटक पक्षांनी जादा जागांची मागणी लावून धरली आहे. स्वाभिमानी पक्ष, रिपब्लिकन पक्ष (आठवले), राष्ट्रीय समाज पक्ष आणि शिवसंग्राम या चार पक्षांना कोणकोणत्या आणि कशा जागा द्यायच्या हा प्रश्न अवघड होऊन बसला आहे. या चार घटक पक्षांनी १५0 जागांची हास्यास्पद मागणी केल्यामुळे युती बुचकळय़ात पडली आहे. कोणीच स्वबळावर येऊ शकत नाही, हे महाराष्ट्रातील वास्तव आहे.