युतीला जाऊ द्या ना घरा...

(19 January, 2011)
देश आर्थिक महासत्ता होण्याकडे वाटचाल करत असताना देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईची अवस्था गेल्या काही वर्षात विकलांग होत चालली आहे. या महानगरीच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आवश्यक इच्छाशक्तीची गरज आहे. मात्र गेली अनेक वर्षे मुंबई महानगरपालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेना-भाजप युतीने कंत्राटदार-पाणीमाफियांच्या संगनमताने केवळ सत्तेचे लोणी चाखण्यास प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे मुंबईकरांमध्ये नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेतील या सत्ताधा-यांच्या प्रमुख 12 घोटाळय़ांची महिती देणारी ‘युतीचे बारा महिने! बारा घोटाळे’ ही दिनदर्शिका नितेश राणे अध्यक्ष असलेल्या ‘स्वाभिमान’ने प्रसिद्ध केली आहे. महापालिकेतील या घोटाळेबाज कारभा-यांची पोलखोल करणारी ही दिनदर्शिका आहे.

देशाची आर्थिक राजधानी आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र होणारे मुंबई शहर हे जगभरात लोकांचे आकर्षण आहे. देशातील सर्व राज्यांमधून रोजगारासाठी लोक या शहरात धाव घेतात. लाखोंचे लोंढे शहरावर धडकत असल्यामुळे या शहरातील नागरी सुविधांवर प्रचंड ताण पडत चालला आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक केंद्र असा या शहराला नावलौकिक प्राप्त करून द्यायचा असल्यास येथील पायाभूत, दळणवळण तसेच अन्य नागरी सुविधा उच्च दर्जाच्या आणि सर्व सुखसोईंनी युक्त असणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या शहरासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देत असताना मुंबई महानगरपालिकेनेही नागरिकांना जीवन जगणे सुसह्य होईल, या जाणिवेने कारभार करणे अपेक्षित आहे, मात्र दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही.

 

या पार्श्वभूमीवर ‘स्वाभिमान’ संघटनेने महानगरपालिकेतील प्रमुख बारा घोटाळे दर्शवणारी दिनदर्शिका प्रकाशित करून पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युतीच्या भ्रष्टाचारावर प्रकाशझोत टाकला आहे. युतीच्या कारभाराचे बारा वाजले असल्याचे या घोटाळ्यांवरून सिद्ध झाले असून त्यांना आता घरी बसवण्याची खरी वेळ आली आहे. जनतेच्या पैशाने तुंबडय़ा भरून घेणा-यांची काळवंडलेली कारकीर्द ‘स्वाभिमान’चे अध्यक्ष नितेश राणे यांनी चव्हाटय़ांवर मांडली आहे. नव्या वर्षाचे नव्या जोमाने, नव्या उत्साहाने आणि नव्या आशा-आकांक्षा घेऊन, नवी स्वप्ने प्रत्यक्षात आणण्यासाठी स्वागत करायचे असेल, जनसामान्यांचे जीवन सुखकर करायचे असेल तर या भ्रष्ट राजवटीवर अंकुश ठेवावा लागेल. हा अंकुश ठेवण्याचे काम एका समर्थ विरोधी पक्षनेत्याप्रमाणे नितेश राणे यांनी या दिनदर्शिकेद्वारे केले आहे.

 

आजपर्यंत अनेकविध प्रकारच्या दिनदर्शिका (कॅलेंडर्स) प्रकाशित झाल्या. त्यातही प्रामुख्याने नट-नटय़ांची, पाना-फुलांची व अन्य विविध विषयांची छायाचित्रे असलेल्या, नेत्यांचे व प्रमुख घटनांचे स्मरण करणा-या नोंदी असलेल्या, तसेच लोकोपयोगी माहिती देणाऱ्या दिनदर्शिका आपण पाहात आलो आहोत, परंतु कोणत्याही सरकारच्या किंवा महानगरपालिकेच्या कारभाराचे वाभाडे काढणारी दिनदर्शिका कोणी काढलेली दिसली नाही. त्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर नितेश राणे यांनी प्रकाशित केलेली ‘भ्रष्ट महानगरपालिका’ ही 2011ची दिनदर्शिका आगळीवेगळी ठरली आहे. ‘युतीचे बारा महिने! बारा घोटाळे’ असे स्पष्टपणे नमूद करून प्रत्येक घोटाळय़ाची सचित्र माहिती महिनावार देण्यात आली आहे.

