शरदरावांची माघारी, विलासरावांची भरारी
(
10 जनपथचा विश्वास विलासरावांवर तर अविश्वास शरदरावांवर. संशयाची सुई सतत शरदरावांवर. शरद पवार हे अधिक मुत्सद्दी समजले जातात. पण अतिमुत्सद्दीपणामुळे केंद्राच्या राजकारणात नंबर एक किंवा दोन होऊ?शकले नाहीत. याउलट विलासरावांनी केंद्रातील ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि युवानेते यांच्यातील दुवा असण्याची भूमिका मुत्सद्दीपणे बजावली आहे. त्यामुळेच ग्रामविकास खात्यासारखे काँग्रेसचा चेहरा असलेले खाते त्यांना दिले आहे व सर्वसामान्य जनतेशी निगडित पवारांचे खाते कमी केले आहे. पवारांची माघारी आणि विलासरावांची भरारी असे चित्र दिसू लागले आहे.
10 जनपथचा विश्वास विलासरावांवर तर अविश्वास शरदरावांवर. संशयाची सुई सतत शरदरावांवर. शरद पवार हे अधिक मुत्सद्दी समजले जातात. पण अतिमुत्सद्दीपणामुळे केंद्राच्या राजकारणात नंबर एक किंवा दोन होऊ?शकले नाहीत. याउलट विलासरावांनी केंद्रातील ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि युवानेते यांच्यातील दुवा असण्याची भूमिका मुत्सद्दीपणे बजावली आहे. त्यामुळेच ग्रामविकास खात्यासारखे काँग्रेसचा चेहरा असलेले खाते त्यांना दिले आहे व सर्वसामान्य जनतेशी निगडित पवारांचे खाते कमी केले आहे. पवारांची माघारी आणि विलासरावांची भरारी असे चित्र दिसू लागले आहे.
मंत्रिमंडळ विस्तार म्हटले की, त्यात राजकारण आलेच; किंबहुना पक्षाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी आणि सत्ताधारी पक्षाचे राजकीय वजन वाढविण्यासाठी मंत्रिमंडळ विस्ताराचा वापर केला जातो. भ्रष्टाचार, अनेक प्रकारचे घोटाळे आणि वाढती महागाई यामुळे हैराण झालेल्या केंद्र सरकारने मंत्रिमंडळ विस्तार आणि पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्यक्षात फार मोठा विस्तार करण्यात आलेला नाही, मात्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर मोठा विस्तार करण्याचे गाजर पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दाखविले असल्याने आघाडी सरकार सुरळीत चालेल, याविषयी शंका नाही. गेल्या सप्ताहात झालेला मंत्रिमंडळ विस्तार हा किरकोळ वाटत असला तरी महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर या विस्तारामध्ये बरेच राजकारण दडले असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. महाराष्ट्रातून केंद्रीय मंत्रिमडळात ज्यांची वर्णी लागली आहे, त्यांच्या खात्यांमध्ये बदल करून काँग्रेसच्या मंत्र्यांना झुकते माप तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला झटका देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातून केंद्रात गेलेले दोन वजनदार नेते, एक शरद पवार आणि दुसरे विलासराव देशमुख. शरदरावांचा भार हलका करण्यात आला. तर विलासरावांचा अवजड भार हलका करून त्यांना वजनदार खाते देण्यात आले. शरदराव आणि विलासराव या दोघांमध्ये काही साम्यस्थळे आहेत तर काही कमालीची विषम स्थळे आहेत. दोघेही तुलनेने अधिक काळ महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत, दोघेही लोकनेते आहेत, दोघांचा जनसंपर्क दांडगा आहे. ग्रामीण भाग व ग्रामीण प्रश्नांची त्यांना उत्तम जाण आहे. दोघांनाही आपली बलस्थाने आणि कमकुवत स्थाने माहीत आहेत. राज्य केवळ व्यवस्थापनशास्त्राच्या कौशल्यावर चालत नाही तर लोकभावनेचा आदर करून चालते, यावर दोघांची श्रद्धा. या साम्य स्थळांसोबत त्यांच्यामधील फरक असा की, 10 जनपथचा विश्वास विलासरावांवर तर अविश्वास शरदरावांवर. संशयाची सुई सतत शरदरावांवर. शरद पवार हे अधिक मुत्सद्दी समजले जातात, पण अतिमुत्सद्दीपणामुळे केंद्राच्या राजकारणात नंबर एक किंवा दोन होऊ शकले नाहीत. याउलट विलासरावांनी केंद्रातील ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि युवानेते यांच्यातील दुवा असण्याची भूमिका मुत्सद्दीपणे बजावली आहे. त्यामुळेच ग्रामविकास खात्यासारखे काँग्रेसचा चेहरा असलेले खाते त्यांना दिले आहे व सर्वसामान्य जनतेशी निगडित पवारांचे खाते कमी केले आहे. पवारांची माघारी आणि विलासरावांची भरारी असे चित्र दिसू लागले आहे.
