आघाडी सरकारचे `सब जोडो' अभियान

शेतक-यांची कर्जमाफी केली तशी सामाजिक न्याय विभागांतर्गत असलेल्या महामंडळांनी दिलेले कर्ज माफ करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रयत्नामुळे अर्थसंकल्पाला सामाजिक न्यायाचा चेहरा देण्यात वळसे-पाटील यशस्वी झाले.

राज्यात विधासनभा निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने पक्षपातळीवर निवडणुकीचा आढावा आणि मोर्चेबांधणी यासंदर्भात बैठका सुरू केल्या आहेत. मतदारसंघनिहाय संशोधन सुरू झाले आहे. लोकसभा निवडणुकीत आपले उमेदवार कोणत्या मतदारसंघात पडले, कोणामुळे पडले, पक्षांतर्गत स्पर्धेतून कोणी कोणाला पाडले याचा लेखाजोखा एकीकडे घेतला जात असताना सरकार पातळीवरदेखील आगामी निवडणुकीचा गांभीर्याने विचार करण्यात आला आहे. गेल्या गुरुवारी ४ जून रोजी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात विधानसभा निवडणूक नजरेसमोर ठेवून काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घोषित करण्यात आले आहेत. त्या दृष्टीने पैशाची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी राज्याची आर्थिक परिस्थिती फार चांगली नसताना आणि डोक्यावरील कर्जाचा बोजा एक लाख ८५ हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता असताना समाजातील सर्व वर्गाना न्याय देणारा समतोल अर्थसंकल्प सादर केला आहे. गोरगरीब, दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय घटकांसाठी भरपूर तरतूद करून त्यांना खूश केले आहे. गेली दहा वर्षे राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार असल्याने सरकारविरोधी वातावरण निर्माण होणे साहजिक आहे. मात्र केंद्रात आलेले काँग्रेस प्रणीत आघाडीचे सरकार आणि त्या सरकारने जाहीर केलेला १०० दिवसांचा समाजाभिमुख कार्यक्रम राज्यातील आघाडी सरकारसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यास पूरक ठरला आहे. या पार्श्वभूमीवर वळसे-पाटील यांनी मतदारांना अधिक आश्वस्त करण्याचा स्तुत्य प्रयत्न केला आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी कोणतीही ‘शो’बाजी केली नाही. कोटाला लाल गुलाबाचे फूल लावून आणि शेरोशायरीची बरसात करून लोकांना भुलवण्याचा प्रकार त्यांनी टाळला व सरकार राज्यकारभाराबाबत गंभीर आहे, असा संदेश राज्यभर पोहोचवला.


सरकारविरोधी वातावरण तयार होण्यास गावपातळीपासूनच सुरुवात होते. गावाच्या विकासासाठी पुरेसा निधी नाही, सरपंचांना वेळेवर मानधन मिळत नाही, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांना प्रशासकीय खर्चासाठी निधी मिळत नाही, अशी ओरड केली जाते. या तक्रारीला सरकारने जागा ठेवली नाही. सरपंच, अंगणवाडी सेविकांचे मानधन, बैठकीचे भत्ते दुप्पट करण्यात आले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्व महिलांना एसटीच्या मोफत प्रवासाची सवलत दिली आहे. कापूस उत्पादक शेतक-यांची मालाचे पैसे न मिळाल्याची तक्रार असते, ती तक्रार यंदा राहिली नाही, राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या नाफेडमार्फत कापूस खरेदी केली गेली व गतवर्षीप्रमाणे याही वर्षी सरकारने मार्जिन मनी म्हणून १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. सर्वसामान्य माणसांच्या धार्मिक भावनांची कदर करून सर्वधर्मीयांच्या तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली.

शेतक-यांची कर्जमाफी केली तशी सामाजिक न्याय विभागांतर्गत असलेल्या महामंडळांनी दिलेले कर्ज माफ करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आला आहे. शेतक-यांप्रमाणे मागासवर्गीय महामंडळामार्फत उद्योग-व्यवसायासाठी दिलेले कर्ज माफ करण्याची मागणी गेले कित्येक दिवस पडून होती, त्याचप्रमाणे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा निर्णयही प्रलंबित होता. त्यामुळे या वर्गामध्ये असंतोष वाढत चालला होता. अनुसूचित जाती-जमाती, आदिवासी, मुस्लिम व इतर अल्पसंख्याक समाज हा मोठय़ा प्रमाणात काँग्रेसचा पारंपरिक मतदार आहे, या वर्गाला दुखवून चालणार नाही. यासाठी सामाजिक न्यायमंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांनी सतत पाठपुरावा केला, मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची मान्यता घेतली व वळसे-पाटील यांनी विविध मागास घटकांची ११०० कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली. त्याचबरोबर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीचा ३०० कोटी रुपयांचा अनुशेष आणि यंदा शैक्षणिक वर्षासाठी ५०० कोटी रुपये अशी एकूण ८०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव एन. आरुमुगम यांनी मेहनत घेऊन योग्य प्रस्ताव सादर केले. या विभागाच्या प्रयत्नामुळे अर्थसंकल्पाला सामाजिक न्यायाचा चेहरा देण्यात वळसे-पाटील यशस्वी झाले. निवडणुकीचे वर्ष असल्यामुळे का होईना पण मागास घटकांसाठी चांगले निर्णय झाले आहेत.
 

दुर्बल मागास घटकांना न्याय देण्याची ही परंपरा सरकारने कायम राखणे आवश्यक आहे. कर्जे माफ केली म्हणून मागासवर्गीयांची आर्थिक उन्नती झाली असे म्हणता येणार नाही. त्यांनी व्यवसायासाठी स्वत:च्या पायावर उभे राहिले पाहिजे, यासाठी त्यांना योग्य रकमेचे कर्ज मिळाले पाहिजे, सतरा ठिकाणी हेलपाटे घालून हाती काहीच लागत नाही, अशी परिस्थिती त्यांच्यावर ओढवू नये याकरिता एक खिडकी योजना असली पाहिजे. प्रत्येक माणसाला व्यक्तिश: स्वत:च्या पायावर उभे राहता आले पाहिजे, याकरिता विविध मागास  महामंडळांमार्फत कर्जपुरवठा केला जातो, तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनादेखील दलित मागास वस्त्यांचा विकास व त्या अनुषंगाने प्रत्येक व्यक्तीचे जीवनमान वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून आखल्या जात आहेत. अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली जाते. राज्याची वार्षिक योजना  २६ हजार कोटी रुपयांची असल्याने अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १० टक्के लोकसंख्या गृहित धरून २६०० कोटी रुपयांची तरतूद केली जात आहे. प्रत्यक्षात अनुसूचित जातीची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात १६ टक्के आहे. परंतु त्यातून नवबौद्धांना वगळण्यात आले असून केवळ १० टक्के लोकसंख्या दाखविण्यात आली आहे. याचाही सरकारला गांभीर्याने विचार करावा लागेल.

 

मुस्लिम व अन्य अल्पसंख्याक समाजघटकांसाठीदेखील नवीन कल्याणकारी योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या शिक्षणासाठी, रोजगार व व्यवसायासाठी विशेष आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्वसामान्य माणसांना रोजगार मिळावा, यासाठी राज्याची रोजगार हमी योजना होती; ती आता बंद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. त्याकरीता कोटय़वधी रुपये मिळू शकतात. परंतु सरकारी पातळीवर तसे प्रयत्न होताना दिसत नाही. राज्यातील रोजगार हमी योजनेप्रमाणे त्यात मलिदा मिळत नाही, त्यामुळे केंद्राकडून प्रयत्नपूर्वक निधी मिळवण्याबाबत लक्ष दिले जात नाही. केंद्राकडून विविध योजनांसाठी येणारा निधी वापराविना तसाच पडून राहतो व परत जातो. केंद्राच्या निधीचा अधिकाधिक वापर करून विकासकामात आपल्यामागे असलेली आंध्र, राजस्थानसारखी राज्ये पुढे गेली. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत ५-५ हजार कोटींची कामे त्यांनी घेतली. आपल्याला गतवर्षी तीन हजार कोटींची कामे सुरू करता आली असती; पण आपले गाडे ९०० कोटींवरच थांबले. केंद्राच्या निधीसाठी पाठपुरावा व त्याचा योग्य विनियोग यासाठी एका विशेष सक्षम अधिका-याची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पाने सरकारसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केले आहे, एवढे निश्चित!