दुष्काळमुक्तीचे राजकारण नको, नियोजन करा

सरकार ही आपत्ती इष्टापत्तीमध्ये परावर्तीत करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणत आहेत़ अनेक सरकारे यापूर्वीसुद्धा हे म्हणत असत, पण काही झाले नाही. फडणवीसांची ही संवादफेक सर्वसामान्यांचा आत्मविश्वास वाढविण्यास मदत करणारी असली तरी ती प्रत्यक्षात कशी उतरवतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल़
‘नेमेचि येतो पावसाळा’ ही म्हण आता मागे पडली असून ‘नेमेचि येतो दुष्काळ’ असे म्हणण्याची वेळ महाराष्ट्रावर आली आहे़ महाराष्ट्रात भीषण दुष्काळ पडला आहे त्याची सर्वांनाच चिंता लागली आहे़ मराठवाड्यात त्याची सर्वाधिक तीव्रता भासू लागली आहे़ पाऊसच नसल्यामुळे धरणे कोरडी होऊ लागली आहेत़ त्यांच्यात जो पाणीसाठा आहे तो पिण्यासाठी राखून ठेवला आहे़ ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा आठ­दहा दिवसांनी होऊ लागला आहे़ मुंबई­पुण्यातही पाणी कपात सुरू करण्यात आली आहे़ जुलैमध्ये थोडाफार पाऊस पडला, पण आॅगस्ट कोरडा गेला आहे़ हे पुढील एक­दोन महिन्यात पाऊस फारसा पडण्याची शक्यता दिसत नाही. उलट पावसाने माघार घेतल्याचे चित्र दिसू लागले आहे़ आता पिण्याच्या पाण्याचे हाल सुरू होतील़ मराठवाड्यात हे हाल आधीपासूनच सुरू झाले आहेत़ पावसाअभावी शेतकºयांची पिके हातातून गेली आहेत़ कर्ज काढून पेरण्या केल्या असल्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे़ तीन दिवसांपूर्वी एकाच दिवशी सहा शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत़ कर्जबाजारी झाल्यामुळे सर्वाधिक शेतकºयांच्या आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत, ही महाराष्ट्राने मान खाली घालावी अशीच बाब आहे़देशात सर्वाधिक धरणे महाराष्ट्रात असून येथेच वारंवार दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे याचा राज्यकर्त्यांनी गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे़
महाराष्ट्र राज्याच्या जलसंपदा विभागांतर्गत सिंचन प्रकल्पांचे नियोजन, बांधकाम आणि व्यवस्थापन केले जात असून सिंचन प्रकल्पांसह जलविद्युत प्रकल्पांचाही त्यात समावेश आहे़ या प्रकल्पांची बहुतेक सर्व कामे खाजगी कंत्राटदारांकडून केली जात आहेत़ सर्व जलस्रोतांचा वापर करून पर्यावरणासह सर्वांची पाण्याची गरज भागविण्याची जबाबदारी या विभागावर आहे़ मात्र ठराविक मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करण्यात या विभागाला पूर्णत: अपयश आले असून राज्यातील पाणी प्रश्न सोडविणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे़ सध्या महाराष्ट्रात ४५२ प्रकल्पांचे काम सुरू असून त्यासाठी ७० हजार ७५० कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे़ देवेंद्र फडणवीस सरकारने ज्या प्रकल्पांवर ७५ टक्के रक्कम खर्च झाली आहे आणि ज्यांची पाणी साठविण्याची क्षमता ७२५.५२४ टीएमसी एवढी आहे तसेच ज्यामुळे ६९ हजार ६६४ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे असे प्रकल्प आगामी दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे़ सरकारने ८२ प्रकल्पांची यादी तयार केली असून त्यापैकी ४१ प्रकल्पांचे काम सुरू करण्यात आले आहे़ विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी ७ हजार २७२ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे़ देशातील सर्वाधिक धरणे महाराष्ट्रात असूनही गेल्या कित्येक वर्षात ०.१ टक्क्यांनीदेखील सिंचनात वाढ झाली असून सिंचन क्षमता २००१ ते २०१० या १० वर्षांमध्ये केवळ  १७.९ टक्के एवढी झाली आहे़तरीदेखील त्यावर ७० हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहे़ याचा पर्दाफाश तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केल्यामुळे कॉँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये बरीच वादावादी झाली होती़ काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकारवर विशेषत: ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे जलसंपदा खाते सलग १५ वर्षे होते़ त्या पक्षाच्या नेत्यांवर चोहोबाजूंनी सडकून टीका झाली होती़ या प्रकल्पांमुळे कंत्राटदार, राजकारणी आणि अधिकारी यांचे उखळ पांढरे झाले असल्याचा आरोप करण्यात आला होता़ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे युती सरकार १५ वर्षांनंतर सत्तेत येताच पाणी टंचाईवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी त्यांनी अनेक घोषणा केल्या त्यापैकी जलयुक्त शिवार ही महत्त्वाची घोषणा केली आणि त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली़ ही योजना चांगली असली तरी त्यात सर्वसामान्य शेतकºयांचा जास्तीत जास्त सहभाग असणे गरजेचे आहे़ कंत्राटदारांनी एका रात्रीत तळे बांधले तर त्याचा फायदा शेतकºयांना होणारच नाही़ त्याऐवजी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ही कामे घेतली तर त्याचा गरीब शेतकºयांना आर्थिक लाभ मिळू शकतो़

