महिला आरक्षणाचा ठराव महाराष्ट्राने करावा

महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पुरोगामी महाराष्ट्र शासनाने पुढाकार घेऊन जिल्हा परिषदेच्या धर्तीवर विधानसभेत आरक्षण देण्याचा ठराव केला पाहिजे व केंद्राकडे सर्वप्रथम ठराव पाठवण्याचा मान मिळवला पाहिजे.

महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पुरुषांइतकीच लोकसंख्या असलेल्या महिलांना सत्तेचा योग्य प्रमाणात वाटा मिळाला पाहिजे, त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणे विधानसभा आणि लोकसभेतही महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळाले पाहिजे. यासाठी महिला विधेयकाचा पाठपुरावा वेळोवेळी करण्यात आला; परंतु अद्यापि ते मंजूर होऊ शकले नाही. या वेळी काँग्रेसला ब-यापैकी बहुमत आहे आणि तीन यादवांचा पाठिंबा विधेयकाला नसला तरी भाजपचा पाठिंबा आहे, तेव्हा विधेयक मंजूर करण्यास अडचण दिसत नाही. केंद्रामध्ये विधेयकाला खो बसणार असेल तर महाराष्ट्राने पुढाकार घेवून आपल्या राज्यात ते करून दाखवावे. विधिमंडळाने या संबंधीचा एकमताचा ठराव करून केंद्राला पाठवावा. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना महिलांबद्दल विशेष आदर आहे तर उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना ओबीसींसह महिलांबद्दल आस्था आहे. फुले, आंबेडकर, शाहू महाराजांच्या विचारांचा वारसा चालवणा-या महाराष्ट्र शासनाला ख-या अर्थाने पुरोगामित्त्व सिद्ध करण्याची संधी चालून आली आहे. यापूर्वी महाराष्ट्राने केलेल्या अनेक योजना केंद्राने स्वीकारल्या आहेत. महाराष्ट्राने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ३३ टक्के आरक्षण दिले असून ते यशस्वीपणे राबवले आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी महिलांसाठी आरक्षण आहे. त्याच धर्तीवर महिला आरक्षण विधेयकाचा ठराव करण्यात महाराष्ट्राने पुढाकार घेण्यास हरकत नसावी. केंद्राच्या महिला विधेयकात तीन महत्वाच्या त्रुटी आहेत. एकतर ओबीसी महिलांसाठी आरक्षण नाही, आरक्षणाशिवाय धनगर, माळी, वंजारी, तेली, तांबोळी, कोष्टी आदी समाजाच्या महिला संसद व विधिमंडळात जाऊ शकत नाहीत. तिसरे महिलांसाठी तीन टर्ममध्ये एकदाच आरक्षणाची तरतूद आहे. या तरतूदीचा फेरविचार होणे आवश्यक आहे. आरक्षण किमान दोन टर्म तरी मिळाले पाहिजे. जेणेकरून त्यांना मतदार संघाचा विकास करता येईल व स्वत:च्या कर्तृत्वावर आरक्षण नसतानाही निवडणूक जिंकता येईल. त्याचबरोबर मूळ प्रस्तावामध्ये राज्यसभा व विधानपरिषदेत ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद नव्हती, ती सुधारित विधेयकात होईल, अशी अपेक्षा आहे.

 

महिला विधेयकास मुलायमसिंग यादव, लालूप्रसाद यादव आणि शरद यादव या तीन यादवांनी विरोध केला असून ३३ टक्के आरक्षणात ओबीसी महिलांसाठी आरक्षण असावे, अशी मागणी लावून धरली आहे. ओबीसी महिलांसाना आरक्षण मिळाले तर महिलांचे महत्त्व वाढेल व पुरुषांचे वर्चस्व राहणार नाही, असा स्वार्थी हेतूदेखील यामागे असू शकेल; परंतु त्यांच्या मागणीत अगदीच तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही.  आरक्षणाशिवाय ओबीसी महिला येणार नाहीत. ओबीसी महिलांचा कळवळा असल्याचे दाखवणा-या ओबीसी नेत्यांनी आजपर्यंत घटनादुरुस्तीचा आग्रह मात्र धरलेला नाही.

