विरोधकांच्या हाती कोलित

अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारने विरोधकांच्या हाती कोलित दिले. मंत्रालय आगीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेल्या अधिवेशनात हा प्रश्न गाजणार याची पूर्वकल्पना असूनही सत्ताधा-यांकडे कोणतीच रणनीती नसल्याचे दिसले. 

या आगीसंदर्भात दिलेल्या स्थगन प्रस्तावावर सर्व कामकाज बाजूला ठेवून चर्चा, ही मागणी मान्य करून सरकारने त्वरेने चर्चा घेतली असती, तर विरोधकांना गोंधळाची संधीच मिळाली नसती. यापूर्वी अनेक गंभीर प्रश्नांबाबत सरकारने कामकाज बाजूला ठेवून चर्चा घेतली आहे. बॉबस्फोट, मोठे अपघात, नैसर्गिक आपत्तींतील हानी अशा प्रश्नांबाबत स्थगन प्रस्ताव स्वीकारण्यात आले आहेत. त्यावर चर्चा होऊन मतदानही झालेले आहे. मंत्रालयाची आग हा सरकारच नव्हे तर राज्याच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न असल्याने सत्ताधारी-विरोधकांनी गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ होती. मंत्रालयाच्या आगीत जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांची कागदपत्रे भस्म झाली. अनेक महत्त्वाच्या खात्यांच्या कागदपत्रांसह पाच माणसेही आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. हा विषय गांभीर्य आणि प्राधान्याने घेण्याऐवजी नेहमीप्रमाणे गोंधळात कामकाज संपवण्यात आले.

विरोधी सदस्यांनी स्थगन प्रस्तावावर चर्चा मागून गोंधळाला सुरुवात केली, तेव्हा सत्ताधारी बाकांवर कसलीच हालचाल नव्हती. विरोधक आक्रमक होताना सत्ताधारी बाकांवरील सामसूम मुख्यमंत्र्यांना अस्वस्थ करणारी होती. सभागृहातील सर्वाचीच चर्चा करण्याची मागणी असताना निर्णय होत नव्हता. शिवसेना-भाजपचे सदस्यच केवळ आक्रमक होते असे नाही. तर सभागृहातील ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख यांनीही चर्चा कशी रास्त आहे, हे नियमांचा हवाला देत पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. तरीही सत्ताधारी बाकांवर सामसूमच होती. सरकारविरोधी कोणताही मुद्दा येताच सरसावणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जितेंद्र आव्हाड आणि शशिकांत शिंदे हे आमदारही शांत बसून समोरचा गोंधळ पाहत होते. सरकारची बेअब्रू होताना प्रत्येकवेळी आपणच का विरोध करायचा, असे त्यांना वाटले असावे. सरकारने आधीच आमदारांना विश्वासात घेऊन रणनीती ठरवणे आवश्यक होते. पण सरकारविरुद्ध निर्माण होणा-या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी डावपेच ठरलेले हवे होते. यावर कोणताही विचारविनिमय करण्यात आला नाही, असे सत्ताधारी पक्षाचे अनेक आमदार खासगीत बोलत होते. काही आमदारांनी राज्यातील दुष्काळाची चर्चा मागून विरोधकांना शह देण्याची तयारी चालवली होती. त्यात सर्वाधिक दुष्काळ असलेल्या मराठवाड्यातील आमदारांनी पुढाकार घेतला होता. पण आघाडीच्या नेत्यांनी डावपेचच ठरवलेले नसल्याने त्यांचा आवाज विरोधकांच्या गोंधळात विरून गेला. मंत्रालयाच्या आगीवरील चर्चा टाळून सत्ताधा-यांनी विरोधकांच्या हाती कोलितच दिले, अशी चर्चा विधान भवनात होती.