फुले-आंबेडकरवादी नक्षलवादी कसे?

(17 January, 2011)
विधिमंडळात कायदे तयार करणारे आमदार आणि कायद्याची अमलबजावणी करणारे पोलिस दोघांनी कायदा हातात घेतला तर, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला कोणती मोजपट्टी लावायची, याचा जसा विचार करण्याची वेळ आली आहे, तशीच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची दडपशाहीने गळचेपी होत आहे. त्याचाही विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कायदेशीर मार्गाने अन्याय, अत्याचाराविरुद्ध लढणारे लेखक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते व ‘विद्रोही’ मासिकाचे संपादक सुधीर ढवळे गजाआड आणि राज्यात दंगली घडविणारे शिवसेनेचे मिलिंद नार्वेकर आणि आमदार नीलम गो-हे जामिनावर मुक्त! असे परस्परविरोधी वर्तन गृहखात्यात आणि पोलिस विभागात सुरू झाले आहे.

लोकशाहीने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य बहाल केलेले असले तरी या स्वातंत्र्याचा वापर करण्याची मर्यादा किती असावी, याची मार्गदर्शक तत्त्वेही राज्यघटनेने घालून दिली आहेत. मात्र स्वातंत्र्याच्या मर्यादेचे उल्लंघन खरोखर झाले आहे किंवा नाही, याचे मोजमाप ज्याने केले असेल, ते योग्य आहे किंवा नाही यावर अंकुश ठेवणार कोण, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. विधिमंडळात कायदे तयार करणारे आमदार आणि कायद्याची अमलबजावणी करणारे पोलिस दोघांनी कायदा हातात घेतला तर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला कोणती मोजपट्टी लावायची, याचा जसा विचार करण्याची वेळ आली आहे, तशीच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची दडपशाहीने गळचेपी होत आहे, त्याचाही विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कायदेशीर मार्गाने अन्याय, अत्याचाराविरुद्ध लढणारे लेखक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते व ‘विद्रोही’ मासिकाचे संपादक सुधीर ढवळे गजाआड आणि राज्यात दंगली घडविणारे शिवसेनेचे मिलिंद नार्वेकर आणि आ. नीलम गो-हे जामिनावर मुक्त! असे परस्परविरोधी वर्तन गृहखात्यात आणि पोलिस विभागात सुरू झाले आहे.

 

शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या मिलिंद नार्वेकर या सर्वपरिचित स्वीय सहाय्यकाने दादोजी कोंडदेवांचा पुतळा हलविल्याप्रकरणी दंगल घडवून आणण्याचे आदेश नीलम गो-हेंना दिले आणि गो-हेंनी शिवसैनिकांकडून तोडफोड करवून घेतली. लोकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने दंगल भडकली नाही, ही गोष्ट निराळी. परंतु राज्यात अस्थिरता निर्माण करण्याचा त्यांचा हेतू या  निमित्ताने स्पष्ट झाला आणि शिवसेना आणखी अनेक वर्ष मागे गेली. नार्वेकर आणि गो-हे यांच्या संभाषणाचे ध्वनिमुद्रण असूनही त्यांना जामिनावर सोडून देण्यात आले. संभाजी ब्रिगेड, जिजाऊ ब्रिगेड, शिवसंग्राम, छावा, मराठा सेवा संघ अशा अनेक मराठा संघटना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आणि गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या छत्रछायेखाली सुखेनैव राज्य करत आहेत. पोलिसांचे सर्व सहकार्य त्यांना मिळत असल्याने कायद्याचा धाक उरलेला नाही.

 

मनसेचे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांना केलेल्या मारहाण प्रकरणाचे राजकारण सध्या जोरात सुरू झाले आहे. जाधव यांना औरंगाबाद येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यापासून अडविले म्हणून संतापलेल्या जाधव यांनी पोलिसांच्या मुस्कटात मारली. आमदाराने एवढा आततायीपणा करण्याची गरज नव्हती. तसेच आमदारांच्या या कृतीचा समाचार घेण्यासाठी पोलिसांकडे कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असताना, त्यांनी आमदाराला ज्या अमानुष पद्धतीने मारहाण केली ते  गृहविभागासाठी लांच्छनास्पद असे कृत्य आहे. पोलिसांना ‘वरून’ आशीर्वाद असल्याशिवाय ते या पद्धतीने वागू शकत नाहीत अथवा आपले कुणी वाकडे करू शकत नाही, एवढे पोलिस मस्तवाल बनले आहेत. राज ठाकरेंनी त्यांचा घेतलेला समाचार योग्यच होता. परंतु त्यानंतर मात्र मनसे आणि राष्ट्रवादीने ‘तू-तू-मै-मै’ सुरू करून संपूर्ण प्रकरणाला राजकीय रंग दिला. हर्षवर्धन जाधव हे नवीन आमदार आहेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण त्यांना भेटले नसते अशातला भाग नाही, पण आमदारांमध्ये आजकाल गांभीर्य राहिलेले नाही. आरोग्य विभागाच्या एका कारकुनाने डॉक्टरच्या नियुक्तीपत्रासाठी लाच मागितल्याचा आरोप करून पक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी या कारकुनाला झोडपून काढले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आपल्याला न्याय मिळवून देणार नाही, असे सांगत कडूंनी कारकुनाला मारण्याचा मार्ग पत्करला. विधिमंडळात गांभीर्य?नाही आणि बाहेर दादागिरी करणारे आमदारही पोलिसांपेक्षा अधिकच मस्तवाल झाले आहेत. पोलिसांना आणि कारकुनांना मारणा-या आमदारांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. पोलिसांचा वापर राजकीय फायद्यास्तव केला जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. दलित, शोषित, पीडितांचा आवाज दाबण्याचाही असाच प्रयत्न सुरू झाला आहे. पोलिसांना जनतेचे रक्षक नेमले आहे, असे वाटण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली आहे खरी.

