Monday, July 2, 2012

झळा ज्या लागल्या जिवा..


मंत्रालयाला लागलेल्या आगीचे कवित्व सुरु आहे. राजकीय नेत्यांप्रमाणे अग्निशमन दलही आगीच्या  झळांपासून दूर राहू शकले नाही. पण ख-या झळा सर्वसामान्य माणसांना लागल्या आहेत. शेकडो लोक रोज वेगवेगळी कामे घेऊन, अर्ज- विनंत्यांचे कागद घेऊन येत असतात. त्यांच्या अर्ज, तक्रारी, गा-हाणी यांचे कागद आगीच्या भस्मस्थानी पडले. त्यामुळे खेटे घालून थकलेल्या लोकांना आता आणखी किती खेटे घालावे लागतील याची मोजदाद करता येणार नाही.

महाराष्ट्राचा राज्यकारभार जेथे चालतो, राजकारणातील आग जेथे सतत धगधगत असते, राजकीय कुरघोड्या, आरोप-प्रत्यारोप आणि शह-काटशहाचे राजकारण घडत असते, अशा मंत्रालयाला प्रत्यक्षात आग लागल्यानंतरही राजकारणाने उचल खाल्ली. एकमेकांना लक्ष्य करणा-या विधानांची आग पसरली आणि त्याची धग अद्याप जाणवत आहे. त्याचबरोबर  आग आटोक्यात आणणा-या अग्निशमन दलामध्येदेखील अंतर्गत वादाचा भडका उडाला आहे. महाराष्ट्र अग्निशमन दल आणि मुंबई अग्निशमन दल यांचे एकमेकांवर दोषारोप होत आहेतच, पण मुंबई अग्निशमन दल सक्षम नसल्याची कुरबूर या दलातच सुरू आहे. मुंबई महानगरपालिकेने आवश्यक ती पदे भरलेली नाहीत. यंत्रसामग्री वापरण्याचे प्रशिक्षण दिलेले नाही, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे अग्निशमन दलांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह लागले. प्रत्यक्षात आग आटोक्यात आणण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेच्या दलाने पार पाडली नाहीच. त्यासाठी हिन्दुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम यांचे सहकार्य घ्यावे लागले. त्यांच्या यंत्रणा सक्षम असल्याने त्यांनीही जबाबदारी पार पाडली. मंत्रालयावर डौलाने फडकणारा तिरंगा झेंडा केवळ दु:खद घटनेच्या वेळीच अर्ध्यावर उतरवला जातो. परंतु या आगीमुळे संपूर्ण झेंडा खाली उतरवण्याची वेळ आली, एवढी आगीची तीव्रता होती. या दुर्घटनेमुळे शासन आणि प्रशासन दोहोंच्या प्रतिष्ठेवर प्रश्नचिन्ह लागले.


