पारदर्शी कारकीर्द

(09 January, 2011,चेहरा) रत्नाकर गायकवाड हे गेली 35 वर्षे प्रशासकीय सेवेत आहेत. धुळे जिल्ह्यात दलित कुटुंबातील शिक्षकाच्या घरात जन्मलेल्या आणि अत्यंत खडतर आयुष्यातून प्रशासकीय सेवेत सर्वोच्च पदावर पोहोचलेल्या गायकवाडांना आपल्या जबाबदारीची पूर्ण जाणीव आहे. प्रखर बुद्धिमत्ता, तथागत गौतमबुद्धावर अपार श्रद्धा, विद्यार्थीदशेपासूनच ब्रह्मकुमारी ध्यानधारणा आत्मसात करून नंतर विपश्यनेवर अधिक भर अशी वैचारिक, आध्यात्मिक, नैतिक बैठक असल्यामुळे त्यांचा सतत विधायक कार्याकडे कल राहिला आहे.

  

‘स्वच्छ आणि पारदर्शी प्रशासन देण्याचे आव्हान आपल्यासमोर आहे. ते आपण स्वीकारले आहे,’ असा आत्मविश्वास व्यक्त करून पदावर रुजू झालेले नवे मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांच्या कारभाराकडे साऱ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपली धोरणे राबवण्यासाठी प्रशासन प्रमुखही तेवढीच नैतिकता सांभाळणारे असले पाहिजेत, त्यांची प्रतिमा स्वच्छ आणि कारभार पारदर्शी असला पाहिजे याचे उदाहरण गायकवाडांच्या निमित्ताने दाखवून दिले आहे असे म्हणता येईल.

 

रत्नाकर गायकवाड हे गेली 35 वर्षे प्रशासकीय सेवेत आहेत. धुळे जिल्ह्यात दलित कुटुंबातील शिक्षकाच्या घरात जन्मलेल्या आणि अत्यंत खडतर आयुष्यातून प्रशासकीय सेवेत सर्वोच्च पदावर पोहोचलेल्या गायकवाडांना आपल्या जबाबदारीची पूर्ण जाणीव आहे. प्रखर बुद्धिमत्ता, तथागत गौतमबुद्धावर अपार श्रद्धा, विद्यार्थीदशेपासूनच ब्रह्मकुमारी ध्यानधारणा आत्मसात करून नंतर विपश्यनेवर अधिक भर अशी वैचारिक, आध्यात्मिक, नैतिक बैठक असल्यामुळे त्यांचा सतत विधायक कार्याकडे कल राहिला आहे.

 

वयाच्या अवघ्या 23 व्या वर्षी आयएएस झालेल्या गायकवाड यांना पहिल्या दोन नियुक्त्या नाशिक आणि मुंबई येथे मिळाल्या होत्या. नाशिक येथे 1977 ते 79 सहायक जिल्हाधिकारी आणि 1979-81 मुंबई उपनगर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अशी चार वर्षे प्रशसन समजून घेऊन मंत्री, लोकप्रतिनिधी यांच्याबरोबर काम करण्याचा अनुभव त्यांनी मिळवला. त्यानंतर 1981-82 मध्ये अमरावती येथे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर त्यांची नियुक्ती झाली.

 

पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेच 250  प्राथमिक शिक्षकांच्या भरतीचे आव्हान त्यांच्यासमोर उभे ठाकले. अमरावतीत तेव्हाचे शिक्षणाधिकारी लष्करातील निवृत्त व सचोटीचे एक अधिकारी होते. त्यांनी शिक्षक भरतीत जिल्हा परिषद सदस्यांचाच दबाव कसा असतो याची कल्पना आधीच दिलेली होती. गायकवाडांनी त्यांना सांगतिले की, मला उमेदवारांची निवड गुणवत्तेनुसारच करायला आवडेल. दोघांनी मिळून गुणांचे सूत्र ठरवले आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षांना निवड प्रक्रियेची माहिती दिली. अध्यक्ष सहमत झाले. प्रत्येक जिल्हा परिषद सदस्याने त्यांच्या दोन उमेदवारांना निवडावे असा दबाव आणला होता. परंतु गायकवाड दबले नाहीत. 

 

याच जिल्ह्यात शिक्षकांच्या बदल्यांवरून एक महिला खासदार नाराज झाल्या होत्या, काही बदल्या रद्द करण्याची त्यांनी विनंती केली होती. पण गायकवाडांनी तसे करता येणार नाही असे स्पष्टपणे सांगितले, तीस-तीस वष्रे एका जागी असलेल्यांना हलवले पाहिजे, असा निर्णय त्यांनी घेतला होता. मात्र त्यानंतर त्यांची गडचिरोलीला जिल्हाधिकारी म्हणून तडकाफडकी बदली झाली. काही राजकारण्यांपुढे अधिकाधिक नम्रतेचे व शिष्टाचारपूर्वक वर्तन ठेवले असते तर तडकाफडकी बदली झाली नसती, असे गायकवाड खासगीत सांगतात ते खरेच आहे. गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी गायकवाड आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी उमेशचंद्र सरंगी या दोघांनी एवढे उत्तम टीमवर्क ठेवले होते की त्यांना ‘राम लक्ष्मणाची जोडी’ म्हणत. गडचिरोली जिल्हा आपली जहागीर समजणा-या एका आमदाराचे लांगूलचालन करणाऱ्या एका तलाठी व निरीक्षकाची काम करीत नसल्यामुळे बदली करण्यात आली. तेव्हा आपल्या पाठीराख्यावर झालेली कारवाई आमदाराला सहन झाली नाही. त्याने गायकवाडांच्याच बदलीचा घाट घातला. पण सरंगी यांनी विभागीय आयुक्तांना खरी परिस्थिती समजावून सांगितली. विभागीय आयुक्तांनी मुख्य सचिव व मुख्यमंत्र्यांनाही सत्यस्थिती विशद केली आणि बदली टळली. 

