मतांच्या पिकासाठी पेटवला वणवा

खरे तर ऊस उत्पादक शेतक-यांना 3500 ते 4000 रुपये भाव देणे शक्य आहे. पण त्याऐवजी 1400 ते 1800 अथवा काही कारखाने 2300 पर्यंत भाव देत असतात. शेतकरी संपन्न झाला तर आपल्या दारावर आणि वाडय़ावर येणार नाही. आपल्या ताब्यात राहणार नाही. आपल्याला मते देणार नाही म्हणून शेतकरी गरीब कसा राहील आणि आपल्या पायाजवळ कसा राहील याची दक्षता घेतली जाते. मात्र उशिरा का होईना सर्व लोकप्रतिनिधींनी शेतक-यांच्या आंदोलनांना पाठिंबा देऊन त्यांना अधिक भाव मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. पीक चांगले येण्यासाठी शेतात वणवा पेटविला जातो. तसा वणवा मतांसाठी पेटविण्यात आला आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक  शेतक-यांनी दरवाढीसाठी केलेल्या आंदोलनाला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याबरोबर कापसाला हमीभाव वाढवून देण्याच्या मागणीने उचल खाल्ली आहे.  विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश या कापूस उत्पादक भागांमध्ये शिवसेना-भाजप, शेतकरी संघटना, मनसे यांच्या समवेत रामदास आठवलेंच्या रिपब्लिकन पक्षानेही आंदोलन केले आहे. शिवसेना भाजपने रास्ता रोको, चक्का जाम, जाळपोळ अशा हिंसक प्रकारांनी आंदोलन पेटविण्याचे प्रयत्न केले आहेत. अमरावतीमध्ये अपक्ष आमदार रवी राणा यांनी उपोषण केल्यामुळे त्यांची प्रकृती खालावली. या सर्व प्रकारांमध्ये सत्ताधारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मागे राहून कसे चालेल? त्यांनीही सरकारकडे दरवाढीची मागणी लावून धरली. यंदा जिल्हा परिषद व नगरपालिकांच्या निवडणुकांची पार्श्वभूमी लाभली असल्याने आंदोलनाची तीव्रता अधिक वाढविण्यात आली आहे.

 

ऊस उत्पादक शेतक-यांना पहिला हप्ता 1800 ते 2050 रुपये देण्याच्या तडजोडीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खा. राजू शेट्टी यांनी आंदोलन मागे घेतले. मात्र बँकांनी यासाठी साखर कारखान्यांना मदत करण्याचे नाकारल्यामुळे सुमारे 2500 ते 3000 कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारला घ्यावी लागली आहे. त्यानंतर लगेच कापसाचे आंदोलन पेटले असून कापसाला 6000 ते 6500 रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही मागणी अवास्तव असल्याने विरोधकांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले आहे. भाजपचे सरकार असलेल्या राज्यांमध्येदेखील कापसाला कमी भाव देण्यात आला आहे. गतवर्षी जागतिक पातळीवर कापसाचे भाव वाढल्याने प्रतिक्विंटल साडेसहा हजार रुपये भाव मिळाला होता. पण यंदा भाव कमी झाला असताना तेवढाच भाव कसा देता येईल? परंतु केंद्र सरकारने जाहीर केलेला 3300 रुपये प्रतिक्विंटल हा भावदेखील कमी आहे. कापसाचा उत्पादनखर्च हाच 3500 रुपये आहे. त्यात कापूस वेचण्याची मजुरी प्रतिक्विंटल 500 रुपये आहे. कीटकनाशके व खते यांच्या दुप्पट झालेल्या किमती यांचा विचार केल्यास केंद्राचा 3300 भाव कमीच असल्याचे राज्य सरकारनेही मान्य केले आहे. त्यामुळेच शेतक-यांना नुकसानभरपाई देण्याचा विचार सरकार करीत आहे. उसाचा वाढलेला अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा आणि कापसाला प्रतिक्विंटल 100 रुपये जरी भाव वाढवून दिला तरी सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांची भर पडेल आणि राज्याचा आर्थिक डोलाराच ढासळून जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी विदर्भातील काँग्रेस आमदारांचे शिष्टमंडळ नेऊन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे भाववाढीची मागणी केली आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदारांनी पाच हजार रुपये भाव देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांवर विरोधकांबरोबर सत्ताधारी आघाडीचाही दबाव वाढला आहे. पंतप्रधानांची भेट घेऊन ही कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री करणार आहेत.

ही वस्तुस्थिती असली तरी ऊस आणि कापूस आंदोलनाने पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश असे चित्र उभे राहिले आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मात्र कापसाच्या भावासंबंधी राज्य सरकारकडून प्रस्ताव आला नसल्याचे सांगून हमीभाव वाढविण्याबाबत टाळाटाळ केली आहे. कापसाचा हमीभाव वाढवला तर वस्त्रोद्योग कोसळेल, असे पिल्लू सोडून देऊन त्यांनी कापूस उत्पादक शेतक-यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. विदर्भातील सिंचनाच्या अनुशेषाचा निधी कायम पश्चिम महाराष्ट्रात पळवून नेणारे आणि साखर कारखानदारांवर अनुदानाची खरात करणारे राष्ट्रवादीचे नेते विदर्भातील कापसाला भाव देण्याबाबत पक्षपातीपणा करत असल्याची भावना या भागातील लोकांमध्ये वाढीस लागली आहे. शिवसेना-भाजपने याचे भांडवल करून आंदोलन अधिक तीव्र केले आहे. ऊसदरवाढीचा प्रश्न असो की कापसाच्या हमीभावाचा, शेतकरी आता जागा झाला आहे, हे या आंदोलनांनी दाखवून दिले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांच्या सम्राटांनी आणि संचालक मंडळांनी ‘साहेबांच्या’ कृपेने वेळोवेळी सरकारचा पैसा उकळण्याचे काम केले पण कारखान्याच्या सभासद शेतक-याला भाव देताना मात्र कायम हात आखडता घेतला आहे. यंदादेखील कारखान्यांना प्रतिटन सरासरी तीन हजार 450 रुपये रोख नफा होत असताना शेतक-यांना मात्र किमान 1450 रुपये प्रतिटन देण्यात आला. हे अन्यायकारक असल्याने राजू शेट्टींना उपोषणाचा मार्ग अवलंबावा लागला.