मंत्रालयाच्या आगीचे कवित्व राजकारणाच्या धगीत गुरफटले असल्याचा अनुभव महाराष्ट्रातील जनता घेत आहे. आगीचे लोळ आणि धुरात मार्ग काढणे अशक्य झाल्याने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या दारातच पाच जणांना आपला जीव गमवावा लागला तर या आगीत अनेक जण जखमी झाले. अनेकांना अग्निशमन दलाच्या जवानांनी बाहेर काढले. राज्याच्या गेल्या 50 वर्षात कारकीर्दीत मंत्रालयामध्ये प्रथमच एवढी भीषण दुर्घटना घडली. आग आटोक्यात आणल्यानंतर मात्र संशयाच्या धुराचे वातावरण निर्माण झाले. ही आग नेमकी लागली कशामुळे, ती लावण्यात आली का, ज्या तीन मजल्यांवर आग लागली तेथे ज्या खात्यांची कार्यालये होती त्यात नगरविकास, महसूल, सहकार, शिक्षण, आदिवासी अशा महत्त्वाच्या खात्यांचा समावेश असल्याने मंत्र्यांना आणि सरकारला अडचणीत आणणारी कागदपत्रे जाळण्याचा उद्देश तर नव्हता? आदर्शची उरलीसुरली आणि नगरविकास विभागाची विशेषत: पुणे विभागातील जमिनीची प्रकरणे, अशा संवेदनशील विषयांची कागदपत्रे जाळून टाकण्याचा उद्देश होता का आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मंत्रालयाची पुनर्बाधणी व्हावी, याकरिता आग लावण्यात आली का, असे अनेक संशयाचे भोवरे फिरू लागले. त्याला कारणेही तशीच घडली होती. राज्यकारभाराचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या जबाबदार नेत्यांनी परस्परविरोधी विधाने करून लोकांमध्ये असलेली उरलीसुरली विश्वासार्हता गमावण्यास स्वत:च हातभार लावला. दुसरीकडे परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न त्यांना करावा लागत होता. आदर्शच्या फायली जाळण्याचा प्रश्न नव्हता. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या सर्व फायली सीबीआयकडे सुरक्षित असल्याचा खुलासा केल्यामुळे हा विषय बाजूला पडला. मंत्रालयाचे ‘मेकओव्हर’ करण्यामध्ये रस असलेल्या आणि त्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर देखभालीची जबाबदारी असल्याने त्यांचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झाले का, असाही प्रश्न उपस्थित करून त्यांच्यावर संशयाची सुई रोखण्यात आली. पण असे काही घडले नसून आगीमध्ये कसलाही घातपात नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र देखभालीची खरी जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभागाची असल्याचे सांगून भुजबळांनी मुख्यमंत्र्यांकडे बोट दाखवले. हा विभाग मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्याकडे आहे. परंतु अग्निसुरक्षा यंत्रणेची जबाबदारी बांधकाम खात्याची असल्यामुळे भुजबळांनी मंत्रालय तीन दिवसांत सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त केली. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्धचे वातावरण निवळले. परंतु राज्याचे ज्येष्ठ नेते व राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हे पाहणी करण्याकरिता आले असता, त्यांनी मंत्रालयाचा ‘मेकओव्हर’ करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन करून पुन्हा वादाला तोंड फोडले. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ करून मंत्रालयातच अंतर्गत सुधारणा करण्याचा मुद्दा पुढे रेटला. त्यामुळे ‘मेकओव्हर’ची भाषा बंद झाली. संपूर्ण मंत्रालयातील फायली आणि लाकडांचा पसारा पाहिला तर ठिणगी पडली तरी आग भडकू शकते, अशी परिस्थिती आहे. अनेक मंत्र्यांना इतका हव्यास आहे की दालने सुशोभित करण्याची जणू स्पर्धा लागलेली असते. लाखो रुपये खर्च करून लाकडी फर्निचरचा मुबलक वापर तसेच जमिनीवरील फरशीवर लाकडी फ्लोरिंग, लाकडी केबिन्स आणि त्यावर ज्वालाग्राही पदार्थ असलेल्या टर्पेटाइनचे पॉलिश त्यामुळे आग भडकली नाही तरच नवल. दालने नूतनीकरण झाल्यानंतर जुने फर्निचर आणि कचरा व्हरांड्यात पडलेला असताना मंत्र्यांच्या या नूतनीकरणाच्या हव्यासावर निर्बंध आणण्याची गरज आहे. सर्वासाठी समान नियमावली केली पाहिजे.

