विधिमंडळाच्या संवेदना बोथट झाल्या..

गेल्या काही दिवसात महिलांवरील अन्याय, अत्याचार आणि त्यांच्या हत्या असे प्रकार घडले मात्र सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूच्या सदस्यांना कळवळा आला नाही. सभागृहातील लोकप्रतिनिधी एकजुटीने महिलांच्या रक्षणार्थ उभे आहेत, असा दिलासा हे लोकप्रतिनिधी देऊ शकले नाहीत. विधानसभेत असलेल्या महिला आमदारांना या प्रकरणांची दखल घ्यावीशी वाटली नाही हे अत्यंत खेदजनक आहे. पुरुष सदस्यांनी तर नाहीच पण महिला सदस्यांनी तरी महिलांवरील अन्याय-अत्याचाराबाबत काळजी दाखवायला हवी होती.

राज्यातील सातारा व जळगाव जिल्ह्यात आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे पोटच्या मुलींचा आई-वडिलांकडून बळी घेणा-या घटना, चेंबूर येथे रेशनकार्ड बनवण्यासाठी गेलेल्या महिलेवर रेशनकार्ड एजंटानेच केलेला बलात्कार, कुर्ला पोलिस ठाण्यात नवीन भरती झालेल्या उपनिरीक्षक महिलेचा पोलिस निरीक्षक दीपक माणगावकर आणि रीडर अशोक वाळेकर यांनी केलेला लैंगिक छळ, अनिल महाबोले या सहाय्यक पोलिस आयुक्ताने कुर्ला येथील महिलेवर गुंगीचे औषध देऊन केलेला बलात्कार आणि छायाचित्रे काढून तिला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रकार,टिटवाळा येथे कल्याणमधील कॉलेज युवतीवर याच आठवड्यात झालेला सामूहिक बलात्कार, कफ परेडच्या डॉ. आंबेडकर वस्तीत अडीच वर्षाच्या निष्पाप मुलीवर बलात्कार करून झालेली हत्या, हिंगोलीतील शासकीय रुग्णालयात प्रसूतीसाठी गेलेल्या महिलेवर झालेला अत्याचार अशा कितीतरी महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना घडल्या आहेत. विधान परिषद सभागृहात या सर्व प्रकरणांबाबत झालेली एक चर्चा वगळता काही घडले नाही. विधानसभेत तर या सर्व प्रकरणांबाबत सदस्यांमध्ये संवेदनाच नसल्याचे दिसून आले, जनहिताचे प्रश्न हातात घेऊन सरकारवर हल्लाबोल करण्याऐवजी गणपतीच्या मूर्तीची चोरी आणि भूखंडाचे घोटाळे यातच विरोधी पक्षाला अधिक रस असल्याचे दिसून आले. राज्यात दिवसाढवळ्या बलात्काराच्या घटना आणि हत्या होत आहेत. एवढेच नव्हे तर पोलिसांनादेखील या विकृतीने पछाडले असल्याचे उघड झाले आहे. सहाय्यक पोलिस आयुक्त असलेल्या महाबोलेला सत्र न्यायालयाने जामीनदेखील नाकारला आहे. अंगाचा थरकाप उडवणा-या आणि संतापाची आग भडकवणा-या घटना घडत असताना सदस्यांच्या संवेदना बोथट झाल्याचे चित्र दिसत आहे. ही बाब अत्यंत निंदनीय आणि चिंताजनक आहे.

 विधानसभेचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी अधिवेशन समाप्तीची घोषणा करण्यापूर्वी सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांना चांगल्याच कानपिचक्या दिल्या. कामकाजाचा दर्जा अत्यंत सुमार असून सदस्यांनी आत्मचिंतन करण्याची गरज असल्याचे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले. सदस्यांनी झोपडपट्टी पुर्नवसन योजना(एसआरए), भूखंड घोटाळे यांचाच अभ्यास जास्त केल्याचे दिसते, असा सणसणीत टोला लगावून सदस्यांचे पितळ उघडे पाडले. विरोधी पक्षनेत्यांनी अधिवेशन सुरू होताना सत्ताधा-यांचे किती घोटाळे काढणार याची यादीच दिली होती. पण नंतर सगळे घोटाळे काही चच्रेला आलेच नाहीत, ठराविक नेत्यांवरच आरोप करण्यात आले. अंतिम आठवडा प्रस्ताव हा विरोधकांचा हक्काचा प्रस्ताव असून जनतेच्या हिताचे निर्णय सरकारकडून करवून घेण्यासाठी या आयुधाचा चांगला उपयोग करावा आणि जनतेला दिलासा द्यावा, असे विरोधी पक्षांना वाटले नाही. विरोधी पक्षनेत्याचा अंतिम आठवडा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांच्या घोटाळ्यासंदर्भात असल्याचे पाहून आश्चर्य वाटले. विधिमंडळ कामकाजाचा दर्जा दिवसेंदिवस घसरत चालला असून मतदारसंघाचे प्रश्न नीट मांडले जात नाहीत तिथे राज्याचा विचार कसा करणार?

जोगेश्वरी येथील महात्मा फुले वसतिगृहातील चंद्रकांत तपकिरे नावाच्या विद्यार्थ्यांने उपासमारीमुळे 5 जुलै 1989  रोजी चौथ्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली होती. समाजकल्याण खात्याकडून उपजीविकेसाठी दिला जाणारा निर्वाहभत्ता दोन महिने मिळाला नव्हता. त्याच्या तक्रारीची दखल घेतलेली नव्हती. या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद त्यावेळी सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उमटले होते. तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या मृणालताई गोरे यांनी हे प्रकरण इतके गांभीर्याने घेतले होते की, राज्यातील सर्व मागासवर्गीय वसतिगृहांची हलाखीची परिस्थिती सभागृहाच्या वेशीवर टांगून समाजकल्याण विभागाच्या कारभारावर त्यांनी जोरदार हल्ला चढवला होता. दोन दिवस कामकाज ठप्प केले होते. भाजपचे राम कापसे, राम नाईक, शेकापचे दत्ता पाटील, गणपतराव देशमुख, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे लहानुकोम, जनता दलाचे प्रकाश यलगुलवार, निहाल अहमद, काँग्रेसचे अरुण गुजराथी, पारूताई वाघ अशा कितीतरी सदस्यांनी मृणालताईंच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देताना समाज कल्याण खात्याची आणि वसतिगृहांच्या कारभाराची चिरफाड केली होती. चर्चेअंती तत्कालीन समाजकल्याण मंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी विद्यार्थ्यांचा निर्वाहभत्ता वाढवलाच, पण मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये 40 टक्के वाढ केली होती. सर्वच सदस्य या आत्महत्याप्रकरणी सरकारवर तुटून पडले होते. तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष शंकरराव जगताप यांनी या विषयावर सविस्तर चर्चा होऊ दिली.

 

रिंकू पाटील या विद्यार्थिनीला शालान्त परीक्षा हॉलमध्ये एका माथेफिरूने रॉकेल टाकून जाळल्याचे प्रकरण प्रचंड गाजले होते. उल्हासनगर येथे 30 मार्च 1990 रोजी ही घटना घडली तेव्हा राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होते. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते मनोहर जोशी यांच्यासह शेकापचे केशवराव धोंडगे, दत्ता पाटील, गुलाबराव पाटील, ज्ञानोबा गायकवाड, शिवसेनेचे मो. दा. जोशी, छगन भुजबळ, जनता दलाचे श्रीपतराव शिंदे, भाजपचे गोपीनाथ मुंडे, प्रेमकुमार शर्मा,के. एल. मलाबादे, गणपतराव देशमुख आदी विरोधी सदस्यांनी या प्रकरणी स्थगन प्रस्ताव देऊन सरकारला त्यावर चर्चा घेण्यास भाग पाडले. काही गुंडांनी नंग्या तलवारी आणि रॉकेलचा कॅन घेऊन परीक्षा हॉलमध्ये प्रवेश केला आणि रिंकू ऊर्फ संगीता पाटील या मुलीचा जीव घेतला. या महाभंयकर घटनेने राज्यात संतापाची लाट पसरली होती. त्यावेळी विधिमंडळात असलेल्या सदस्यांनी एवढे वातावरण तापवले होते की मनोहर जोशी यांनी सभागृह चालू देणार नाही, असा पवित्रा घेऊन पाच दिवस कामकाज ठप्प केले होते. विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष मधुकरराव चौधरी यांनी आरडाओरडा करून गोंधळ घालून प्रश्नाचे गांभीर्य कमी करू नका, असे सांगत चर्चेला अनुमती दिली होती. विरोधी पक्षनेते मनोहर जोशी यांनी या भीषण आणि अमानुष घटनेमुळे सारा महाराष्ट्र अस्वस्थ झाल्याचे सांगत या कोवळ्या मुलीची हत्या झालीच पण तिथे असलेले दोन पोलिस पळून गेले ही शरमेची बाब असल्याचे निदर्शनास आणले होते. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही, असा घणाघाती हल्ला त्यांनी चढवला होता. सर्व सदस्यांनी सभागृह हलवून टाकले होते. त्यांच्या भाषणांनी मने हेलावली होती, या सर्व दिग्गज नेत्यांचे सामाजिक भान आणि प्रगल्भता याचे दर्शन घडले होते.

यावेळी विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सहा आठवडे चालले आणि या सहा आठवडय़ांमध्ये दोन वर्षाच्या लहानग्या निष्पाप मुलीपासून वृद्ध महिलेपर्यंत सर्व वयोगटातील महिलांवर बलात्कार, अत्याचार आणि त्यांच्या हत्या असे प्रकार घडले मात्र सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही बाजूच्या सदस्यांना कळवळा आला नाही. सभागृहातील लोकप्रतिनिधी एकजुटीने महिलांच्या रक्षणार्थ उभे आहेत, असा दिलासा हे लोकप्रतिनिधी देऊ शकले नाहीत. विधान परिषदेत शिवसेनेच्या डॉ. नीलम गो-हे यांनी एक चर्चेचा प्रस्ताव तरी दिला त्यावर काँग्रेसच्या अलका देसाई, राष्ट्रवादीच्या उषाताई दराडे यांनी आवाज उठवला. नीलमताई यांनी पोटच्या मुलींचा आई-वडिलांनी खून केल्यापासून बलात्कार प्रकरणांपर्यंत सर्व प्रकरणे चव्हाट्यावर मांडली पण विधानसभेत असलेल्या महिला आमदारांना या प्रकरणांची दखल घ्यावीशी वाटली नाही हे अत्यंत खेदजनक आहे. पुरुष सदस्यांनी तर नाहीच पण महिला सदस्यांनी तरी महिलांच्या अन्याय-अत्याचाराबाबत आस्था दाखवायला हवी होती. 

विधानभवनापासून हाकेच्या अंतरावर कफ परेडच्या समुद्रात अडीच वर्षाच्या बालिकेवर बलात्कार करून हत्या होते आणि सभागृहात एकही सदस्य त्यावर आवाज उठवत नाहीत हे वर्तनदेखील त्या घटनांइतकेच माणुसकीला काळिमा फासणारे आहे.