Monday, November 12, 2012

थोडी खुशी, जादा गम

पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदी आले त्या वेळची परिस्थिती अतिशय गंभीर होती. केंद्र आणि राज्यांमध्ये सर्वत्र गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड होऊ लागली. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नव्हता. राज्यात चांगले काही घडत नाही. सर्वत्र अंदाधुंद, मनमानी कारभार सुरू आहे. सर्व राजकारणी भ्रष्ट आहेत, अनेक प्रकरणांचा पाठपुरावा होऊ लागला, पुरावे दिले जाऊ लागले, प्रकरणे हजारो कोटी रुपयांची असल्याने लोकांच्या मनातही शंका-कुशंका निर्माण होऊ लागल्या. त्यात थेट तत्कालीन मुख्यमंर्त्यांचा कथीत संबंध असलेला 'आदर्श घोटाळा' देशभर गाजू लागला. 


महाराष्ट्राची प्रतिमा अधिकाधिक मलिन होऊ लागली. राजकारणी,अधिकारी, बिल्डर, कंत्राटदार यांच्या अभद्र युतीने भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले. त्यामुळे भ्रष्टाचार अधिक बोकाळला असल्याचे अनेक पुरावे पुढे येऊ लागले. या प्रकारांमध्ये सामान्य जनता भरडली जाऊ लागली. पैशाशिवाय सरकार दरबारी कामे होत नाहीत, असा संदेश सर्वदूर पोहोचला. विरोधी पक्षाच्या विरोधाची धार बोथट झाली असल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांचे साटेलोटे असल्याचीही चर्चा होऊ लागली. या सर्व प्रकारांची गंभीर दखल घेऊन महाराष्ट्रात नेतृत्वबदल करण्याचा निर्णय कॉँग्रेस पक्षश्रेष्ठींना घ्यावा लागला. 

महाराष्ट्रात नेतृत्वबदलाचे वारे वाहू लागताच राज्यातील इच्छुकांच्या दिल्ली वार्‍या सुरू झाल्या, प्रत्यक्ष दिल्लीत ठाण मांडून खलबते करण्यात आली; पण पक्षश्रेष्ठींची नेत्यांवर नेतृत्वाची धुरा सोपवण्याची तयारी नव्हती. मुख्यमंत्रीपदासाठी अधूनमधून ज्यांचे नाव घेतले जात होते, असे पंतप्रधान कार्यालयात राज्यमंत्री असलेले पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्रात येतील, असे कोणाला वाटले नव्हते; परंतु पंतप्रधान कार्यालयात देशाच्या कारभाराचा अनुभव घेतलेले, स्वच्छ प्रशासन देण्याची क्षमता आणि स्वच्छ प्रतिमा असलेले पृथ्वीराज हेच प्राप्त परिस्थितीत मुख्यमंत्रीपदासाठी योग्य असल्याचे पक्षश्रेष्ठींचे मत बनले आणि त्यांना महाराष्ट्रात पाठविण्यात आले. 

