दोघांत नाही एकमत, तरी हवे जनमत!

राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीमध्ये सतत कलगीतुरा रंगू लागला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये या दोन पक्षांची आघाडी नसल्याने निवडणूक प्रचारात तू-तू,मै-मै चा फॉम्यरुला कायम असल्याचे दिसून येत आहे. ठाणे जिल्ह्यातील डहाणू नगरपालिकेच्या निवडणूक प्रचारात याचा प्रत्यय आला. राष्ट्रवादीचे नेते माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि गृहमंत्री आर. आर. पाटील तसेच कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी एकमेकांवर केलेले आरोप-प्रत्यारोप चांगलेच गाजले. 

अजितदादा आणि आर. आर. आबा यांनी कॉंग्रेस पक्षात गुन्हेगार असल्याचा आरोप करताच माणिकरावांनी राष्ट्रवादीतील गुन्हेगारांची यादी सर्वात मोठी असल्याचा प्रत्यारोप केला. मुख्यमंत्री पृथ्वीराजबाबा आणि अजितदादा यांच्यामध्ये सिंचनाच्या श्वेतपत्रिकेवरून वादाला तोंड फुटले होते. पण गेल्या सप्ताहात अजितदादांनी बाबांशी आपले मतभेद नसल्याचे सांगून दोघांचे जमले असल्याचे संकेत दिले. या संधीचा फायदा घेऊन माणिकराव आक्रमक झाले आणि त्यांनी राष्ट्रवादीवर टीकास्त्र सोडले. बाबा-दादांचे खरोखर जमले की नाही आणि कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी मंर्त्यांचे आपसातील मतभेद मिटले की नाही हे गुलदस्त्यात असताना राष्ट्रवादी नेत्यांना त्यांची जागा दाखविण्यासाठी आणि मुख्यमंर्त्यांना शह देण्यासाठी माणिकरावांनी हा निराळाच पवित्रा धारण केला आहे.

कॉँग्रेस अंतर्गत कुरघोडीच्या राजकारणने उचल खाल्ली आहे. याचे कारण सरकार आणि संघटना या दोन्ही पातळय़ांवर फेरबदलाबाबत निर्णय होण्यास विलंब लागत असल्यामुळे नेत्यांमध्ये हतबलता आणि अस्वस्थता वाढू लागली आहे. माणिकराव ठाकरे यांना प्रदेशाध्यक्षपदावरून दूर केले जाणार, अशी चर्चा सुरू होताच माणिकरावांची मुख्यमंत्रीपदाची महत्त्वाकांक्षा वाढली. आजवर अनेक प्रदेशाध्यक्षांना कॉंग्रेसने मुख्यमंत्री केले असल्यामुळे माणिकरावही शर्यतीत आले आहेत. मुख्यमंत्री बदलाची चर्चा सुरू झाली तेव्हा अनेकांच्या महत्त्वाकांक्षा बहरू लागल्या पण, कॉंग्रेसपक्षश्रेष्ठी कधी लवकर निर्णय घेत नाहीत. त्यामुळे नेत्यांमध्ये नाराजीची भावना पसरली आहे. सध्या तर परिस्थितीला एकदम कलाटणी मिळाली असून पृथ्वीराजबाबांचेच आसन मजबूत झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि प्रशासनाची साफसफाई करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्रात आलेल्या मुख्यमंर्त्यांनी सर्वप्रथम राष्ट्रवादीची मक्तेदारी असलेली महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक बरखास्त करून त्यावर प्रशासक नेमले. हा राष्ट्रवादीला पहिला हादरा होता. त्यानंतर सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढण्याचे जाहीर करून राष्ट्रवादीला पुन्हा लक्ष्य केले. भ्रष्टाचार आणि घोटाळय़ांचे आरोप असलेले स्वपक्षातील अथवा मित्रपक्षातील असोत, त्यांना संरक्षण दिले जाणार नाही, असा संदेश देऊन मुख्यमंर्त्यांनी पक्षश्रेष्ठींवर इम्प्रेशन मारले. भ्रष्टाचाराचा वास असलेल्या फाईली बाजूला ठेवल्या, या फाईलींचे ढीग वाढवल्याने तशा मुख्यमंत्र्यांच्याबद्दल तक्रारी वाढू लागल्या. मतदारसंघातील कामे होत नसल्यामुळे लोकप्रतिनिधींमध्ये नाराजी पसरली आहे. पण मुख्यमंर्त्यांची उचलबांगडी होण्याऐवजी त्यांचे आसन मजबूत झाले, तेव्हा 'हमी कुछ कम नही' हे दाखविण्यासाठी माणिकराव ठाकरे मैदानात उतरले, मुख्यमंत्रीच राष्ट्रवादीवर हल्ला चढवत नाहीत. आम्ही पण त्यांना सोडत नाही हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न माणिकरावांनी सुरू केला आहे. पण आबा-दादांनी कॉँग्रेसमधील गुन्हेगारांकडे बोट दाखवले याला कारणही तसेच घडले होते. अटकेत असलेल्या डहाणू तालुका कॉँग्रेस अध्यक्षालाच नगरपालिका निवडणुकीत तिकीट दिले असल्यामुळे टीका झाली. गृहमंत्री आबांचा बोलघेवडेपणा सर्वश्रुत आहे, निवडणूक प्रचारात त्यांच्या वाणीला अधिक धार चढते आणि टाळय़ा घेऊ वाक्यांचा वर्षाव होत असतो. डहाणूच्या प्रचारसभेत अटकेतील कॉँग्रेस उमेदवाराचा त्यांनी आपल्या आक्रमक शैलीत समाचार घेतला म्हणून प्रदेशाध्यक्ष ठाकरे यांनी त्यांना प्रत्युत्तर दिले. त्यात अजितदादांनी उडी घेतली आणि अटकेत असलेल्या कॉँग्रेस नेत्यांचा पाढा वाचून त्यांना गुन्हेगारांच्या पंक्तीत बसवले. गुन्हेगार नेत्यांची यादी दाखवत त्यांनी एकमेकांच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली. पण कॉँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी असा वाद वाढवायचा का, अशी चर्चा कॉँग्रेसमध्ये होत आहे. अटकेत असलेल्यांना गुन्हेगार नाही तर साधुसंत म्हणायचे का? अशा लोकांना तिकिटे देणे चुकीचेच आहे. अर्थात राजकारणात कोणी धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहेत, असे मानण्याचे कारण नाही. पूर्वी निवडणुकीत गुन्हेगारांची मदत घेतली जात असे, आता गुन्हेगारांनाच तिकिटे दिली जात आहेत आणि तिकिटे दिली नाही तर, गुन्हेगार स्वत:च निवडणुकीत उभे राहत आहेत. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होत असून याची सुरुवात आज झालेली नाही. 1990 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शरद पवारांनी पप्पू कलानी व हितेंद्र ठाकूर यांना तिकिटे दिली तेव्हा असाच गहजब झाला होता. मुख्यमंत्री पृथ्वीराजबाबांनी मात्र चार्त्यिहनन करणार्‍या टीकेला विरोध दर्शविला आहे. मागील जिल्हा परिषद निवडणुकीत आबा-दादांनी त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत कॉँग्रेसवर टीका केली, नारायण राणेंना लक्ष्य केले. तेव्हा एकमेकांचे वस्त्रहरण करण्याची भाषा वापरण्यात आली. त्या भाषेबाबत मुख्यमंर्त्यांनी आक्षेप नोंदवला होता. 