शरद पवार यांना वाढत्या महागाईला जबाबदार धरण्यात आले होते, पवार मात्र ही आपली एकटय़ाची जबाबदारी नसून मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे सांगून आपली सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न करीत असत. पंतप्रधानांनीदेखील त्यांना कानपिचक्या दिल्या होत्या, तेव्हा शेतकरी आणि ग्राहक या दोन भिन्न घटकांशी संबंधित खात्यांपैकी एक खाते कमी करा, अशी मागणी पवारांनी केली होती. आपल्याकडे पाच खाती असून, ती सांभाळणे कठीण असल्याचेही ते सांगत असत. असे असताना अन्न व नागरीपुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण हे खाते काढून घेतल्यानंतर त्यांना अन्न प्रक्रिया हे खाते कसे काय दिले? याचा दुसरा अर्थ असा की, पवारांना खात्यांची संख्या कमी करायची नव्हती. केवळ कटकटीचे खाते नको होते. उलट कृषी उद्योगाशी संबंधित खाते हवे होते म्हणून अन्न प्रक्रिया खाते मागून घेतलेले दिसते. उद्योगांचे नाना प्रकारचे खेळ आणि खेळांचे उद्योग करण्यात पारंगत असलेल्या पवारांना अन्न प्रक्रिया उद्योगात विशेष रस असावा. पण अन्न व नागरीपुरवठा तसेच ग्राहक संरक्षण यासारखे मोठे व महत्त्वाचे खाते त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आले, एक प्रकारे त्यांचे राजकीय वजन कमी झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते प्रफुल्ल पटेल यांना विलासराव देशमुख यांच्याकडे असलेले अवजड उद्योग खाते देताना राज्यमंत्री पदावरून कॅबिनेटमंत्री पदी बढती दिली खरी; पण अवजड उद्योग हे जड झालेले ओझे असून त्यात मंत्र्यांना करण्यासारखे काही नाही. त्यामुळे कॅबिनेटमंत्री पद मिळाले एवढेच समाधान आहे. राष्ट्रवादीचे पवार-पटेल यांचे महत्त्व या खातेवाटपात निश्चितच कमी झाले आहे. तर काँग्रेसचे विलासराव देशमुख आणि गुरुदास कामत यांचे महत्त्व वाढविण्यात आले आहे.