 

राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी राज्य घटनेच्या कलम ४० चा आधार घेऊन ७३वी आणि ७४वी घटना दुरुस्ती केली आणि २४३ कलमान्वये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळाले. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांच्यासाठी असलेल्या आरक्षणात या समाजाच्या महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यामुळे उपेक्षित घटकातील महिलांना सत्तापदे मिळाली. उपेक्षित, मागास समाजातील सर्व जाती-जमातींना जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती तसेच महानगरपालिका, नगर परिषद, नगरपालिकांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळाले. सुरुवातीच्या काळात सरपंचपदी ग्रामपंचायतींचे काम पाहत असत; पण पहिल्याच टर्ममध्ये महिला इतक्या धाडसी बनल्या, त्यांचा आत्मविश्वास इतका वाढला की, त्या स्वसामर्थ्यांवर कारभार करू लागल्या, महिला ग्रामसभांमधून हिरीरीने गावचे प्रश्न मांडू लागल्या, वर्षानुवर्षे मुक्या असलेल्या महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाने वाचा मिळवून दिली. अनुसूचित जातींना १५ टक्के तर अनुसूचित जमातींना ७ टक्के आरक्षण आहे, हे आरक्षण घटनेनेच दिलेले आहे. याच आरक्षणात त्या त्या समाजातील महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. आरक्षण रोटेशन पद्धतीने दिले जात आहे. त्यात कोणत्याही अडचणी नाहीत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काम ३३ टक्के आरक्षणानंतरही सुरळीत चालू आहे. ओबीसींची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात ५० टक्के आहे; परंतु त्यांना २७ टक्केच आरक्षण मिळाले आहे, याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येत नाही. अनुसूचित जाती-जमातीचे मिळून २२ टक्के आरक्षण होत असल्याने ओबीसींना २७ टक्केच आरक्षण द्यावे लागत आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण नसतानाही ओबीसींनी विरोध दर्शवलेला नाही. परंतु लोकसभा व विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण देणा-या  महिला विधेयकात ओबीसींसाठी आरक्षण ठेवलेलेच नाही. वास्तविक हे आरक्षण ठेवण्याची नितांत गरज आहे, त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. अन्यथा उपेक्षित घटकांमधील महिलांना या संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळणारच नाही. सगळय़ा जागा उच्चवर्णीय महिलांनाच जातील.

 

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ज्या महिला निवडून आल्या, त्यातील बहुसंख्य महिलांना राजकीय वारसा लाभलेला आहे. लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार या काँग्रेसचे दिवंगत नेते जगजीवनराम यांच्या कन्या आहेत, श्रुती चौधरी या बन्सीलाल यांच्या, ज्योती मिर्धा या नथुराम मिर्धा यांच्या कन्या आहेत. सुप्रिया सुळे या शरद पवारांच्या, आगाथा संगमा या पी. ए. संगमांच्या कन्या आहेत. या वेळी १५व्या लोकसभेत ५४३ खासदारांमध्ये ५९ महिला निवडून आल्या. त्यामध्ये ओपन जागांवर ४१ महिला उच्चवर्गीय आहेत, केवळ ५ महिला ओबीसी आहेत, उर्वरित १३ महिला अनुसूचित जाती-जमातीच्या असून त्या राखीव जागांवरून निवडून आलेल्या आहेत. १९५२ साली झालेल्या लोकसभेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून आजतागायत महिला सदस्यांची संख्या सरासरी ६ टक्क्यांपर्यंतच राहिली आहे. १९५२ साली लोकसभेत ४९९ सदस्य होते, त्यापैकी २२ महिला होत्या. त्यांची सरासरी टक्केवारी ४.४ टक्के आहे. १९८० साली एकूण ५४४ सदस्य होते, त्यात महिला २८ (५.१५ टक्के), १९९८ साली ५४३ सदस्यांपैकी महिला ४३ (७.९ टक्के), यंदा २००९ साली ५४३ सदस्य, पैकी महिला ५९ (सुमारे १० टक्के) एवढे अल्प प्रमाण महिलांचे आहे.

पुरोगामी म्हणवणा-या महाराष्ट्रात परिस्थिती फारशी निराळी नाही. १९५२ साली महिलांचे प्रमाणे १.९ टक्के, ६० साली ४.९, ७० ते ७५मध्ये ९.३ टक्के, ९८ ते ९९ मध्ये ४.२ टक्के व यंदा ४.१ टक्के एवढेच महिलांचे प्रमाण आहे. त्यात मागास जाती-जमातींमधील महिलांचे प्रमाण नगण्य आहे. महिलांना जर खरोखर पुरुषांच्या बरोबरीचे स्थान द्यायचे असेल तर संसद व विधिमंडळात त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढले पाहिजे आणि ज्या मागास समाजाची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्के एवढी आहे, त्या ओबीसी समाजाला व त्यांच्या महिलांनाही योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. एकूण लोकसंख्येत निम्मी लोकसंख्या असलेल्या महिलांचे १९५२पासून जे नगण्य प्रमाण आहे, ते अन्यायकारक आहे. ५० टक्के महिलांची मते हवीत; पण त्यांना प्रतिनिधित्व नाही, ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. त्यासाठी महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पुरोगामी महाराष्ट्र शासनाने पुढाकार घेऊन जिल्हा परिषदेच्या धर्तीवर विधानसभेत आरक्षण देण्याचा ठराव केला पाहिजे व केंद्राकडे सर्वप्रथम ठराव पाठवण्याचा मान मिळवला पाहिजे.