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदी पृथ्वीराज चव्हाण विराजमान झाले, त्या घटनेला रविवार 11 नोव्हेंबर रोजी दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या दोन वर्षात राज्यात नेमके घडले काय? पृथ्वीराजबाबांनी काय कमावले, काय गमावले? त्यांनी महाराष्ट्राला काही दिले की नाही? चांगले काही घडवले की नाही जे होते तेही नष्ट करून टाकले? त्यांची स्वच्छ प्रतिमा त्यांनी टिकवली की नाही? असे अनेक प्रश्न सध्या चर्चिले जात आहेत. स्वच्छ प्रतिमेचे मिस्टर क्लीन मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला मिळाल्यामुळे भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड होण्याचे सत्र बंद झाले आहे का? याचे उत्तर नकारार्थी द्यावे लागेल. कोणत्या तरी मंर्त्यांचा अथवा नेत्याचा भ्रष्टाचार बाहेर काढला जातो आणि मुख्यमंर्त्यांना चौकशीचे आदेश द्यावे लागत आहेत. स्वत:च्या प्रतिमेला भ्रष्टाचाराचा कलंक नसल्यामुळे मुख्यमंत्री योग्य चौकशी करून न्याय देऊ शकतील एवढा विश्वास त्यांनी दिला आहे; पण कोणतेही काम अथवा प्रकरणांसंबंधी कार्यवाही करण्याची जबाबदारी ज्या यंत्रणेवर आहे ती यंत्रणा गतिमान केल्याचा आणि विनाविलंब निर्णय दिल्याचा विश्वास मात्र मुख्यमंत्री देऊ शकले नाहीत. प्रत्येक विभागाच्या फाईल्स पल्रंबित आहेत. मंत्री, आमदार, खासदार व अन्य लोकप्रतिनिधींचे वैयक्तिक कामे तर होत नाहीत; पण विभागांच्या प्रस्तावांवरदेखील निर्णय होत नाहीत, असे अनेक मंत्री खासगीत बोलताना सांगत आहेत. मुख्यमंर्त्यांबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. अधिकारी वर्ग कोणतीही जोखीम अथवा जबाबदारी घेण्यास तयार नाहीत. 'आदर्श' प्रकरणी मोठ-मोठे सनदी अधिकारी तुरुंगात गेलेले संपूर्ण देशाने वृत्तवाहिन्यांवर पाहिले, वृत्रपत्रांची पाने घोटाळय़ांच्या वृत्ताने भरली, त्यामुळे अधिकारी कोणतेही निर्णय घ्यायला तयार नाहीत. प्रशासनामध्ये कमालीची मरगळ आली असून प्रशासन ठप्प झाले असल्याचे चित्र दिसत आहे. सखोल अभ्यासाशिवाय कोणताही निर्णय घ्यायचा नाही, आधीच्या मुख्यमंर्त्यांचे दुधाने तोंड भाजले असल्यमुळे पृथ्वीराजबाबा ताक फुंकून पिऊ लागले आहेत. बाबांच्या या वज्रनिर्धारापुढे नव्हे तर मंत्रीदेखील हतबल झाले आहेत. बिल्डर आणि कंत्राटदारांची तर चांगलीच गोची झाली आहे. 'पैसे घेत नाहीत आणि कामही करीत नाही, या मुख्यमंर्त्यांचे आता करायचे काय?' असा हताश प्रश्न ते करू लागले आहेत. 'आपली प्रतिमा जपायची आणि महाराष्ट्रात कॉँग्रेस डुबवायची' अशी टोकाची प्रतिक्रिया काही कॉँग्रेसनेते देऊ लागले आहेत; पण मुख्यमंत्री कोणत्याही टीकेने अस्वस्थ होत नाहीत ते स्वस्थ असून त्यांचे काम शांतपणे चालू आहे. कोणत्याही कठीण प्रश्नाचे उत्तर सहजपणे देत असल्यामुळे त्यांच्या प्रमाणिकपणाची प्रचिती लोकांना येत असते. 'कामच नाही तर स्कॅम कसे होणार?' असा उद्विग्न प्रश्न एका हतबल व्यावसायिकाने उपस्थित केला आहे. 'मुख्यमंर्त्यांना कामाचे पैसे नको आहेत, तर मग फाईली पेन्डींग कशाला ठेवतात? पटापट सह्या का करीत नाहीत'? अशा प्रकारचे प्रश्नही विचारले जात आहेत. परंतु कोणी निंदा अथवा वंदा, स्वत:ची प्रतिमा आणि स्वपक्षाचे हित पाहणे हेच आपले कर्तव्य मानून मुख्यमंर्त्यांची वाटचाल सुरू आहे. 

काँग्रेसवर दिवसागणीक कुरघोडी करण्याचे प्लॅन राबविणार्‍या, पक्ष विस्तारासाठी काय वाट्टेल ते करण्याची तयारी असणार्‍या 'आणि मोठमोठय़ा बजेटच्या खात्यांनी सामर्थ्यवान बनलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला वेसण घालण्याचा पहिला प्रयत्न मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी केला आणि त्यात ते यशस्वी झाले. राज्य सरकारी बँकेची बरखास्ती, सिंचनाची श्वेतपत्रिका, दिवाळखोरीत गेलेल्या पाच जिल्हा बँकांना आर्थिक सहाय्य नाकारणे अशा काही निर्णयांनी त्यांनी राष्ट्रवादीची कोंडी केली. 

पण राष्ट्रवादीचे नेते मुख्यमंर्त्यांचीही कोंडी करू शकले नाहीत. मुख्यमंत्र्यांच्या 'आधी सखोल अभ्यासानंतर स्वाक्षरी' या नीतीमुळे कॉँग्रेसचे मंत्रीदेखील हतबल झाले आहेत; पण मुख्यमंर्त्यांना काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींचा आशीर्वाद असल्यामुळे कोणी बंड करण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. उलट त्यांची पक्षावर पकड घट्ट होत चालली आहे. त्यांच्या सर्व जाहीरसभा यशस्वी करण्यासाठी कार्यकर्ते मेहनत घेऊ लागले आहेत. काम होवो अथवा न होवो नारायण राणे, डॉ. पतंगराव कदम यांच्यासारखे मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असलेले नेतेही त्यांची पाठराखण करीत आहेत, प्रसंगी त्यांना मार्गदर्शनपर सल्लेही दिले जात आहेत. 

मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी प्रशासकीय पातळीवर काहीच काम केलेले नाही, असे म्हणता येणार नाही. राष्ट्रवादीला वेसण घालून काँग्रेसचे वजन वाढविण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. सर्वप्रथम सहकार आणि सिंचन क्षेत्रात साफसफाई सुरू केली. त्याचबरोबर बिल्डर लॉबीची अधिकार्‍यांशी संगनमत करून सुरू असलेली मनमानी निपटून काढण्यासाठी त्यांनी ठोस पाऊले उचलली. केंद्र सरकारने विमा कंपन्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी विमा नियामक प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. त्या धर्तीवर गृहनिर्माण विकास नियामक प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा निर्णय मुख्यमंर्त्यांनी घेतला आहे. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून घालण्यात आलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता केल्याशिवाय कोणालाही बिल्डरचे काम करण्यास परवाना मिळणार नाही. आज कोणीही उठतो आणि वर वशिले लावून बिल्डर बनतो, या प्रकाराला चाप बसावा यासाठी प्राधिकरणाचे प्रयोजन करण्यात आले आहे. कोणताही उद्योग-व्यवसाय करताना ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये, हा हेतू यामागे आहे. आज बिल्डरांकडून ग्राहकांची फसवणूक झाल्याच्या असंख्य तक्रारी ग्राहक संरक्षण न्यायालयात असून, त्यांची संख्या एकूण तक्रारींच्या एक तृतीयांश इतकी आहे. बिल्डरांच्या मनमानीमुळे ग्राहक न्यायालयात धाव घेणे, एवढेच सध्या लोकांच्या हाती आहे. 



मुख्यमंर्त्यांनी दोन वर्षात 'मिस्टर क्लीन' ही आपली प्रतिमा जपली आहे. त्याचबरोबरच सर्वसामान्य माणसांना दिलासा मिळेल, असे निर्णय घेतले असते तर लोकांनी त्यांना डोक्यावर घेतले असते. 

इंदिरा गांधींना सर्वसामान्य, गोरगरीब, आदिवासी, उपेक्षित घटकांच्या हृदयात आजही स्थान आहे. याचे कारण त्यांनी संजय गांधी निराधार योजना, घरकुल योजना, गहू-तांदळाचे थेट वाटप अशा प्रकारच्या योजना कार्यान्वित करून लोकांना लाभ मिळवून दिला. तशा प्रकारची एकही योजना अमलात आलेली नाही. तीन सिलिंडर जादा मिळावे याकरिता दबाव वाढल्यानंतर मुख्यमंर्त्यांना पिवळय़ा आणि केसरी रेशनकार्ड धारकांना तीन जादा सिलिंडर देण्याचा निर्णय घेतला. मध्यमवर्ग या सवलतींपासून वंचित राहिला आहे. तुम्ही कारभार करताना करोडोंचे घोटाळे करता त्याच्याशी गोरगरीबांना देणे-घेणे नाही, त्यांच्या घरापर्यंत जाऊन तुम्ही त्यांना काय दिलासा देता, हे त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. मागासवर्गीय जाती जमाती, आदिवासी हा कॉँग्रेसचा पारंपरिक मतदार आहे. पण त्याच्या लाभार्थी योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत.

मुख्यमंर्त्यांनी भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले, त्यांची प्रतिमा स्वच्छ राहिली, त्यांच्यावर कोणताही ठपका आला नाही. ही राज्याच्या दृष्टीने सकारात्मक बाजू आहे. भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली असताना असे मुख्यमंत्री लाभले यामुळे लोक खूश आहेत; पण गेल्या दोन वर्षात त्यांच्या हाती फारसे काही लागलेले नाही याचे वाईट वाटते आहे. रिक्षा, टॅक्सी, बसभाडे सतत वाढत आहे. दळणवळणाची साधने महाग झाली की, सर्वत्र महागाईचा भस्मासूर वाढत जातो. त्यासाठी सरकार दरबारी अनुकूल निर्णय होत नाहीत. याचाही मुख्यमंर्त्यांना गांभीर्याने विचार करावा लागेल. अन्यथा आजवर निष्कलंक राहिलेल्या मुख्यमंर्त्यांवर 'महाराष्ट्र मागे नेला' असा ठपका येईल. चांगल्या निर्णयांची अंमलबजावणी होऊन विकासाची गोड फळे लोकांना चाखायला मिळाली नाहीत, तर उपयोग काय? सनदी अधिकार्‍यांप्रमाणे असलेली कामाची पद्धत बाजूला सारून लोकाभिमुख कामांची त्वरित अंमलबजावणी केली तर लोकांचा आणि लोकप्रतिनिधींचा विश्वास कमवता येईल.

0 comments:

About This Blog

महाराष्ट्रातील राजकारण आणि समाजकारण याचा वेध आणि अंतर्वेध घेऊन निखळ वास्तव सर्वदूर पोहचवण्याकरीता हा ब्लॉग तुम्हा सर्वांसाठी... ‘दैनिक ‘प्रहार’ मधील ‘आर-पार’व दैनिक पुण्यनगरीमधील जय महाराष्ट्र या सदरातून आणि अन्य लेखांमधून घेतलेला हा आर-पार परामर्श. या ब्लॉगवर त्याचा एकत्रित संग्रह तसेच या पुढील काळातील ताजी सदरे आणि वृत्त विश्लेषन उपलब्ध आहे.

Popular Posts

Footer

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP