पॉवर नाही! पॉवरचा शॉक

(29 June, 2009)
दरवाढीच्या प्रस्तावाची सुनावणी असते त्यावेळी शिवसेना तिकडे फिरकत नाही. वाढीव बिले आल्यानंतर भरणा केंद्रांची मोडतोड केली जाते. पण रिलायन्सचा परवानाच रद्द करावा, अशी मागणी नारायण राणे यांनी केली असून विरोधकांच्या आंदोलनातली हवाच काढून घेतली आहे.

विधानसभा निवडणुकीवर लक्ष ठेवून राजकीय पक्ष जोमाने कामाला लागले आहेत. राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने शिवसेना-भाजप युतीवर मात करण्याचे पद्धतपशीर प्रयत्न सुरू केले आहेत. गेल्या सप्ताहात सरकारने जाहीर केलेले कोकण पॅकेज आणि वीजदरवाढीवरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करणा-या शिवसेनेला चपराक यामुळे शिवसेना-भाजप युतीचीच सरकारने कोंडी करून टाकली आहे. शिवसेनेच्या आंदोलनाची धार बोथट झाली आहे. मुंबई आणि कोकण हे एके काळी शिवसेनेचे बालेकिल्ले होते. इथल्या गडांनाच खिंडारे पडली असून, डागडुजी करण्याचीही ताकद उरलेली नाही. पॉवर तर नाहीच, शॉक मात्र बसला आहे.

कोकण विकासाचे पॅकेज सिंधुदुर्गातील मंत्रिमंडळ बैठकीत जाहीर करण्यात आले आणि कोकणात सर्वत्र चैतन्याचे वातावरण पसरले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी पुढाकार घेऊन केवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी नव्हे, तर ठाणे, रायगड, रत्नागिरी अशा चारही जिल्ह्यांच्या सर्वागीण विकासाचा आराखडा तयार केला. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या आणि अधिका-यांच्या बैठका घेतल्या. योग्य प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आणि पॅकेज तयार करवून घेतले. हाती घेतलेले काम पूर्ण करण्याचा आणि दिलेला शब्द पाळण्याचा राणे यांचा स्वभाव असल्याने पॅकेज कागदावर राहणार नाही, तीन वर्षाचे पॅकेज यशस्वीरीत्या अमलात आणले जाईल, असा विश्वास लोकांना वाटत आहे. विकास खेचून आणण्याची धमक त्यांच्यात असल्याची खात्री लोकांना वाटत आहे. सिंधुदुर्गातील जनतेने हा अनुभव घेतलेला असल्यामुळे तेथे आनंद आणि उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

 

मुंबई, ठाणे, कोकणातून उरलीसुरली शिवसेना उखडून टाकण्याची ताकद कोकण पॅकेजमध्ये आहे. नारायण राणे शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये गेल्यापासून सिंधुदुर्गात शिवसेनेला घरघर लागली होती. राणेंना शह देण्यासाठी पक्षांतर्गत ढवळाढवळ करण्याचे काम मागील लोकसभा निवडणुकीत झाले होते. पक्षविरोधी कारवाया होऊन डॉ. निलेश राणे यांना पराभूत करण्याचे षड्यंत्र रचण्यात आले होते. पण नारायण राणे यांनी ते प्रयत्न यशस्वी होऊ दिले नाहीत.  काँग्रेसमध्ये फूट पाडण्याचे प्रयत्न सुरू होते, पण राणेंनी हे प्रयत्न आपल्या कार्याने हाणून पाडले आहेत. कोकण विकासाचे पॅकेज हे काँग्रेसला वरदान ठरले आहे.

 

शिवसेना-भाजप युतीचे राज्य असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली १९९६मध्ये रत्नागिरीला मंत्रिमंडळ बैठक झाली होती. या बैठकीत दोन हजार २०० कोटी रुपयांचे कोकण पॅकेज जाहीर करण्यात आले होते. पुढील चार वर्षात पॅकेज पूर्ण अमलात आणण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. आपण अतिशयोक्ती करीत नसून, पॅकेज पूर्ण करण्यास बांधील आहोत, असे त्यांनी जाहीर केले होते. मात्र प्रत्यक्षात चार वर्षात जेमतेम १०० कोटी खर्च झाले. हा प्रकार या वेळी होण्याची शक्यता नाही. याचे कारण, ब-याच योजनांची तरतूद बजेटमध्ये करण्यात आलेली आहे. तसेच आणखी तरतूद पुढील अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे केली जाणार आहे. विकासकामांवर पैसा खर्च झाला की, पैसा उभा करता येतो, मात्र पैसा खर्च करणे आवश्यक असते. पॅकेजमधील सर्व योजना कालबद्धतेने पूर्ण करण्याचा संकल्प राणे यांनी सोडला आहे.

