आरक्षणाचे निष्कारण राजकारण

आरक्षण हा शब्द उच्चारताच आरक्षण समर्थक आणि विरोधक यांच्यात वादावादी सुरू होते़ जे समर्थक आहेत त्यांना आपल्या आरक्षणात कोणी नवीन भागीदार नको आहेत तर जे विरोधक आहेत त्यांना भागीदारी हवी आहे, मात्र भागीदारी मिळत नसेल तर स्वतंत्र आरक्षण हवे आहे़ भागीदारी आणि स्वतंत्र आरक्षण मिळत नसेल तर सगळेच आरक्षण रद्द करा, असा पवित्रा घेतला जात आहे़ आरक्षण विरोधकांचा आवाज वाढत असून खुल्या प्रवर्गातील समाज घटकांचा त्यांना मोठा पाठिंबा मिळू लागला आहे़ सर्व जातींच्या गरीबांना आरक्षण मिळावे, आर्थिक निकषावर मिळावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे़ याचाच दुसरा अर्थ मागास प्रवर्गातील जातीय आरक्षण रद्द करावे, असा होतो़ या प्रकाराने आरक्षण समर्थक सतर्क झाले असून पुढील काळात समर्थक ­विरोधक आमने­सामने येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही़ त्यामुळे आरक्षणाचे वास्तव समजून घेणे आवश्यक बनले आहे़ गुजरातमधील हार्दिक पटेल नावाच्या अवघ्या २२ वर्षीय युवकाने पाटीदार समाजाच्या आरक्षणाची मागणी करत मोठे आंदोलन उभे केले आहे़ भारतभर पटेलांसहित मराठा, जाट, गुज्जर, ठाकूर अशा संख्येने मोठ्या असलेल्या जातींचे संघटन करण्याचा मानस त्याने व्यक्त केला आहे़ त्याच्या लाखोंच्या सभा होत असून या आंदोलनाला सर्व आरक्षण विरोधकांचा पाठिंबा मिळू लागला आहे़ सत्ताधाºयांना धडकी भरविणाºया या आंदोलनाचे भवितव्य काय, याविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे़ ‘आम्हाला नाही तर कोणालाच नको’ असा आक्रमक पवित्रा हार्दिक पटेलने घेतला असून सर्वांनाच आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली आहे़ आर्थिक निकषावर आरक्षण मागणाºयांचे जातीय आरक्षणाबाबत काही आक्षेप आहेत़ त्यांच्या मते स्वातंत्र्यापासून आरक्षणाचे लाभ घेणाºया समाजाने प्रगती केली असून यापुढे त्यांना आरक्षण देता कामा नये़ दुसरा आक्षेप असा की, शैक्षणिक गुणवत्ता तुलनेने कमी असतानाही केवळ आरक्षणामुळे त्यांना शिक्षण आणि नोकºयांमध्ये संधी मिळत आहे आणि आपल्याकडे गुणवत्ता असूनही आपल्याला डावलले जात आहे, त्यामुळे देशाच्या एकंदर विकासावर त्याचा परिणाम होत आहे़ अशा प्रकारच्या चर्चा अधूनमधून डोके वर काढत असल्यामुळे हार्दिक पटेलसारख्या तरुणांना प्रोत्साहन मिळत आहे़ समाजातील कथित बुद्धिवंत देखील आर्थिक निकषावरच आरक्षण दिले पाहिजे, जातीय आरक्षण संपुष्टात आले पाहिजे, त्याबरोबरच आरक्षणाची तरतूद केवळ दहा वर्षांसाठीच होती, असा सूर लावू लागले आहे़ दहा वर्षांसाठी मुदत असताना ते अद्याप सुरू ठेवले आहे, या आक्षेपावर गेली अनेक वर्षे पुराव्यांसह खुलासे देऊनही जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम होत आहे़
भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत हक्क कलम १४­१५(४)­१६(१, २, ३, ४, ४ क, ४ ख)यामध्ये अनुसूचित जाती­जमातींना तसेच इतर मागासवर्गीयांना शैक्षणिक आणि सामाजिक समतेसाठी आरक्षणाची तरतूद करताना कालमर्यादेचे बंधन ठेवलेले नाही़ तसेच घटनेच्या कलम ३३४ अन्वये राजकीय आरक्षणाचा कालावधी दहा वर्षे करण्यात आला होता़ परंतु पहिल्या दहा वर्षांत अनुसूचित जाती­जमातींची प्रगती झाली नसल्याने दर दहा वर्षांनी या तरतुदीचे पुनर्विश्लेषण व्हावे आणि आवश्यकता वाटल्यास ही तरतूद रद्द करावी, असे नमूद करण्यात आले़ मात्र आजपर्यंत सर्वच राजकीय पक्षांनी या मुदतवाढीला मान्यता दिली आहे. गेली सहा दशके ही तरतूद कायम राहिली आहे आणि यापुढेही चालू राहिल़ आजचे राजकीय वातावरण पाहता ही तरतूद नसेल तर एससी, एसटी, व्हीजेएनटी यांचा एकतरी उमेदवार निवडून येऊ शकेल का, याविषयी शंका आहे़ याचे कारण राजकीय पक्षांची तत्त्वप्रणाली निधर्मी असो अथवा धर्मवादी, त्यांना जातीय अस्मितेच्या मुद्द्यांवर जातीसमूहांचे संघटन करून निवडणुका जिंकणे सोपे झाले असल्यामुळे जातीय राजकारण अधिक प्रबळ झाले आहे़
  खरे तर आरक्षणाबाबत असलेल्या आक्षेपांचे सखोल विश्लेषण होण्याची गरज असून वास्तव जनतेसमोर ठेवले तर आरक्षण विरोधकांची तीव्रता कमी होण्यास मदत होऊ शकेल; परंतु मागील २५ वर्षांत आरक्षणाच्या राजकारणाने उचल खाल्ली असून समर्थक व विरोधकांच्या वादावादीने जाती संघटन अधिक मजबूत करण्याचा कल वाढत आहे़ परिणामी, सामाजिक स्वास्थ्य हरवून बसले आहे़ आर्थिक निकषावर आरक्षण ही मागणी मुळातच घटनेतील तरतुदीनुसार मान्य होण्याजोगी नाही़ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सरकारच्या अनेक योजना आहेत़ पण सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल असणाºया घटकांना समान पातळीवर आणण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद आहे़ जाती व्यवस्था हे आपल्या देशातील भयाण वास्तव आहे़ या व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या जातींच्या उतरंडीत जे सर्वात खाली आहेत, त्यांना समान पातळीवर आणण्यासाठी प्रगतीच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात तरच सामाजिक न्याय मिळू शकेल, हे आरक्षणाचे धोरण आहे़ या देशातील जाती व्यवस्थेने खालच्या समाज घटकाला प्रगतीच्या संधी नाकारल्या, हे सत्य मान्य करूनही ६० वर्षांपर्यंत आरक्षण दिले तेवढे पुरे, या भावनेने आरक्षणाला विरोध होत आहे. पण प्रगती नेमकी किती झाली याचे उत्तर कोणालाच देता येणार नाही़ महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींना १३ टक्के, अनुसूचित जमाती ७ टक्के, विमुक्त जमाती ३ टक्के, ओबीसी २७ टक्के असे मिळून ५० टक्के आरक्षण आहे़भारतीय राज्यघटना समितीचे अध्यक्ष असलेल्या डॉ़ आंबेडकरांनी बौद्धांना जास्त आरक्षण दिले आहे, असाही एक गैरसमज आहे़ अनुसूचित   जातींसाठी जे १३ टक्के आरक्षण आहे, त्यात ६० जाती असून त्यापैकी एक बौद्ध आहे़ बाकीच्या सर्व जाती हिंदू आहेत़ म्हणजे या सर्व जातींनी आरक्षणाचे लाभ घेतले तर बौद्धांच्या वाट्याला केवळ ०.२१ टक्का एवढेच आरक्षण मिळू शकते़ जे आरक्षण ५० टक्के आहे, त्यापैकी शासकीय नोकºयांच्या जागा किती भरल्या? पदोन्नतीच्या जागा किती भरल्या? हे पाहिले तर आरक्षणाच्या जागा नियमाप्रमाणे भरल्या जात नसल्यामुळे राखीव जागांचा अनुशेष दिवसेंदिवस वाढत आहे़ राखीव जागेवर पात्र उमेदवार मिळत नाहीत, या सबबीवर जागा भरल्या जात नाहीत़ ज्या जागा भरल्या आहेत, त्या कर्मचाºयांची गुणवत्ता नसल्याचे मानून त्यांचा मानसिक छळ केला जातो़ एवढेच नव्हे तर त्यांचा गोपनीय अहवालदेखील चुकीचा देऊन त्यांच्या पदोन्नतीमध्ये अडथळा आणला जात