सरकारी योजनांचे व निर्णयांचे लाभ सर्वाना सारखेच मिळाले पाहिजेत असा गायकवाडांचा कटाक्ष असतो. त्यामुळेच कोणत्याही दबावाला ते बळी पडत नाहीत. सोलापूरचे जिल्हाधिकारी असताना त्यांनी खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवला होता, रोजगार हमी योजनेवर जाण्यापेक्षा सावलीतला- छतावरल्या पंख्याखालचा खादी कार्यक्रमातील रोजगार महिलांना आवडला, उन्हात काम करून आणि माती वाहून डोक्यावरचे केस गेले होते, ‘पंख्याखाली रोजगार’ मिळाल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला होता. कामाचे हे समाधान असल्यामुळे तीन वर्षाने मुंबईत बदली झाली, तेव्हा त्यांनी खादी ग्रामोद्योग मंडळात नियुक्ती मागितली व तेथेही चांगले काम करून दाखवले. 

नवी दिल्लीत पंतप्रधान कार्यालयात गायकवाडांना संचालक पदावर प्रतिनियुक्ती देण्यात आली, या कार्यालयात त्यांना जे स्वीय सहायक मिळाले ते कामचोर होते, त्यामुळे त्यांनाच उशीरापर्यंत काम करावे लागत होते, दिल्लीत त्यांचे मन रमले नाही, तेथून ते लंडनला ‘विकास प्रशासन’ विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी गेले व1991 मध्ये पुणे येथे समाज कल्याण संचालनालयात संचालक म्हणून रुजू झाले. हे वर्ष    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराचे जन्मशताब्दी वर्ष असल्याने त्यांनी दलित वस्त्यांची सुधारणा, शासकीय वसतीगृहांची सुधारणा, आंबेडकरांच्या सामाजिक तत्त्वाज्ञानाचा प्रचार व प्रसार असे विविध उपक्रम राबवले. त्यानंतर म्हाडाचे उपाध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. तेथील भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्याचाही त्यांनी वेळोवेळी प्रयत्न केला. पाच रुपयांच्या हस्तांतर-अर्जासाठी एक हजार रुपये मोजावे लागतात. हे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले तेव्हा असे फॉर्म विकण्याचे अधिकार संबंधित विभागाकडून काढून जनसंपर्क विभागाकडे दिले आणि पाच रुपयाने फॉर्म मिळेल अशी पाटीच बाहेर लावली!

 

गृहनिर्माण विभागाच्या तत्कालीन मंत्र्यांचा कामातील हस्तक्षेप गायकवाडांनी चालवून घेतला नाही.. हस्तक्षेप वाढला तेव्हा त्यांनी स्वत:च बदली मागितली. आश्चर्य असे की मंत्रिमहोदयांनी त्यांची बदली केली नाही; उलट, ‘तुम्ही चांगले काम करत आहात. मीच माझा हस्तक्षेप टाळतो,’ असे मंत्र्यांनी सांगितले.

 

कामगार आयुक्तपदी असताना बालकामगारांची मुक्तता व पुनर्वसन यांवर त्यांनी भर दिला. समाजकल्याण विभागाचे सचिव, मुंबई महानगर पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महानगरपालिका आयुक्त, खादी ग्रामोद्योग आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे सचिव, सहकार आयुक्त, गृहविभागाचे प्रधान सचिव, यशदाचे महासंचालक, पुणे विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू व मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त या सर्व पदांवर अनेक अडथळे पार करत गायकवाडांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवला आहे. ‘सत्याचाच नेहमी विषय असतो’ या वचनावर त्यांचा विश्वास आहे. म्हणूनच आदर्श प्रकरणात रत्नाकर गायकवाडांनी चंद्रशेखर या आपल्या मुलाच्या नावे फ्लॅट घेतल्याने आरोप झाले; त्यावर त्यांनी काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. याचे कारण ती व्यक्ती कोणी दुसरीच आहे, हे गायकवाड ते नव्हेत, केवळ नामसाधम्र्य असल्यामुळे त्यांच्या नावाची ओरड करण्यात आली होती. चौकशीच्या फेऱ्यात त्यांचेही नाव असते तर त्यांना मुख्य सचिवपदी कसे नेमले असते? तेव्हा आदर्श घोटाळ्यातले नव्हे खुरेखुरे आदर्श मुख्य सचिव ठरले आहेत.