 

जानेवारी महिन्यात मुंबई महानगरपालिकेमधील प्रमुख समिती असलेल्या स्थायी समितीच्या कारभाराचे पितळ उघडे करण्यात आले आहे. स्थायी समिती (स्टँडिंग कमिटी) हा ख-या अर्थाने महानगरपालिकेचा महसूल विभाग आहे, परंतु ही ‘स्टँटिंग कमिटी’ कंत्राटदारांशी ‘अंडरस्टँडिंग’ करणारी कमिटी असून कंत्राटदारांकडून टक्केवारीची वसुली झाल्याशिवाय त्यांचे प्रस्ताव मंजूर होत नाहीत, हे सर्वानाच माहीत झाले आहे. या समितीचे तीन वेळा अध्यक्षपद उपभोगणारे रवींद्र वायकर यांनी टक्केवारी वाढवून घेतली आहे.

सुमारे 20,000 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या महानगरपालिकेच्या भ्रष्टाचाराचे मूळ या स्थायी समितीत असल्याचे ‘स्वाभिमान’ने या दिनदर्शिकेत नमूद केले आहे.

 

फेब्रुवारी महिन्यात नेत्यांचे भले करणा-या वाहनतळाचा गैरव्यवहार उघड करण्यात आला आहे. क्रॉफर्ड मार्केट आणि रिगल सिनेमासमोरील चौकात भुयारी वाहनतळ उभारण्याचे कंत्राट शिवसेना नेते मनोहर जोशी यांचे जावई गिरीश व्यास यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 440 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प महानगरपालिका स्वत: उभारणार होती. प्रत्यक्षात जावयांना जणू दिवाळसणाची भेट देण्यात आली.

मार्च महिन्यात, खड्डय़ांचे शहर अशी ओळख महानगरपालिकेने निर्माण केली असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. खड्डे बुजवण्याच्या नावाखाली दरवर्षी 80 ते 90 कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. तरीही खड्डय़ांचा अनुभव मुंबईकर रोज घेत आहेत.

एप्रिल महिन्यात शहरातील पाणीचोरी आणि गळतीवर प्रकाशझोत टाकला गेला आहे. पाणीचोरी आणि गळती रोखण्यासाठी सुमारे सातशे कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. प्रत्यक्षात चोरी आणि गळती रोखण्यात महानगरपालिकेला अपयश आले आहे. मग हे सातशे कोटी रुपये गेले कुठे, याचा जाब ‘स्वाभिमान’ने विचारला आहे. मे महिन्यात उन्हाळ्यामुळे पाणीटंचाई तीव्र झाली असताना पालिकेने पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि अन्य वापरासाठी बोअरवेल खोदण्याचे आणि दुरुस्तीचे काम हाती घेतले. त्यासाठी तरतूद करण्यात आलेल्या 156.60 कोटी रुपयांपैकी 112.56 कोटी खर्च करण्यात आला. 2305 प्रस्तावित कामांपैकी 1710 बोअरवेल दुरुस्त केल्या, पण पाणी मुंबईकरांना मिळाले नाही. पालिकेने 931 विहिरींची दुरुस्ती केली. यातील पाणी मात्र टँकर माफियांनी उचलून नेले. त्यामुळे मुंबईकरांना हक्काचे पाणी न देणा-या शिवसेनेला मते मागण्याचा हक्क कसा असू शकतो, असा प्रश्न ‘स्वाभिमान’ने विचारला आहे.

 

जून महिन्यात नालेसफाईच्या कामातील घोटाळे उघड करण्यात आले आहेत. मुंबई शहरातील नालेसफाईसाठी 45 कोटी 13 लाख रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले. प्रत्यक्षात पाण्याचा निचरा झाला नसल्याने पावसाळय़ात लोकांचे हाल झाले. टक्केवारीवर घर चालवणारे शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी हवाई पाहणी करून सफाई चकाचक झाल्याचे प्रमाणपत्र दिले. प्रत्यक्षात पाण्याचा निचरा झाल्याचा अनुभव लोकांना आला नाही.