आहे, अशा तक्रारी होत आहेत़ आरक्षणाचा लाभ घेणाºया कर्मचाºयांची अवहेलना एकविसाव्या शतकातही  केली जात असल्याने जातीभेदाचा दाहक अनुभव त्यांना येत आहे़ दुसरीकडे मुळात शासकीय नोकºयाच जास्त राहिलेल्या नाहीत़ त्यातच खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण(खाउजा) हे धोरण भारताने गेली २५ वर्षे स्वीकारल्यामुळे शासकीय स्तरावर नोकºयाच राहिलेल्या नाहीत़ कंत्राटी पद्धतीने कामगारांच्या नियुक्त्या होत असल्याने आरक्षणाचा पुरता फज्जा उडाला आहे़ केंद्रात मागील काँग्रेस सरकारने मागासवर्गीयांना खाजगी क्षेत्रातही आरक्षण देण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता़ परंतु उद्योगपतींनी योग्य प्रतिसाद न दिल्यामुळे हे आरक्षणही बारगळले़
केंद्राने अनुसूचित जातीच्या सूचीमध्ये बौद्ध किंवा नवबौद्ध यांचा उल्लेख केला नसल्यामुळे शासकीय स्पर्धा परीक्षांमध्ये त्यांना संधी मिळू शकत नाही़ ज्यांनी प्रमाणपत्रांवर पूर्वाश्रमीची जात लावली असेल, त्यांनाच लाभ मिळत आहे़ त्यामुळे बौद्ध तरुणांमध्ये असंतोष आहे़ मागासवर्गीयांना सर्वच पदांवर आरक्षण असल्याचाही गैरसमज आहे़ सचिव पातळीवरील पदे, संरक्षण, परराष्ट्र खाते, न्यायालये यातील पदांवर आरक्षण नाही़ आरक्षणाचे लाभ आजपर्यंत पाच ते दहा टक्के मागासवर्गीय लोकांनाच मिळाले आहे़ ९० टक्के लोक शिक्षणाअभावी अद्याप वंचित असल्याचा दावा केला जात आहे़
भारतात अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त जाती, जमाती आणि ओबीसी म्हणजेच इतर मागासवर्गीय या हजारो वर्षे पीडित, शोषीत, उपेक्षित राहिलेल्या जातींसाठी आरक्षण ठेवणे भाग पडले़ सामाजिक न्याय हे एकमेव सूत्र समोर ठेवून घटनाकारांनी सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल जाती, जमातींना आरक्षणाची तरतूद केली आहे़ आपल्या देशात जातीव्यवस्था आणि त्याअनुषंगाने आलेल्या रुढीपरंपरांनी समाजातील मोठ्या घटकांना सापत्न वागणूक दिल्यामुळे हे सर्व घटक उन्नतीपासून उपेक्षित राहिले़ आरक्षणाने आता कुठे त्यांच्यामध्ये सुधारणा होऊ लागली आहे आणि ज्यांना आरक्षणाचे लाभ मिळाले त्यांनी स्वत:ची प्रगती करून घेतली आहे़ परंतु अद्यापही मोठ्या संख्येने हे घटक उपेक्षित असून आरक्षणाचे लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेले नाहीत़ भारतीय राज्यघटनेत आरक्षणाची तरतूद केल्यापासून त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाली असती तर आज कदाचित आरक्षणाची गरजही भासली नसती़ परंतु असे घडले नाही़ मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी असलेला राखीव निधी त्यांच्यासाठीच वापरण्याची अट असतानाही या अटीचे सर्रास उल्लंघन करून हा निधी अन्यत्र वळवला जातो़ म्हणजेच मागासवर्गीयांच्या प्रगतीसाठी आखलेल्या योजनासुद्धा नीटपणे त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत़ या योजनांचा निधी मधल्यामध्ये हडप होतो़ हे चक्र वर्षानुवर्षे चालू असल्याने आजही अनेक भागांत  मागासवर्गीय समाजाची प्रगती खुंटलेली अथवा धिम्या गतीने होत असल्याचे दिसून येते़ ग्रामीण भागात याची अधिक तीव्रता जाणवत असल्याने आरक्षणाला विरोध होताच या उपेक्षित समाजातून प्रतिक्रिया उमटू लागतात़ 
ओबीसीसाठी तत्कालीन पंतप्रधान व्ही़ पी़ सिंग यांनी २५ वर्षांपूर्वी मंडल आयोग लागू केला तेव्हा आरक्षण विरोधकांनी तसेच आरक्षणाबाबत अनभिज्ञ असलेल्या काही ओबीसी जातींमुळे देशभर गदारोळ होऊन आगडोंब उसळला होता़ या आरक्षण विरोधकांचे आंदोलन भाजपाचे लालकृष्ण अडवाणी हे प्रत्यक्ष­अप्रत्यक्षपणे करीत होते़ २५ वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले़ आता कोणताही राजकीय पक्ष  आरक्षण व्यवस्थेला विरोध करू शकत नाही, कारण ती संवैधानिक तरतूद आहे़ याला विरोध करणे म्हणजे जाती समूहांचा रोष ओढवून घेणे, असा राजनैतिक अर्थ निघू शकतो म्हणून कोणताही राजकीय पक्ष या आरक्षणाला प्रत्यक्ष विरोध करू शकत नाही़ जे आरक्षण लाभार्थी आहेत, त्यांची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ८० टक्के असल्याने आरक्षणाला विरोध करणे कोणत्याही राजकीय पक्षाला परवडणारे नाही़ आरक्षण विरोधकांनी यापूर्वी विरोध करण्याच्या अनेक पद्धती अवलंबिल्या होत्या़ त्या कालबाह्य झाल्याने आता स्वत:च आरक्षण मागून अप्रत्यक्षपणे विरोध करू लागले आहेत़ म्हणूनच हार्दिक पटेल नावाच्या तरुणाला १५ दिवसांपूर्वी कोणी ओळखत नव्हते तो आज या आरक्षण विरोधकांचा ब्रँण्ड अ‍ॅम्बेसेडर झाला आहे़ मीडियानेही त्याला उचलून धरले आहे़ बहुजन समाजाच्या एखाद्या आंदोलनासाठी लाखो लोक अनेक वेळा जमले, मात्र त्याची दखल घेतली गेली नाही़ हार्दिकला मात्र गेले १५ दिवस मीडियाने डोक्यावर घेतले आहे़ संपूर्ण आरक्षण व्यवस्था मोडून टाकण्याचा हा डाव असल्याची शंकाही घेतली जात आहे़ जेव्हा आरक्षणविरोध   सुरू होतो, त्या त्या वेळी आंबेडकरी समाज रस्त्यावर उतरून विरोध करतो़ परंतु आरक्षणाचे सर्व लाभार्थी एकजुटीने प्रतिकारासाठी उतरत नाहीत़ त्यामुळे विरोधकांचा आवाज वाढला आहे़ फुले, आंबेडकरी चळवळीने शिक्षीत झालेले तरुण ओबीसींच्या आरक्षणासाठीही रस्त्यावर उतरून लढा देण्याच्या तयारीत असतात़ पण आरक्षण रद्द करण्याचा डाव उधळून लावण्यासाठी आरक्षणाचे सर्व लाभार्थी एकत्र येत नाहीत, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे़
जे समूह कायम आरक्षणाच्या विरोधात आंदोलन करीत होते, तेच आज आरक्षण मागू लागले आहेत़ हा आरक्षण धोरणाचाच विजय मानावा लागेल़ मराठा समाजाने महाराष्ट्रात आंदोलन करून १६ टक्के आरक्षण पदरात पाडून घेतले खरे; पण आरक्षण सिद्ध करण्यात सरकार कमी पडल्यामुळे ते उच्च न्यायालयात अडकून पडले आहे़ विशेष म्हणजे ब्राह्मण समाजही आरक्षणाची मागणी करू लागला आहे़ सर्व समाजातल्या गरीबांना आरक्षण द्यायचे तर राज्य घटनेत तशी तरतूद करावी लागेल़ सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील इंदू सहानी खटल्याचा निर्णय देताना देशात आरक्षण ५० टक्के असावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे़ मात्र सरकारने ठरवले तर हे आरक्षण वाढविता येऊ शकते़ त्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात स्पष्ट बहुमत असलेले सरकार आले पाहिजे़ गेली सुमारे ३० वर्षे या देशातील दोन्ही सभागृहांमध्ये पूर्ण बहुमताचे सरकार आलेले नसल्याने आरक्षणात बदल करणे शक्य झालेले नाही आणि राजकीय कारणास्तव असा बदल होण्याची शक्यता दिसत नाही़ तेव्हा निष्कारण माथी भडकावण्याचे राजकारण करण्यात अर्थ नाही़