प्रधान गोलमाल! अनामी मालामाल!!

मुंबई शहरावर २६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याची चौकशी करण्याकरिता नेमलेला राम प्रधान समितीचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला.

मुंबई शहरावर २६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याची चौकशी करण्याकरिता नेमलेला राम प्रधान समितीचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला. एवढ्या मोठय़ा महाभयंकर हल्ल्याचा चौकशी अहवाल केवळ तीन महिन्यांमध्ये पूर्ण केल्याबद्दल प्रधान समितीचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे, अन्यथा अनेक वेळा एवढ्या चौकशी समित्या नेमल्या जातात, पण अहवाल कधी वेळेवर येत नाही. आला तर त्यामधील शिफारशींनुसार त्वरित कार्यवाही केली जात नाही. मात्र प्रधान समितीने केलेल्या शिफारशींची अमलबजावणी निश्चित मुदत ठरवून पूर्ण केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.


प्रधान समितीने राज्य शासन आणि पोलिस प्रशासन या दोहोंना ‘क्लीन चिट’ दिली असल्यामुळे त्यांचा उत्साह दुणावला आहे, याबद्दल शंकाच नाही. विशेष म्हणजे, दहशतवादी हल्ल्याच्या निमित्ताने मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झालेले विलासराव देशमुख यांचा शपथविधी अहवाल सादर केला त्याच दिवशी झाला, हा निव्वळ योगायोग असावा काय? घाईगडबडीत सादर केलेला हा अहवाल म्हणजे योगायोग असूच शकत नाही, असे लोक म्हणतात. ते काही असो, पण हा अहवाल अपुरा, गोलमाल आणि निव्वळ मलमपट्टी करणारा असल्याचे सकृतदर्शनी दिसत आहे.

 

राम प्रधान हे राज्याचे मुख्य सचिव व केंद्रीय गृहविभागाचे सचिव या महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत होते, तसे समितीतील त्यांचे सहकारी व्ही. बालचंद्रन हेदेखील रॉ या केंद्रीय गुप्तहेर संघटनेचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच मुंबई विशेष शाखाचे प्रमुख या पदांवर काम केलेले अधिकारी होते. या अधिका-यांनी राज्य शासनाची आणि पोलिसांची चूकच नव्हती, असा निष्कर्ष चौकशीअंती काढला आहे आणि सुरक्षा व पोलिस दल सुधारणांविषयक शिफारशी केल्या आहेत. बालचंद्रन यांचे वैयक्तिक मत मात्र निराळे आहे. स्थानिक गुप्तचर यंत्रणा बाहेरून येणा-या व्यक्तींचा शोध घेऊन गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांची माहिती मिळवू शकते, परंतु स्थानिक यंत्रणा आणि शासन यांनी आजवर चुकीचे निर्णय घेतले आहेत, असे त्यांनी एका मुलाखतीत स्पष्टपणे सांगितले आहे. मात्र अहवालात आपले मत नोंदवण्याचे धाडस त्यांनी दाखवलेले नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून असंख्य शिफारशी विविध आयोगांनी व समित्यांनी सुचवल्या आहेत. पण त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. स्वत: विलासराव देशमुख यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याआधी पत्रकार परिषद घेऊन अनेक सुधारणा घोषित केल्या आहेत, त्यात प्रधानांनी नवीन काय केले?

 

केंद्रीय गुप्तचर विभागाने हल्ल्यासंदर्भात पूर्वसूचना दिली नसल्याची कबुली गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी देऊन दिलगिरी व्यक्त केली. एवढ्या एका कबुलीवर प्रधान समितीने शासनाला क्लीन चिट देऊन पोलिसांना उत्कृष्ट कामगिरीचे सर्टिफिकेट दिले आहे. त्यामुळे प्रधान समितीच्या या अहवालाबाबत अनेक शंका-कुशंका व्यक्त केल्या जात आहेत. केंद्राच्या गुप्तचर यंत्रणेचे हे अपयश असेल, तर राज्याच्या गुप्तचर यंत्रणेला मोकळे सोडून कसे चालेल? अतिरेकी कारवाया स्थानिकांच्या मदतीशिवाय होऊ शकत नाहीत. या अतिरेक्यांपैकी काही जण आधीच मुंबईत पाहणी करण्याकरिता आले होते. त्यांनी येथे कोणाची मदत घेतली, त्यांना पैसा कोणी पुरवला, त्यांची राहण्याची व्यवस्था कोणी केली, या सर्व बाबींची माहिती राज्य पोलिस गुप्तवार्ता विभाग किंवा मुंबई पोलिस विशेष शाखा या यंत्रणांनी घेतली का? दिल्लीहून माहिती आली, तरच हे कारवाई करणार का? इथल्या स्थानिक हालचालींचीपण माहिती मिळवणार नाही का?

