संकटांचा पाऊस, समन्वयाचा दुष्काळ

सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढण्याचे आश्वासन देऊनही त्याची परिपूर्ती केली नाही. आजपर्यंत कोटय़वधी रुपये खर्च होऊनही सिंचनाची परिस्थिती सुधारलेली नाही. जलसंपदा विभागाने सिंचन प्रकल्पासाठी 70 हजार कोटी रुपये खर्च झाले असल्याचे म्हटले आहे. एवढा पैसा खर्च होऊन महाराष्ट्राचे वाळवंट होण्यासारखी भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

पावसाअभावी उभे राहिलेले पाणीटंचाईचे संकट, दहशतवाद, नक्षलवाद, कायदा-सुव्यवस्थचे, शेतक-यांचे प्रश्न, स्त्रीभ्रूणहत्यांची प्रकरणे त्यातच मंत्रालयाच्या आगीची भर, अशी एकापाठोपाठ संकटांची मालिका सुरू असताना राज्याला सावरण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसत आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुका लवकरच असल्यामुळे सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला एकमेकांशी जुळवून घ्यावे लागत आहे. परंतु प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेना-भाजप युतीमध्ये मतभेद वाढत असल्याचे नुकत्याच झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत दिसून आले. त्यामुळे अधिवेशनात विरोधक कितपत प्रभाव पाडतील, याविषयी शंका आहे. युतीमध्ये पडलेली फूट आणि शिवसेनेतील अंतर्गत नाराजी या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. येत्या 25 जुलै रोजी विधानसभेतून विधान परिषदेवर निवडून द्यावयांच्या 11 जागांसाठी निवडणूक होत आहे. आपल्या उमेदवारांना दगा-फटका होऊ नये, यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने आपली तटबंदी अधिक मजबूत केली आहे.

पाऊस नसलेले ‘पावसाळी अधिवेशन’ पाणी प्रश्नाने गाजवण्याचा निर्धार विरोधकांनी केला असला आणि जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांच्यावर शरसंधान धरले असले तरी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी तटकरेंची पाठराखण केली आहे. कोकण पदवीधर मतदारसंघात भाजपचा फज्जा उडाला असून, राष्ट्रवादीने आपली ताकद दाखवली असल्याचे ठणकावून पवारांनी विरोधकांची हवा काढून घेतली आहे. त्यात राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीकरिता आपले मित्र शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे आपण प्रणव मुखर्जी यांना घेऊन जाणार आहोत, असे स्पष्टपणे सांगत पवारांनी शिवसेनेशी सलगी दाखवून भाजपला कात्रजचा घाट दाखवला आहे. शरद पवारांनी ही पार्श्वभूमी निर्माण करून ठेवली असल्याने विरोधकांचे मनोबल खच्ची करण्याची रणनीती सत्ताधारी आघाडीने आखली असल्याचे दिसून येत आहे. राजकारणासाठी ही खेळी उत्तम असली तरी पाण्यासारखी भीषण समस्या समोर उभी ठाकली असताना केवळ राजकारण होऊ नये, अशी अपेक्षा आहे.

