मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात स्वस्थ, विरोधक अस्वस्थ

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने भारतीय जनता पक्षाचा दणदणीत पराभव केला. भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या भाजपा सरकारला खाली खेचून तेथील जनतेने काँग्रेसच्या पारड्यात भरभरून मते टाकली. या निवडणूक निकालानंतर चार राज्यांच्या आगामी निवडणुका, लोकसभा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. या सर्व निवडणुकांमध्ये काय होईल, याची चर्चा सुरू झाली. सर्वच प्रसिद्धीमाध्यमे आणि राजकीय पंडितांनी कर्नाटकच्या निकालावरून पुढील निकालाचा अंदाज बांधणे योग्य नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. 

कर्नाटकमध्ये भाजपाला फटका बसला म्हणून इतर राज्यांत बसेल असे मानणे अयोग्य असल्याचे तसेच सरकारविरोधी जनमत असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. त्यात तथ्य असेलही, मात्र या निवडणूक निकालाने भ्रष्टाचाराचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरवला आहे आणि या मुद्दय़ावर पुढील काळात जनतेकडून कौल दिला जाईल, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. भ्रष्टाचारी सरकारविरुद्ध जनतेने कौल दिला आहे आणि त्याचा परिणाम आगामी निवडणुकांवर होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रात काय होईल, याची चाचपणी केली, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारमध्ये मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे पारडे जड झाले असल्याचे दिसून येत आहे. एलबीटी अर्थात स्थानिक संस्था कर, प्राध्यापकांचा संप, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई तसेच दुष्काळाचा सामना या राज्यापुढील समस्यांना यशस्वीपणे तोंड दिल्याने मुख्यमंत्र्यांचा आत्मविश्‍वास बळावला असून आपण महाराष्ट्रातच राहणार, दिल्लीला परत जाणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले आहे. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनेक मंत्री भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि वादविवादात अडकले आहेत. मुख्यमंत्री चव्हाण हे मिस्टर क्लीन आहेत, पण काम काहीच केले नाही, निष्क्रिय राहिले तर कायम मिस्टर क्लीन राहतील, काम करणार्‍या सक्रिय मंत्र्यांकडूनच चुका होत असतात., असे राष्ट्रवादीचे आणि काही काँग्रेसचे मंत्रीदेखील खाजगीत बोलत असतात. पण या वेळी अनेक प्रश्नांमध्ये सक्रिय राहूनही स्पष्ट भूमिका घेण्याचा तसेच निर्धाराने निर्णय करण्याचा यशस्वी प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी केलेला दिसतो. वादग्रस्त पण सक्रिय सहकार्‍यांवर तथाकथित निष्क्रिय मुख्यमंत्र्यांनी निश्‍चितपणे मात केली आहे. 

आत्मविश्‍वासाने जाणीवपूर्वक अभ्यासपूर्ण निर्णय घेतल्यामुळे डगमगून जाण्याचे कारण उरत नाही. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी एलबीटी, प्राध्यापकांचा संप, अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई या तिन्ही प्रश्नांबाबत त्वरित निर्णय घेण्याच्या सूचना सरकारला केल्या होत्या. व्यापार्‍यांचा संप चिघळणे योग्य नाही, प्राध्यापकांची थकबाकी आणि इतर मागण्यांबाबत लवकर निर्णय करावा आणि अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईने बेघर झालेल्या लोकांना घरे द्यावीत, अशा प्रकारच्या सूचना करून मुख्यमंत्र्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न झाला, पण मुख्यमंत्र्यांनी बिल्डर लॉबी असो, व्यापारी अथवा डॉक्टर आणि प्राध्यापक असोत या सर्वांवर आपला प्रशासकीय वरचष्मा कायम ठेवला आहे. 

राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना नेते ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार असताना दुसरीकडे गरीबांना बेघर करू नका, असा आरडाओरडा करू लागले तेव्हा त्यांची बाजू पवारांनी घेतली. 

मुंब्रा लकी कम्पाऊंडमधील इमारत दुर्घटनेप्रकरणी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी कारवाईचा बडगा उगारला आणि चोवीस तासांत पोलीस व महापालिका अधिकार्‍यांवर तसेच बिल्डरांवर कारवाई केली. एलबीटीबाबत २00९ साली विधिमंडळात निर्णय झाला असून त्या वेळी व्यापार्‍यांच्या प्रतिनिधींशीही चर्चा झालेली आहे. जकात कर जाचक म्हणून तो कोणालाही नको होता आणि एलबीटी २0१0 पासून टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात आला आहे. तेव्हा हा प्रश्न आर्थिक आहे याला राजकीय स्वरूप देऊ नका, असे मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितले. प्राध्यापकांच्या थकबाकीची रक्कम आकस्मिकता निधीतून देण्याची मागणी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी केली होती, पण मुख्यमंत्र्यांनी आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात निधीची तरतूद केल्यानंतर ही रक्कम मिळेल, असे स्पष्टपणे सांगितले. सर्वसामान्य लोकांना अडचण निर्माण करणारे व्यापारी आणि विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणारे प्राध्यापक यांना मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची जागा दाखवली. न्यायालयानेही मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केले.

माजी मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी रेंजमध्ये शिकार आल्याशिवाय गोळी घालत नाही, असे विधान शरद पवार सर्मथकांविषयी केले होते. पवार सर्मथक आमदार पप्पू कलानी व हितेंद्र ठाकूर यांना त्यांनी टाडा लावला होता. कलानीच्या साम्राज्याला हादरा देण्याचे काम केले होते. पवारांच्या मध्यस्थीलाही त्यांनी जुमानले नव्हते. त्याच धर्तीवर मुख्यमंत्री चव्हाण यांची वाटचाल सुरू झाली असून त्यांनी निर्धाराने एक एक पाऊल टाकण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेसचे नेते मुंबईचे खासदार गुरुदास कामत व नागपूरचे खासदार विलास मुत्तेमवार यांनी व्यापार्‍यांच्या संपात मध्यस्थी करण्याचे साकडे घालण्यासाठी दिल्लीत जाऊन सोनिया गांधींचे दरवाजे ठोठावले होते. पण मुख्यमंत्री डगमगले नाहीत. पक्षातील आणि पक्षाबाहेरील विरोधकांना त्यांनी कृतीने उत्तर दिले. एलबीटीचा निर्णय हा घाईघाईने घेतलेला नाही, हे पटवून देताना जकात कर एलबीटीला पर्याय होऊ शकत नाही आणि असा पर्याय आपण मान्य करणार नाही, असे त्यांनी व्यापार्‍यांना सुनावले. 

या पुढील काळात निवडणुका लढवायच्या असतील तर त्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर लढवल्या जातील आणि त्यासाठी काँग्रेससमोर पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशिवाय दुसरा पर्याय असू शकणार नाही. त्यामुळेच आपण महाराष्ट्रातच राहणार, दिल्लीला जाणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगून विरोधकांना चांगलीच चपराक दिली आहे. लोकांना भावतील असे निर्णय घेऊन आपली खुर्ची त्यांनी बळकट केली आहे. केवळ पक्षश्रेष्ठींच्या इच्छेखातर, त्यांच्या आदेशामुळे महाराष्ट्रात आलेले पृथ्वीराज बाबा इथे रमणार नाहीत, त्यांना महाराष्ट्र समजणार नाही, ते परत जातील, अशी चर्चा त्यांच्या राजकीय विरोधकांनी सुरू केली होती. त्यांच्या कारभाराचा ठसादेखील दिसत नव्हता. पण मुख्यमंत्र्यांनी कारभाराची पद्धत निश्‍चित केली असून भ्रष्टाचाराला वाव राहणार नाही, अशी कामाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्याची फळे दिसू लागली असल्याने आता परत जाणार नाही, असे सांगून त्यांनी विरोधकांना धडकी भरवली आहे. यापुढे निवडणूकपूर्व काळात राष्ट्रवादीला अडचणीत आणणारे अनेक करिश्मे ते करू दाखवतील, अशी चिन्हे दिसत आहेत. सध्या तरी त्यांनी राष्ट्रवादीला बॅकफूटवर घालविले आहे.