 

जुलै महिन्यात मिठी नदी रुंदीकरणातील गैरव्यवहार उघड करण्यात आला आहे. 26 जुलैच्या महापुरास कारणीभूत ठरलेल्या मिठी नदीसाठी करोडो रुपये खर्च करण्यात आले, परंतु रुंदी आणि खोली केलेला गाळ कुठे टाकला, याचा प्रशासनाला पत्ताच नाही. कंत्राटदारांकडून ‘लक्ष्मीदर्शन’ घेऊन शिवसेनेचा विकास तेवढा झाला. मिठी नदीचा झाला नाही. याकडे या दिनदर्शिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.

 

ऑगस्ट महिन्यात मुंबईतील हजारो टन घनकच-याचे ढिसाळ व्यवस्थापन दाखवण्यात आले आहे. देवनारशिवाय अन्य कुठेही पालिकेला डंम्पिंग ग्राऊंड करता आले नाही. देवनार डंम्पिंग ग्राऊंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यासाठी 25 वर्षासाठी ठेका देण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी कार्याध्यक्षांच्या आदेशाने टक्केवारी घेण्यात आली असल्याचे या दिनदर्शिकेत निदर्शनास आणून दिले गेले आहे.

 

सप्टेंबर महिन्यात पावसाळय़ानंतरचे साथीचे रोग सुरू होतात. अस्वच्छतेमुळे शहरात रोगराई सुरू होते. त्यावर नियंत्रण आणणे कठीण होते. या काळात रुग्णांना मोफत औषधे देण्यासाठी खरेदी केली जाते. प्रत्यक्षात हाती औषधांऐवजी चिठ्ठी पडते. बाहेरून औषधे आणावी लागतात. मग ही औषधे जातात कुठे? असा सवाल करण्यात या दिनदर्शिकेत केला गेला आहे.

 

ऑक्टोबर महिन्यात मुंबई मार्केटच्या विकासाची कूटनीती दाखवण्यात आली आहे. क्रॉफर्ड मार्केटच्या पुनर्विकासाला स्थगिती दिल्यानंतर 50 कोटींचे मार्केट दुरुस्तीचे कंत्राट शिवसेना कार्याध्यक्षांच्या आदेशाने देण्यात आले. पुनर्विकासाला स्थगिती दिल्यानंतर दुरुस्ती करण्याची इच्छा टक्केवारीतून झाली असल्याचे ‘स्वाभिमान’ने म्हटले आहे.

 

नोव्हेंबर महिन्यात महापालिकेच्या शाळा दुरुस्तीच्या कंत्राटातील गैरव्यवहारांचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या 1184 शाळांच्या स्वच्छता, सुरक्षा व देखभालीसाठी तीन वर्षासाठी ‘मेसर्स क्रिस्टल ट्रेडकॉम प्रायव्हेट लिमिटेड’ व ‘मेसर्स बी. व्ही. जी. इंडिया लिमिटेड’ या कंपन्यांना 147 कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले. प्रत्यक्षात पाच ते दहा टक्के शाळांमध्येच या कंपन्या काम करताना दिसत आहेत. शाळांसाठी असलेल्या पैशाची सुरू असलेली लूट आपण उघडय़ा डोळय़ांनी पाहात आहोत, असे या दिनदर्शिकेत म्हटले आहे.

 

डिसेंबरमध्ये दरवर्षी उंदरांसाठी पावणेदोन कोटींचा चुराडा होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. उंदीर मारण्यासाठी कर्मचा-यांची रिक्त पदे भरण्याऐवजी पिंजरे खरेदी करण्यातच महापालिकेला रस असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. उंदरांमुळे पावसाळय़ात अनेकांना ‘लेप्टोस्पायरोसिस’चा प्रादुर्भाव होतो. त्यात अनेक माणसे दगावतात, मात्र त्याबद्दल पालिका गंभीर नाही, हेच दिसून येत असल्याचे या दिनदर्शिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

मुंबई महानगरपालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युतीच्या भ्रष्टाचाराची मालिका ‘स्वाभिमान’ संघटनेने दिनदर्शिकेच्या माध्यमातून जनतेच्या न्यायालयात ठेवली आहे. त्याचा फैसला जनतेला करायचा आहे. ‘हिंमत असेल तर शिवसेनेने या घोटाळय़ांचा खुलासा करावा,’ असे खुले आव्हान ‘स्वाभिमान’ संघटनेचे अध्यक्ष नितेश राणे यांनी दिले आहे.