निवडणूक प्रचारात प्रतिस्पध्र्यांचे वस्त्रहरण व चार्त्यिहनन करण्यावर सर्व नेत्यांचा भर असतो. मराठी भाषेत प्रचलित नसणार्‍या असंस्कृत शब्दांचा भरपूर वापर केला जात असतो. निवडणुकीच्या लढाईत सर्व काही माफ असते, असे गृहीत धरले जात असते. परंतु प्रचारात खालची पातळी गाठणे लोकांनाही आवडत नसते.

कॉँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी आपले भाषण मग ते प्रचारसभेचे असो अथवा अन्य कोणत्याही सभेचे असो आपल्या पदाची प्रतिष्ठा कायम राखली होती. खालच्या पातळीवर जाऊन कोणाला दूषणे दिलेली नव्हती अथवा प्रतिस्पध्र्यांना कधी शिव्यांची लाखोली वाहिली नव्हती. पण आजकाल त्यांच्यात आक्रमकपणा संचारला असून राष्ट्रवादीला त्यांनी टार्गेट केले आहे. काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींचे अद्याप त्यांच्याकडे लक्ष गेलेले दिसत नाही आणि काँग्रेसचे महाराष्ट्राचे प्रभारी मोहन प्रकाश यांनी अजून तरी पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे लक्ष माणिकरावांकडे वळवलेले दिसत नाही. मुख्यमंत्रीपदाची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या माणिकरावांना क्रमांक दोनचे महसूल खाते तरी मिळावे असे वाटणे स्वाभाविकच आहे. पण त्यासाठी मंत्रिमंडळाचा विस्तार अथवा पुनर्रचना करावी लागेल. सध्या तरी तशा हालचाली दिसत नाही. मुख्यमंर्त्यांनी मात्र लवरकच मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असल्याचे सांगून इच्छुकांना गाजर दाखविले आहे. प्रत्यक्षात प्रदेशाध्यक्षपदी नवीन नियुक्ती झाल्याशिवाय मंत्रिमंडळात 

फेरबदल होईल, अशी शक्यता दिसत नाही. माणिकरावांना प्रदेशाध्यक्ष पदावरून बाजूला सारले तरी, मंत्रिमंडळात त्यांची लगेच वर्णी लागेल, अशी हमी मोहन प्रकाश देखील देऊ शकणार नाहीत. मुख्यमंत्री चव्हाण यांना मंत्रिमंडळ 

फेरबदलास परवानगी देताना 2014 च्या आगामी निवडणुका समोर ठेवून फेरबदल करण्याच्या सूचना दिल्या जातील. लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक दीड वर्षानी होत असून विधानसभा निवडणुकीला अद्याप दोन वर्षे बाकी आहेत. मात्र या कालावधीत सरकारला आपले काम दाखवायचे असल्यामुळे मंत्रीपद देताना प्रत्येक जिल्ह्याचा विचार करावा लागेल. माणिकराव हे यवतमाळ जिल्ह्यातील असून विधान परिषदेवर सदस्य आहेत. त्यांच्याच जिल्ह्यातील कॉँग्रेसचे शिवाजीराव मोघे हे सामाजिक न्यायमंत्री असून आदिवासी समाजातील असल्याने त्यांचे मंत्रीपद काढून घेणे सोपे नाही. मंत्रीपद काढून घेतले तर त्यांना प्रदेशाध्यक्षपद दिले जाईल, असे वाटत नाही. नव्या प्रदेशाध्यक्षांच्या नियुक्तीनंतरच निवडणुकीच्या दृष्टीने फायदेशीर होईल, असे मंत्रिमंडळ केले जाईल, त्यासाठी प्रथम संघटनात्मक फेरबदलाचा निर्णय करावा लागेल, त्यानंतरच मंत्रिमंडळ फेरबदलाचा धोरणात्मक निर्णय नवे प्रदेशाध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री एकत्रितपणे विचारविनिमय करून घेतील, असे दिसते. या पाश्र्वभूमीवर प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांचे पुनर्वसन कसे करायचे की त्यांना प्रदेशाध्यक्षपदावरच ठेवायचे हा प्रश्न आहे. यावर तोडगा निघतो का ते येत्या काही दिवसांत समजून येईलच.

राज्यात संघटनात्मक पातळीवर काँग्रेसची परिस्थिती फारशी चांगली दिसत नाही. मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. चौकशीच्या फेर्‍यात अडकलेले कृपाशंकर सिंह यांच्या जागी अध्यक्षांची नेमणूक झालेली नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबई कॉँग्रेस आणि महाराष्ट्र प्रदेश कॉँग्रेस यांचे अध्यक्ष नेमताना प्रादेशिक आणि जातीय समतोल ठेवावा लागेल. मुख्यमंत्री हे मराठा असल्यामुळे प्रदेशाध्यक्ष बिगर मराठा असावा लागेल. त्यातूनच मुंबईचा दलित अध्यक्ष केला तर प्रदेश कॉँग्रेसवर ओबीसी अध्यक्ष करावा लागेल. कॉँग्रेस पक्षश्रेष्ठींना हा समतोल साधावा लागेल. तरच हा पक्ष सर्व समावेशक असल्याचा संदेश दिला जाईल, संघटनात्मक फेरबदल करण्यास विलंब लागत असल्याने मंत्रिमंडळ फेररचना आणि महामंडळाच्या नियुक्त्याही रखडल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या दिल्लीवार्‍या वाढल्या असून त्यांना अद्याप ग्रीन सिग्नल मिळालेला दिसत नाही. त्यामुळे काँग्रेस पक्षात एक प्रकारची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या उलट परिस्थिती त्यांच्या मित्रपक्षांची आहे. राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने आतापासूनच मिशन 2014 सुरू केले असून पक्षाध्यक्ष व केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांची कन्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना पद्धतशीरपणे पुढे आणले आहे. राज्यात ठिकठिकाणी युवती मेळावे आयोजित करण्यात आले. युवती मेळाव्यांबरोबर पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींचे राज्यस्तरीय अधिवेशन पुणे येथे भरविण्यात आले होते. राज्यभर जाहीर सभा व परिषदांचा धडाका सुरू झाला आहे. 2014 च्या निवडणुकीची तयारी सुरू असल्याचेही सांगितले जात आहे. क्रमांक एकचा पक्ष करून मुख्यमंत्रीपद मिळविण्यासाठी आतापासूनच निवडणुकीची व्यूहरचना केली जात आहे. कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीत मात्र समन्वय नसून समन्वय समितीच्या बैठकाही होत नाहीत. या राजकीय परिस्थितीबरोबरच प्रशासनातील मरगळ आणि राज्यासमोरील जनतेच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न असे चित्र असताना लोकांचा पाठिंबा मिळणार कसा, हा प्रश्नच आहे.