पावसाचा दुसरा महिना सुरू होऊनही राज्याच्या सर्व भागांमध्ये अद्याप पाऊस झाला नसल्याने दुष्काळी परिस्थिती कायम आहे. त्यातच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढण्याचे आश्वासन देऊनही त्याची परिपूर्ती केली नाही. आजपर्यंत कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही सिंचनाची परिस्थिती सुधारलेली नाही. जलसंपदा विभागाने सिंचन प्रकल्पासाठी 70 हजार कोटी रुपये खर्च झाले असल्याचे म्हटले आहे. एवढा पैसा खर्च होऊन महाराष्ट्राचे वाळवंट होण्यासारखी भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी अजून तेवढ्याच कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. राज्याच्या यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात केवळ एक टक्का सिंचन वाढले असल्याचे म्हटले आहे. मात्र जलसंपदा विभागाने ही आकडेवारी खोटी ठरवत सिंचनात पाच टक्के वाढ झाली असल्याचा दावा केला आहे. यासंदर्भातील सादरीकरण जलसंपदामंत्री तटकरे यांनी गेल्याच सप्ताहात मंत्रिमंडळासमोर केले असून, एक-दोन मंत्र्यांचा अपवाद वगळता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह सर्वानी याबाबत समाधान व्यक्त केले असल्याचे सांगण्यात येते. मुंबई महानगरपालिकेतील कंत्राटांवरुन शिवसेना-भाजप युतीबद्दल जशी साशंकता निर्माण होते त्याचप्रमाणे सत्ताधारी आघाडीच्या कंत्राटपद्धतीभोवतीदेखील संशयाचे धुके पसरले आहे. आपल्याच मर्जीतील कंत्राटदारांना कंत्राटे दिली जात असल्याचे आरोप होत आहेत. कोंढाणे धरणाचे कंत्राट न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्यानंतर फेरनिविदा काढण्याचे जाहीर करण्यात आले. ही नामुष्की टाळायची असेल तर निविदांमध्ये पारदर्शकता आणून लोकांमध्ये विश्वासार्हता निर्माण करावी लागेल. देशातील सर्वाधिक धरणे महाराष्ट्रात असताना ओलिताखालील क्षेत्र सर्वात कमी असणे ही बाब निश्चितच भूषणावह नाही. जे लहान प्रकल्प आहेत व ज्यांना कमी खर्च लागणार आहे, अशी धरणे योग्य नियोजन करून लवकरात लवकर पूर्ण करावी लागतील. केवळ आमदारांना खूश करण्यासाठी त्यांच्या मतदारसंघात निधीला मान्यता आणि आमदाराच्या मर्जीतल्या कंत्राटदाराला काम ही प्रतिमा बदलावी लागेल. धरणांचा पत्ता नसताना आपल्या मतदारसंघात कालवा मंजूर करा, अशी मागणीपत्र घेऊन मुख्यमंत्र्यांकडे जाणाऱ्या आमदारांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्याशिवाय धरणाच्या पाण्यावरुन राजकारणदेखील होत आहे. अन्यथा कृष्णा-भीमाचे काम रखडले नसते. मुंबई, पुणे यासारख्या महानगरांना पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यांना मिळणारे पाणी अन्य प्रकल्पांना अथवा शेतीला वळवले जात असल्याचाही आरोप होऊ लागला आहे. सिंचनाला असे पाय फुटत असतील तर असंतोष वाढल्याशिवाय राहणार नाही. या महत्त्वाच्या प्रश्नाबाबत सरकार काय भूमिका मांडते, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. राज्यासमोरील या सर्वाधिक महत्त्वाच्या प्रश्नांबरोबरच त्याअनुषंगाने येणा-या पिण्याचे पाणी, चारा, दुबार पेरणी यासारख्या प्रश्नांचाही सामना करावा लागत आहे. परंतु प्रत्येक प्रश्नाचे राजकारण करण्याची सवय राजकारण्यांना लागली असल्याने मूळ प्रश्न बाजूला सारले जात आहेत.