जलयुक्त शिवार ही योजना तशी जुनीच असून जलसंधारण व मृदसंधारणाद्वारे ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ हाच कार्यक्रम राबवला जात आहे़ महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी ही योजना सर्वदूर राबवली असल्यामुळेच महाराष्ट्रात हरितक्रांती झाली होती़ त्यानंतर वसंतदादा पाटील यांनीदेखील हा कार्यक्रम राज्यभर राबविला़ पहिल्या २०­२५ वर्षांत जे विकासाचे काम झाले त्यानंतर मात्र विकासाला खीळ बसली़ नंतरच्या राज्यकर्त्यांनी मोठमोठ्या प्रकल्पांवर अधिक भर दिला़ मात्र करोडो रुपये खर्च करूनही त्याचा लाभ मात्र राज्यातील जनतेला मिळाला नाही़ आजपर्यंत मोठे, मध्यम आणि लघू प्रकल्प मिळून दोन हजारांहून अधिक सिंचन प्रकल्प उभारण्यात आले, हजारो विहिरी आणि विंधन विहिरी घेण्यात आल्या, हजारो नळपाणी पुरवठा योजना आणल्या, कालवे, तलाव, पाझर तलाव, उपसा सिंचन, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन यांचेही प्रयोग झाले़ मात्र सर्वाधिक खर्च मोठमोठ्या प्रकल्पांना   होऊ लागला आहे़ ऊस, संत्रा, केळी आणि द्राक्ष या पिकांसाठी सर्वाधिक पाणी वापरले जात असून पाण्याचे योग्य नियोजन करण्याची वेळ आली आहे़ बेसुमार पाण्याच्या वापरामुळे ऊस उत्पादक शेतकºयांना फायदा होतो आणि साखर कारखानदार गब्बर होत आहेत़ परंतु महाराष्ट्रातील उर्वरित जनता मात्र पाण्यासाठी वणवण भटकत आहे़ मोठी आणि मध्यम धरणे बांधण्यापेक्षा सरकारने हाती घेतलेली जलयुक्त शिवार योजना महाराष्ट्रभर राबविण्यास प्राधान्य देण्याची गरज आहे़ त्याचप्रमाणे राज्यातील शेती उत्पादनापैकी अर्ध्यापेक्षा अधिक उत्पादन हे कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा या चार नद्यांवर अवलंबून आहे़ सर्वाधिक पाऊस हा कोकण विभागात पडत असून तेथून वाहणाºया सर्व नद्या अरबी समुद्राला मिळत असल्याने त्या पाण्याचा उपयोग करून घेता येत नाही़ त्यामुळे हे पाणी अडविण्याची आणि दुष्काळग्रस्त भागांकडे वळविण्याची सर्वाधिक गरज आहे़ विंधन विहिरींमुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोल खोल गेली असून ही परिस्थिती अशीच राहिली तर महाराष्ट्राचे वाळवंट झाल्याशिवाय राहणार नाही, अशी भीती अनेक जलतज्ञांनी यापूर्वीच व्यक्त केली आहे़ ग्रामीण भागांत विशेषत: आदिवासी भागांत अनेक उद्योजकांनी खोलवर विंधन विहिरी घेतल्या असल्याने या भागांत पिण्याचे पाणी मिळणे कठीण झाले आहे़ पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण झाले असल्यामुळे टँकर लॉबीचे फावले असून टंचाईग्रस्त भागाला टँकर लॉबीचा विळखा पडला आहे़ राजकारणी, अधिकारी आणि टँकर लॉबी यांची हातमिळवणी झाली असल्याने टंचाईचा या लॉबीला सर्वाधिक फायदा होऊ लागला आहे़ 

शरद पवारांसारखे महाराष्ट्राचे दिग्गज नेतेही यंदाचा दुष्काळ आपल्या आयुष्यात पाहिलेला सर्वात भीषण दुष्काळ असल्याचे सांगत आहेत़ याअगोदरही १९७२ साली दुष्काळ पडला होता़ तो दुष्काळ भीषण समजला जात असे़ त्या दुष्काळात माणसांना खायला अन्न मिळत नव्हते म्हणून सरकारने अमेरिकेकडून मिलो नावाचे मक्याचे, गव्हाचे तयार खाद्य खरेदी केले होते़ याला ग्रामीण भागात सुकडी असेही म्हणत़ या दुष्काळात हातांना काम मिळावे म्हणून तत्कालीन सरकारने गावातील रस्ते, विहिरी, तलाव, पाझर तलाव, छोटी धरणे यांची कामे सुरू केली होती़ लोकांना रोजंदारीबरोबर या सुकडीची पाकिटे खायला दिली जात होती़ १९७२ च्या दुष्काळातील तीव्रता अशी होती की, गावात  मिरविणारे गाव पुढारी रस्त्यावर काम करताना जनतेने पाहिले आहेत़
सुगीच्या दिवसांची चाहूल देणाºया सप्टेंबर महिन्यात सर्वांना परतीच्या पावसाचे वेध लागले असून तोच आता आपल्याला तारेल, या आशेवर लोक आकाशाकडे डोळे लावून बसले आहेत़ पाण्यासाठी तिसरे महायुद्ध होईल, या पर्यावरणवाद्यांनी दिलेल्या इशाºयाकडे आपण दुर्लक्ष केले़ सरकार ही आपत्ती इष्टापत्तीमध्ये परावर्तीत करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणत आहेत़ अनेक सरकारे यापूर्वीसुद्धा हे म्हणत असत, पण काही झाले नाही. फडणवीसांची ही संवादफेक सर्वसामान्यांचा आत्मविश्वास वाढविण्यास मदत करणारी असली तरी ती प्रत्यक्षात कशी उतरवतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल़