विद्यार्थ्यांचा दबाव, केंद्र सरकार हतबल
एखाद्या हट्टी, दुराग्रही, लाडावलेल्या मुलाने आपल्याला हवे ते मिळवण्यासाठी पालकाला हैराण करावे, त्यांच्यावर दबाव आणावा, अखेर पालकांनी त्याची इच्छा पूर्ण करावी. याचा अनुभव असंख्य पालक घेत असतात. त्याच धर्तीवर दिल्लीतील हिंदी भाषिक विद्यार्थ्यांनी यूपीएससी (केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची नागरी सेवा परीक्षा) परीक्षेतील नागरी सेवा पूर्वपरीक्षा कल चाचणी (सी सॅट) विरोधात तीव्र आंदोलन केले असून, सर्व राजकीय पक्षांसहित केंद्र सरकारनेही त्यांचे लाड पुरवावेत व त्यातील एक कठीण परीक्षा रद्द करावी, अशी मागणी लावून धरली.
या मागणीसाठी केलेले आंदोलन अखेर हिंसक बनले आणि रस्त्यावर उतरलेल्या या विद्यार्थ्यांनी जाळपोळ, दगडफेक करून राजकारण्यांचे लक्ष वेधून घेतले. त्यांच्या या आंदोलनाला सहानुभूती दर्शवण्यासाठी, पर्यायाने निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून लोकांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी अनेक राजकीय नेते पुढे सरसावले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आठ दिवसांत तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन देऊनही निर्णय झाला नसल्याने या विद्यार्थ्यांनी पुनश्‍च उग्र निदर्शने केली. मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची समिती या प्रश्नाचा अभ्यास करून निर्णय देणार आहे. एकप्रकारे या आंदोलनापुढे सरकार हतबल असून वेगळा निर्णय करण्याच्या मन:स्थितीत असल्याचे दिसते.
विद्यार्थ्यांचे हे आंदोलन आततायीपणाचे आहे, अशी सर्वसाधारण भावना बनली. ही परीक्षा खरोखर अन्यायकारक आहे का? ग्रामीण, शहरी उच्च प्रतीचे शिक्षण घेतलेल्या आणि अशा शिक्षणापासून वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव करणारी आहे का सर्वांना समान संधी देणारी आहे किंवा नाही? अथवा विशिष्ट वर्गातील उच्च शिक्षित, इंग्रजीवर प्रभुत्व असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच याचा लाभ मिळवून इतर वर्ग वंचित राहतील का, याचा विचार जरूर करावा; परंतु इंग्रजी हाच विषय अडचणीचा असेल तर इंग्रजीचे ज्ञान या परीक्षांसाठी आवश्यक आहेच. तेवढे मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रयत्त करावाच लागेल. याचे कारण यूपीएससी परीक्षेद्वारे आयएएस, आयपीएस, आयएफएस, आयआरएस अशी २३ विविध सर्वोच्च पदे भरली जातात. हे सर्व सनदी अधिकारी आहेत. त्यांना देशाच्या प्रशासनाचा कारभार सांभाळायचा असतो. देशासाठी धोरणे बनवणे, धोरणांची अंमलबजावणी करणे, आपल्या खात्याच्या मंत्र्यांना विविध विषयांवर सल्ला देणे, परदेशात आपल्या देशाचा चेहरा आणि प्रतिष्ठा सांभाळणे, देशांतर्गत कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी सांभाळणे, देशातील सीमाशुल्क, विक्रीकर, सगळी प्राधिकरणे, औद्योगिक क्षेत्रे अशा देशाच्या जडणघडणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणारी सर्वोच्च पदे या अधिकार्‍यांकडे असतात. एवढय़ा महत्त्वाच्या पदांवर जाणार्‍या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ताही त्याच दर्जाची असली पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळेच जागतिक पातळीवरील बदलांवर लक्ष ठेवून लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांचा दर्जा वेळोवेळी बदलणे भाग पडते. इंग्रजी ही जागतिक पातळीवर मान्यता असलेली भाषा असल्यामुळे या भाषेकडे सर्वांचा कल वळला आहे. जे देश कडवे भाषाभिमानी आहेत, तेदेखील इंग्रजी भाषा यावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळेच सी सॅटमध्ये पारंपरिक प्रश्नांना छेद देऊन अधिक व्यापक ज्ञानासाठी प्रश्नपत्रिकेत काळानुरूप बदल करण्यात आला. ज्ञानाच्या कक्षा दिवसेंदिवस रुंदावत आहेत. सनदी अधिकारी होणार्‍या विद्यार्थ्यांंनी विश्लेषणात्मक अभ्यास करून ज्ञान आत्मसात केले पाहिजे; परंतु हिंदी भाषिक पट्टय़ातील विद्यार्थ्यांनी आपल्या गुणवत्तेची क्षमता वाढवण्याऐवजी केवळ प्रश्नपत्रिका सोप्या जाव्यात याकरिता मातृभाषेचा किंवा प्रादेशिक भाषेचा आग्रह धरणे आणि ही भाषादेखील सोपी करून द्यावी, असा हट्ट धरणे कितपत योग्य आहे? विद्यार्थ्यांचे सामान्यज्ञान तपासणे आणि त्यांची निर्णयक्षमता कितपत आहे हे तपासण्यासाठी कलचाचणी घेणे यासाठी पूर्वपरीक्षेच्या दोन प्रश्नपत्रिकांचा दर्जा सुमार असणे योग्य नाही, असे लोकसेवा आयोगाला वाटणे साहजिक आहे; परंतु लोकसेवा आयोगाच्या तज्ज्ञ समितीने तयार केलेला अभ्यासक्रम बदलण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा आततायीपणा या विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षांच्या पूर्वपरीक्षेसाठी सामान्यज्ञान आणि नागरी सेवा अभिक्षमता चाचणी अशा दोन प्रश्नपत्रिका सुरू करून तीन वर्षे झाली आहेत. या वेळी होणारी परीक्षा चौथी असून, हिंदी भाषिक विद्यार्थ्यांंवर ही परीक्षा अन्याय करणारी असल्याची तक्रार केली जात आहे. दोन प्रश्नपत्रिकांपैकी सामान्यज्ञान ही प्रश्नपत्रिका सर्वसमान दर्जाची असून सी सॅट ही दुसरी प्रश्नपत्रिका अन्यायकारक आहे, असे विद्यार्थ्यांंचे म्हणणे आहे. दुसर्‍या प्रश्नपत्रिकेवरून आंदोलन सुरू झाले आहे. ही परीक्षा उत्तीर्ण झाली तरच मुख्य परीक्षा देता येते. या प्रश्नपत्रिकेत तीन उतारे इंग्रजीमध्ये असून त्यांचे भाषांतर हिंदीतून दिलेले आहे. इंग्रजी उतार्‍यांना विद्यार्थ्यांंनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. इंग्रजी उतार्‍यांचे हिंदी भाषांतर अत्यंत वाईट असते. ही भाषा सरकारी हिंदी भाषा असून, ती हिंदी भाषिक पट्टय़ातील मुलांनाही कळत नाही. त्यामुळे ही भाषा सुधारून ती सर्वांंना समजेल अशी करावी आणि इंग्रजी उतारे कळत नसल्यामुळे हिंदीतच हे प्रश्न विचारावेत, असा आग्रह धरण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात अंकगणित, विश्लेषणाची पात्रता आणि बुद्धिमापन जाणून घेणारी ही प्रश्नपत्रिका आहे. पारंपरिक, ठरावीक साच्यातील पाठांतर करून काम भागेल, अशी प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांंना अपेक्षित आहे का? त्याचबरोबर इतर भाषिक मुलांना हिंदीत नको असेल तर त्यांच्या भाषांमध्येही हे उतारे करण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आल्याने संपूर्ण प्रांतिक मुद्दय़ावर आंदोलन नेण्याचा प्रयत्न दिसत आहे. इंग्रजी उतार्‍यांची भाषा कठीण असते. ती कळत नाही, असा दावा या विद्यार्थ्यांनी केला असला तरी प्रत्यक्षात यूपीएससीने ही भाषा अत्यंत सोपी ठेवली असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. या भाषेच्या दर्जाचे संपूर्ण देशात प्रमाणीकरण झालेले नसल्याने दहावीत प्रत्येक ठिकाणी हा दर्जा वेगवेगळा असू शकतो. दहावीनंतर शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांचा इंग्रजीशी कधी ना कधी संबंध आलेला असतो. त्यामुळे हा दर्जा योग्य आहे, असे अनेक विद्यार्थ्यांना वाटते. सी सॅटच्या प्रश्नपत्रिकेमुळे कला आणि वाणिज्य शाखेच्या मुलांचे नुकसान होते आणि वैद्यकीय व अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना फायदा होतो, असा आक्षेप घेऊन या विद्यार्थ्यांनी आंदोलनात उडी घेतली. एवढेच नव्हे तर राष्ट्रीय अधिकार मंचची स्थापना करून 'सी सॅट हटाओ, देश बचाओ' या पातळीवर आंदोलन येऊन ठेपले. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा देणारे हे विद्यार्थी भावी अधिकारी असून त्यापैकी अनेकांच्या हातात राष्ट्राची धुरा येणार आहे. कायदा व सुव्यवस्थाही त्यांना सांभाळायची आहे. आपण ज्या पदासाठी परीक्षा देणार आहोत त्या पदाची प्रतिष्ठा आधीपासूनच सांभाळायला हवी, याचे तारतम्य ठेवण्याऐवजी हिंसक आंदोलन करून सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणे चुकीचे आहे. परीक्षा घेणारी संस्था लोकसेवा आयोग असून ही परीक्षा कशी घ्यायची, त्यासाठी काय विषय ठरवायचे याचे सर्व अधिकार या संस्थेचे आहेत. आतापर्यंत परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर यूपीएससीकडून आयएएसचे प्रशिक्षण देताना इंग्रजीचे वेगळे प्रशिक्षण द्यावे लागत होते. त्या प्रशिक्षणावर प्रचंड पैसे खर्च होत असत, त्यामुळे हे प्रशिक्षण बंद करण्यासाठी यूपीएससीने विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता आधीच तपासण्यासाठी पूर्वपरीक्षेमध्ये बदल करण्याचे पाऊल उचलले. देशाचा सर्व कारभार इंग्रजीतून चालतो, न्यायालयांचे कामकाज इंग्रजीतून चालते, गरज असेल तरच हिंदीचा वापर केला जातो. त्यामुळे सनदी अधिकार्‍यांचे इंग्रजीचे ज्ञान चांगले असावे, ही यूपीएससीची अपेक्षा रास्तच म्हणावी लागेल. या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या अधिकार्‍यांना परदेशातही नेमले जाते. आपल्या देशाचा चेहरा असलेल्या या अधिकार्‍यांना इंग्रजी चांगले येणे आवश्यकच आहे. या आंदोलनामध्ये केवळ हिंदी भाषिक विद्यार्थीच सहभागी झाले आहेत. इतर राज्यांतील विद्यार्थी किंवा इतर प्रादेशिक भाषिक विद्यार्थ्यांंंचा यात सहभाग दिसत नाही. हिंदी भाषिक विद्यार्थ्यांच्या या मनमानीला सरकारने आणि राजकीय नेत्यांनी उत्तेजन द्यायलाच नको, मात्र राजकीय फायद्यासाठी सुमार दर्जाचे अधिकारी निर्माण करायचे का, याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
विद्यार्थ्यांचे हे आंदोलन आततायीपणाचे आहे, अशी सर्वसाधारण भावना बनली. ही परीक्षा खरोखर अन्यायकारक आहे का? ग्रामीण, शहरी उच्च प्रतीचे शिक्षण घेतलेल्या आणि अशा शिक्षणापासून वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव करणारी आहे का सर्वांना समान संधी देणारी आहे किंवा नाही? अथवा विशिष्ट वर्गातील उच्च शिक्षित, इंग्रजीवर प्रभुत्व असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच याचा लाभ मिळवून इतर वर्ग वंचित राहतील का, याचा विचार जरूर करावा; परंतु इंग्रजी हाच विषय अडचणीचा असेल तर इंग्रजीचे ज्ञान या परीक्षांसाठी आवश्यक आहेच. तेवढे मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रयत्त करावाच लागेल. याचे कारण यूपीएससी परीक्षेद्वारे आयएएस, आयपीएस, आयएफएस, आयआरएस अशी २३ विविध सर्वोच्च पदे भरली जातात. हे सर्व सनदी अधिकारी आहेत. त्यांना देशाच्या प्रशासनाचा कारभार सांभाळायचा असतो. देशासाठी धोरणे बनवणे, धोरणांची अंमलबजावणी करणे, आपल्या खात्याच्या मंत्र्यांना विविध विषयांवर सल्ला देणे, परदेशात आपल्या देशाचा चेहरा आणि प्रतिष्ठा सांभाळणे, देशांतर्गत कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी सांभाळणे, देशातील सीमाशुल्क, विक्रीकर, सगळी प्राधिकरणे, औद्योगिक क्षेत्रे अशा देशाच्या जडणघडणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणारी सर्वोच्च पदे या अधिकार्‍यांकडे असतात. एवढय़ा महत्त्वाच्या पदांवर जाणार्‍या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ताही त्याच दर्जाची असली पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळेच जागतिक पातळीवरील बदलांवर लक्ष ठेवून लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांचा दर्जा वेळोवेळी बदलणे भाग पडते. इंग्रजी ही जागतिक पातळीवर मान्यता असलेली भाषा असल्यामुळे या भाषेकडे सर्वांचा कल वळला आहे. जे देश कडवे भाषाभिमानी आहेत, तेदेखील इंग्रजी भाषा यावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळेच सी सॅटमध्ये पारंपरिक प्रश्नांना छेद देऊन अधिक व्यापक ज्ञानासाठी प्रश्नपत्रिकेत काळानुरूप बदल करण्यात आला. ज्ञानाच्या कक्षा दिवसेंदिवस रुंदावत आहेत. सनदी अधिकारी होणार्‍या विद्यार्थ्यांंनी विश्लेषणात्मक अभ्यास करून ज्ञान आत्मसात केले पाहिजे; परंतु हिंदी भाषिक पट्टय़ातील विद्यार्थ्यांनी आपल्या गुणवत्तेची क्षमता वाढवण्याऐवजी केवळ प्रश्नपत्रिका सोप्या जाव्यात याकरिता मातृभाषेचा किंवा प्रादेशिक भाषेचा आग्रह धरणे आणि ही भाषादेखील सोपी करून द्यावी, असा हट्ट धरणे कितपत योग्य आहे? विद्यार्थ्यांचे सामान्यज्ञान तपासणे आणि त्यांची निर्णयक्षमता कितपत आहे हे तपासण्यासाठी कलचाचणी घेणे यासाठी पूर्वपरीक्षेच्या दोन प्रश्नपत्रिकांचा दर्जा सुमार असणे योग्य नाही, असे लोकसेवा आयोगाला वाटणे साहजिक आहे; परंतु लोकसेवा आयोगाच्या तज्ज्ञ समितीने तयार केलेला अभ्यासक्रम बदलण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याचा आततायीपणा या विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षांच्या पूर्वपरीक्षेसाठी सामान्यज्ञान आणि नागरी सेवा अभिक्षमता चाचणी अशा दोन प्रश्नपत्रिका सुरू करून तीन वर्षे झाली आहेत. या वेळी होणारी परीक्षा चौथी असून, हिंदी भाषिक विद्यार्थ्यांंवर ही परीक्षा अन्याय करणारी असल्याची तक्रार केली जात आहे. दोन प्रश्नपत्रिकांपैकी सामान्यज्ञान ही प्रश्नपत्रिका सर्वसमान दर्जाची असून सी सॅट ही दुसरी प्रश्नपत्रिका अन्यायकारक आहे, असे विद्यार्थ्यांंचे म्हणणे आहे. दुसर्‍या प्रश्नपत्रिकेवरून आंदोलन सुरू झाले आहे. ही परीक्षा उत्तीर्ण झाली तरच मुख्य परीक्षा देता येते. या प्रश्नपत्रिकेत तीन उतारे इंग्रजीमध्ये असून त्यांचे भाषांतर हिंदीतून दिलेले आहे. इंग्रजी उतार्‍यांना विद्यार्थ्यांंनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. इंग्रजी उतार्‍यांचे हिंदी भाषांतर अत्यंत वाईट असते. ही भाषा सरकारी हिंदी भाषा असून, ती हिंदी भाषिक पट्टय़ातील मुलांनाही कळत नाही. त्यामुळे ही भाषा सुधारून ती सर्वांंना समजेल अशी करावी आणि इंग्रजी उतारे कळत नसल्यामुळे हिंदीतच हे प्रश्न विचारावेत, असा आग्रह धरण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात अंकगणित, विश्लेषणाची पात्रता आणि बुद्धिमापन जाणून घेणारी ही प्रश्नपत्रिका आहे. पारंपरिक, ठरावीक साच्यातील पाठांतर करून काम भागेल, अशी प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांंना अपेक्षित आहे का? त्याचबरोबर इतर भाषिक मुलांना हिंदीत नको असेल तर त्यांच्या भाषांमध्येही हे उतारे करण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आल्याने संपूर्ण प्रांतिक मुद्दय़ावर आंदोलन नेण्याचा प्रयत्न दिसत आहे. इंग्रजी उतार्‍यांची भाषा कठीण असते. ती कळत नाही, असा दावा या विद्यार्थ्यांनी केला असला तरी प्रत्यक्षात यूपीएससीने ही भाषा अत्यंत सोपी ठेवली असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. या भाषेच्या दर्जाचे संपूर्ण देशात प्रमाणीकरण झालेले नसल्याने दहावीत प्रत्येक ठिकाणी हा दर्जा वेगवेगळा असू शकतो. दहावीनंतर शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांचा इंग्रजीशी कधी ना कधी संबंध आलेला असतो. त्यामुळे हा दर्जा योग्य आहे, असे अनेक विद्यार्थ्यांना वाटते. सी सॅटच्या प्रश्नपत्रिकेमुळे कला आणि वाणिज्य शाखेच्या मुलांचे नुकसान होते आणि वैद्यकीय व अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना फायदा होतो, असा आक्षेप घेऊन या विद्यार्थ्यांनी आंदोलनात उडी घेतली. एवढेच नव्हे तर राष्ट्रीय अधिकार मंचची स्थापना करून 'सी सॅट हटाओ, देश बचाओ' या पातळीवर आंदोलन येऊन ठेपले. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा देणारे हे विद्यार्थी भावी अधिकारी असून त्यापैकी अनेकांच्या हातात राष्ट्राची धुरा येणार आहे. कायदा व सुव्यवस्थाही त्यांना सांभाळायची आहे. आपण ज्या पदासाठी परीक्षा देणार आहोत त्या पदाची प्रतिष्ठा आधीपासूनच सांभाळायला हवी, याचे तारतम्य ठेवण्याऐवजी हिंसक आंदोलन करून सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणे चुकीचे आहे. परीक्षा घेणारी संस्था लोकसेवा आयोग असून ही परीक्षा कशी घ्यायची, त्यासाठी काय विषय ठरवायचे याचे सर्व अधिकार या संस्थेचे आहेत. आतापर्यंत परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर यूपीएससीकडून आयएएसचे प्रशिक्षण देताना इंग्रजीचे वेगळे प्रशिक्षण द्यावे लागत होते. त्या प्रशिक्षणावर प्रचंड पैसे खर्च होत असत, त्यामुळे हे प्रशिक्षण बंद करण्यासाठी यूपीएससीने विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता आधीच तपासण्यासाठी पूर्वपरीक्षेमध्ये बदल करण्याचे पाऊल उचलले. देशाचा सर्व कारभार इंग्रजीतून चालतो, न्यायालयांचे कामकाज इंग्रजीतून चालते, गरज असेल तरच हिंदीचा वापर केला जातो. त्यामुळे सनदी अधिकार्‍यांचे इंग्रजीचे ज्ञान चांगले असावे, ही यूपीएससीची अपेक्षा रास्तच म्हणावी लागेल. या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या अधिकार्‍यांना परदेशातही नेमले जाते. आपल्या देशाचा चेहरा असलेल्या या अधिकार्‍यांना इंग्रजी चांगले येणे आवश्यकच आहे. या आंदोलनामध्ये केवळ हिंदी भाषिक विद्यार्थीच सहभागी झाले आहेत. इतर राज्यांतील विद्यार्थी किंवा इतर प्रादेशिक भाषिक विद्यार्थ्यांंंचा यात सहभाग दिसत नाही. हिंदी भाषिक विद्यार्थ्यांच्या या मनमानीला सरकारने आणि राजकीय नेत्यांनी उत्तेजन द्यायलाच नको, मात्र राजकीय फायद्यासाठी सुमार दर्जाचे अधिकारी निर्माण करायचे का, याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
Posts
0 comments:
Post a Comment