कोणतेही प्रश्न गांभीर्याने सोडवायचे असतील तर विरोधी पक्ष हा ताकदवान असला पाहिजे. परंतु विरोधी पक्षातच एकजूट राहिलेली नाही. विधान परिषदेच्या पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुकीमध्ये शिवसेना-भाजप युतीची फरफट झाली आहे. मुंबई पदवीधर मतदारसंघातील शिवसेनेचे डॉ. दीपक सावंत वगळता काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचा वरचष्मा राहिला आहे. डॉ. सावंत यांच्या मतांमध्ये तब्बल चार हजारांची घट झाली असल्याचे या निवडणुकीने स्पष्ट झाले आहे. गेली 25 वर्षे कोकण पदवीधर मतदारसंघ हा भाजपचा बालेकिल्ला होता. त्याला सुरुंग लावण्याचा यशस्वी प्रयत्न विधान परिषदेचे उपसभापती वसंतराव डावखरे यांनी केला. त्यांचे सुपुत्र व काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे उमेदवार निरंजन डावखरे यांना निवडून आणण्यासाठी त्यांनी सर्व पक्षीय मित्रांचे सहकार्य घेतले. त्यात भाजपच्या एका गटाचाही समावेश होता. भाजपचे बंडखोर निलेश चव्हाण यांच्यामुळे संजय केळकर यांची चांगलीच दमछाक झाली. भाजपच्या बंडखोराला पाठिंबा देऊन मनसेने भाजपला खिजवले. एवढेच नव्हे तर भाजपचे बंडखोर प्रभाकर अलोणी यांनी तर पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराविरुद्ध जातीय प्रचार देखील केला. याउलट निरंजन डावखरे यांच्या प्रचारामध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीमध्ये कमालीची एकजूट दिसून आली. डावखरेंचे ठाण्यातील पक्षांतर्गत विरोधक जितेंद्र आव्हाड यांनाही शरद पवारांनी प्रचाराच्या मैदानात उतरवले. तटकरे यांनी रायगड जिल्हा सांभाळला. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांनी सिंधुदुर्गात डावखरेंच्या उपस्थितीतच कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेऊन यंत्रणा प्रभावीपणे राबविण्यासाठी मार्गदर्शन केले. काँग्रेसचे रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे खासदार डॉ. निलेश राणे यांनी युवक काँग्रेसचे मेळावे घेऊन त्यांना निवडणुकीसंबंधी मार्गदर्शन केले. या सर्वाचा यशस्वी परिणाम होऊन भाजपची 25 वर्षाची मक्तेदारी संपुष्टात आली. निवडणुका जसजशा जवळ येतील तसतशी सत्ताधारी आघाडी मजबूत होत जाईल. शिवसेनेची अवस्था अत्यंत वाईट असल्याचे दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या आमदारांच्या बैठकीतही स्पष्ट झाले. शिवसेनेचे विधानसभेतील गटनेते सुभाष देसाई यांना कोणी नेताच मानत नसल्याची जाणीव झाली असून, त्यांनी स्वत:च गटनेतेपद सोडण्याची इच्छा प्रदर्शित केली. 2004 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर आणि राणे यांच्या काँग्रेस प्रवेशानंतर जेव्हा रामदास कदम विरोधी पक्षनेते झाले, तेव्हा सुभाष देसाई आणि कदम यांच्यात नेतेपदासाठी स्पर्धा वाढली होती. 2009 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या जागा भाजपपेक्षा कमी झाल्यामुळे त्यांचे विरोधी पक्षनेतेपद गेले. तेव्हा गटनेतेपदासाठी देसाई आणि रवींद्र वायकर तसेच देसाई आणि एकनाथ शिंदे यांच्यामध्ये स्पर्धा सुरू झाली. त्यांच्यातील मतभेदामुळे सभागृहातील कामकाजात समन्वय राहिला नाही. त्याशिवाय नेत्यांमध्ये नेतृत्व आणि वक्तृत्वाचा अभाव असल्याने शिवसेनेची कामगिरी निष्प्रभ ठरू लागली आहे.

शिवसेनेमध्ये नेतृत्वाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याने लोकांचे प्रश्न सोडवणार कसे, हाही प्रश्नच आहे. भाजप-शिवसेनेत समन्वय नाही आणि भाजप नेत्यांचे प्रश्न आणखी निराळेच आहेत, एखादा प्रश्न जोरात उचलायचा, हवा तापवायची आणि अचानक पल्टी खाऊन शांत बसायचे, यामुळे सोडवणूक होऊ शकत नाही.