मंत्रालयाचा चौथा, पाचवा आणि सहावा मजला आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडला तेव्हा अजित पवार हे सूचना मिळताच एकटेच मंत्रालयाबाहेर पडले. अधिकारी, कर्मचारी आणि अभ्यागत यांची त्यांनी काळजी घेतली नाही. उलट ‘आपलेच दालन कसे जळाले, मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवरील नोटपॅडदेखील सुरक्षित आहे,’ असे ते बोलले असल्याची वृत्ते छापून आली. त्यावर उलटसुलट चर्चा झाली असली तरी अजित पवार हे मुख्यमंत्र्याच्या सोबत परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न करीत होते हेही दिसले. मात्र त्यांच्या दालनात असलेल्या एका राष्ट्रवादीच्या आमदाराने आणि त्याच्या स्वीय सहाय्यकाने स्वत:ला वाचविण्याचा प्रयत्न करताना इतरांचे काय होईल, याचे भानही ठेवले नाही. त्यांच्या बाजूलाच उभ्या असलेल्या एका महिलेला आधी बाहेर काढा, असा आदेश अग्निशमन दलाच्या अधिका-याने त्याच्या कर्मचा-यांना दिला होता. स्नॉर्केलही  मदतीसाठी दिला, पण आमदार महाशय आणि त्यांच्या स्वीय सहाय्यकांनी अरेरावी करत आधी आपल्याला खाली न्या, अशी तंबी अग्निशमन कर्मचा-यांना दिली. त्यांचे नेते शरद पवार  जर असते तर त्यांनी आधी महिलांचे प्राण वाचवा, असा आदेश दिला असता. पण त्यांच्या चेल्यांना स्वत:च्या जीविताची अधिक काळजी असावी. हे घडत असतानाच विस्तारीत इमारतीमध्ये असलेले उद्योगमंत्री नारायण राणे यांना आगीची माहिती मिळाली तेव्हा त्यांनी प्रथम महिलांना बाहेर जाऊ द्या, अशा सूचना आपल्या सर्व कर्मचा-यांना दिल्या. लोकाभिमुख नेते आणि संधिसाधू राजकारणी यांच्यात जमीन-अस्मानाचे अंतर असल्याचे या निमित्ताने दिसून आले.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी केलेल्या विधानांना थेट उत्तरे देतानाच परिस्थिती यशस्वीपणे हाताळण्यावर भर दिला. पण राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना त्यांची जागा दाखवून आपला वरचष्मा ठेवणा-या मुख्यमंत्र्यांबद्दल राष्ट्रवादीमध्ये नाराजी पसरत चालली आहे. आघाडी सरकार चालवताना काही तडजोडी करणे भाग असते, याचा राजकीय अनुभव नसल्याने मुख्यमंत्री एकाकी पडल्याचे चित्र दिसत आहे. यापूर्वी विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राष्ट्रवादीशी तडजोड करण्याची भूमिका घेतली होती. सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी एवढे जमवून घेतले होते की, त्यावेळी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीची ताकद वाढल्याचे दिसून आले. त्यानंतर अशोक चव्हाण यांनाही राष्ट्रवादीशी तडजोड करावी लागली होती. या तिन्ही आघाडीच्या मुख्यमंत्र्यांपैकी एकावरही शरद पवार यांनी टीका केली नव्हती. परंतु विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना मात्र त्यांनी टीकेचे लक्ष्य केले आहे. राष्ट्रवादीबरोबर आघाडी ठेवायची असेल तर तडजोड करावी लागेल, असा संदेशच शरद पवार त्यांना देत आहेत. 

1 comments:

Anonymous,  July 2, 2012 at 9:39 PM  

ज्यांना स्वताचे ऑफिस वाचवता आले नाही ते जनतेला काय बघणार

About This Blog

महाराष्ट्रातील राजकारण आणि समाजकारण याचा वेध आणि अंतर्वेध घेऊन निखळ वास्तव सर्वदूर पोहचवण्याकरीता हा ब्लॉग तुम्हा सर्वांसाठी... ‘दैनिक ‘प्रहार’ मधील ‘आर-पार’व दैनिक पुण्यनगरीमधील जय महाराष्ट्र या सदरातून आणि अन्य लेखांमधून घेतलेला हा आर-पार परामर्श. या ब्लॉगवर त्याचा एकत्रित संग्रह तसेच या पुढील काळातील ताजी सदरे आणि वृत्त विश्लेषन उपलब्ध आहे.

Popular Posts

Footer

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP