विधानसभा निवडणुकीवर हिंसाचाराचे सावट

महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक तीन महिन्यांवर येऊन ठेपलेली असल्यामुळे राजकीय पक्षांमध्ये मोर्चेबांधणी होत असतानाच आंदोलनेदेखील तीव्र होऊ लागली आहेत. आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी कायदा हातात घेण्यापर्यंत आंदोलकांची मजल गेली आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक तीन महिन्यांवर येऊन ठेपलेली असल्यामुळे राजकीय पक्षांमध्ये मोर्चेबांधणी होत असतानाच आंदोलनेदेखील तीव्र होऊ लागली आहेत. आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी कायदा हातात घेण्यापर्यंत आंदोलकांची मजल गेली आहे. लोकसभा निवडणुकीत कॉँग्रेस पक्षाचा पराभव झाल्यापासून विरोधकांनी सत्ताधारी कॉँग्रेसला कोंडीत पकडण्याचा विडाच उचलला आहे. त्यांच्यावर राजकीय हल्ले तर होत आहेतच; पण शारीरिक हल्ले करण्यापर्यंत मजल गेली आहे. कॉँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्यावर ज्या पद्धतीने शाईफेक हल्ला करण्यात आला, त्यावरून निवडणुकीपर्यंत वातावरण अधिक बिघडेल की काय, असे वाटू लागले आहे. निवडणुकीआधी जातीय तेढ आणि धार्मिक विद्वेष वाढवून जातीय दंगली घडवण्याचा प्रघात या देशात पडू लागला आहे. निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर या राज्यात आरक्षणाचा मुद्दा उचलून जातीय तेढ वाढवण्याचे काम होऊ लागले आहे. प्रत्येक जातीला आरक्षण हवे असल्याने देशात हिंसाचार आणि त्याचे पर्यवसान जातीय दंगलीत व्हावे, असे वातावरण तयार केले जात आहे. दंगली पेटवल्याशिवाय विजय मिळू शकत नाही, असे उत्तर प्रदेशात मुझफ्फरनगर दंगलीने दाखवून दिले आहे. तोच कित्ता देशभरात गिरवायचा हेतू दिसतो आहे. सत्तेसाठी आसुसलेल्या नेत्यांच्या आंदोलनाला सत्ताधारी पक्षातील काही लोकदेखील पाठिंबा देत असल्यामुळे परिस्थिती चिघळू लागली आहे.

कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने अलीकडेच मराठा-मुस्लीम आरक्षणाचा निर्णय घेऊन या समाजाला खूश करण्याचा प्रय▪केला आहे. याचा दृश्य परिणाम होण्याआधीच इतर समाजाचे आरक्षण सर्मथक पुढे सरसावले आहेत. त्यात धनगर आणि आदिवासी यांच्या वादाने हिंसक स्वरूप धारण केले आहे. रास्ता रोको करून बसगाड्या जाळणे, दगडफेक करून नासधूस करणे, जाळपोळ करणे असे हिंसक आंदोलन करून आरक्षणाच्या मागणीकडे लक्ष वेधून घेतले जात आहे. निवडणुकीच्या आधी मराठा आरक्षणाप्रमाणे आपलीही मागणी मान्य करावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या मतदारसंघात मोठय़ा संख्येने असलेल्या धनगर समाजाने आरक्षणासाठी पाटील यांनाच लक्ष्य केले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांनी धनगर आरक्षणाची मागणी उचलून धरली नसल्याबद्दल शाईफेक करून राग व्यक्त केला आहे. या रागाची तीव्रता एवढी होती की, शाई डोळय़ात जाऊन त्यांच्या डोळय़ाला दुखापत झाली. पाटील हे मंत्रिमंडळातील जबाबदार मंत्री आहेत. आरक्षणासारखे निर्णय ते एकटे घेऊ शकत नाहीत. सरकारच्या धोरणाचा तो भाग असल्यामुळे एकटा मंत्री काहीच करू शकत नाही. निर्णयास विलंब लागल्यामुळे केवळ सूडबुद्धीने अशाप्रकारची दुखापत करणारा हल्ला होत असेल तर राजकीय कार्यकर्ता, मग तो कोणत्याही पक्षाचा का असेना त्याला सार्वजनिक जीवनात काम करता येणार नाही. पाटील यांच्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ हजारोंच्या संख्येत कॉँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मोर्चा काढला. अशा मोर्चात ठिणगी पडली तर दंगल पेटल्याशिवाय राहणार नाही; पण पाटील यांच्या आवाहनाला मान देऊन कार्यकर्त्यांनी शांततापूर्ण वातावरण ठेवले. याची जाणीव आंदोलनकर्त्या नेत्यांनी ठेवलेली बरी. लोकशाहीत कोणताही प्रश्न चर्चेने सोडविता येतो, हिंसक आंदोलन आणि शारीरिक हल्ले करून प्रश्न सोडवता येत नाहीत. उलट हल्लेखोरांना शिक्षा होऊ शकते. हल्लेखोर या स्तराला जाण्यामागे नेत्यांचाही तेवढाच दोष आहे. आरक्षणासारखा प्रश्न संसदीय मार्गाने सोडवण्याऐवजी राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी प्रक्षोभक भाषणे करून आपल्या सर्मथकांना आणि कार्यकर्त्यांना भडकवण्याचे काम होऊ लागले आहे. आरक्षण सर्मथकांनी पाटील यांच्यावर केलेले हल्ल्याचे कृत्य निंदनीय असून महाराष्ट्राची अप्रतिष्ठा करणारे तर आहेच; पण राजकारण कोणत्या दिशेने चालले आहे हे दर्शवणारे आहे.

यापूर्वी राजस्थानमध्ये २00८ साली निवडणुकांच्या तोंडावर तेथील गुजर समाजाने ओबीसी प्रवर्गातून अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी असेच तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन केले होते. पण त्यांना फार यश मिळू शकले नाही. महाराष्ट्रात १९९४मध्ये ओबीसीमध्ये असलेल्या गोवारी समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गात येण्यासाठी असेच आंदोलन करावे लागले. गोवारींच्या प्रचंड मोठय़ा मोर्चावर पोलिसांना लाठीहल्ला करावा लागल्यामुळे चेंगराचेंगरीत ११२ आदिवासींचा बळी गेला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील कॉँग्रेस सरकार त्या वेळी गेले होते याचे हे हत्याकांडही एक कारण होते. आंदोलन चिघळू लागले की त्याला हिंसक वळण लागू शकते. राजकीय स्वार्थासाठी हे आंदोलन चिघळू दिले जात असून, मंत्र्यांवर हल्ला करण्यापर्यंत आंदोलकांची मजल गेली तर आंदोलक सहानुभूती गमावून बसतील. हर्षवर्धन पाटील हे मंत्री असले तरी ते एकटे आरक्षण देऊ शकत नाहीत. तेवढे तारतम्य ठेवले जात नाही. त्याचबरोबर या आंदोलकांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते याचे भानही ठेवले जात नाही.

राजकीय नेत्यांवर हिंसक हल्ले होऊ नयेत यासाठी आता शासकीय पातळीवर दक्षतेची उपाययोजना केली जात आहे. ही बाब विरोधकांसाठी शोभादायक नक्कीच नाही.

महायुतीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांनी सुरू केलेल्या आरक्षण आंदोलनाच्या गदारोळात तिकीट वाटपावरून महायुतीमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. शिवसेना-भाजपा युतीमध्ये सहभागी झालेले स्वाभिमानी पक्षाचे राजू शेट्टी, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेव जानकर, रिपब्लिकन पक्षाचे रामदास आठवले, शिवसंग्रामचे विनायक मेटे या सर्वांनी विधानसभेच्या एकूण २८८ जागांपैकी जवळपास १00-१५0 जागांची मागणी केली आहे. म्हणजेच जवळपास निम्म्या जागा त्यांनी मागितल्या आहेत. अर्थात, एवढय़ा जागा मिळणार नसल्याचे माहीत असूनही मागणी ताणून धरली जात आहे. त्याचवेळी शिवसेना-भाजपामध्ये निम्म्या निम्म्या म्हणजे प्रत्येकी १४४ जागा लढवण्यावरून इशारे-प्रतिइशारे सुरू झाले आहेत. स्वबळावर लढण्याची आव्हाने, प्रतिआव्हाने दिली जात आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या यशाने हुरळून गेलेल्या भाजपाला मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्ने पडू लागली आहेत, तर शिवसेनाही मोठय़ा भावाची भूमिका अधिक कडक करत आहे. त्यामध्ये चार नव्या मित्रपक्षांची भर पडल्यामुळे जागांचा गुंता कसा सोडवावा, या विवंचनेत युतीचे नेते पडले आहेत. भाजपाला मोदी लाटेमुळे संजीवनी मिळाली असून त्यांना सत्ता खुणावू लागली आहे. लोकसभेप्रमाणे विधानसभा निवडणूक हमखास जिंकता येईल, या आशेने जागेची कोंडी सोडविण्यासाठी व्यूहरचना केली जात आहे.

कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीमध्येही जागावाटपावरून तणाव वाढू लागला आहे. दोन्ही पक्षांनी सर्व २८८ मतदारसंघांचा आढावा घेतला आहे. जागावाटप करणारी नेते मंडळी आपापले मतदारसंघ स्वत:साठी राखून इतरांना गॅसवर ठेवण्याचे काम करत आहेत. काहीवेळा मतदारसंघांची अदलाबदल करण्याची चर्चा होऊन त्या त्या मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता पसरवली जात आहे. अखेर जागावाटप समाधानकारक होत नाहीच, नाराजी कायम ठेवून निवडणुकीला सामोरे जायचे आणि ज्या जागा मिळाल्या नाहीत, त्या ठिकाणी बंडखोर उभे करायचे हा प्रकार कायम सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीत आघाडीच्या उमेदवारांचा पराभव कसा झाला, कोणाला किती मते पडली, मंत्री किंवा आमदारांच्या मतदारसंघात किती मते पडली याचा लेखा-जोखा घेण्यात आला आहे. गेली १५ वर्षे सत्तेत असल्यामुळे आघाडी सरकारविरोधी वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यातच नरेंद्र मोदींनी असा काही झंझावात निर्माण केला की, मोदींशिवाय या देशाला 'अच्छे दिन' पाहायला मिळणारच नाहीत, असे जनमानस तयार झाले. याचा जोरदार फटका कॉँग्रेसप्रणीत आघाडीला बसला. लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्याने आघाडी सरकारला उशिरा का होईना जाग आली आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण खडबडून जागे झाले आहेत. सर्व वृत्तवाहिन्यांवर त्यांच्या मुलाखती झळकू लागल्या आहेत. नारायण राणेही मागे नाहीत. हम भी कुछ कम नही या थाटात त्यांच्याही मुलाखती होत आहेत. नरेंद्र मोदींच्या हायटेक प्रचाराचे अनुकरण सगळय़ाच पक्षांनी सुरू केले आहे. सोशल मीडियाचा भरपूर वापर होऊ लागला आहे. निवडणुकीत स्पर्धा जरूर असावी; परंतु या स्पर्धेतून खुनी हल्ले होऊ लागले तर महाराष्ट्रालाही उत्तर प्रदेश, बिहारच्या रांगेत बसवावे लागेल.