पुरोगामी महाराष्ट्राची वाटचाल खाप पंचायतीकडे

महिलांवरील अन्याय, अत्याचाराचे सत्र सुरूच आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राला काळिमा फासणार्‍या घटना सतत घडतच आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यात एका सरपंच महिलेला ग्रामपंचायतीच्याच सदस्याने भरसभेत केलेली मारहाण आणि विनयभंग या घृणास्पद प्रकाराचा तीव्र निषेध करावा तेवढा थोडा आहे. अहमदनगर जिल्हा हा मानवतेला काळिमा फासणारा, सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आणि गुन्हेगारीचा अड्डा असल्याची इतिहासात नोंद होईल अशा घटना येथे घडू लागल्या आहेत.

 

सहकार, शिक्षण आणि कृषी, औद्योगिक क्षेत्रामध्ये प्रगतिपथावर असलेल्या या जिल्ह्याची दुसरी सामाजिक बाजू मात्र अत्यंत मागासलेली असल्याचे अनेक क्रूर घटनांनी सिद्ध करून दाखवलेले आहे. सोनई, खर्डा, जवखेडे येथील हत्याकांडांनी समाजाची बुरसटलेली मानसिकता प्रकर्षाने समोर आली आहे. जवखेडे तिहेरी हत्याकांडाला एक महिना उलटून गेला तरी अद्याप आरोपी सापडले नाहीत. या प्रकरणाची चर्चा देशभर नव्हे तर परदेशातही सुरू असताना एका सरपंच महिलेला चारचौघात अपमानित केले जाते, ते याच जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील गटेवाडी या गावात. अहमदनगर जिल्ह्यात हे प्रकार तर होतच आहेत; परंतु राज्यभर अनेक ठिकाणी मारहाण, विनयभंग, बलात्कार, तसेच बलात्कार करून खून या घटना घडत आहेत. प्रेमप्रकरणातून खून, घरांवर हल्ले करणे, नातेवाईकांना मारहाण करून धमक्या देणे आणि आत्महत्येस प्रवृत्त करणार्‍या अनेक घटना सर्वत्र घडू लागल्या आहेत. यावरून महाराष्ट्राची वाटचाल खाप पंचायतीच्या दिशेने होऊ लागली आहे, असे म्हणावे लागेल. पुरुषप्रधान खाप पंचायतीमध्ये आपल्याच जातीतील सर्वप्रकारच्या प्रकरणांचे निवाडे होत असतात. तेच प्रकार महाराष्ट्रातही सुरू आहेत. महिलांवर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार तर होत आहेतच, पण मागासवर्गीय जाती-जमातींतील महिलांवर सर्वाधिक अत्याचार होत असलेलेही उघड दिसत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात महिला सुरक्षित नाहीत, अशी सार्वत्रिक भावना होऊ लागली आहे.

महिलांचे सक्षमीकरण, त्यांचे शिक्षण, स्त्री-पुरुष समानता, महिलांची सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उन्नती तसेच त्यांचा राजकीय सहभाग यांची गांभीर्याने चर्चा होऊन त्यांना पुरुषांच्या समान पातळीवर आणण्याचे प्रय▪सुरू असताना दुसरीकडे त्यांना अवमानित केले जात असल्याचे विदारक चित्र निर्माण झाले आहे. राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढावा, निर्णय प्रक्रियेत महिलांना सहभागी करून घ्यावे, अत्यंत कार्यक्षमतेने घर सांभाळणार्‍या महिलेने गावाच्या विकासातही योगदान द्यावे, या उदात्त हेतूने राजीव गांधींनी राज्यघटनेच्या कलम ४0चा आधार घेऊन ७३वी व ७४वी घटनादुरुस्ती आणली आणि प्रथम महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण दिले. त्यानंतर केंद्र सरकारने आरक्षण ५0 टक्क्यांपर्यंत वाढवले. त्याची अंमलबजावणी सर्वप्रथम महाराष्ट्राने केली आणि पुरोगामित्वाचा डंका वाजवला. ग्रामपंचायती, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका अशा सर्व ठिकाणी ५0 टक्के महिला सत्तेत सहभागी झाल्या. नेत्यांनी दाखवलेल्या औदार्याचा चांगला सकारात्मक परिणाम होण्याऐवजी पुरुष वर्गामध्ये एकप्रकारची अस्वस्थता पसरली. पुरुषप्रधान मानसिकता रुजलेली असल्यामुळे ग्रामीण भागात आरक्षणाने पदाधिकारी बनलेल्या महिलेच्या जागी नवरेच कारभार पाहू लागले. पुढे महिला धीट होत गेल्या. स्वत:च्या बुद्धीने निर्णय घेऊ लागल्या; परंतु पुरुष सहकार्‍यांकडून सहकार्य मिळेनासे झाले. त्यातूनच महिला पदाधिकार्‍यांवर अविश्‍वास ठराव आणणे, गटबाजी करणे, अडवणूक करणे, प्रसंगी हमरीतुमरी, मारहाण आणि विनयभंगाकडे प्रकरणे जाऊ लागली. पारनेर तालुक्यातील गटेवाडी ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच महिलेने स्वत:च्या अधिकारात घेतलेल्या निर्णयांवर आक्षेप घेऊन प्रकरण मारहाण आणि विनयभंगापर्यंत नेण्याचे धाडस एका सदस्याने भरसभेत केले, असे प्रकार झाल्यानंतर स्त्रीच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवले जातात. व्यक्तिगत पातळीवर कोणाचे काहीही संबंध असोत; परंतु ग्रामसभेमध्ये सर्वांसमक्ष एखाद्या स्त्रीला अवमानित केल्याचा धिक्कारच केला पाहिजे. विशेष म्हणजे प्रसारमाध्यमांनी असंख्य वेळा या मारहाण आणि विनयभंगाची दृश्ये दाखवून त्या स्त्रीला अधिक अवमानित केले आहे. एकदा झालेली मारहाण आणि विनयभंग शेकडो वेळा झाला असल्याची दृश्ये पुन्हा पुन्हा प्रदर्शित केली गेली. त्यामुळे महत्त्वाच्या चर्चेकडे लक्ष वेधले जाण्याऐवजी त्यातील सनसनाटीकडे लक्ष वेधले गेले. पुरुषप्रधान व्यवस्थेची मूल्ये जपणारा बेजबाबदारपणा माध्यमांकडूनही अनेक वेळा दाखवला जातो. त्यामुळे महिलांचे महत्त्वाचे प्रश्न मांडण्याचे सोडून महिलेला दुय्यमत्व देणारे सनसनाटी चित्रणच अधिक बिंबवले जाते. महिलांचे हक्क, त्यांचे प्रश्न यांची कारणमीमांसा अधिक प्रभावी आणि सकारात्मक दृष्टिकोनातून केली तर महिलांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी योग्य दिशा मिळू शकेल तसेच वृत्तपत्रे व प्रसारमाध्यमे यांची समाजाचे पहारेकरी असल्याची भूमिकाही उंचावेल.

या राज्यात अल्पवयीन मुलींचा घरातच विनयभंग आणि बलात्कार होऊ शकतो, शाळेत शिक्षकांकडून हाच प्रकार होतो, संघटित, असंघटित क्षेत्रात काम करणार्‍या महिलांवर अत्याचार, बलात्कार होतात. कॉर्पोरेट क्षेत्रात या प्रकारच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. सामाजिक समता आणि न्यायापासून वंचित असलेल्या स्त्रिया अन्याय, अत्याचार, बलात्काराच्या बळी ठरत आहेत. दलित हत्याकांडांमध्ये महिलांच्याच अब्रूवर घाला घालण्यात आला आहे. जवखेडे येथे पती-पत्नी आणि मुलाचे जे निर्घृण हत्याकांड झाले त्या क्रौर्याने जी परिसीमा गाठली, त्याबाबत समाजजागृती करण्याऐवजी अनैतिक संबंधांतून हत्याकांड झाले असल्याचीच अधिक चर्चा रंगू लागली आहे. खैरलांजी हत्याकांडातही हाच प्रकार झाला होता.

त्या हत्याकांडालाही अनैतिक वर्तणुकीचे उपकथानक जोडले होते. समता, स्वातंत्र्य, बंधुता व सामाजिक न्याय यासाठी सामाजिक सुधारणांच्या चळवळी उभारल्यामुळे महाराष्ट्राला पुरोगामी राज्य अशी ख्याती मिळाली. परंतु महिलांबद्दल असलेला संकुचित दृष्टिकोन बदलला नाही, वेगवेगळय़ा पातळय़ांवर स्त्रियांचे शोषण सुरूच राहिले आहे. हे शोषण थांबवण्याकरिता कितीही कायदे केले तरी त्याची कठोर अंमलबजावणी होणे अशक्य झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महिलांनी संघटित होऊन आवाज उठवला पाहिजे आणि माणुसकीची किमान चाड असलेल्या पुरुषांनी त्यांना साथ दिली पाहिजे, तरच समाजाला जाग येऊ शकेल अन्यथा गावागावांत निर्माण झालेल्या खाप पंचायतींमुळे महिला अधिक असुरक्षित होतील.