 

अतिरेक्यांना मिळालेल्या स्थानिक मदतीबाबत कोणताही निष्कर्ष समितीने काढलेला नाही. प्रधान म्हणतात की, अचानक झालेला हल्ला आणि युद्धजन्य परिस्थिती कोणालाच हाताळता येणे शक्य नव्हते. मग केंद्रीय गृहमंत्री, राज्याचे गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांना राजीनामे देण्याचीही गरज नव्हती. राज्याचे तत्कालीन पोलिस महासंचालक अनामी रॉय आणि मुंबईचे पोलिस आयुक्त हसन गफूर यांच्याप्रमाणे त्यांनीही उजळमाथ्याने पदावर राहावयास हवे होते. असा महाभयंकर प्रसंग ओढवला किंवा संकट आले, तर लोकक्षोभ शमवण्यासाठी समिती नेमून लोकांना शांत केले जाते. अतिरेक्यांनी या वेळी सागरी मार्गाने येऊन हल्ले केले. पुढच्या वेळी हवाई मार्गाने हल्ले केले जातील. त्यावेळीपण राम प्रधानांची समिती शासन नेमणार आहे का? आणि शासनाला क्लीन चिट देण्याचे काम प्रधान करणार आहेत का? शासनाला क्लीन चिट देण्यामागे प्रधानांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा लपलेली आहे, अशी चर्चा केली जात आहे. मुळात राजकीय महत्त्वाकांक्षा असलेल्या व्यक्तींची समितीच नेमली जाऊ नये. त्या विषयातील तज्ज्ञ, सजग व सद्सदविवेकबुद्धी शाबूत ठेवून काम करणाऱ्यांची समिती नेमली पाहिजे, तरच त्याचे दूरगामी परिणाम दिसून येतील. अतिरेक्यांचे हल्ले करण्याचे धाडस होणार नाही, असे वातावरण समितीच्या अहवालाच्या माध्यमातून तयार होणे आवश्यक आहे.

 

दहशतवादी हल्ल्याला राज्याचे पोलिस आयुक्त अनामी रॉय, मुंबईचे पोलिस आयुक्त हसन गफूर, गुप्तचर यंत्रणा व विशेष शाखा यांच्यातील मतभेदाने आलेली मरगळ आणि एकमेकांमध्ये असलेली स्पर्धा असे अनेक कंगोरे आहेत. परंतु राम प्रधान हे अतिवरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची नावे घेण्यास नववधूप्रमाणे का लाजले आहेत? वास्तविक पाहता, जे अधिकारी या हल्ल्याच्या प्रसंगी शहीद झाले, त्यांच्या पत्नींची साक्षदेखील प्रधानांनी घेणे आवश्यक होते. त्याचप्रमाणे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बॅ. ए. आर. अंतुले यांचीही साक्ष नोंदवून घेणे आवश्यक होते. त्यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधानांची नोंद व्हावयास हवी होती. चौकशी र्सवकष झाली पाहिजे. शहीद हेमंत करकरे यांच्या पत्नी कविता करकरे यांनी हृदयाला भिडेल असा एकच प्रश्न केला आहे : ‘कोणाची जर चूक नव्हती, तर मी माझ्या पतीला का गमावले?’ प्रधानांकडे या प्रश्नाचे काय उत्तर आहे? शहीद अशोक कामटे यांच्या पत्नी विनिता कामटे यांनीही हा प्रश्न तर विचारलाच, पण त्याहीपुढे जाऊन त्यांनी, २६ नोव्हेंबरच्या रात्री पोलिस नियंत्रण कक्षात आलेल्या संदेशांचे रेकॉर्ड का वगळले, असा मार्मिक सवाल केला आहे. पोलिस जर संदेशांचे रेकॉर्ड करीत बसले होते, तर त्याच यंत्रणेद्वारे ते अतिरेक्यांची दिशाभूल करू शकत होते.

लष्कराप्रमाणे चुकीचे सिग्नल पाठवू शकत होते. त्यांना ट्रॅप करणे पोलिसांना शक्य होते. पण पोलिसांनी तसे केले नाही, या संदर्भात प्रधानांनी मौन बाळगले आहे. चौकशी अहवालात अशा अनेक ढोबळ त्रुटी राहिल्या आहेत. त्यामुळे अहवाल अपूर्ण आहे. मात्र या अहवालाच्या मार्गदर्शनानुसार आता अनामी रॉय यांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यांना पुनश्च लॉटरी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विधानसभेच्या निवडणुका समोर असल्याने राज्याचे जाणते राजे त्यांना सन्मानपूर्वक महासंचालकपदावर बसविण्यास उत्सुक असावेत. आता त्यांना इतर कोणाच्या सर्टिफिकेटची गरज नाही. त्यांच्या स्वागतासाठी राज्याने सज्ज राहायचे, एवढेच! रॉय यांच्या सुदैवाने जाब विचारणारे गोपीनाथ मुंडेही आता विधानसभेत नाहीत. ते लोकसभेत निवडून गेले आहेत. या अहवालाने खरोखर सत्य उघडकीला आले की लपवले, अशी शंका मात्र लोकांच्या मनात निर्माण झाली आहे.