मॅच फिक्सिंगने केली साधनशूचितेची ऐसीतैशी..!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आवाजी मतदानाने विश्‍वासदर्शक ठराव मंजूर केला खरा; पण हा आवाज बुलंद नसून दबका असल्याचीच प्रतिक्रिया सर्वत्र उमटली. फडणवीस यांच्याबरोबर नेमके किती आमदार आहेत, त्यांना बहुमत आहे की नाही यापेक्षा राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या वेळी आवाजी मतदानात सहभाग घेतला की नाही, ताकाला जाऊन भांडं लपवण्याचा प्रय▪भाजप का करत आहे, याचीच चर्चा रंगू लागली आहे. 

राष्ट्रवादीने विधानसभा निवडणुकीचा संपूर्ण निकाल लागण्याआधीच त्रिशंकू विधानसभा लक्षात घेऊन भाजपा सरकारला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर करून टाकला आणि चौथ्या क्रमांकावर फेकला गेलेला हा पक्ष त्या दिवसापासून आजतागायत उलटसुलट चर्चेच्या गदारोळात सापडला. राष्ट्रवादीच्या या आगाऊपणाने राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले खरे; पण सत्तेवर बसलेल्या भारतीय जनता पक्षाची अवस्था अधिक बिकट होऊन बसली आहे. साधनशूचितेच्या आणि राजकारणातील नैतिकतेच्या बाता मारणार्‍या या पक्षाची एवढी नाचक्की कधी झाली नसेल. त्याचबरोबर भाजपला बिनशर्त पाठिंबा देणार्‍या राष्ट्रवादीची अब्रू पुरती वेशीवर टांगण्यात आली. सभागृहात विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या वेळी बसूनही मतदानात भाग घेतला नसला तरी लोकांनी योग्य तो अर्थ काढला. सर्वांना सर्व काळ मूर्ख बनवता येत नाही. मांजर डोळे झाकून दूध पीत असली तरी राज्यातील जनतेचे डोळे उघडे आहेत. सोशल मीडियाच्या वेगवेगळय़ा साईट्सवर ज्या प्रतिक्रिया उमटल्या त्या पाहिल्या तर लोक सगळे समजून गेले आहेत हे स्पष्ट होते. काँग्रेसने गेल्या दहा वर्षांत लोकांचे जेवढे शिव्याशाप घेतले नसतील तेवढे भाजपा सरकारने गेल्या दहा दिवसांत घेतले असतील यामध्ये खुद्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचेही कार्यकर्ते असल्याने फडणवीस सरकारला घरचा अहेरही मिळाला आहे. पवारांचा बिनशर्त पाठिंबा आणि त्यावर भाजपचे मौन सर्व काही सांगून गेले आहे. भाजपाच्या प्रतिमेला या प्रकाराने पुरता तडा गेला आहे.

खरे तर या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील जनतेने भाजप-शिवसेना युतीच्या बाजूने कौल दिला आहे. भाजपाला मिळालेल्या १२२ आणि शिवसेनेच्या ६३ जागा मिळून १८५ जागांचे निर्विवाद बहुमत युतीला मिळाले आहे; परंतु फाटाफुटीमुळे त्यांचे सरकार होऊ शकले नाही. त्याचा फायदा राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने उठवला. देवेंद्र फडणवीस यांनी कायम प्रामाणिकपणा आणि नैतिकता यांचे पालन करणारा राजकारणी अशी स्वत:ची प्रतिमा जपली आहे. त्या फडणवीसांना राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार करणे कितपत रुचले असेल याबाबत शंका आहे. मात्र, प्रफुल्ल पटेल यांच्या मध्यस्तीने शहा व पवार या दोन्ही विकासाच्या नावाखाली व्यापारीवृत्ती जोपासणार्‍या नेत्यांचे मनोमीलन झाल्यामुळे फडणवीस यांच्यासारख्या सच्चा कार्यकर्त्याची कुचंबणा झाली. राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर सरकार करायला त्यांनी मनापासून मान्यता दिली असेल, असे कोणालाही वाटले नसेल. त्यामुळे देवेंद्र यांना त्यांच्याच चाहत्यांनी फेसबुक पेजवर टोकाच्या विरोधी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, इथपर्यंत मागण्या करण्यात आल्या आहेत. पण देवेंद्र आणि त्यांचे चाहते यांना काय वाटते यापेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्या राजकारणाला अधिक महत्त्व आहे. लोककल्याणाचे राजकारण मागे पडून राजकारणाचे बघता बघता गुन्हेगारीकरण झाले आणि राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणासोबत राजकारणाचे व्यापारीकरण होऊन बसले आहे. जागतिकीकरणातील मुक्त अर्थव्यवस्थेचा शिरकाव राजकारणात झाला आणि क्रिमिनलायझेशन व कर्मशियलायझेशन यांची अभद्र युती साधनशूचितेच्या विचारापलीकडे जाऊन बसली. राजकारणातील धंदेवाईकांची हातमिळवणी झाली असून त्यात साधनशूचिता आणि नैतिकतेला स्थान उरलेले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांची प्रतिमा उंचावण्याकरिता वेगवेगळय़ा मार्गांचा अवलंब सुरू केला आहे. अनेकवेळा लोकांनाही सहभागी करून घेण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. त्यात सगळा देश भारावून वाहत चालला असल्याची दृष्ये माध्यमांमध्ये दाखवली जात आहेत. मोदींची एकूण कार्यपद्धती पाहून शरद पवारांनी देखील मोदींपुढे नांगी टाकली आहे. सोनिया गांधींचा विदेशीचा मुद्दा करून दिल्लीत मराठीचा ताठ बाणा दाखवणार्‍या पवारांनी हातात झाडू घेऊन नव्या दिल्लीश्‍वरांसमोर ताठ कणा वाकवला आहे. स्वच्छता अभियानात मोदींचे अनुकरण करताना हातात झाडू घेऊन बारामतीची साफसफाई सुरू केली आहे. त्यामुळे केंद्रात त्यांना पुन्हा कृषिमंत्रिपद मिळणार आहे की काय, अशी चर्चा जोर धरू लागली आहे. पवारांनी भाजपा सरकारला बिनशर्त पाठिंबा दिला, तसा मोदींच्या योजनांनाही प्रत्यक्ष कृतीने सर्मथन दिले असल्याचे संपूर्ण देशाने पाहिले आहे. पवारांनी मोदींच्या सूचनेवरून हाती झाडू घ्यायचा आणि मोदींनी त्यांची स्तुती करायची, असा प्रकार पुर्‍या देशाने पाहिला आहे. याचाच अर्थ मॅच फिक्सिंग आधीच झालेले दिसते आहे. विश्‍वासदर्शक ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यामागे भाजप-राष्ट्रवादीची राजकीय तडजोड झाली असावी या शंकेला दुजोरा मिळू लागला आहे. भाजपाला उघड पाठिंबा दिला तर पवारांच्या धर्मनिरपेक्ष लाग्याबांध्यांचे काय होणार? हा प्रश्न त्यांच्यासमोर असावा आणि भाजपाने उघड पाठिंबा घेतला तर राष्ट्रवादी नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराचे काय करणार? हा प्रश्न उभा राहिला, अशा पेचात हे दोन पक्ष अडकले असावेत. यथावकाश सगळय़ा घडामोडींचा लोकांना विसर पडेल आणि भाजपा-राष्ट्रवादी युती अधिक बळकट होईल, अशी आशा त्यांना वाटत असावी; पण आपला पाठिंबा गृहित धरू नये. योग्य ठिकाणी सरकारला तीव्र विरोधही केला जाईल, असे सांगून राष्ट्रवादीने भाजपाला आतापासूनच इशारे देण्यास सुरुवात केली आहे.

भाजपा-राष्ट्रवादीला अधिक जवळ आणण्यास शिवसेनाही कारणीभूत आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. शिवसेनेने भाजपाला अधिक जागा मिळाल्याने त्या पक्षाला मोठा भाऊ मानून सुरुवातीलाच हिंदुत्वाच्या नावावर पाठिंबा दिला असता तर राष्ट्रवादीला सगळे राजकारण आपल्या हातात घेण्याची संधी मिळाली नसती; पण शिवसेनेने केंद्रातील मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नसून अजूनही तळय़ात-मळय़ात सुरू ठेवलेच आहे. शिवसेना विरोधी पक्षात बसली असली तरी खरा विरोधी पक्ष काँग्रेसच असल्याचा प्रत्यय गेल्या सप्ताहात आला.