राजकीय 'शहा'णपणाचा निर्णय

मोदी आणि शहा यांनी राजकीय शहाणपणाचा निर्णय घेतला आणि शपथविधीसाठी उद्धव ठाकरेंचे मन वळवले. मंगळवारी उद्धव ठाकरे हे आमदारांसह एकवीरा देवीचे दर्शन घेऊन येतील आणि मग शिवसेनेच्या आमदारांचा शपथविधी होईल. निदान हा विस्तारित शपथविधी तरी राजशिष्टाचारानुसार राजभवनात व्हावा, अशी दक्षता राज्यपाल आणि स्वत: उद्धव ठाकरे घेतील, अशी अपेक्षा आहे.

राजशिष्टाचार आणि प्रथा बाजूला सारून राज्यात प्रथमच मिळालेल्या सत्ताग्रहणाचा भव्यदिव्य सोहळा राजभवनाऐवजी वानखेडे स्टेडियमवर मोठय़ा थाटामाटात पार पडला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने तिजोरीत खडखडाट केला असला तरी भारतीय जनता पक्षाने राज्यारोहणाचा दिमाखदार सोहळा घडवून आणला. राज्याची तिजोरी खाली असली तरी भाजपाची तिजोरी ओसंडून वाहत असल्याचा अनुभव या देशातील जनतेने लोकसभा निवडणुकीपासूनच घेतला आहे. देवेंद्र फडणवीसांचा शपथविधी सोहळा हा भाजपाच्या आर्थिक संपन्नतेचाच एक भाग आहे. या सोहळय़ाचे जे आयोजन करण्यात आले होते ते पाहून कोणाही राजकीय निरीक्षकाला आश्‍चर्य वाटल्याशिवाय राहणार नाही. या सोहळय़ासाठी तयार करण्यात आलेल्या भव्य व्यासपीठावर शपथविधीच्या वेळी ज्या पाहुण्यांना बसवण्यात आले होते तो राजशिष्टाचाराचा आणि पर्यायाने भारतीय राज्य घटनेचा अवमान होता. शपथविधीच्या वेळी व्यासपीठावर केवळ राज्यपाल आणि मुख्य सचिव यांचीच उपस्थिती असते; परंतु येथे पंतप्रधान, पक्षाध्यक्ष व इतर सर्वपक्षीय नेत्यांबरोबरच साधू, महंतही विराजमान झाले होते. राजशिष्टाचाराचा भंग करून केवळ भाजपाचा डामडौल दाखवण्यासाठी होणारा हा प्रकार राज्यपालांनी आणि राजभवनाने मान्य केला कसा हा खरा प्रश्न आहे. खरे पाहता पंतप्रधानांसह सर्वांची आसन व्यवस्था अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती म्हणून फार तर बाजूच्या वेगळय़ा व्यासपीठावर अथवा व्यासपीठासमोर केली असती तर तो योग्य राजशिष्टाचार झाला असता; परंतु सत्ता मिळाल्याच्या उन्मादाने त्यांनी राजशिष्टाचार गुंडाळून ठेवला.

महत्प्रयासाने मिळवलेल्या सर्वाधिक जागा आणि त्यातून हक्काने मिळालेले मुख्यमंत्रीपद ही अत्यंत कौतुकाची, गौरवाची आणि अभिमानाची घटना असल्यामुळे शपथग्रहण सोहळाही तेवढाच नेत्रदीपक व्हावा, असे वाटणे साहजिक आहे. मात्र, सरकारी तिजोरीतून थाटमाट केलेला नसला तरी मिळालेल्या यशापेक्षा यशाच्या सोहळय़ाचे आयोजन खूपच मोठे होते, हे मान्य करावे लागेल. केंद्राप्रमाणे राज्यातही भाजपाचे बहुमताचे सरकार आले असले तर काय केले असते, याची कल्पना केलेलीच बरी वास्तविक पाहता एवढा राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीची जाणीव असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांचा एवढा मोठा शो करण्याचा स्वभाव नाही; परंतु महाराष्ट्रात सत्तेचे कमळ फुललेले असल्याचा संदेश देशातील घराघरांत जावा, असे भाजपाला वाटले असावे. भाजपाकडे मुख्यमंत्रीपद चालून आले असल्यामुळे भाजपाचीच सत्ता असल्याचा डामडौल मिरवण्यासाठी घटक पक्षांनाही बाजूला ठेवण्यात आले आणि शिवसेनेशी जमवून घेण्याचा निर्णयही लांबणीवर टाकण्यात आला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या रूपाने महाराष्ट्राला एक अभ्यासू, प्रश्नांची जाण असलेले आणि तळमळीने काम करणारे मुख्यमंत्री भाजपाने आणि विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी दिले आहे, हे मान्य करावे लागेल; पण प्रथमच सत्ता मिळाली असल्यामुळे काम दाखवावे लागणार आहे याचे भान मुख्यमंत्र्यांना असल्याचे स्पष्ट केले आहे. जनतेच्या अपेक्षापूर्तीसाठी त्यांना शुभेच्छा.

विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यापासून राज्यातील राजकारण मोठे रंगतदार, रंजक आणि करमणूकप्रधान झाले होते. या रंगतदार प्रयोगाचे नायक होते शरद पवार. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी आणि शिवसेना-भाजपा युती तुटून हे सर्व चार प्रमुख पक्ष स्वतंत्रपणे लढले. भाजपाने आघाडी घेतली. विधानसभेची अवस्था त्रिशंकू बनली. त्रिशंकू विधानसभा असेल तर वेगवेगळय़ा राजकीय खेळी करणार्‍यांसाठी ही एक सुवर्णसंधीच असते. अशा खेळय़ांमध्ये पारंगत असलेले शरद पवारांसारखे राजकारणी यासंधीचा फायदा घेण्यासाठी पुढे आले नसते तरच नवल. नॅशनॅलिस्ट करप्ट पार्टी म्हणजे राष्ट्रवादी भ्रष्ट पार्टी असा त्यांच्या पक्षावर प्रचारादरम्यान हल्ला चढवला असल्याने उघडणे पाठिंबा घेणे त्यांना शक्य नव्हते व नाही; पण कोणी स्वत:हून पाठिंबा देत असेल तर नाही कशाला म्हणायचे अशी 'नरोवा कुंजरोवा' भूमिका भाजपाने त्याबाबत घेतली. आपोआप मिळालेल्या पाठिंब्याने भाजपा नेते मात्र मनोमन सुखावले. शिवसेनेला झुकवण्यासाठी आयते अस्त्र त्यांच्या हाती आले होते. युती तुटल्यानंतर त्यांच्यामध्ये जे मतभेद नव्हे तर मनभेद झाले. त्यामुळे ते सहजासहजी जवळ येणे शक्य नव्हते. त्यांच्यात कमालीच दुरावा निर्माण झाला होता. राष्ट्रवादीने बिनशर्त पाठिंबा दिल्यानंतर शिवसेनेने देखील विरोधी पक्षात बसण्याचे ठरवले; परंतु शिवसेनेत दोन गट पडले. 

१५ वर्षे विरोधी बाकांवर बसून पक्षाचा किल्ला लढवणार्‍या शिवसेना नेत्यांना दिवसाढवळय़ा लाल दिव्यांची स्वप्ने पडू लागली, भाजपाला साथ दिली तर स्वप्नपूर्ती होऊ शकेल, या विचाराने ते झपाटले गेले आणि उद्धव ठाकरेंवर दबाव वाढू लागला. ज्यांना मंत्रिपदे मिळण्याची शक्यता नाही, असे नेते उसन्या स्वाभिमानाच्या बाता मारू लागले; परंतु सत्तेबाहेर राहिलो तर शिवसेनेचे भाजपा खच्चीकरण करेल, आमदारही सोडून जातील असे मंत्रिपदाचे इच्छुक नेते म्हणू लागले. तर विरोधी पक्षात राहिल्यावर शिवसेना अधिक मजबूत होईल, असे मत एक गट मांडू लागला. शिवसेनेत अशी उलटसुलट चर्चा होत असताना भाजपानेही अंतर्मुख होऊन विधायक विचार सुरू केला. राष्ट्रवादीचा बिनशर्त पाठिंबा घेणे पक्षासाठी घातक असल्याचा विचार या पक्षाने केला असावा. आज पाठिंबा घेतला तरी विधानसभागृहात विश्‍वासदर्शक ठराव फार तर मंजूर करू; पण अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली नाही तर देवेंद्र फडणवीसांना राजीनामा दिल्या शिवाय पर्याय उरणार नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे शरद पवारांवर विश्‍वास कोण ठेवणार. भाजपाला शिवसेनेच्या सोबतीने पूर्ण बहुमत मिळाल्यानंतर शरद पवारांचे मन फिरणार नाही कशावरून. मोदी आणि शहा यांनी राजकीय शहाणपणाचा निर्णय घेतला आणि शपथविधीसाठी उद्धव ठाकरेंचे मन वळवले. मंगळवारी उद्धव ठाकरे हे आमदारांसह एकवीरा देवीचे दर्शन घेऊन येतील आणि मग शिवसेनेच्या आमदारांचा शपथविधी होईल. निदान हा विस्तारित शपथविधी तरी राजशिष्टाचारानुसार राजभवनात व्हावा, अशी दक्षता राज्यपाल आणि स्वत: उद्धव ठाकरे घेतील, अशी अपेक्षा आहे.