 

सुधीर ढवळे यांना नक्षलवादी ठरवून अटक करण्यात आली. यांच्या अटकेचा पुरोगामी चळवळीतील सर्व सामाजिक संघटना व डाव्या राजकीय पक्षाने निषेध केला आहे. छत्तीसगढ सरकारने डॉ. विनायक सेन यांना नक्षलवादी ठरवून एका खोटय़ा प्रकरणात अडकवले आणि त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली. त्याच धर्तीवर सुरेश ढवळे यांना बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याखाली अटक करण्यात आली आहे. या कायद्याचे कलम लावून दलित, शोषित, पीडितांच्या अन्याय -अत्याचाराविरुद्धचे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा डाव असल्याची प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे. राज्याच्या गृहविभागाला नक्षलवादी चळवळीवर नियंत्रण आणणे अशक्य होत असल्याने साप-साप म्हणून भूई धोपटण्याचा प्रकार सध्या सुरू आहे.

 

सुधीर ढवळे यांचा नेमका गुन्हा काय? गेली 25 वर्षे ढवळे हे सामाजिक अन्याय -अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवत आहेत. त्यासंदर्भातील 25हून अधिक पुस्तके आणि दहा कवितासंग्रह त्यांनी लिहिले आहेत. विविध विषयांवरील विद्रोहीचे 25 विशेषांक असे साहित्य त्यांनी निर्माण केले आहे. दलित अत्याचारविरोधी कृती समिती, खरलांजी हत्याकांडविरोधी संघर्ष समिती, रिपब्लिकन पँथर जातीअंताची चळवळ या संघटनांमध्ये कार्यरत असलेले ढवळे हे दोन जानेवारी रोजी फुले, आंबेडकरी युवा साहित्य संमेलन आणि दलित अत्याचारविरोधी बैठक आटोपून गोंदियावरून निघाले होते. त्यावेळी पोलिसांनी वर्धा स्थानकात त्यांना रेल्वेगाडीतच अटक केली. त्यांच्या कुटुंबीयांना बारा तास अटकेची माहिती दिली नाही.

 

राज्यातील दलित अत्याचाराच्या प्रकरणांविरुद्ध लेखणी चालवून रस्त्यावर उतरणारे ढवळे यांची अटक अत्यंत निषेधार्ह आहे. अन्याय, अत्याचार पीडित जनतेच्या न्याय्य हक्कासाठी सनदशीर मार्गाने लढणारा आंबेडकरवादी कार्यकर्ता नक्षलवादी कसा असेल? आऊटलुकमधील अरुंधती रॉयचा लेख अनुवादित केला, नंदिग्राम येथील शेतकरी आंदोलनावर लेख लिहिला, गुडगावमधील कामगार संघर्षावर लेख लिहिला म्हणून ढवळे नक्षलवादी झाले का? आंबेडकरांचा वारसा चालविणारा कार्यकर्ता नक्षलवादी कसा असेल? पण गृहमंत्र्यांनीच या कार्यकर्त्यांना नक्षलवादी ठरविले असेल, तर त्यांचे पोलिस का मागे हटतील, ही तर्कसंगती खरलांजी प्रकरणात सिद्ध झालेली आहे. खरलांजी प्रकरण घडल्यानंतर राज्यभर जे तीव्र आंदोलन सुरू झाले त्यावेळी सामान्य माणूस रस्त्यावर उतरला. भावनेच्या भरात आगी लावण्याचे प्रकार घडले. तेव्हा या आंदोलनात नक्षलवाद्यांचा हात असल्याची प्रतिक्रिया गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी दिली होती. गृहमंत्र्यांनी दलितांचा अपमान केल्यामुळे या समाजात संतापाची लाट पसरली होती.?डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा, असा मूलमंत्र दिला होता. तोच फुले, आंबेडकरी चळवळीचा पाया आहे. पण सध्या नेमके याच्याविरुद्ध वातावरण तयार होऊ लागले आहे.

शिक्षणासाठी उत्तेजन नाही. संघटित होऊ द्यायचे नाही आणि संघर्ष दडपून टाकायचा, असे आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहेत की काय, अशी शंका चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये निर्माण झाली आहे. संघर्ष करणारा नको, तडजोड करणारा हवा आहे. तडजोड करणा-यांना संसदीय राजकारणात आमदार, खासदारदेखील केले जाते. मंत्री करण्याचीही शक्यता नाकारता येणार नाही. पण पोलिसांच्या दडपशाहीविरुद्ध आवाज उठवून नि:शस्त्र व अहिंसक सत्याग्रह करणारे नक्षलवादी ठरविले जात असतील तर या प्रकाराची तर्कशुद्ध कारणमीमांसा करणे कठीण आहे. खरे तर अत्याचारपीडित दलितांनी रस्त्यावर उतरू नये, हा इशारा जणू देण्यात आला आहे. फुले, आंबेडकरी चळवळीसाठी ही धोक्याची घंटा आहे.