विलासराव देशमुख आणि गुरुदास कामत यांचे मंत्रिपद जाणार असल्याची वृत्ते पसरविण्यात आली होती. प्रत्यक्षात त्यांना महत्त्वाची खाती देऊन त्यांचे महत्त्व वाढविण्यात आले आहे. गुरुदास कामत हे राज्यमंत्री असले तरी त्यांच्याकडे गृहखाते देण्यात आले आहे. ‘आदर्श’ आणि सानंदा प्रकरणाने वादाच्या भोवऱ्यात आलेल्या विलासरावांना ग्रामीण विकास व पंचायती राज ही महत्त्वाची खाती देण्यात आली आहेत. सानंदा प्रकरणी सावकारांची पाठराखण केल्याचा ठपका विलासरावांवर ठेवण्यात आला होता, परंतु काँग्र्रेस हायकमांडने त्यांचे महत्त्व वाढवून त्यांच्याविरुद्ध होत असलेल्या चर्चेला पूर्णविराम दिला आहे. विलासराव देशमुख हे मुख्यमंत्रीपदी असोत किंवा केंद्रीय मंत्रिपदी असोत; त्यांची खुर्ची डळमळीत करण्याचा प्रयत्न केला जातो, पण ती टिकवून ठेवण्याचे कौशल्य त्यांच्याकडे असल्यामुळे खुर्ची स्थिर राहात आहे. राजकीय हालचालींकडे बारीक लक्ष, योग्य दक्षता आणि सतर्कता याबरोबरच नशिबाची साथ असल्यामुळे विलासरावांच्या प्रगतीचा आलेख उंचावत गेला आहे. ते मुख्यमंत्रीपदी असताना ‘राहणार की जाणार’ अशी चर्चा सतत होत असे, केंद्रात मंत्रिपद मिळाल्यानंतरही ‘राहणार की जाणार’ अशा वृत्तांनी त्यांचा पाठपुरावा केला. पण ते नशीबवान ठरले, सगळय़ा चर्चा आणि शंका-कुशंका फोल ठरल्या. सगळे अंदाज कोसळले आणि विलासरावांनी त्यांच्या वर्षानुवर्षाच्या अनुभवाने जे डावपेच आखले त्यात ते यशस्वी झाले. काँग्रेस हायकमांडला आपल्या बाजूने वळविणे एवढे सोपे काम नाही, पण विलासरावांना ही बाब साध्य झाली आहे. हायकमांड कधी कोणाची बाजू घेतील याचा नेम नाही. 2008 मध्ये विलासराव मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाले तेव्हा सुशीलकुमार शिंदे किंवा नारायण राणे येतील, असे अंदाज वर्तविण्यात आले होते. विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाच्या बैठकीत बहुमत राणेंच्या बाजूने होते. तरीही अचानक अशोक चव्हाण यांचे नाव पुढे आले.
विलासराव देशमुख हे अत्यंत मुत्सद्दी राजकारणी असून राजकीय डावपेचात त्यांनी पवारांनाही मागे टाकले आहे. तरीदेखील 1999 मध्ये काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारचे ते मुख्यमंत्री झाले तेव्हा नियतीने आपल्यावर ही जबाबदारी सोपवली असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली होती. राजकीय वादळातून बाहेर पडण्याचे कसब त्यांना अवगत झाले आहे. तरीही नियतीने साथ दिल्याचे सांगून ते निवांत असतात. आपल्या हुशारीला आध्यात्माची जोड देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. सत्ताधारी आणि विरोधी या दोन्ही बाजूंचे आरोप, उघड आणि छुप्या शत्रूंचे वार आणि कटकारस्थाने त्यांनी यशस्वीरीत्या परतवून लावली आहेत. त्यामुळेच काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी शरद पवारांच्या समोर त्यांना उभे केले आहे. केंद्रामध्ये महाराष्ट्रातून गेलेल्या गुणवत्ताप्राप्त उमेदवारांच्या यादीत देशमुखांचा प्रथम क्रमांक लागला आहे. ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज या सोनिया आणि राहुल गांधींच्या जिव्हाळय़ाच्या खात्याचे मंत्रिपद विलासरावांना मिळाल्यामुळे ते हायकमांडच्या अधिक जवळ जातील. शरद पवारांना परिस्थिती जेवढी प्रतिकूल होत आहे, तेवढीच विलासरावांसाठी अनुकूल होते आहे. कोणत्याही वादात अडकण्याऐवजी त्यांनी आता रिझल्ट द्यावा, ही हायकमांडची अपेक्षा असणार .
Posts