कोकण विकासाच्या या सर्वंकष पॅकेजचा पुरेपूर लाभ उठविण्याचे काँग्रेस पक्षाने ठरवले आणि मंत्रिमंडळ बैठकीच्याच दिवशी प्रदेश काँग्रेसने अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘जनसंपर्क अभियाना’चा शुभारंभ केला. कुडाळमध्ये आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमास लोकांनी चांगलीच गर्दी केली आहे. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी दगाफटका केल्याचे राणे यांनी जाहीरपणे सांगितले. गटबाजी दूर झाली, तरच पक्ष मजबूत होईल, या त्यांच्या विधानाशी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सहमती दर्शवून गटबाजी आणि गद्दारीची गंभीर दखल घेत असल्याच इशारा दिला. राणे, चव्हाण, ठाकरे हे यानिमित्ताने एकत्र आल्याचे चित्र निर्माण झाले.

लोकसभा निवडणुकीत मुंबईच्या सर्व जागांवर झालेला शिवसेना-भाजपचा पराभव आणि कोकणात लागलेली घरघर यामुळे हडबडून गेलेल्या शिवसेनेने मुंबईत अस्तित्व दाखवण्यासाठी निकराने प्रयत्न सुरू केले. रिलायनस इन्फ्रा कंपनीने केलेल्या वीजदरवाढीविरुद्ध आंदोलन छेडले. या महिन्यात वीज बिले कमी झाली नाहीत, तर १ जुलैपासून पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. टाटा पॉवर आणि रिलायन्स एनर्जी यांच्या वादातून वीज दरवाढ झाली असून, त्यांचे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. मात्र त्याचा फटका ग्राहकांना बसू लागला आहे. टाटाकडून रिलायन्सला ८६२ मेगावॉट वीज मिळण्याची अपेक्षा असून, प्रत्यक्षात ५०० मेगावॉट एवढीच वीज मिळत असल्याची रिलायन्सची तक्रार आहे. प्रत्यक्षात रिलायन्सला अमुक इतकी वीज देण्याचे टाटावर बंधन नाही. कारण टाटाचा ८०० मेगावॉटचा करार बेस्टशी झालेला आहे. रिलायन्सबरोबर करार झालेलाच नाही. टाटाची ही बाजू सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केली आहे.

 

रिलायन्सची ग्राहकांना माफक दरात वीज देण्याची क्षमता नसल्याने या कंपनीचा वीज वितरणाचा परवानाच रद्द करावा, अशी मागणी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी १५ दिवसांपूर्वीचे मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दरवाढीच्या चौकशीची मागणी ऊर्जामंत्र्यांकडे केली आहे. उपनगरांतील वीजग्राहकांच्या वीजबिलात दुप्पट-तिप्पट वाढ झाली असल्याने ग्राहकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. याचा राजकीय लाभ घेण्याचा शिवसेना-भाजपचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी तोडफोडीचा मार्ग अवलंबिला जात आहे, परंतु दरवाढीच्या प्रस्तावाची सुनावणी असते त्या वेळी शिवसेना तिकडे फिरकत नाही. वीजदरवाढ बेस्टची असो की अन्य कंपन्यांची, त्यासाठी वीज नियामक आयोगाची मान्यता घ्यावी लागते. प्रस्ताव आल्यानंतर आयोगातर्फे जाहीर सुनावणी होते, कोणीही जाऊन तक्रारी मांडू शकतो. अशा वेळी शिवसेनेला कर्तव्याची जाणीव होत नाही. वाढीव बिले आल्यानंतर भरणा केंद्रे बंद केली जातात, त्यांची तोडफोड केली जाते. राज्य सरकारने विरोधकांच्या आंदोलनातली हवाच काढून घेतली आहे.

ऊर्जामंत्री सुनील तटकरे यांनी रिलायन्सच्या दरवाढीची संपूर्ण चौकशी करून अहवाल पाठवण्याचे आदेश राज्य वीज नियामक आयोगाला दिले आहेत. सरकारच्या या आदेशाने रिलायन्स कंपनीचे धाबे दणाणले असून, ग्राहकांवर दरवाढ लादल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर या कंपनीचा वीज वितरणाचा परवाना रद्द होण्याची शक्यता आहे. तशी मागणी नारायण राणे यांनी केलेली आहे. कंपनीची चौकशी करण्याचे आदेश सरकारने दिले असल्याने योग्य कारवाई केल्याचे श्रेय सरकारलाच मिळणार असून, शिवसेनेला हात चोळत बसावे लागणार आहे. युतीला सत्तेपासून रोखण्याचे काम आघाडीने सुरू केले आहे. राज्यात पॉवर नाहीच, पॉवरचा शॉक बसणार आहे!